संविधानको भविष्य र संकटमोचनका विकल्प
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध १६ मंसीरको संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसद्। तस्वीरहरुः बिक्रम राई
“हामी आफ्नै हर्कतबाट नराम्रोसँग फँस्यौं। संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा पहिले मधेशी मोर्चालाई देखाऔं, त्यो हेरेर उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने अगाडि बढाऔं, नभए प्रस्ताव संसद्मा नलैजाऔं भनेर प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सभापतिलाई पनि भन्यौं, तर वास्ता गरिएन। आज मधेशी मोर्चाले चुनावमा भाग लिने होइन, चुनाव नै हुन दिन्नौं भन्यो। प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्छौं भन्ने भ्रम नपाल्नुस् नै भन्यो। एमाले प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलनमै गइसकेको छ। कांग्रेस र माओवादीभित्रै यो विषयमा अन्तरविरोध चुलिएको छ। हामी कहाँ आएर फँस्यौं!”
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १६ मंसीरमा मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर गरेको छलफलपछि सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पोखेको निराशा हो, यो। 'मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न' भन्दै ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन यथास्थितिमा सहयोग नगर्ने मोर्चाको निर्णय प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ गठबन्धनका निम्ति ठूलो झ्ट्का थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबेगर पनि दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको सत्ता गठबन्धनको रणनीति तुहिने अवस्था देखेरै हुन सक्छ, १६ मंसीरको संसद् बैठक एमालेका सांसद्हरूले अवरुद्ध पारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्भित्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 'बसेर कुरा गरौं' भन्ने आग्रह गरे।
'तपाईंको मुख हेर्नै मन छैन' भन्दै दाहालमाथि कटाक्ष गरे पनि ओलीले संसद् भवनमै केहीबेर दाहालसँग कुरा गरेका थिए। झ्ट्ट हेर्दा सम्बन्ध सुधारको प्रयास भएको देखिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली यतिखेर एकअर्र्कालाई निषेध गर्ने तहको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। एमालेबेगर दुईतिहाइ पुर्याएर देखाउने दाहालको जोडबल र सदन तथा सडक दुवै ठाउँबाट सरकारलाई तह लगाउने ओलीको प्रयासले त्यही देखाउँछ। संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा मुख्यतः बुटवलमा केन्द्रित र देशका अन्य भागमा समेत विस्तारित आन्दोलनमा सत्तारुढ गठबन्धनकै नेता–कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिताबाट हौसिएको एमालेलाई प्रस्ताव पारित गर्न नसघाउने मधेशी मोर्चाको पछिल्लो निर्णयले थप बल दिएको छ।
संकटको रिहर्सल!
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्ला? आफ्नो रणनीति अनुसार दुईतिहाइ पुर्याउन सत्तारुढ गठबन्धन सफल होला? मधेशी मोर्चाले अगाडि के गर्ला? पारित नहुने स्थितिमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउला? मतदानमै गएर प्रस्ताव पारित नभए के होला? एमालेको विरोधका बाबजूद प्रस्ताव पारित भइहाल्यो भने संविधान कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्ला?
१६ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धन र मधेशकेन्द्रित दलको बैठक।
यी त्यस्ता प्रश्न हुन्, जसले संविधानसभाबाट जारी संविधानको अबका दिन निर्क्योल गर्नेछन्। अहिलेलाई यिनको स्पष्ट उत्तर मिल्ने संकेत भने देखिंदैन। खासगरी प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला त्यहाँबाट हटाएर तराईमात्रको प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई लिएर चुलिएको विरोध र आन्दोलन कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमै अगाडिका दिन निर्भर हुनेछन्। प्रदेश ५ का १० वटै जिल्ला घुमेर फर्केका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला यो प्रस्तावलाई नै प्रत्युत्पादक सोचको कारक मान्छन्।
सबैजसो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, कर्मचारी, सामाजिक अगुवासँग कुरा गरेको र कपिलवस्तु–रूपन्देही क्षेत्रका पहाडी समुदायको सम्पत्ति र पारिवारिक सम्बन्ध पहाडमा अटुट रहेको पाएको बताउने डा. कोइराला त्यो भावना विपरीत जबर्जस्ती गर्न खोजिएको बताउँछन्। त्यस्तै सम्बन्ध भएका सल्यान, रोल्पा र प्यूठानका बासिन्दाले हामीलाई दाङसँग अलग नगरिदेऊ भनेको बताउँदै उनी भन्छन्, “काठमाडौं फर्केर पार्टी सभापतिलाई सीमांकन गर्दा यसको हेक्का राख्नुस् भनें। कांग्रेस सहभागी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ता संघर्ष समिति बनाएर सडकमा ओर्लेको कुरालाई नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।”
कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायको मागबारे केही कुरै नगर्नु, मगर समुदायको क्लस्टर टुटाइनु र जसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो, उसले नै प्रस्तावको समर्थन नगर्ने निर्णय गर्नुले गम्भीर आशंका पनि उब्जाएको डा. कोइराला बताउँछन्। “पहिले मलाई पनि लाग्थ्यो– केन्द्रमा दलहरू मिलेर निर्णय गरे तल फरक नपर्ला”, डा. कोइराला भन्छन्, “तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै चुलिएको आन्दोलन हेरेपछि डर लाग्न थालेको छ। एमालेले सहयोग गरेर प्रस्ताव पारित नै भयो भने पनि कार्यान्वयन कसरी होला?”
