निशानामा महिला–बालबालिका
देशमा इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने हिंसा पनि चुलिएको छ। र, यसको सबैभन्दा बढी शिकार महिला र बालबालिका बनिरहेका छन्।
बन्दाबन्दीमा भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ हुने भएपछि दुई वर्षअघि एक किशोरीका बुबाआमाले उनको फेसबूक अकाउन्ट खोलिदिए। फेसबूक मेसेन्जरमा गफ गर्दै जाँदा ‘एलेक्सजेन्डर गेल’ नामक आइडी चलाउने युवकसँग उनको प्रेम बस्यो। विवाह गर्ने विश्वासमा पारेर युवकले उनीसँग नाङ्गो फोटो माग्न थाले।
बिस्तारै उनीहरू अनलाइनमै यौन क्रियाकलाप गर्न थाले। एक दिन युवकले भेटेरै शारीरिक सम्बन्ध राख्न भने। उनले मानिनन्। तर, युवकले पहिलेका नग्न फोटो र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ गरिदिने धम्की दिन थाले।
किशोरी विक्षिप्त भइन्। भोलिपल्ट विद्यालयको दोस्रो तलाबाट फाल हालेर आत्महत्याको कोशिश गर्दै गर्दा साथी र शिक्षकहरूले उनलाई बचाए। उनलाई तीन महीनासम्म मानसिक परामर्श दिएकी सिविन नेपालकी मनोविमर्शकर्ता हीरादेवी खतिवडा भन्छिन्, “हामीले युवक विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दियौं। तर, किशोरी जति काउन्सिलिङ गर्दा पनि पहिले जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिरहेकी छैनन्।”
“हामीले युवक विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दियौं। तर, किशोरी जति काउन्सिलिङ गर्दा पनि पहिले जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिरहेकी छैनन्।”
काठमाडौं, बूढानीलकण्ठकी १४ वर्षीया बालिका पनि अन्जान व्यक्तिबाट अनलाइन हिंसामा परिन्। बन्दाबन्दीमा अनलाइन कक्षा लिन भन्दै बुबाआमाले २०७७ भदौमा मोबाइल फोन ल्याइदिएका थिए। फेसबूकबाट एक युवकसँग उनको प्रेम बस्यो। गोप्य सम्बन्धका तस्वीर आदानप्रदान हुन थाले। एक दिन ती तस्वीर फेसबूकमै सार्वजनिक भए जुन उनका परिवार सदस्यहरूलाई पनि ‘ट्याग’ गरिएको थियो। अन्ततः शौचालयमा पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा बालिकाको शव भेटियो।
अनलाइन हिंसाको शिकार भएका बालबालिकाले विकल्पविहीन भएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको मनोविद् गंगा पाठक बताउँछिन्। भन्छिन्, “सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा धेरै मानिस हिंसामा परेका हुन्छन्, तर बालबालिका अरूले जस्तो समाधान सोच्न सक्दैनन्, पीडकले भने अनुसार गर्दै जान्छन् र दुर्घटना हुन्छ।”
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार, पछिल्ला चार वर्षमा बालबालिकासँग जोडिएका यस्ता अपराधका उजुरीको सङ्ख्या ९७ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० वटा उजुरी रहेकोमा ०७८/०७९ फागुनसम्म आइपुग्दा बढेर चार सय ७० वटा पुगिसकेका छन्। यी उजुरी ‘साइबर बुलिङ’, ‘फोटो मल्टिनेसन’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, बाल यौन दुर्व्यवहार जस्ता अनलाइन हिंसासँग सम्बद्ध छन्।
अमेरिकास्थित नेशनल सेन्टर फर मिसिङ एन्ड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रेन संस्थामा विश्वभरका बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी तस्वीर र भिडिओको विवरण विरुद्ध रिपोर्ट दिइन्छ। त्यसमा नेपालबाट सन् २०१९ मा ६३ हजार र २०२१ मा एक लाख ७८ हजारभन्दा बढी यस्ता विवरण सङ्कलन गरिएका छन्।
