स्कूलमा चुनावी गफ: जित्ने आधार दल, संगठन कि उम्मेदवारको व्यक्तित्व?

शिक्षकहरू समाजका सबैभन्दा बौद्धिक वर्गमा पर्छन्। ज्ञान, विज्ञान, विचार र व्यवहारका अगुवा मानिन्छन्। तर‚ अब मानिन्छन् मात्रै। अहिले आम जनताभन्दा चेतनाको हिसाबले शिक्षक अगाडि भएको आभास पाइन छाडेको छ।

पूर्ण पी राई

सरकारी स्कूलका शिक्षकमाथि चारैतिरबाट आरोप लगाइन्छ- राजनीतिको झोला बोकेर हिंड्छन्। नियमित स्कूल जाँदैनन्। गए पनि कक्षा जाँदैनन्, अफिसमा गफ चुटेर बस्छन्। कक्षा गए पनि पूरा तयारीका साथ जाँदैनन्, ध्यान दिएर पढाउँदैनन्। हतार हतार पाठ सक्छन्।

हुन पनि थुप्रै सरकारी शिक्षक प्रशासनको नाकैमुनि दलको कार्यकारी पदमा बसेर पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका छन्। पेशागत संघ संगठन भन्दै स्कूल नपुग्ने पनि छन्। तर‚ कति प्रतिशत शिक्षक राजनीति गरेर, गफ चुटेर, नपढाएर, स्कूल नगएर जागीर पचाउँछन्? यसबारे कसैले औपचारिक सर्वेक्षण गरेर तथ्याङ्क सहित भनेको चाहिं थाहा छैन। लोकप्रिय गीतको धुन जस्तै गुनगुनाहट भने जताततै सुनिन्छ।

अहिले अवस्था र दृश्य त्यस्तै छ। चैतमा सकिएर वैशाखमा शुरू हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र कोरानाको कारण एक महीना धकेलिएको छ। वैशाख परीक्षा, नतीजा प्रकाशन र नयाँ भर्नाको महीना भएको छ। पढाइ शुरू नभएकाले शिक्षकहरू कक्षाकोठामा जानुपरेको छैन। त्यसमाथि हरेक पाँच पाँच वर्षमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश हेलिएको छ। भागबण्डा, उम्मेदवार, दबाब, विद्रोह समाचारका विषय बनेका छन्। स्कूलभित्र शिक्षक‚ कर्मचारी मात्रै होइन‚ स्कूल आइपुग्ने जोसुकैको कुराकानीको प्रमुख विषय स्थानीय चुनाव बनेको छ।

गिर्दाे साख

स्कूल बौद्धिक संस्था हो। शिक्षकहरू समाजका सबैभन्दा बौद्धिक वर्गमा पर्छन्। ज्ञान, विज्ञान, विचार र व्यवहारका अगुवा मानिन्छन्। राष्ट्रिय स्तरमा हुने राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, समाजका तल्लो तहसम्म हुने हरेक सामाजिक परिवर्तनका अगुवा मानिन्छन्। तर‚ अब मानिन्छन् मात्रै, समयको बहाबले शिक्षकलाई निकै पर छोडिसकेको छ।

शिक्षकहरू देशका राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका इतिहासको विरासतमा रमाएका छन्। वर्तमानमा आम जनताभन्दा चेतनाको हिसाबले शिक्षक अगाडि भएको आभास पाइन छाडेको छ। स्कूलमा हुने कुराकानीले त्यही बताउँछन्।

चुनावी सन्दर्भका शैक्षिक मुद्दाहरूको बहस स्कूलमा भएका छैनन्। अचकल्टिएका शैक्षिक मुद्दाहरू बग्रेल्ती छन्। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू २३ बुँदामा सूचीकरण गरेको छ। जसमा मातृभाषा शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालीम तथा क्षमता विकास समेत परेका छन्।

स्कूलमा दल वा उम्मेदवारका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाको स्थान के छ? शिक्षालाई कस्तो बनाउने कुरा छ? ती यथार्थ‚ वस्तुगत छन् कि हावादारी? कसैले उल्लेख गर्दैनन्।

शिक्षामा विकेन्द्रीकरण, स्थानीय निकायमा अधिकार प्रत्यायोजन र सामुदायिकीकरण गर्ने नाममा केन्द्र सरकार जनतालाई शिक्षा दिने जिम्मेवारीबाट भाग्दै, पन्छिंदै गएको छ। संविधानमा अधिकार अनिवार्य, निःशुल्क लेखिदिए भयो। शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकार बनायो। नागरिकबीच शिक्षाबारे नीतिगत विभाजन गरेर समाजवादको यात्रा पूरा गर्न चाहन्छ, केन्द्र।

संविधानमा व्यवस्था गरेको मातृभाषाको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा छोडिएको छ। बितेका पाँच वर्षमा एकाध पालिकाले मातृभाषा शिक्षाबारे सानोतिनो सिन्का भाँचेको बाहेक उल्लेख्य केही गरेनन्। मातृभाषाको माध्यममा आधारभूत शिक्षा भनिए पनि ‍जति भए ती विषयका रूपमा भएका छन्। माध्यम भाषाका रूपमा होइन।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले स्थानीय पाठ्यक्रको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय मौलिक ज्ञान, सीप, कला, साहित्य, संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो। करीब एक दर्जन पालिकाले मात्रै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेको समाचार आएका छन्। ती बनेका पाठ्यक्रम पनि नाम मात्रै स्थानीय, रूप रङ केन्द्रकै रहेको पाइन्छ।

स्कूलमा यी विषयहरूमा गफ तथा बहस हुँदैनन्। दल वा उम्मेदवारका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाको स्थान के छ? शिक्षालाई कस्तो बनाउने कुरा छ? ती यथार्थ‚ वस्तुगत छन् कि हावादारी? कसैले उल्लेख गर्दैनन्। उनीहरूका चुनावी गफ टोलका चिया या जाँड गफभन्दा फरक छैनन्।

जित कसको?