संविधान निर्माणका क्रममा आपसी मतभिन्नता भुलेर साझा मुद्दामा एकमत भएका संसद्का दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध अहिले कटुतापूर्ण बनेको छ। केपी ओलीविरुद्ध सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा होस् या माओवादीलाई अगाडि सारेर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको घटनाबाट, कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध अहिलेजस्तो कटुतामा पुगेको थिएन। “ओली सरकार हटेपछि पनि एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस–माओवादीले खोज्ने निकासको अर्थ हुन्न, त्यो भूल नहोस् भन्ने आवाज कांग्रेस र माओवादीमा प्रभावी थियो, एकपाइला पछि हटेर नयाँ शिराबाट छलफल होला भन्ने आशा थियो”, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “तर, एमालेले नगरौं भन्दाभन्दै मोर्चाबन्दी गरेर प्रस्ताव संशोधन संसद्मा पुर्याइयो, यसले राजनीतिक संवादको सम्भावना न्यून बनाएको छ।”
यो घटनालाई संविधान निर्माणताकाका परिघटना, संविधान निर्माणपछिको नाकाबन्दी र ओली सरकार हटाउँदाका घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्। संशोधन प्रस्तावलाई पछिल्लो राजनीतिक कोर्स बदल्ने प्रयासकै निरन्तरताको रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। एमालेले त्यसबेला अब संविधान कार्यान्वयन नहुने, राष्ट्रिय स्वाधीनता थप कमजोर हुने, बाह्य सम्बन्ध अझ् असन्तुलित बन्ने र सुषुप्त अवस्थामा पुगेको जातीयता–क्षेत्रीयता मौलाउने खतरा आउँछ भनेको बताउँदै ज्ञवाली भन्छन्, “यसपालि कांग्रेस र माओवादीको पूरै पंक्ति एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा लाग्यो।”
संविधान संशोधन प्रस्तावमा विमति राख्दै आएका माओवादीका एक नेता विगतमा अन्तिम घडीमा पनि दलहरू मिलेको, तर यसपालि संविधान पक्षधर शक्तिहरूलाई मिल्नै नदिने आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरू हावी हुनपुगेको बताउँछन्। “अंगीकृत नागरिकताको विषय मिडियामा लिक हुँदा सरकार पछिहट्न बाध्य भयो, ५ नम्बर प्रदेश चलाउँदा पनि यस्तो समस्या आउँछ भन्ने आकलन गरिएकै थियो, यी विषयलाई लिएर कम्तीमा एमालेसँग पनि गहन छलफल गरेको भए परिस्थिति अर्को ढंगले अघि बढ्थ्यो”, उनी भन्छन्, “कांग्रेस र माओवादी जसरी अघि बढ्न खोजे, त्यसबाट अहिलेको राजनीतिक कोर्स बदल्ने 'डिजाइन' सफल हुँदै गएको देखिन्छ।”
संशोधन प्रस्तावले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण र एक हदसम्म 'निषेध' कै तहमा पुग्दै गर्दा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नै संकटमा परेको टिप्पणी पनि हुनथालेको छ। के संविधान संकटमा परेकै हो? वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त्यसो भनिहाल्ने बेला नआइसकेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, संविधानले निर्धारण गरेको समयावधिभित्रै निर्वाचन हुने बाटो खोलिएन भने चाहिं संविधानमाथिको संकट अवश्यंभावी हुनेछ। मुलुक अहिले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट चलिरहेको छ। त्यसअनुसार, ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद् समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “संविधान बमोजिमको संरचना र नयाँ निर्वाचित सरकार स्थापित नभएसम्म यो संविधान मूलभूत रूपमा कार्यान्वयन भएको मानिंदैन।”
संशोधन प्रस्तावले बढाएको प्रमुख दलहरूबीचको तिक्तताले मुलुकलाई संविधानको मूलभूत कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन थालेको हो? केपी ओली सरकारको बहिर्गमनपछि एकपटक पनि आमनेसामने संवादमा नबसेका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको सम्बन्धले त्यही खतरा सन्निकट बन्दै गरेको देखाउँछ। संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएपछि बढेको तिक्तता मत्थर पार्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट समेत हुन नसक्नुले परिस्थितिलाई त्यही बाटोमा धकेल्दैछ।