संसारभर सय प्रतिशतले बढिरहेका यस्ता विवरण नेपालमा भने वार्षिक झण्डै तीन सय प्रतिशत नाघ्नुले भयानक अपराधको सङ्केत गर्ने साइबर सुरक्षाविद् अनिल रघुवंशी बताउँछन्। “बालबालिका यस्तो समूह हो जसलाई प्रेम, उपहार वा पैसाको लोभ देखाएर फसाउन गाह्रो छैन। त्यसैले यो सङ्ख्या चुलिंदो छ,” चाइल्ड सेफनेटका अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, “रिपोर्ट गर्न नसक्ने अझै थुप्रै बालबालिका अनलाइन यौन दुर्व्यवहारमा परेका छन्।”
कोभिड-१९ महामारीले अनलाइन कक्षा थालिएपछि पीडित बालबालिकाको सङ्ख्या दोब्बर भएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता नविन्द अर्याल बताउँछन्। “अनलाइन अपराधबारे उजुरी दिनेमा ८० प्रतिशतसम्म महिला र बालबालिका छन्,” उनी भन्छन्, “बालबालिका यसरी अनलाइन हिंसामा पर्नुको कारण उनीहरूलाई प्रविधि दिइयो, तर सदुपयोग गर्न सिकाइएन।”
मनोविद् पाठकको बुझाइमा बालबालिकाले एक दिनमा जति समय मोबाइल र इन्टरनेटमा बिताउँछन्, त्यसको एक चौथाइ मात्र अभिभावकसँग बिताउने हो भने यो समस्या रहँदैन। अभिभावकमा पनि छोराछोरी मोबाइल वा ल्यापटपमा के गर्दै छन् भन्ने वास्ता नगर्ने, उनीहरूसँग घुलमिल हुने, समस्या नसुन्ने प्रवृत्ति छ। “यसले गर्दा बालबालिकालाई मानसिक यातनासँगै ज्यानको जोखिम हुने गर्छ,” उनी भन्छिन्।
बेखबर अभिभावक
बालबालिका सम्बन्धी हेल्पलाइन (१०९८) मा चार महीनाअघि एक बालिकाले रुँदै फोन गरिन्। उनलाई फेसबूककै एक साथीले उनकी आमाको कुनै व्यक्तिसँग ‘नाजायज सम्बन्ध’ चलेको र सबै कुरा बाहिर ल्याइदिने भन्दै ‘ब्ल्याकमेल’ गरेछ। त्यसलाई लुकाउन उसले शर्त राखेछ, बालिकाको नग्न तस्वीर।
१५ वर्षीया उनी शुरूमा डराइन्। तर, बुबाआमाको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेर उसले जसो भन्छ मान्दै गइन्। उनले एक सातासम्म आफ्ना नग्न भिडिओ र तस्वीर पठाइरहिन्। एक दिन तिनै सामग्री साथीहरू र आफन्तलाई ट्याग गरेर फेसबूकमा आइपुगे। “बुबाआमाले थाहा पाए मलाई बाँकी राख्नुहुन्न,” उनले हेल्पलाइनमा अनुनय गरिन्, “प्लिज हेल्प गरिदिनुस्।”
यस्तै हिंसाले भोक न निद्रा भएकी अर्की एक बालिकाले पनि आँट बटुलेर हेल्पलाइनमा फोन गरिन्। आमाबुबा र अरूलाई घटनाबारे थाहा नदिने शर्तमा समस्या पोखिन्, “फेसबूकमा रहेको एउटा साथीलाई विश्वास गरेर आफ्नो नग्न तस्वीर पठाएँ। तर, उसले हिजोआज मलाई ब्ल्याकमेल गर्न थालेको छ।” गुनासो आएपछि हेल्पलाइनले उनलाई न्याय दिने प्रक्रिया थाल्यो।
बाल हेल्पलाइनका इन्चार्ज सागर भण्डारी धेरैजसो बालबालिका आफूले भोगेको हिंसाबारे अभिभावकलाई जानकारी नै नदिई सहेर बसिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, हेल्पलाइनमा परेका अनलाइन हिंसाका उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत बालबालिका आफैंले गरेका हुन्। “अभिभावकले बालबालिकाका समस्या नबुझ्ने भएका कारण उनीहरू साथी मार्फत वा आफैंले हेल्पलाइनमा फोन गरेर कानूनी सहयोग माग्छन्,” उनी भन्छन्।
महिलालाई बढी हिंसा
मंसीर २०७८ ताका साइबर ब्यूरो पुगेका ६० वर्षीय व्यक्तिले रुँदै भने, “छोरीलाई मर्नु न बाँच्नु बनाउनेलाई पक्रिदिनुपर्यो सा’ब।” छोरीका पूर्व प्रेमी भनिएका राजन श्रेष्ठले सहमतिमा राखेको यौन सम्बन्धको तस्वीर/भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पारिदिएका थिए।
