‘पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको कोलाहलमा फस्ने जोखिम छ’
‘पञ्चायती व्यवस्था गइसके पनि राजनीतिक दलहरू पञ्चायती शासन प्रणालीको केही उपलब्धि नक्कल गर्ने अभ्यास गरिरहेका देखिन्छन्। त्यसैले उपयुक्त विकेन्द्रीकरणको मोडल अपनाउन नेपाललाई अझ केही समय लाग्ने देख्छु।’
सार्वजनिक बहस र संवादमा समर्पित सञ्चार सम्बद्ध संस्था पानोस साउथ एशियाका कार्यकारी निर्देशक हुन् एएस पनीरसेल्भन। भारतको ‘द हिन्दू’ अङ्ग्रेजी दैनिकका रिडर्स एडिटर रहिसकेका उनी नैतिक र उत्तरदायी पत्रकारिताका पैरवीकर्ता तथा स्रोत व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। चेन्नईस्थित एशियन कलेज अफ जर्नालिज्ममा पत्रकारिता विषय अध्यापन गर्दै आएका उनी पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षणका अलावा विश्लेषण र स्तम्भलेखन गर्छन्।
नेपाली पत्रकारितासँग समेत परिचित उनी बृहत्तर संवाद र सहकार्यका निम्ति वेलाबखत नेपाल आइरहन्छन्। यसै सिलसिलामा गत महीना काठमाडौं आएको समयमा सञ्चार क्षेत्रको विश्वव्यापी स्वरूप, परम्परागत तथा डिजिटल सञ्चार माध्यमको प्रभाव र चुनौती जस्ता विषयमा उनीसँग शेखर खरेलले गरेको कुराकानीको सारः
बारम्बार नेपाल आइरहने, नेपाली पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित अनि सङ्गत गरेका आधारमा तपाईंले नेपाली पत्रकारितालाई कस्तो देख्नुभएको छ?
सन् १९९० को दशकतिर नेपाल दक्षिणएशियाली सञ्चार माध्यम निम्ति ‘स्ट्यान्डर्ड’ (मानक) बनाइरहेको थियो। सामुदायिक रेडियो क्रान्ति मार्फत अत्यन्त सुन्दर विकेन्द्रित सञ्चार माध्यमको वातावरण बन्दै थियो। तर, यसैबीच डिजिटल ‘डिसरप्सन’ (विस्फोट) ले यो समीकरणलाई पूरै बदलिदियो। डिजिटल विस्फोटले सबैलाई आवाज त दिन्छ, तर सुन्ने चाहिं कोही रहँदैन।
अहिले मैले सुनेको चाहिं एकतमासको मनोवाद हो, जबकि हुनुपर्ने दोहोरो संवाद हो। डिजिटल विस्फोट एउटा प्रवाह जसरी बढ्दै छ, जसको आम्दानी-स्रोतको कुनै ठेगान छैन। मोबाइलले ग्रामीण क्षेत्रसम्म सञ्चार सम्पर्क त दिएको छ, तर यसको संरचना ज्यादै केन्द्रीकृत छ।
सिलिकन भ्यालीमा रहेका दुई-तीन ठूला कम्पनीले हाम्रो सम्पूर्ण सूचना प्रणालीमाथि नियन्त्रण जमाएका छन्। डिजिटल वातावरणको दुष्परिणाम सन् २०१९ मा भारतमा देखिएको थियो, जति वेला भारत सरकारले जम्मु-काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गरिदियो। त्यस वेला जम्मु-काश्मीरको सम्पूर्ण सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद गरियो।
सञ्चार माध्यमको चरम केन्द्रीकरणबाट अब नेपाल पनि अलग रहन सक्नेछैन। यहाँको पहिलो र दोस्रो दुवै जनआन्दोलनमा सञ्चारमाध्यमले अहं भूमिका खेलेका थिए। तर, अब पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको कोलाहलमा हराउला वा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ला, मेरो प्रश्न यही छ।
सन् १९९० को पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपालमा फस्टाएको व्यावसायिक सञ्चार माध्यम अहिले छापा, टेलिभिजन हुँदै अनलाइनसम्म आइपुगेको छ। यति धेरै सञ्चार माध्यम एकसाथ कसरी टिक्लान्?
