के हो गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा?
गुणस्तरीय शिक्षा भनेको व्यक्तिको रुचि र क्षमतालाई बुझ्ने, जीविकोपार्जनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने, प्रमाणपत्र पनि भएको र आफ्नो पहिचानप्रति सचेत बनाउने खालको हुनुपर्छ।
पूर्ण पी राई
गएको चैत २५ साँझ दुई घण्टा लामो अनलाइन शैक्षिक बहसमा भाग लिने मौका जुर्यो। शीर्षक थियो, ‘विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाः एक विवेचना’। आयोजक थियो, भाषा (नेपाली तथा अङ्ग्रेजी) विषय शिक्षण समिति, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुला आह्वान गरिएको बहसमा करीब दुई सय सहभागी थिए।
वक्ता थिए, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, जितबहादुर शाह, रमाकान्त सापकोटा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक काशीराज पाण्डे, भीमोदय नमूना माविका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद कँडेल, नारायणी मावि भरतपुरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टेकबहादुर थापा, भरतपुर महानगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौड्याल र पूर्व शिक्षक तथा लेखक टीकाराम रेग्मी।
विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाबारे बहस गर्ने कार्यक्रममा व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूलाई वक्ता बनाइएको थियो, जबकि यिनीहरू व्यवस्थापक र प्रशासक हुन्, कक्षाकोठा प्रवेश गर्दैनन् र सिकारुसँग प्रत्यक्ष नियमित संवादमा रहँदैनन्। दिनहुँ कक्षाकोठामा बिताउने एक जनालाई पनि प्यानल सदस्यका रूपमा वक्ता बनाइएको थिएन।
कार्यक्रममा विज्ञ तथा वरिष्ठ शिक्षाविद्हरूले शास्त्र, आदर्श र अग्रज विद्वान्हरूका कुरा गरे। पुराना परिभाषा, भनाइ र आफूले गरेका अनुसन्धान जोडले वाचन गरेर कर्मकाण्डी प्रवचन पूरा गरे। सरकारी विद्यालयमै संलग्नहरूले व्यावहारिक जटिलता, चुनौती र समस्याबारे बोले। विज्ञहरूले देखेको, लागेको र पढेको कुरा सुनाए, कार्यरतहरूले भोगेका कुरा बोले।
नाममा बहस, कार्यक्रम छोटा छोटा प्रवचनहरूको संग्रह। सम्बन्धित क्षेत्रमा भोग्नेहरूलाई भन्दा जान्नेहरूलाई बढी अवसर, समय दिएर उनीहरूकै कुरा सुन्ने/मान्ने चलनलाई नचलाईकन वक्ताहरूलाई समय मिलाइएको थियो। कुरा सुन्नुपर्ने विद्वान्कै हो, उनीहरू तलदेखि माथिसम्मका सार्वभौम अखण्ड ज्ञाता हुन् भन्ने परम्परा स्विकारिएको थियो, कार्यक्रममा। यस्ता कार्यक्रम वेलावेला भइरहन्छन्। गुणस्तर सुधार्ने शीर्षकमा राज्यले आफ्नै स्रोत तथा दाताको सहयोगबाट ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गरिरहन्छ। त्यस्तो पैसा यस्तै विज्ञ र प्रशासकतिर निचोरिन्छ, कक्षाकोठामा प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीमाझ हुनेहरूले त उपदेश सुन्ने हो, नियमित हप्काइ खाने हो।
गुणस्तरको यात्रा