युवती अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएपछि श्रेष्ठले तिनै सामग्री देखाएर आफूसँग बिहे गर्न धम्क्याउँदै आएका थिए। यस्तैमा गोप्य तस्वीर सार्वजनिक भएपछि युवतीले आत्महत्याको प्रयास गरिन्। सोही घटनामा उजुरी गर्न पिता ब्यूरो पुगेका थिए। प्रहरीले बुटवल उपमहानगरपालिका-११ देवीनगरका श्रेष्ठलाई पक्राउ त गरेको छ, तर युवती अझै विक्षिप्त छिन्।
“पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरू आफ्नो विशेषाधिकार गुम्ने डर या स्त्रीद्वेषी मानसिकताका कारण अनलाइनमा महिलालाई दुर्वचन लगाउन, धम्की दिन र दुर्व्यवहार गर्न तयार हुन्छन्”
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अधिवक्ता विमला दर्लामी सामाजिक सञ्जालबाट हुने यस्ता घटनामा महिला निर्दोष भए पनि समाजले उनीहरूलाई नै दोषी देखाउने गरेकाले पुरुषलाई हिंसा गर्न सहज भएको बताउँछिन्। “दोषी जोकोही होस्, महिलाको चरित्रसँग जोड्ने समाज भएकाले अनलाइनमा आउने यस्ता सामग्रीले महिलाको जीवन धरापमा पर्छ,” उनी भन्छिन्।
ब्यूरोको तथ्याङ्क अनुसार, चार वर्षयता महिलालाई भएका अनलाइन हिंसाका उजुरी दोब्बर भइसकेका छन्। ब्यूरोमा फागुन २०७८ सम्म नौ हजार आठ सय उजुरी परेकामा चार हजार आठ सय वटा महिलाका छन्। यसले पनि अनलाइन हिंसाको सबैभन्दा बढी मारमा महिला रहेको देखाउँछ।
महिलाहरू विद्युतीय माध्यमबाट शोषित हुनु छुट्टै प्रकारको हिंसा नभई अफलाइन हिंसाकै विस्तारित रूप भएको डिजिटल अधिकारमा कार्यरत बडी एन्ड डेटाकी रिता बरामूको बुझाइ छ। “पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरू आफ्नो विशेषाधिकार गुम्ने डर या स्त्रीद्वेषी मानसिकताका कारण अनलाइनमा महिलालाई दुर्वचन लगाउन, धम्की दिन र दुर्व्यवहार गर्न तयार हुन्छन्,” उनी भन्छिन्।
साइबर ब्यूरोका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार खड्गीका अनुसार, महिला र बालबालिकामाथि हुने अनलाइन हिंसाका सबै उजुरी प्रहरीमा आइपुग्दैनन्। आएकामध्ये पनि थोरैमा मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ।
फेसबूक साथीबाटै बेचबिखनमा
सप्तरीकी १६ वर्षीया किशोरीको घरमा आमा र बहिनी मात्र छन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी २०७६ सालमा काठमाडौं आई होटलमा काम गर्न थालिन्। तर, बन्दाबन्दी शुरू भएपछि उनको काम खोसियो।
त्यस्तैमा फेसबूकमा प्रिया क्षेत्री नामकी महिलासँग उनको परिचय भयो। किशोरीले आफ्नो दुःख सुनाएपछि उनले गेस्टहाउसमा वेटरको काम लगाइदिने आश्वासन दिइन्। तर, किशोरीलाई कोटेश्वरको दीपलक्ष्मी खाजाघर पुर्याइयो। त्यहाँ उनलाई बन्धक बनाएर ग्राहकसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न लगाइयो। बाहिर निस्कनै दिइन्नथ्यो, प्रहरी आउँदा लुकाइन्थ्यो। १४ माघ २०७७ मा माइती नेपाल र महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरले उद्धार गरेपछि मात्र उनले नारकीय जीवनबाट मुक्ति पाइन्।
सामाजिक सञ्जालमा चिनजान बढाई गरीबी र सोझोपनको फाइदा उठाएर महिला/बालबालिकालाई बेचबिखन गरिएका घटना पनि बढ्दै छन्।
चार वर्षअघि मोरङकी एक युवतीलाई फेसबूकमा किसान नामको आइडीबाट मित्रता प्रस्ताव आयो। उनले सोचविचार नगरी स्विकारिहालिन्। पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि तीन वर्षदेखि एक्लै तीन छोराछोरी हुर्काउँदै आएकी युवतीसँग किसान सुख-दुःखका गफ गर्न थाले। यति दुःख विदेशमा गरे प्रशस्त आम्दानी हुने भन्दै लोभ देखाए। उनकै लहलहैमा युवती आफन्तसँग चार लाख ५० हजार ऋण लिएर कम्बोडिया जाने भइन्।
