सामाजिक सञ्जालको सकस
व्यक्तिहरूमा सञ्चारको अभूतपूर्व तागत दिएको सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना, दुरुपयोग र समाजको ध्रुवीकृत मानसिकताले कस्दै लगिरहँदा प्रयोगकर्ताको सुझबुझ आवश्यक देखिएको छ।
गत १५ भदौमा एपीवान टेलिभिजनले आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा सूचना राख्दै घोषणा गर्यो- ‘उक्त विज्ञापन अब उप्रान्त प्रसारण नगर्ने निर्णय (व्यवस्थापनले) गरेको छ।’ टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विज्ञापन विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश फैलिएपछि त्यस्तो सूचना राख्न टीभी बाध्य भएको थियो।
सर्वत्र एमसीसी विरोधी माहोल रहेको समयमा त्यस सम्बन्धी अफवाह चिर्ने सन्देशमूलक विज्ञापन प्रसारण भएसँगै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले अनफलो र अनसब्सक्राइब गर्न थालेका मात्र हैनन्, अभियन्ताहरूले समेत प्रतिवादको चेतावनी दिएपछि टेलिभिजनसँग शायद अरू उपाय खोज्ने धैर्य रहेन।
कुनै विज्ञापन प्रसारण गर्नु/नगर्नु सञ्चार संस्थाको आन्तरिक विषय हुन्छ। निजी मिडियाको आम्दानीको मुख्य आधार विज्ञापन नै हो। आफ्नो आम्दानीमै असर पर्ने विषयको निर्णय मिडिया व्यवस्थापकको हातबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हातमा पुगेको नेपाली मिडियाका लागि यो नौलो उदाहरण थियो। तर, यो घोषणा सामाजिक सञ्जालमा राख्दा पनि उसले निकै सकस भोगेको केबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो भने एमसीसीको नामै किटेर उक्त विज्ञापन नराख्ने भनी गरिएको उद्घोष सहितको पोस्ट केही घण्टामै डिलिट गरियो। त्यसपछि एमसीसीको नाम नतोकी अर्को पोस्ट गरेर विज्ञापन प्रसारण नगर्ने मात्र उल्लेख गरियो।
परम्परागत रूपमा मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा सञ्चारको ठूलो शक्ति रहेको मानिन्छ। त्यसैले इतिहासदेखि नै यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा प्रभावमा पार्ने प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा भने मूलधारका मिडियाहरूलाई सामाजिक सञ्जालले चुनौती दिइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
सामाजिक सञ्जालको विकास नहुँदासम्म एकबाट अनेकमा सञ्चार गर्न मूलधारका मिडियाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सामाजिक सञ्जालले एक व्यक्तिबाट पनि अनेकमा सञ्चार सम्भव तुल्यायो। सीमान्तीकृत व्यक्ति वा समूह, मिडियाले बेवास्ता गरेका विषय वा व्यक्तिले पनि आफ्नो आवाज सबैसामु राख्न पाउने सुविधा यसले दियो। ठूला लगानीका मिडियाकै हाराहारीमा आफ्ना मुद्दा राख्ने शक्ति सामाजिक सञ्जालले सामान्य व्यक्तिलाई पनि दिएकै हो। तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ।
परम्परागत मिडियामा हुने सम्पादकीय चरणहरू यसले पालना गर्नु पर्दैन। फलस्वरूप अपुष्ट, भ्रामक र एकपक्षीय सूचनाहरू पनि यसबाट प्रवाह हुने जोखिम हुन्छ। यसले समाजलाई अझ ध्रुवीकृत बनाइदिन्छ।
जबर्जस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह (पूर्णविक्रम शाह) बयानका लागि तनहुँ जिल्ला अदालतमा। थुनछेक बहसपछि तनहुँका साथै पूर्वी नवलपरासी अदालतको आदेश अनुसार शाह पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। तस्वीर स्रोतः कान्तिपुर