सम्भावित मिलनविन्दु
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा बढ्दै गएको आन्दोलन र मधेशी मोर्चाको समेत अस्वीकृति देखाउँदै एमालेले प्रमुख दलहरूबीच संवाद थालनी गर्न सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन पहिले तीन दल एकठाउँ उभिनुपर्ने र त्यसका लागि बाधक बनेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने उसको तर्क छ। “अबको १३ महीनाभित्र गर्नुपर्ने निर्वाचनहरूलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गर्ने र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामको सूची बनाउने हो”, एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसतर्फ अघि बढ्दा संविधानले अवरोध गर्यो भने संशोधन पनि गर्दै जाने हो।”
१६ मंसीरको संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद् भवनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
तर, कांग्रेस र माओवादीसहितको सत्तारुढ गठबन्धन संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने 'मूड' मा देखिंदैन। त्यसो गर्दा एमालेले गरेको विरोधको औचित्य स्थापित हुने र गठबन्धन समस्यामा पर्ने विश्लेषण कांग्रेस–माओवादीभित्र भइरहेको छ। हुन पनि 'संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने' कार्यसूचीसहित बनेको वर्तमान गठबन्धन नै त्यसबाट नैतिक संकटमा पर्नेछ। त्यो त, मधेशी मोर्चाले नै प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि गठबन्धन संकटमा परिसकेको छ। आफूले उठाउँदै आएका पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली–कञ्चनपुरको विषय सम्बोधन नभएकोमा रुष्ट मोर्चाको यस्तो निर्णयसँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने अड्कलबाजी बलियो बनेको छ। “मोर्चाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे पनि पारित हुने टुंगो छैन”, नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “उसले मतदान नै गरेन भने चाहिं एमालेले उठाएको मुद्दा स्थापित हुन्छ।”
संशोधन प्रस्तावको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनले थप उत्साहित एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संवादमै नबस्ने अडानलाई अझ् कडा बनाउन सक्छ। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू भने चुनावकै निम्ति दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरिए मुलुक चुनाव नहुने दिशातर्फ जाने र संविधान कार्यान्वयनमै समस्या आउने भएकाले संशोधन नै उपयुक्त बाटो हुने तर्क गर्छन्। कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू चुनावको पक्षमा रहेको एमालेले अन्ततः संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सघाउने, नसघाए पनि चुनावमा राजी हुने बताउँछन्। “चुनावमा जानुको विकल्प नभएकोले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास हो”, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “एमालेले चुनावबारे कुनै शर्त राखेको छैन, तत्काल स्थानीय सरकारको चुनाव गर्ने निर्णय गरियो भने कुरा मिल्दै जान्छ।”
तर, सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने अस्त्रका रूपमा मात्र चुनावको कुरा गरेको बुझाइमा रहेको एमाले सत्तारुढ गठबन्धनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। चुनावको लागि मधेशी मोर्चालाई थामथुम पारिए पनि हिंसात्मक गतिविधि गर्छु भन्ने विप्लव माओवादी समूह त्यसबाहिरै रहने हुनाले पनि एमालेले यो प्रश्न उठाएको छ। “असन्तुष्टि राखेर चुनाव हुँदैन भन्ने सरकारको सोच नै गलत छ”, सत्ता गठबन्धनको रणनीतितर्फ इंगित गर्दै एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “सकेसम्म सबैलाई चुनावमा ल्याउन प्रयास गर्ने, नभए जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि चुनाव गराउने प्रतिबद्धता–तत्परता त सरकारमा हुनुपर्यो नि!”