उनलाई भारत, बर्मा, थाइल्यान्ड हुँदै कम्बोडिया पुर्याइयो। तर, त्यहाँ काम पाउनु त कता हो, पाँच चिनियाँ नागरिकले बन्धक बनाएर झण्डै महीना दिन यौनशोषण गरे। एक दिन त्यहाँबाट भाग्न सफल भएकी उनलाई त्यहाँको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले उद्धार गरी नेपाल फर्काइदियो। यसरी सामाजिक सञ्जालमा चिनजान बढाई गरीबी र सोझोपनको फाइदा उठाएर महिला/बालबालिकालाई बेचबिखन गरिएका घटना पनि बढ्दै छन्। यस वर्ष मात्र यस्तै घटनामा प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले चार जनालाई उद्धार गरेको छ।
जटिल अनुसन्धान
महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार, नेपालमा पर्ने साइबर अपराधका उजुरीमध्ये धेरैजसो घटना विदेशबाट हुने गरेका छन्। यस्ता घटनामा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल प्रहरीले ठूलै चुनौती बेहोर्नुपरेको महाशाखाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन्। “नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिन बाध्यकारी नहुँदा अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा प्रमाणित गर्ने आधार पनि कमजोर बन्ने समस्या छ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौं, चाबहिल बस्ने १५ वर्षीया किशोरी पनि विश्वासमा परेर पठाएको नग्न तस्वीर/भिडिओ देखाएर प्रेमीले शारीरिक सम्बन्ध राख्न धम्क्याएपछि मानसिक समस्यामा परिन्। तनाव सहन नसकेर विद्यालयको छतबाट हाम फाल्न खोजेकी उनलाई सिविन नेपालले उद्धार गर्यो। उनलाई अनलाइनमा दुर्व्यवहार गर्नेको अकाउन्ट ‘फेक’ भएको पत्ता लाग्यो। फेसबूकसँग सहयोग माग्दा प्रमाण नपुगेको भन्दै पीडकको जानकारी दिन मानेन।
“यस्तो प्रमाण जुटाउन डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा काम हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा नभेटिन पनि सक्छ,” ब्यूरोका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, “विदेशबाट सञ्चालित यस्ता सञ्जालले अरूको गोपनीयताको हक भन्दै आवश्यक जानकारी दिन मान्दैनन्। हामीसँग विकल्प हुँदैन।”
साइबर अपराधका अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको आधिकारिक कार्यालय खोल्न लगाउनुपर्ने, यससँगै कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्ने साइबर सुरक्षाविद् अनिल रघुवंशी बताउँछन्। “अन्यथा पीडित हरेक दिन पीडामा पर्ने र पीडकले फेरि अरूलाई फसाउने शृङ्खला लम्बिइरहन्छ,” उनी भन्छन्।
पछिल्लो समय यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति पनि अनलाइन हिंसामा परिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष भक्तपुरको सडकमा हिंडिरहेकी एक तेस्रो लिङ्गी महिलालाई केही व्यक्तिले दुर्व्यवहार गर्दै भिडिओ खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिए। उनले साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरेपछि आरोपीहरू पक्राउ परेका थिए।
“यसमा सबैभन्दा बढी लापरवाही अभिभावकको छ, बालबालिकालाई मोबाइल दिएपछि आफू स्वतन्त्र र ढुक्क भएको अनुभूति गर्छन्।”