सञ्चार माध्यम बाँचिराख्न आय चाहिन्छ। आय एकदमै केन्द्रीकृत हुन्छ, किनकि सञ्चार माध्यम दुई भूमिकामा देखिन्छन्। पहिलो, साक्षी बस्ने र दोस्रो चाहिं अर्थ निकाल्ने। साक्षी बस्ने भनेको विभिन्न ठाउँ पुगेर फोटोग्राफ र रिपोर्ट ल्याउने हो। यसो गर्न पैसा खर्चिनुपर्छ।
विडम्बना चाहिं, अहिले हामीसँग साक्षी बस्न पर्याप्त रकम छैन। धेरै ठूलो सङ्ख्याका ब्रोडशीट र प्रकाशनहरूले अर्थ निकाल्नेतिरै केन्द्रित रहेर आफ्नो गरिमा जोगाइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू कुनै खास मुद्दामा सम्पादकीय वा विश्लेषण दिने गर्छन्।
अहिले च्याउसरि उम्रिरहेका डिजिटल सञ्चार माध्यमको बाँच्ने आधार चाहिं के होला त?
अरब स्प्रिङपछि डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई संवाहकका रूपमा हेर्न थालियो। तर, ट्रम्पको उदय र ब्रेक्जिट प्रकरणपछि हामीले डिजिटल माध्यम श्राप पनि हुन सक्ने अनुभूति गर्यौं। अहिले सिलिकन भ्यालीले कसरी सञ्चार माध्यम चलाउँदो रहेछ भन्ने थाहा पायौं, जसलाई हामी ‘क्लिक बेट’ पत्रकारिता भन्छौं। यहाँ के कुरा बढाइचढाइ गर्ने र के चाहिं नगर्ने भन्ने डिजाइन गरिन्छ।
त्यसखाले सञ्चार माध्यममा सम्पादकीय मूल्याङ्कन शून्य रहन्छ। यस्तो सञ्चार माध्यमका लागि उपभोक्ता झुम्मिने हरेक कुरा उचित भइदिन्छन्। चाहे त्यो स्त्रीद्वेषी भनाइ होस् वा अन्धराष्ट्रवादी उन्माद। युद्धोत्तेजक ललकार होस् वा घृणा फैलाउने डिभाइस, कुनै कुरा फिल्टर हुनेछैन।
उनीहरूलाई किन सुधारात्मक उपाय अपनाउँदैनौ भनेर सोध्दा हामी सञ्चार संस्था नभई एउटा प्लेटफर्म र ‘इनेबलर्स’ (सबलकर्ता) हौं भन्छन्। फेरि अनुकूल हुँदा चाहिं आफूलाई सञ्चार संस्था नै बताउँछन्। यस्ता संस्थालाई परम्परागत कानूनद्वारा नियमन गर्न सकिँदैन। प्लेटफर्म कम्पनीको अर्थ-राजनीति के हो भने यसले उत्पादकभन्दा पनि सामग्री ओसारपसार गर्नेलाई पैसा दिन्छ। यस्ता ओसारपसार गर्नेहरू तटस्थ रहन सक्दैनन्।
यस विपरीत तपाईं तटस्थ ‘क्यारियर’ का अन्य क्षेत्र हेर्नुस् त! म विद्युत् उपभोक्ता हुँ भने मैले त्यो जलविद्युत्गृह वा थर्मल पावरहाउस कहाँबाट प्राप्त गरेको छु भन्ने मतलब राख्दिनँ। तर, आईएसपी प्रोभाइडर, डीटीएच प्लेटफर्म, सर्च इन्जिनवाला अल्गोरिदमको हकमा चाहिं यी स्वभावैले पक्षपाती हुन्छन्। क्यारियर कम्पनी शक्तिशाली हुने भएकाले सामग्री उत्पादक स्वयं तिनमा निर्भर रहन्छन्। यो कुरा नेपाली सञ्चार माध्यमको भावना विपरीत छ।
डिजिटल सञ्चार माध्यमको बाढीमा कुन सूचना विश्वासिलो, सत्य र आधिकारिक हो भन्ने कसरी छुट्याउने?