एमसीसी प्रकरण त्यसैको एक उदाहरण हो। एमसीसी पछिल्लो समयको सर्वाधिक विवादित विषय बन्नमा सामाजिक सञ्जालको पनि उत्तिकै योगदान छ। नेताले बोलेका कुरा मात्र होइन, अपुष्ट र अप्रमाणित विषयहरू पनि फेसबूक, यूट्युब, टिकटक र ट्वीटरहरूमा यति धेरै फैलाइयो कि गलत कुरा पनि ‘सत्य’ सरह स्थापित हुन पुग्यो। अब देशमा अमेरिकी सेना आएर जे पनि गर्ने आतङ्क घर घरमा, टोल टोलमा छाइरहँदा सत्यतथ्य प्रवाह गर्नुपर्ने मूलधारका मिडिया निरीह बन्न पुगे।
मूलधारका मिडियाले एमसीसीबारे शुरूमै सही र तथ्यपूर्ण खबरहरूले मिथ्या सूचनामाथि ‘हस्तक्षेप’ गर्न नसक्दा अफवाहकै रजगज त भयो नै, त्यस विपरीतका कुरा सुन्नसम्म मानिसहरू तयार भएनन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन जे पनि बोल्ने अभियन्ताहरू यही लाइनमा अझ चर्को बोल्न थाले। तटस्थ बस्नेहरूलाई यही लाइनमा बोल्न दबाब दिन थालियो। सत्य र तथ्य अल्पमतमा पर्न थालेपछि विपरीत विचार बोक्नेहरू आलोचनामा परिने डरले मौन बस्न थाले।
एमसीसी संसद्बाट पारित गरिनुअघि यसका पक्षधरहरूले जुन किसिमले आक्रामकताका साथ विचारहरू राखे, त्यो यसअघि देखिएको थिएन। किनभने, त्यति वेला मौनताको चक्र (स्पाइरल अफ साइलेन्स) को अवस्था थियो। जर्मन प्राध्यापक एलिजावेथ नल्ल नोएमनले पहिलो पटक प्रयोग गरेकी ‘स्पाइरल अफ साइलेन्स’ सिद्धान्तमा एउटा विचारलाई मात्र यति धेरै फैलाइन्छ कि अल्पमतको अर्को विचार पूरै मौन रहन बाध्य हुन्छ। यसले मानिसहरूलाई आफूले विश्वास गरेको कुरा नै सबैले विश्वास गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ।
समाजबाट एक्लिने, लोकप्रियता वा इज्जत गुमाउने डरले मानिसहरू आफू नजिकको वातावरण राम्रोसँग अध्ययन गर्छन्। कुन विचार वा व्यवहार चल्तीमा छ, कुन लोकप्रिय छ, उनीहरू त्यसै अनुसार धारणा व्यक्त गर्ने गर्छन्।
सामाजिक सञ्जालको अफवाहले नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएको उदाहरण अरू पनि थुप्रै छन्। २०७५ सालमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा सामाजिक सञ्जालमा चलेका हल्लाहरूले मूलधारका मिडियालाई समेत प्रभावित पार्यो। प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास उत्पन्न भयो। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको अभियुक्त दिलीपसिंह विष्टले यो अपराध गरेको समाजले पत्याएन।
किनभने, त्यति वेला उनले यस्तो गर्नै नसक्ने कमजोर शारीरिक अवस्था रहेको र उनी ‘गौतम बुद्ध’ जस्तो रहेको हल्ला फैलिएको थियो। तर, पछि उनको शारीरिक अवस्था त्यति कमजोर पनि नरहेको र यौन आसक्ति व्याप्त रहेको र घरकै महिला सदस्यमाथि पनि कुदृष्टि राख्ने गरेको भिडिओ सार्वजनिक भयो। अनुसन्धानबाट दोषी नदेखिए पनि निर्मला अन्तिम पटक गएको घरमा रहेका बम दिदीबहिनीहरूमाथि समाजले अनेक लाञ्छना लगायो। ‘रे’ का आधारमा फैलाइएका अफवाहबाट प्रभावित हुँदा यो जघन्य अपराधका दोषी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।
२०७६ सालमा टेलिभिजन प्रस्तोता शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीले अर्का टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूरमा अनुसन्धान गर्यो। प्रहरीको अनुसन्धानले पुडासैनीले आत्महत्या गरेको देखाएको थियो। तर, सामाजिक सञ्जालमा पुडासैनीको हत्या गरिएको र हत्या गर्नेले लामिछानेलाई फसाएको भाष्य देखियो। यसमा पुडासैनीको अन्तिम भिडिओमा उनको आँखाको नानीमा हत्यारा देखिएको, आफैंले खिचेको भिडिओमा नमस्ते गर्न नसकिने, करेन्ट लगाएर यातना दिइएको जस्ता हल्लामा विश्वास गर्नेहरू धेरै थिए।