पछिल्लो समय विद्यालय तहमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर त चौपटै भएको भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गरिएको छ। खासमा अवस्था कस्तो छ? भएको के हो र त्यस्तो कसले बनायो? प्रश्न जत्तिकै उत्तर पनि बहुआयामिक छन्। जिम्मेवारी बहुपक्षीय छ, तर जवाफमा आरोप–प्रत्यारोप र गाली मात्र छ। खास समस्या यही हो।
पछिल्लो समय विद्यालय तहमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर त चौपटै भएको भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गरिएको छ।
नेपाल कहिल्यै पराधीन भएन, यो जित्नेहरूको देश हो भनेर इतिहासको अतिरञ्जित गौरव गाइए पनि शिक्षाको सवालमा हामी परापूर्वकालदेखि नै कमजोर थियौं। नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर कहिल्यै राम्रो थिएन, तथ्यले बताउँछ। शिक्षाका दृष्टिले १०४ वर्षे राणाशासनलाई अँध्यारो काल भनेर गाली गरिन्छ, तर त्यसअघि पनि उज्यालो रहेको प्रमाण छैन। ‘विद्या नपाए काशी जानु’ भन्ने उखानले नै बताउँछ, इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा नेपालमा शिक्षाको राम्रो व्यवस्था थिएन।
नेपाली राज्यसत्ताको जग हिन्दू वर्णव्यवस्था हो। चार जातको सामाजिक मर्यादाको सोपानमा सबैभन्दा माथि बाहुन छ। बाहुन कुलमा जन्मे/हुर्केका हुनेखानेहरूका लागि शिक्षा लिने गन्तव्य थियो काशी अनि शिक्षा थियो संस्कृत; विशेष गरी कर्मकाण्ड। अन्य समुदायका लागि औपचारिक शिक्षाको कुनै व्यवस्था थिएन। दरबारिया र तिनका आसपासेका लागि दरबारमै गुरुको व्यवस्था गरेर दिइने अनौपचारिक शिक्षाले काम चलाइन्थ्यो। नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्नुभन्दा दुई हजार वर्षअगाडि नै संसारमा विश्वविद्यालयहरू खुलेको इतिहास पाइन्छ।
शासकहरूमा कम्तीमा आफ्नै सन्तानलाई भए पनि औपचारिक शिक्षा दिनुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना विकास विश्व परिवेशको तुलनामा निकै ढिलो भयो। तर‚ जङ्गबहादुर बाहेक कसैलाई पनि देशमा शिक्षालय खोल्नुपर्छ भन्ने सुद्धी भएन। जनतालाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेतना त शासकमा झन् ढिलो पलायो। शासक र सर्वसाधारण जनता एउटै कक्षाकोठामा सँगै बसेर पढ्नुपर्छ भन्ने भावना कहिल्यै पलाएन, गणतन्त्रका शासकहरूमा त झनै पलाएन।
जब देशमा विद्यालय खुल्यो, शासकका लागि मात्रै खुल्यो, सर्वसाधारण बाहिरै रहे। जब विद्यालय सर्वसाधारणका लागि समेत व्यापक बन्न थाल्यो, शासकका सन्तानलाई शिक्षाका लागि विदेश पठाउन थालियो। दरबारिया, राजनीतिज्ञ, ठूला प्रशासक, धनीमानी, नीति निर्माता, शासकका सल्लाहकार तथा चाकरीबाजका सन्तान ताँती लागेर विदेश जान थाले। त्यसअघिसम्म शासकका सन्तानलाई अनौपचारिक तवरमा विदेश पठाइन्थ्यो। पञ्चायतकालमा कोलम्बो प्लान लगायत परियोजना मार्फत राज्यस्तरबाटै छात्रवृत्ति तथा अनुदानमा उच्च शिक्षाका लागि औपचारिक रूपमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने क्रम शुरू भयो। देशको विश्वविद्यालयलाई बेवास्ता गरियो। ‘माटो सुहाउँदो शिक्षा’ भन्न र केही असल अनि धेरै पहुँचदार वर्गका सन्तानलाई छानीछानी विदेश पठाउन छोडिएन।