मुख्य कुरा त पत्रकारिता सूचनाका अन्य प्रकारभन्दा बिल्कुल भिन्न हुन्छ। यसको अन्तर्निहित तत्त्व भनेकै प्रमाणीकरण हो। यो ब्लगिङ वा सामाजिक सञ्जालभन्दा बिल्कुल भिन्न छ। प्रमाणीकरणको काम अर्को महत्त्वपूर्ण संयन्त्र जसलाई हामी सम्पादकीय परख भन्छौं, त्यस मार्फत हुने गर्छ।
अर्को त्यति नै महत्त्वपूर्ण तत्त्व त यसको गरिमा हो। तर, सामाजिक सञ्चार माध्यमले पत्रकारको गरिमामाथि धावा बोलेको हुन्छ। मेरै देशको कुरा गर्दा हाम्रा एक वरिष्ठ नेता पत्रकारलाई ‘वेश्या’ को संज्ञा दिन्छन्। जुन क्षण तपाईं पत्रकारिताको गरिमा ध्वंस गर्नुहुन्छ, असलमा नागरिकको विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्ने वैधानिक अधिकार हनन भइरहेको हुन्छ।
यस्तो विश्वसनीयता कायम गर्ने दायित्व राज्य, पत्रकार वा पाठक कसको हो?
मलाई लाग्छ, यो दायित्व नागरिककै हो। विश्वसनीय सूचना निम्ति पैसा खर्च हुने भएकाले पनि त्यो दायित्व आफ्नो हो भन्ने नागरिकलाई अनुभूति हुनुपर्छ। विश्वसनीय सूचना लोकतान्त्रिक अधिकारका मूलभूत अङ्ग हुन्। मैले नागरिकको सञ्चार माध्यममाथिको खर्चबारे सरसर्ती हिसाब गरेको थिएँ।
पछिल्लो ५-१० वर्षमा नागरिकको खर्च सीधै क्यारियर कम्पनीमा गएको पाएँ। मानिसहरू ब्रोडब्यान्ड र डीटीएच कनेक्शन अनि फोन कनेक्शन निम्ति खर्च गरिरहेछन्। उता, सामग्री उत्पादक कम्पनीमाथिको हाम्रो खर्च घट्दै छ। जबकि, पहिला पहिला हामी ९० प्रतिशत खर्च उत्पादक कम्पनीमाथि गर्थ्यौं। विश्वसनीय सूचना जनहितका लागि आवश्यक रहेकाले सबैले यसतर्फ लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ।
तर, सामान्य नागरिकले सूचनाको यति ठूलो बहाव कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ?
विश्वसनीय सूचनामा आफूले सके जति लगानी गरेर। उनीहरू क्यारियर कम्पनीमा लगानी गर्ने वेला त दुई पटक त सोच्दैनन् नि! उनीहरूले आफूले भरोसा गरेको एकाध मात्र भए पनि समाचार संस्थामाथि खर्च गर्नुपर्छ। भरोसायोग्य संस्थालाई निश्चित आर्थिक भरथेग आवश्यक रहन्छ। तर, अहिले परम्परागत सञ्चार माध्यम मोडल नराम्ररी निचोरिएका छन्। सन् २००६-७ तिरबाट शुरू भएको यो निचोर्याइ १५ वर्षयता निकै तीव्र रह्यो जसका दुईखाले परिणाम देखिए।
पहिलो, जति धेरै विश्वसनीय त्यति नै धेरै महँगो हुन गयो। दोस्रो, जति धेरै घातक उति नै सुलभ। यो प्रष्ट विभाजन बुझ्न बेलायती मोडलको ब्रोडशीट र ट्याब्लोइड हेरौं। तपाईंलाई अत्यन्तै विश्वसनीय सूचना चाहिन्छ भने पैसा खर्चेर ब्रोडशीट किन्नुपर्ने हुन्छ। उटपट्याङ गसिप पढ्न मन भए डेली मेल (ट्याब्लोइड) सित्तैमा उपलब्ध हुन्छ। दैनिक समाचारलाई ‘ट्योब्लोइड’ शैली दिने काम अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। तर, हामीले यसमा सरकारले पहल गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्न हुँदैन। सरकारले सेन्सरशिप लगाइदिन सक्छ।
अहिले मूलधारका अधिकांश सञ्चार माध्यम कर्पोरेट मोडलमा चलेका छन्। लगानीकै कारण यी सञ्चार माध्यम कर्पोरेट चङ्गुलमा वा राजनीतिकर्मीको प्रभावमा पर्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ?