कञ्चनपुरस्थित बम दिदीबहिनीको घर, जहाँ सामाजिक सञ्जालको हल्लाकै
भरमा ढुङ्गामुढा समेत गरिएको थियो। तस्वीर : उमेश श्रेष्ठ
२०७७ सालमा रुकुम पश्चिममा चार दलित युवक सहित ६ जनाको शव भेरी नदीमा भेटियो। अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको भनिएको यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धानले किशोरी र दलित युवकबीच केही समय अघिदेखि नै कुराकानी नभएको देखाएको थियो। तर, सामाजिक सञ्जालमा किशोरी आफैंले भगाई लैजान युवकलाई बोलाएको भन्दै फेक च्याटको स्क्रिनसट भाइरल गरियो, किशोरी गर्भवती भएको हल्ला समेत फैलियो। जबकि, ती किशोरीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएकै दिन उनको महीनावारी भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको थियो।
२०७८ सालमा अभिनेता पल शाह विरुद्ध एक नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा अदालतमा बहस हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘फैसला’ सुनाइसकेका थिए। त्यसको कारण थियो- जाहेरी दर्तापछि फरार शाहले आफ्नो फेसबूकमा अपलोड गरेका केही अडिओ सहितको स्टेटस।
ती अडिओ कस्तो अवस्थामा लिइएका थिए, अगाडि पछाडि सम्पादन गरिएका थिए कि थिएनन्, त्यसलाई कसले रेकर्ड गरेको थियो लगायत प्रश्नै नगरी पीडित भनिएकीलाई दोषी र बलात्कारका आरोपित निर्दोष ठहरिने गरी सामाजिक सञ्जालमा फैसला गर्नेहरू देखिए। भलै यो मुद्दाको टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन र अदालतले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
पछिल्ला चार वर्षका यी उदाहरण प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। यस्ता धेरै विषयमा अनुसन्धानलाई गिजोल्ने र समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने काम सामाजिक सञ्जालले गरेको छ।
पहिले पनि फैलिन्थे हल्ला
सामाजिक सञ्जाल नहुँदा पनि मिथ्या सूचनाहरू फैलिएका र त्यस्ता हल्लाका कारण ज्यानै जाने घटना भएका छन्। २०५७ सालमा भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले ‘नेपाल र नेपालीलाई घृणा गर्छु’ भनेर स्टार टीभीमा अन्तर्वार्ता दिए रे भनेर फैलिएको हल्लाकै भरमा देशभर विरोध प्रदर्शन चर्कियो। अन्तर्वार्ता बजेको देख्ने र सुन्ने कोही थिएनन्। त्यसको कुनै प्रमाण थिएन। तर, हल्लालाई नै सत्य ठानेर भएको प्रदर्शनले साम्प्रदायिक सद्भावमा समेत असर गर्यो र प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा चार जनाको ज्यान गयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका पालामा समेत काठमाडौंका घर घरमा आउने धाराको पानीमा विष मिसाइएको हल्लाले जनजीवन आतङ्कित भएको थियो। त्यति मात्र हैन, ‘मण्डले’ हरू आक्रमण गर्न आएको हल्लामा प्रहरीलाई स्थानीयले कब्जामा लिई कुटपिट गरेका थिए। टेकुमा भीडले कुटपिट गर्दा ६ जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल आफैंले हल्ला फैलाउने नभई चियापसल, चौतारो वा व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कुराकानीलाई इन्टरनेट मार्फत धेरै व्यक्ति समक्ष पुर्याउने हो। यसले हल्लालाई बृहत् बनाउन सघाइरहेको हुन्छ भने अर्कातिर त्यस्ता अफवाहलाई तथ्यको माध्यमबाट हस्तक्षेप गरेर निस्तेज पनि पार्न सक्छ। विश्वमा अहिले यसै कामका लागि पत्रकारिताभन्दा फरक र विशिष्ट विधा तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) पनि शुरू भएको छ। नेपालमा पनि दुई संस्था नेपाल फ्याक्ट चेक र साउथएशिया चेकले तथ्य जाँच गर्ने गर्छन्।