चुनाव जित्ने मुख्य आधार के हो? दल वा संगठन? दर्शन, नीति र विचार? तत्कालीन मुद्दा? उम्मेदवारको व्यक्तित्व? जाति, नश्ल वा वंश? पैसा? कि के?

दलीय व्यवस्थामा दल नै प्रमुख निर्णायक हो। केही स्थानमा दलविहीन उम्मेदवारले जित्लान्। तर‚ त्यसले समग्र व्यवस्थालाई फरक पार्दैन। दल दर्शन, सिद्धान्त र विचारले बन्छ। दर्शन, सिद्धान्त र विचार युग, सामाजिक सम्बन्ध र व्यक्तिबाट जन्मिन्छ। खास खास काल र परिस्थितिमा खास खास व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ‚ जसले इतिहासको बाटोलाई अन्तैतिर मोडिदिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई महान् नेता मानिन्छ।

स्थानीय निर्वाचनमा त्यो अवस्थासम्मको सम्भावना रहँदैन। चुनावमा भाग लिने दलहरू खास दर्शनबाट निर्देशित छन्। नेताले दर्शनको व्याख्या गर्छन्। कार्यकर्ता त्यसको अनुसरण गर्छन्। आफ्नो दलका दर्शन, नीति तथा विचार बुझेका, स्थानीय सापेक्षतामा दलको कुरा लागू गर्न सक्ने र जनताले रुचाएका व्यक्तिले चुनाव जित्ने हो। तर‚ पछिल्लो कालखण्डमा दर्शन, नीति र विचार पक्ष क्रमशः ओझेल पर्दै गएका छन्। व्यक्ति हावी हुँदै गएको छ। टिकट पाउनकै लागि दल फेरिरहने, दलहरू पनि चुनाव जित्ने व्यक्ति खोजी गर्ने नाममा दलको दस्तावेज थाहा नभएको व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रचलन छ। देखावटी रूपमा चुनाव जित्ने मान्छे भन्ने‚ अदृश्य रूपमा आर्थिक लेनदेनको भूमिका देखिने गरेको छ। अब दल‚ विचार, मुद्दाले होइन, व्यक्तित्वले चुनाव जित्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। चुनाव जित्ने आधार पैसा सहितको व्यक्तित्व भएको छ।

स्कूलमा हुने चुनावी गफमा नीतिका कुरा हुँदैनन्। दलको सिद्धान्तका कुरा हुँदैनन। दलका घोषणापत्रका अन्तर्वस्तु त विषय नै होइनन्, गफका। दलका हुन् वा स्वतन्त्र, समाजमा स्थापित नेतृत्व तीन किसिमका देखिन्छन्। एक, जनतामा भिजेर निरन्तर काम गरिरहने। दुई, जनतासँग राम्ररी घुलमिल हुन नसक्ने तर काम गरिरहने। तीन, वैचारिक रूपमा अध्ययनशील, जनतामा भिजेको र निरन्तर काम गरिरहने।

स्कूलभित्रका गफ सुन्दा समाज भ्रष्ट पथमा लैजाने कामलाई शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूले मनोवैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्दै त छैनन् भन्ने आभास हुन्छ।

समाजको चाहना एकातिर हुन्छ, आवश्यकता अर्कै हुन सक्छ। असल नेतृत्वले दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरेर समाजलाई अगाडि बढाउँछ। तर‚ शक्तिलाई व्यक्तिगत आर्जनको माध्यम बनाउने, समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने नाममा समाजलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजाने नेतृत्वको प्रभाव बढ्दै गएको छ। सकारात्मक विशेषतायुक्त नेतृत्व दुर्लभ बन्दै गएको छ।

पैसाका कुरा हुन्छन्। पूरै देशको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा नेतृत्वपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि चुनाव खर्चको विषयलाई लिएर करोडौं रकमका धाक लगाएर राष्ट्रिय रूपमा विवादित बन्ने प्रवृत्ति खतरनाक फस्टाएको छ। स्थानीय तहमा त झन् मौलायो। फलानासँग यतिसम्म पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएकाले जित्छ भन्ने निष्कर्ष स्कूलका चुनावी गफमा सुनिन्छ। अनुहारको बनोट, जाति वा नश्लले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्छ। फलाना जाति भएकाले फलानाले जितेको भन्ने बुझाइ धेरैको छ। जताततै कार्यकर्ता‚ सदस्य एउटा दलको, चुनाव जित्ने अर्को दलको पनि देखिएको हो।

‘पार्टी होइन‚ व्यक्ति रोजौं’ भन्ने आह्वान जताततै सुनिन्छ। तर‚ समाजमा जतिसुकै स्थापित व्यक्तिले प्रमुख पदमा जिते पनि पालिका सभामा शक्ति सन्तुलन ठीक नहुँदा ठीकसँग काम नभएको देखिएको छ। बहुमत सदस्य एकातिर, प्रमुख अर्कोतिर हुनाले पालिकाका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा त बैठक नै बस्न सकेन। दलीय प्रणालीमा दलको तर्फबाट चुनावमा उठ्ने हरेक व्यक्ति दलको नीतिभन्दा बाहिर जान सक्तैनन्। स्कूलभित्रका गफ सुन्दा समाज भ्रष्ट पथमा लैजाने कामलाई शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूले मनौवैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्दै त छैनन् भन्ने आभास हुन्छ।