यसमा हामीले सन् २०१० अघि र पछाडि के भयो भनेर हेर्नुपर्छ। २०१० सम्म मूलधारको पत्रकारिताको आफ्नै खाले समस्या भए पनि निश्चित आधिपत्य थियो। तर, त्यसपछि मूलधार ठूला कर्पोरेटको नियन्त्रणमा गयो। यसको स्वामित्वको ढाँचामा पनि बदलाव आयो। उदाहरणका लागि, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार संस्था हो- सीएनएन-न्यूज-१८ जसलाई रिलायन्स कम्पनीले चलाइरहेको छ। यस्तो खाले कर्पोरेटाइजेशनले नयाँ नियम ल्याउँछ, जसको दलील हुन्छ, ‘म सञ्चार माध्यममा पैसा कमाउन आएको होइन, बरु घाटा सहन चाहन्छु ताकि अरू यस क्षेत्रमा प्रवेश नगरून्।’
अहिले नियम बदलिएका छन्। राजनीतिक अर्थतन्त्र कर्पोरेट अर्थतन्त्रमा बदलिएको छ। भारतका टीभी च्यानललाई हेरौं। यिनीहरू ‘क्यारेज’ (वहन) शुल्कका नाममा डीटीएच प्लेटफर्ममा पैसा खर्चिरहेका छन्। डीटीएच र केबल अपरेटरमाथि हुने खर्च यथार्थमा समाचार सङ्कलनको खर्चभन्दा माथि छ।
विसं २०७९ हाम्रा लागि निर्वाचनको वर्ष हुनेछ। अहिले निर्वाचनका निम्ति तीन ‘एम’ अपरिहार्य मानिन्छन्- मनी, मसल्स र मिडिया। निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकाका निम्ति के गर्नुपर्ला?
पहिले पहिले सञ्चार माध्यमले गाह्रा प्रश्नहरू उठाउँथ्यो, अहिले ऊ सजिला उत्तरहरूसहित उपस्थित हुन्छ। उदाहरणका लागि, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालको सरल न्यारेटिभ निर्माणमा जबर्जस्त प्रभाव देखिन्छ। यी सरलीकृत कथ्यले वास्तविकताको जटिलतालाई छिनाझपटी गरिदिन्छन्। यसले शत्रु र मित्रको सिर्जना गर्छ, जुन कुरा ब्रोडकास्ट मार्फत आम समुदायमा प्रवाहित हुन्छ।
त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो हाम्रा निम्ति ‘इनेबलर्स’ रहेकोमा अहिले टीभी च्यानलहरू ‘डिजेबलर्स’ (दुर्बलकर्ता) का रूपमा देखा परेका छन्। अब यिनीहरू नै एउटा मानक बनाउनतिर लागिपरेका छन्। तर, यिनीहरूको न कुनै जवाफदेही हुन्छ, न आफ्ना गल्ती सच्याउने सरोकार।
सञ्चार माध्यम दुरुपयोग नयाँ मुद्दा होइन। भारतको आपत्काल (सन् १९७५-७७) तिर सरकारले औपचारिक रूपमै सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गरेको थियो। तर, जनताले सन् १९७७ को निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी विरुद्ध मतदान गरे। हामीले भर्खरै पश्चिम बङ्गालमा सञ्चार माध्यम ‘म्यानुपुलेशन’ देख्यौं, तर जनताले भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मतदान गरे। मलाई लाग्दैन कि जनताको अभिलाषा एउटा बिन्दुभन्दा पर ‘म्यानिपुलेट’ गर्न सकिएला।
मैले तपाईंले भारतको सङ्घीयताबारे पनि वेलावेला बोलेको सुनें। नेपालको सङ्घीयतालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ?
नेपालको सङ्घीयता मोडल भारतको भन्दा बिल्कुल फरक छ। भारतमा विशेषतः भाषालाई लिएर सङ्घीयता अपनाइएको छ। तर, नेपाल अल्पसङ्ख्यकहरूको राष्ट्र हो। यहाँ कुनै जातिगत र भाषागत समूह खडा गर्ने हो भने त्यो अल्पसङ्ख्यामा पर्छ। त्यसैले यहाँको मोडलमा रचनात्मकता जरुरी हुन्छ। तपाईंहरू दुई पूर्व मोडलका उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। त्यो भनेको राजसंस्था अन्तर्गतको पञ्चायती व्यवस्था र कुनै प्रकारको पञ्चायती शासन प्रणाली।
पञ्चायती व्यवस्था गइसके पनि राजनीतिक दलहरू पञ्चायती शासन प्रणालीको केही उपलब्धि नक्कल गर्ने अभ्यास गरिरहेका देखिन्छन्। त्यसैले उपयुक्त विकेन्द्रीकरणको मोडल अपनाउन नेपाललाई अझ केही समय लाग्ने देख्छु। यसमा चाहिं प्रष्ट छु, यो मोडल केन्द्रीकृत नभएर विकेन्द्रित हुनुपर्नेछ।
(हिमालको २०७९ वैशाख अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