अपुष्ट सूचनाहरूको भीडमा तथ्यपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी पाठक/दर्शक/श्रोताको विश्वास आर्जन गर्न सके मूलधारका मिडियाले आफ्नो पुरातन शक्ति फिर्ता पाउने सामर्थ्य राख्न सक्छन्। लिसा नोबल र क्रेमर कासल्टका अनुसार, फेसबूक र अरू सामाजिक सञ्जालबाट धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले दिनभरको समाचार शीर्षक र साउन्डबाइट सहित पाउने भए पनि विस्तृत र गहिरो गरी कुनै पनि विषयमा जानकारी पाउन चाहनेहरू परम्परागत न्यूज मिडियाका वेबसाइटहरू नै चहार्ने गर्छन्। तथ्यपूर्ण र सन्तुलित समाचारका लागि परम्परागत मूलधारे मिडियाको विकल्प नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ। तर, यसका लागि ती मिडियाले पनि आफूलाई समयानुकूल सुधार भने गर्नुपर्ने हुन्छ।
एमसीसीले बाँड्ने रकममा आफू सहितका पत्रकारहरूको नाम
रहेको फर्जी डकुमेन्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि
कनकमणि दीक्षितले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए।
जनमत प्रभावित पार्ने ठाउँ
नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँच बढेको छ। यससँगै स्वाभाविक रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्ने नै भयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुस २०७८ को म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) रिपोर्ट अनुसार, मोबाइल ग्राहकको सङ्ख्या देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ। केबल/फाइबर इन्टरनेट ग्राहकको सङ्ख्या ८७ लाखभन्दा बढी छ भने मोबाइलमा थ्रीजी र फोरजी इन्टरनेटको सुविधा हुने ग्राहकको सङ्ख्या साढे दुई करोड नाघिसकेको छ।
आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नभए पनि फेसबूक सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटाले आफ्नो विज्ञापन सम्बन्धी प्रचार सामग्रीमा फेसबूकमा नेपाली प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोडभन्दा बढी भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय नेपालीहरूमाझ टिकटक लोकप्रिय छ। भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म यूट्युबको लोकप्रियता पनि आफ्नै ठाउँमा छ। सन् २०११ को अन्त्यतिर गुगलले यूट्युबको क्यास सर्भर नेपालमा राख्न थालेपछि यहाँ यूट्युबका भिडिओ सहजै हेर्न सकिने भयो। त्यसअघि सुस्त इन्टरनेटका कारण यूट्युबका भिडिओ खासै हेरिंदैनथे।
नेपालमा जनमत प्रभावित पार्ने सामाजिक सञ्जालहरू फेसबूक, यूट्युब र टिकटक नै हुन्। मूलधारका मिडियाले पनि लक्षित दर्शकका लागि यिनै माध्यमको सहायता लिने गरेका छन्। तर, कतिपय अवस्थामा मूलधारका मिडियालाई सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरूले समेत पछाडि पार्न सक्छन्। उदाहरणका लागि किशोरकिशोरीहरू मूलधारका मिडियाका समाचारभन्दा ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ नामक फेसबूक पेजले दिने सूचनालाई पछ्याउँछन्। मूलधारका मिडियामा भन्दा बढी प्रयोगकर्ताको ‘इन्गेजमेन्ट’ यही पेजमा देख्न सकिन्छ।