शिक्षाका नाममा विदेशिइरहेको ठूलो धनराशि रोक्ने नाममा देशभित्रै शासकका लागि छुट्टै विद्यालय खुले। त्यसपछि निजी विद्यालय खुले। अनि सरकारी शिक्षालयहरूलाई निजीकरणतिर लगियो। गणतन्त्रका क्रान्तिकारी सर्वहारावादी सरकारहरू सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, अन्य पहुँचवाला र पहुँचविहीनहरू एउटै विद्यालयमा पढ्दा अलच्छिन हुन्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगे। त्यसैले सरकारी विद्यालयलाई बेवास्ता गर्ने, गाली गर्ने अनि सेना, प्रहरी र निजामतीका लागि छुट्टै विद्यालय खोलेर नीतिगत, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक रूपमा पोस्ने अभियानमा लागे। निजी विद्यालयलाई पुलपुल्याउने खालका नीति तथा व्यवहारलाई प्रश्रय दिए। अर्थात्, नेपालका शासकहरूले आफ्नै मातहतका शिक्षा प्रणाली र विद्यालय/विश्वविद्यालयलाई कहिल्यै विश्वास गरेनन्। आफ्नै विश्वास नभएपछि गुणस्तरीय बनाउने कुरै भएन।
राम्रो शिक्षालय खोल्नुभन्दा आफ्नालाई राम्रो शिक्षालय खोज्दै विदेश पठाउने, राम्रो अस्पताल बनाउनु साटो भीआईपी बिरामीहरू हुलका हुल विदेश जाने प्रवृत्ति व्यापक भयो।
वीरशमशेरले सडक बनाउनुको साटो मान्छेलाई बोकाएर आँगनमा मोटर उतारेकै शैलीमा राम्रो शिक्षालय खोल्नुभन्दा आफ्नालाई राम्रो शिक्षालय खोज्दै विदेश पठाउने, राम्रो अस्पताल बनाउनु साटो भीआईपी बिरामीहरू हुलका हुल विदेश जाने, जनतालाई भोकै राखेर उत्पादित सामग्री विदेश निर्यातका लागि कृषिक्रान्तिको खाका बनाउने, जनतालाई अँध्यारैमा राखेर विदेशतिर बिजुली लान तार टाँग्न प्रवृत्ति व्यापक भयो। देशमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुको साटो प्राविधिक शिक्षा पढाउन छोरालाई जापान पठाउने प्रधानमन्त्री वीरशमशेरदेखि अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा छोरी पढ्दै गरेकोमा मक्ख परेर आम सञ्चारमा अन्तर्वार्ता दिने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडलसम्म आइपुग्दा आधारभूत रूपमा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर परिवर्तन भएको छैन, कुनै साल कुनै कक्षामा अलि धेरै पास भएको र कुनै साल अलि कम पास भएको देखाउने तथ्याङ्क बाहेक।
गर्ने के?
व्यक्तिको मन, मस्तिष्क र शरीर तीनै पक्षको क्षमता चिन्ने, अधिकतम उजागर गर्ने, शक्तिशाली बनाउने, क्षमता र शक्ति अनुसार व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा नै गुणस्तरीय हुने सर्वव्यापी परिभाषा छ। यो परिभाषाले शिक्षाले व्यक्तिको आध्यात्मिक, बौद्धिक र शारीरिक विकासलाई समानुपातिक रूपमा विकास गर्ने कुरामा जोड दिन्छ जुन विद्यालयले गर्नुपर्छ। यसै सैद्धान्तिक आधारमा शिक्षा सम्बन्धी नीति/कार्यक्रम बनाई त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।
यथार्थ भने फरक छ। हामीकहाँ आध्यात्मिकताका नाममा अन्धविश्वासले जेलिएको धर्म, बौद्धिकताका नाममा रटान गराउने शिक्षा र शारीरिक विकासका नाममा बनावटी व्यायाम सिकाइन्छ। परिणाम– मानिस जति जति ‘शिक्षित’ बन्दै गयो उति नै धर्मभीरु, बौद्धिक रूपमा परनिर्भर हुन्छ; शारीरिक रूपमा श्रमलाई तिरस्कार गर्ने बन्छ। काम गर्नेहरू निरीह बन्दै जाने, गफ चुट्नेहरू हाई हाई बन्दै जाने। श्रमिकहरू अपहेलित, दलालहरू सम्मानित।
