ठेकेदारले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको स्वघोषणामा सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्दै ठेकेदारले आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचत आयोग विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै स्वघोषणा सम्बन्धी व्यवस्थामा थप व्याख्या गरेको हो। जसमा आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा ठेकेदारले उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो। बुँदा नं. ‘ठ’ मा ‘कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसका विरुद्ध यादव श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले पनि उम्मेदवार हुनु पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोगले जारी गरेको स्वघोषणाको यो व्यवस्था खारेजका लागि आदेश माग गरेका थिए।

सर्वोच्चले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै थप व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनुबाट नरोक्नू भनी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’