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश हुनै नदिएर फिर्ता गर्न बाध्य पार्ने, नभए मतदानमार्फत विफल पार्ने रणनीतिमा रहेको एमालेलाई विश्वासमा लिने उपयुक्त विकल्प तत्काल निर्वाचन घोषणा हुन सक्छ। अबका १३ महीनाभित्र तीन तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न तत्काल स्थानीय चुनाव घोषणा गरे एमालेलाई संवादमा फर्काउने आधार तयार हुनेछ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला ७ माघ २०७४ भित्र प्रदेशको चुनाव हुन नसके पनि दुइटा निर्वाचन गर्नैपर्ने बताउँछन्। “कम्तीमा स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भए संविधान बाँच्थ्यो, पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि यसविरुद्ध लक्षित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू किनारा लाग्थे”, डा. कोइराला भन्छन्।
त्यसको लागि स्थानीय तहको चुनाव साविककै गाविस र नगरपालिकामा गर्नुपर्ने र सरकारले त्यस्तै प्रस्ताव ल्याए एमालेले अस्वीकार नगर्ने उनको आकलन छ। हुन पनि, मधेशी मोर्चाले स्थानीय तहको संरचना निर्धारण आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएर २ नम्बर प्रदेशमा यससम्बन्धी काम अघि बढ्न दिएको छैन। प्रदेश सीमांकन हेरफेरको विषय उसकै अडानले अल्झ्िइरहेकाले यस सम्बन्धी निर्क्योल समेत कठिन भइरहेको छ। मोर्चाका अडानलाई लिएर पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादीभित्र 'अति भो' भन्ने स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। “अब प्रमुख तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन, त्यसैगरी मधेशी मोर्चा पनि सहमतिमा नआई हुँदैन”, माओवादी कोटाबाट सांसद् रहेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “मोर्चा के गर्दा सन्तुष्ट हुने हो? अब अन्तहीन र अस्पष्ट माग होइन, ठोस र मूर्त माग राखेर संवादमा बस्नुपर्यो।”
अविलम्ब स्थानीय चुनाव
पछिल्ला घटनाक्रम संविधानलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दा आ–आफ्ना दलहरूको राजनीतिक लाभहानिमा केन्द्रित छन्। सत्ता र विपक्षी दुवै खेमा संविधानको चिन्तामा देखिंदैनन्। संविधानमा सबैको स्वामित्व रहेकाले यसमा खतरा आउँदा उनीहरू एकठाउँ उभिने सम्भावना भने कायमै छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी गर्दा एकठाउँ उभिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र होइन, मधेशकेन्द्रित दलहरूको समेत संविधानमा उत्तिकै स्वामित्व रहेको बताउँछन्। “मधेशी मोर्चाले निर्वाचन हुन नदिने हो भने उसले यो संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि नचाहेको भन्नुपर्यो”, अधिकारी भन्छन्, “मधेशमा दुई प्रदेश हुने भएपछि उसको सीमांकनको सरोकार पनि पूरा भयो। के उसले यी सबै उपलब्धि गुमोस् भन्ने चाहेको हो?”
संविधान निर्माण गर्दा मिल्न नसकिरहेका प्रमुख दलहरूलाई १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पको धक्काले एकठाउँमा ल्याइदिएको थियो। यस्तै धक्का अहिले जनआक्रोशका रूपमा सडकमा देखापरेको छ। संविधान जारी भएपछि टुटेको प्रमुख दलहरूबीचको सहकार्य जोड्ने कडी संविधान नै हुन सक्छ। “एकातिरबाट हेर्दा संविधानमा राम्रा पक्ष मात्र देखिन्छन्, अर्कोतिरबाट हेर्यो भने कमीकमजोरी मात्रै”, वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “अब यो संविधानलाई कि दिगो हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्यो, कि त तुहिन दिनुपर्यो, अलमलले त कहीं पुर्याउँदैन।”
यसको समाधान संसद्मै र दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावभित्रैबाट खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ। र, यसका लागि तत्काल निर्वाचन घोषणा नै मुख्य विकल्प हुनेछ, जसले सडकमा पुगेका विपक्षीहरूलाई पनि संवादमा फर्काउन सकोस्। त्यसले अहिले दर्ता भएकै प्रस्तावबाट निकास खोज्न वा सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सघाउ पुर्याउनेछ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अहिलेको मुख्य समस्याको रूपमा नेताहरूलाई नै देख्छन्, जो समाधान खोज्नुभन्दा समस्या सिर्जनामा जटिल माथापच्ची गरिरहेका छन्। “अहिले बिगारिएको परिस्थिति शान्त पार्न समय लाग्ने हुनाले प्रदेश सीमांकनको जिम्मा विज्ञहरूको आयोगलाई दिएर विवादित जिल्लाहरू टुंगो लगाऔं”, श्रेष्ठ भन्छन्, “र, बाँकी ठाउँमा कुनै विलम्ब नगरी स्थानीय चुनाव गरौं।”
संकटमोचनका विकल्प
- संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिने, प्रमुख दलहरुबीचको संवाद–सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्ने।
- तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने र अहिलेकै संशोधन प्रस्तावमाथि एमालेको समेत संशोधन हालेर संविधान संशोधन गर्ने।
- संशोधन प्रस्तावले बढेको सामाजिक ध्रुवीकरण मत्थर नहुँदासम्म सीमांकन हेरफेर नगर्ने, विज्ञ सम्मिलित संघीय आयोगलाई प्रदेश सीमा हेरफेरको जिम्मा दिने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)