त्यसैले पुस्तौंदेखि नदीमा पौडिएरै जिन्दगी बिताउनेहरूले पौडीको प्रतिस्पर्धा देख्नै पाउँदैनन्, नापेर बनाएको पोखरीमा पैसा तिरेर खेल्नेहरूले पदक पाउँछन्। चामल बाहेक अरू खाना तुच्छ बनाइन्छ, अनि पहिला अन्नको छेलाखेलो हुने ठाउँहरूमा अनिकाल पर्न थाल्छ। लेकाली वनहरूमा बग्रेल्ती पाइने ठेकीफल किवी बनेर, भुइँभरि रातै पाक्ने भुइँ ऐंसेलु स्ट्रबेरी र बारीभरि पलाउने कच्छु ‘ग्राउन्ड एप्पल’ बनेर यूरोपबाट आइपुग्छ। अनि नयाँ फल रोगको जादूमयी दबाइ भन्दै पढेकाहरू नै धेरै झुम्मिन्छन्।
आफ्नो बारीको बाली खाने भालु देखाएर किसान तर्साउने कानून आयो। रैथाने ज्ञान, सीप, प्रविधि, पद्धति तिरस्कृत लोपोन्मुख अनि कतिपय लोपै भए।
हिमाली क्षेत्रमा जुकालाई टोकाएर गरिने परम्परागत उपचार विधि उतैबाट 'लीच थेरापी' नाम बोकेर आउँछ। किरातीहरूले परम्परागत रूपमा बनाउँदै आएको परिकार वाचिपा बिरयानी बनेर, सार्गेम्पा ससेस बनेर उतैबाट आउँछन्। नुन र सुन त उहिल्यै पनि सीमापारिबाट ल्याउनुपर्थ्यो, अब जनैदेखि सनैसम्म सीमापारिबाटै आउन थाल्यो। प्रकृति र मानवबीचको सन्तुलन खलबलियो। आफ्नो बारीको बाली खाने भालु देखाएर किसान तर्साउने कानून आयो। रैथाने ज्ञान, सीप, प्रविधि, पद्धति तिरस्कृत लोपोन्मुख अनि कतिपय लोपै भए।
विद्यालयमा दिइने शिक्षा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास, बौद्धिकताहरूको उजागर मात्र होइन, परम्पराको वैज्ञानिकीकरण, प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरण उन्मुख हुनुपर्छ। हामीले देखिरहेका छौं, विद्यालयमा बारम्बार फेल हुने, विद्यालयबाट निकालिएकाहरू व्यावहारिक जीवनमा सफल भएका तर जीवनको उत्तरार्धमा औपचारिक शिक्षाको प्रमाणपत्र नभएका कारण हीनताबोध पालिरहेकाहरू थुप्रै भेटिन्छन्। ठूलठूला प्रमाणपत्र भएका तर तिनैका कारण बेकाम भएकाहरू त झन् कति हो कति! त्यसै गरी प्रमाणपत्र पनि भएको, जीवनमा कमाइधमाइमा सफल पनि भएको, समाजमा मानसम्मान पनि भएको तर आफ्नो बाजेको नाम तत्काल भन्न नसक्ने जमात पनि छ। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको व्यक्तिको रुचि र क्षमतालाई बुझ्ने, जीविकोपार्जनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने, प्रमाणपत्र पनि भएको र आफ्नो पहिचानप्रति सचेत बनाउने खालको हुनुपर्छ।
त्यसका लागि शिक्षा विभाजित हुनु भएन। सबै नागरिकका लागि एउटै विद्यालय प्रणाली हुनुपर्छ। सामाजिक मूल्य-मान्यता र पराम्परागत रैथाने दर्शन, जीवनपद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक साधनहरूलाई एकाकार गर्ने खालको शिक्षा हुनुपर्छ। राज्य जिम्मेवारीबाट भाग्न हुँदैन, तर भाग्दै छ, विद्यालय समुदायीकरण, निजीकरण, साझेदारीकरणका नाममा। विज्ञहरूले यी विषयमा बोल्नुपर्यो, नीति निर्माताहरूले बुझ्नुपर्यो, प्रशासकहरूले नीतिहरूको मर्म थाहा पाउनुपर्यो।