यस समुदायका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली-बेइज्जती गर्ने प्रवृत्ति धेरै रहेको ब्यूरोका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। “यस्तो घटनाका उजुरी नभएका हैनन्। तर, यहाँ व्यक्तिभन्दा संस्थागत भएर उजुरी आउँछ। एकमुष्ट पनि आउँछन्,” उनी भन्छन्। अर्यालका अनुसार, यस वर्ष मात्र विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत संस्था/तेस्रो लिङ्गी/अन्य शीर्षकमा एक सय ४३ उजुरी परेका छन्।
१५ वर्षअघि बनेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ ले साइबर अपराधमा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। नेपालमा फेसबूक, ट्वीटर, भाइबर, इमो, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमै नआएका वेला बनेको ऐन अपूर्ण रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन्। सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७३’ ले पनि सीमापारका अभियुक्त र अपराधीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
महिला तथा बालबालिकाप्रतिको अनलाइन हिंसामा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुन्छ जसले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट जिस्क्याउने, हैरानी दिने, अपमान गर्नेलाई कारबाही हुने उल्लेख छ। तर, यसले आधुनिक डिजिटल माध्यमको व्याख्या र त्यस अनुरूप सजाय तोक्न नसक्दा प्रहरीलाई कुन शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्नेमै अन्योल छ।
यही ऐनको परिच्छेद १० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण मार्फत कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्यले छानबिन गर्ने भनिए पनि आजसम्म न्यायाधिकरण नै गठन भएको छैन। अहिले यस सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्छ।
कम्तीमा हरेक जिल्ला अदालतले यस्ता मुद्दा हेरे पीडित महिला तथा बालबालिका न्यायको पहुँचमा हुने तर्क गर्छन्, महिला, कानून र विकास मञ्चका अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। भन्छन्, “कानूनसँगै अर्काे सबैभन्दा ठूलो कुरा सामाजिक सञ्जाल साक्षरता पनि छुट्नु हुँदैन।”
मनोविद् पाठक बालबालिकालाई सानैदेखि इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग सिकाउन यी विषयलाई पाठ्यक्रममै समेट्न सुझाउँछिन्। आफूकहाँ मानसिक परामर्शका लागि ल्याइएका बालबालिकामा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको कुलत देखिएको औंल्याउँदै उनी भन्छिन्, “यसमा सबैभन्दा बढी लापरवाही अभिभावकको छ, बालबालिकालाई मोबाइल दिएपछि आफू स्वतन्त्र र ढुक्क भएको अनुभूति गर्छन्।”
इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका बालबालिकाको निगरानी नभए कसैका छोराछोरी सुरक्षित नहुने दाबी गर्दै साइबर सुरक्षाविद् रघुवंशी सरकारले इन्टरनेट र फोनबाट उठेको करको थोरै प्रतिशत सुरक्षा सचेतनामा खर्चनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “अवस्था यस्तो आएको छ कि बजेट, योजना छैन भन्ने छूट पनि छैन। यो अब स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक, नागरिक समाज सबैको जिम्मेवारी हो,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ वैशाख अंकबाट।)
कभर स्टोरी :
⇒ सामाजिक सञ्जालको सकस
⇒ सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्ग्राम
⇒ दोषी ‘भोगी पुस्ता’
⇒ निर्णायक नयाँ मतदाता
⇒ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने, कसरी बच्ने?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