त्यसै गरी ठूला लगानीका मूलधारका मिडियाका यूट्युब भिडिओको भ्यूज मुश्किलले दुई अङ्क कट्दा अन्य यूट्युबरहरूका भिडिओको भ्यूज लाख कटेका देखिन्छन्। सञ्चारकर्मी, कलाकार वा सेलेब्रिटीलाई समेत उछिनेर एकदम सामान्य व्यक्ति पनि टिकटकमा इन्फ्लुएन्सर बनिरहेका हुन्छन्। साक्षर नभएकाहरू र सामान्य साक्षर रहेर इन्टरनेटमा उपलब्ध लेख्य सामग्री पढ्न नसक्नेहरूका लागि पनि यूट्युब र टिकटकबाट प्रवाह हुने श्रव्यदृश्य सामग्री सूचनाको ठूलो स्रोत बनिरहेको छ।
सन्देश सम्प्रेषणको शक्ति समान रहने भएकाले ठूला लगानीका मिडिया र सामाजिक सञ्जालका एक्ला प्रयोगकर्ताको हैसियत पनि कतिपय अवस्थामा बराबर सरह हुन्छ। तर, परम्परागत मिडियाको जस्तो ‘गेटकिपिङ’ अर्थात् सूचनाको प्रशोधन वा सम्परीक्षण नहुने भएकाले भ्यूज र क्लिकको लोभमा झूटा, सनसनीपूर्ण र एकपक्षीय सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुन्छ। कतिपयले आफ्नो पेज, च्यानल र अकाउन्ट लोकप्रिय होस् भन्नका लागि त्यसो गर्छन् भने कतिपयले विज्ञापन मार्फत हुने कमाइका लागि। तर, त्योभन्दा खतरनाक चाहिं जनमत बनाउन वा प्रभावित गर्न गरिने दुरुपयोग हो।
टर्कीमा केही वर्षअघि भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनहरूको शृङ्खला बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पनि चासो थपियो। त्यसपछि तत्कालीन टर्किस सरकारले हजारौं व्यावसायिक ट्रोलहरू भर्ती गरी साइबर आर्मी बनाएर सामाजिक सञ्जालमा जनमत प्रभावित गर्न खटाएको थियो। भेनेजुएलामा पनि सरकार समर्थक ट्वीटर बोटहरू बनाएर समाचार स्रोतहरूलाई प्रभावित बनाइएको थियो।
नेकपाको विवादका क्रममा दाहाल-नेपाल समूहले गरेको सडक
प्रदर्शनमा भारतीय झण्डाको प्रयोग भएकोबारे फोटोशप तस्वीर
सहितको समाचार जनता टाइम्स अनलाइन पोर्टलमा ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई ट्वीटरका ‘फेक फलोअर’ हरूले यति रिट्वीट गरेका थिए कि उनी विश्वमै सबभन्दा बढी रिट्वीट गरिने तेस्रा व्यक्ति हुन पुगेका थिए। छिमेकी देश भारतमा पनि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समर्थक साइबर आर्मीले सामाजिक सञ्जालमा विपरीत विचार राख्नेहरूमाथि आक्रमण गर्ने गर्छन्।
नेपालमा पनि लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुँदा आफ्ना काम-कारबाही र स्टेटसहरूलाई लोकप्रिय देखाउन फेसबूकमा फर्जी खाताको प्रयोग गर्ने गरेका थिए। यसको खुलासा मैले माइसंसार ब्लगमा प्रमाण सहित गरेको थिएँ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा उनका समर्थकले साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका समाचार आएका थिए। एमाले नेताहरूले समर्थकहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सरकार र पार्टी लक्षित आलोचना र विरोधको प्रतिकार गर्न पनि उक्साउने भाषणबाजी गरेका थिए।
बेलायतको प्रोस्पेक्ट म्यागजिनमा रफायल बेयर लेख्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनभावना वा जनमतलाई मोड्न, हेरफेर गर्न मात्र हैन, बनाउन समेत सकिन्छ।’ यसका कारण भीडलाई आफूले चाहेको जस्तै सोच्ने बनाउने, फरक विचारलाई निषेध गर्ने, फरक विचार राख्न डराउनुपर्ने अवस्था ल्याउने जस्ता स्थिति निम्तिन सक्छ, जुन विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
खतरनाक ‘हतियार’ बन्दै
पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपा (पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल) समूहका नेता भीम रावलले ‘ओलीको शरीरमा स्त्रीको अङ्ग मिसिएकाले दिमागले काम गरेन’ भन्दै भाषण गरेको सम्बन्धी समाचार भाइरल भयो। यही समाचारका आधारमा धेरैले आफ्ना विचार तथा प्रतिक्रिया फेसबूक र ट्वीटरमा लेखे। तर, नेपाल फ्याक्ट चेकले तथ्य जाँच गर्दा यो खबर गलत रहेको र एउटा फर्जी वेबसाइटले अर्कै समाचार कपी-पेस्ट गर्ने क्रममा बीचमा त्यो वाक्य घुसाएको पत्ता लाग्यो।
नेकपाको विवाद हुँदै गर्दा नै दाहाल-नेपाल समूहले गरेको सडक प्रदर्शनका क्रममा भारतीय झण्डाको प्रयोग भएको तस्वीर सहितको समाचार जनता टाइम्स अनलाइन पोर्टलमा आयो। तथ्य जाँचकै क्रममा त्यो झण्डा सम्पादन गरी थपिएको पत्ता लाग्यो।
पूर्व मन्त्री हिसिला यमीलाई अमेरिकी पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्सले एशियाकै भ्रष्ट महिला भएको समाचार छापेको भनी नाम चलेका पत्रकारहरूले समेत विचार लेखेका छन्। भदौ २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भट्टराईको आलोचना गर्ने क्रममा त्यही आरोप सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। तर, वास्तवमा न्यूयोर्क टाइम्सको ६ नोभेम्बर २०१३ मा प्रकाशित समाचारमा माओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती हिसिला यमीले बताएको भन्दै ‘कोट’ गरेर लेखिएको थियो- ‘यदि अखबार पढ्नुभयो भने तपाईंले सोच्नुहुन्छ कि म नेपालमा सबभन्दा भ्रष्ट महिला हुँ।’
समाचारमा हिसिलाले आफ्नो लुकाइएको सम्पत्ति बारेका समाचारहरू हल्ला मात्रै रहेको भन्दै खण्डन गरेकी थिइन्। बरु त्यस वेला हिसिलाले आफूलाई दक्षिणएशियाकै भ्रष्टाचारी महिला लेख्दै गाली-बेइज्जती गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्राइम टुडे नामको मासिक पत्रिका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दामा अदालतले ‘त्यस्तो भ्रष्ट हुन् भन्ने आधार स्रोत उल्लेख नगरी ख्यातिमा धक्का पुर्याउने नियतले प्रकाशन गरेको पुष्टि भएको’ भन्दै गाली-बेइज्जती गरेको ठहर गरी जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। एक दशक हुन लाग्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा वेलावेला त्यही विषय प्रचारमा ल्याएर यमीलाई प्रहार गर्ने गरिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता विषय छन्, जुन अपुष्ट र अप्रमाणित भएर पनि ‘ध्रुवसत्य’ सरह भइसके, यसमा अन्य कुनै तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको खण्डनले कुनै अर्थ राख्दैन।
सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता विषय छन्, जुन अपुष्ट र अप्रमाणित भएर पनि ‘ध्रुवसत्य’ सरह भइसके, यसमा अन्य कुनै तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको खण्डनले कुनै अर्थ राख्दैन। जस्तै- पूर्व अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतसित जोडिएर आउने जस्तापाता, पूर्व मन्त्री गगन थापासित जोडिने बाख्रा पालन, पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासित जोडिएर आउने ७० करोड प्रकरण।
सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्दर्भमा बोलेको विषयलाई अर्कै सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने, पूरा बोलीलाई नराखी काटकुट गरी अर्थ फरक पार्ने, अर्कै अर्थ आउने गरी ‘मिम’ को आवरणमा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले विपक्षी वा निश्चित व्यक्ति/समूहको मानमर्दन गर्न सामाजिक सञ्जाललाई हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने खतरा पनि बढेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको मिथ्या सूचना विरुद्ध कानूनी सहारा लिने प्रयास गर्दा पनि विफल भएको अनुभव पत्रकार कनकमणि दीक्षितसँग छ। एमसीसीले बाँड्ने रकममा दीक्षित लगायत पत्रकारहरूको नाम रहेको ‘गोप्य’ लेखिएको एउटा डकुमेन्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि दीक्षितले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए। तर, ब्यूरोले यसबारे कुनै छानबिन गरे/नगरेको कुनै जानकारी उनलाई दिएन।
निर्वाचनको वेला यसरी नियतवश अरूको बदनाम गर्ने उद्देश्यका साथ मिथ्या सूचना प्रवाह हुने खतरा बढी हुन्छ। यसले लोकतन्त्रमाथि नै असर गर्न सक्छ। किनभने, यसले जनमतलाई नै प्रभाव पार्ने डर हुन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्वीटर, फेसबूक जस्ता सामाजिक सञ्जालले बहालवाला राष्ट्रपति समेत रहेका उम्मेदवारलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा मिथ्या सूचनाहरूकै कारण जनमत प्रभावित भएको मानिएको थियो। विदेशमा यस्तो व्यवस्था रहे पनि नेपाल जस्तो देश, जहाँ न सामाजिक सञ्जालका कार्यालय छन्, न त यसको निगरानी राम्रोसँग गर्ने संयन्त्र नै छ, मा भने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने खतरा निकै छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७९ का लागि तयार पारेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने विषय पनि समेटिएको छ। तर, त्यसको पालनामा शङ्का छ।
समाज ध्रुवीकृत बनाउँदै
सामाजिक सञ्जालले समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउने खतरा झन् बढाउँछ। कोभिड-१९ को महामारी फैलिएको वेला यसलाई केही होइन, सामान्य हो भन्नेहरू निकै थिए। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले मास्क लगाउने नियमको समेत विरोध गरेका थिए। सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा धेरै जनाको ज्यान गएपछि बल्ल धेरैले यसको गम्भीरता बुझे। त्यसै गरी खोप विरोधीहरूको सङ्ख्या पनि पहिले निकै थियो। पछि, मूलधारका मिडियामा आएका तथ्यगत समाचारहरूसँगै मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेपछि खोप लिन लाइन धेरै हुन थाल्यो।
यद्यपि, एउटा समूह भने पछिसम्मै खोपको विरोधमा रह्यो। वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा भन्दा पनि ‘कन्फर्मेशन बायस’ भएर आफूले जे कुरा सत्य मान्छन्, त्यसैलाई पुष्टि हुने जानकारी वा सूचनाहरू मात्र स्वीकार गर्ने, अरूलाई अविश्वास र अस्वीकार गर्ने उनीहरूले गरे। तिनले कोभिड-१९ लाई षड्यन्त्र मानिरहे।
इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत समान विचार वा रुचिका सानो समूहका मानिसहरू यतिविधि ध्रुवीकृत हुन्छन् कि बाहिरियाहरू वा उनीहरूको विचारसँग विपरीत धारणा राख्नेहरूलाई उनीहरूले देखिसहँदैनन्।
नाबालिग बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त पल शाहको विषयमा पनि कानून र तथ्यले जेसुकै भने पनि समाजको ठूलो भागले अभियुक्तलाई निर्दोष र पीडित भनिएकीलाई नै दोषी ठानिरह्यो। एक वयस्क व्यक्तिले प्रभावमा पारेर वा झुक्याएर नाबालिगको शोषण गरेको भन्ने विपरीत ध्रुवको तथ्यलाई यो समूहले स्वीकारसम्म गरेन।
इन्टरनेटले सूचना आदानप्रदानमा क्रान्ति गर्दै विश्वव्यापीकरण गरेको भनिए पनि यसले ध्रुवीकरणमा पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री म्याथ्यु लेभेन्डस्कीका अनुसार, ‘साइबरबाल्कानाइजेशन’ यसैको एउटा रूप हो। यसमा इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत समान विचार वा रुचिका सानो समूहका मानिसहरू यतिविधि ध्रुवीकृत हुन्छन् कि बाहिरियाहरू वा उनीहरूको विचारसँग विपरीत धारणा राख्नेहरूलाई उनीहरूले देखिसहँदैनन्।
सामाजिक सञ्जालले छलफललाई बृहत् बनाउने भनिए पनि यसले कट्टर विचारधाराकालाई एकत्रित गरी उनीहरूलाई अझ कठोर बनाउन पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ। र, यसलाई सघाइरहेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले। यदि कुनै व्यक्ति कोभिड-१९ को षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई मात्र मन पराउँछ र त्यस्तै विषयवस्तु मात्र फेसबूक वा यूट्युब वा टिकटकमा हेर्छ, लाइक गर्छ वा शेयर गर्छ, ती सामाजिक सञ्जालले त्यस्तै विषयवस्तु त्यो प्रयोगकर्तालाई बढी देखाउँछन् वा सिफारिश गर्छन्।
किनभने, जसको रुचि जेमा छ, त्यसमा बढी समय दिन्छ र समय बढी खपत गराउन सक्नु नै सामाजिक सञ्जालको सफलता हो। यसले कट्टर विचारधारा भएकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन र उनीहरूलाई झन् कट्टर बनाई समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउन थप योगदान गर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू सामान्य जीवनमा भन्दा बढी आक्रोशित देखिन्छन् र उनीहरूको आक्रोशलाई झन् भड्काउने काम भएको देखिन्छ। पल शाह प्रकरणमा किशोरीप्रति लक्षित गरी चरित्र हत्या हुन थालेपछि प्रहरीले यूट्युबरहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने स्थिति आएकोबाट समस्या कति बढेको छ, प्रष्ट हुन्छ।
शक्तिमा रहेकाहरूले आफ्नो शक्ति सामान्य व्यक्तिमा आएको इतिहासदेखि नै रुचाउँदैनन्। उनीहरूले यसलाई जहिल्यै नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्छन्।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू आफूले विश्वास गर्ने कुरामा मात्र पूर्वाग्रही भएर विश्वास गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई प्रवर्द्धन पनि गर्छन्- लाइक, शेयर वा कमेन्ट गरेर। अरू कुरालाई उनीहरूले या बेवास्ता गर्छन् या त प्रतिवाद। नेपालमा विशेषगरि फेसबुकमा कसैले राखेको विचारको प्रतिवाद विरलै भएको देखिन्छ। अधिकांश प्रतिक्रिया समर्थनमा नै आएका देखिन्छन्। यसले पनि सामाजिक सञ्जालले विचार विविधतालाई प्रवर्द्धन होइन, निरुत्साहित गरिरहेको प्रष्ट्याउँछ।
के छ उपाय?
सामाजिक सञ्जालले प्रत्येक व्यक्तिलाई सञ्चारको एउटा अभूतपूर्व शक्ति दिएको छ। यस्तो शक्ति यसअघि सामान्य व्यक्तिमा कहिल्यै आएको थिएन। तर, यसले परम्परागत सञ्चारका मान्यतालाई पनि भत्काइदिएको छ। मूलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जाललाई चुनौतीको रूपमा लिएको देखिन्छ, जबकि अप्रमाणित सूचनाको बाढीमा सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिएर विश्वास जित्न सके परम्परागत मिडियाको महत्त्व अझ बढ्ने निश्चित छ। यो स्वाभाविक पनि हुन्छ। किनभने, परम्परागत मिडियासँग नै व्यावसायिक र दक्ष जनशक्ति हुन्छ।
परम्परागत मिडियाको उचित हस्तक्षेप भयो भने मिथ्या सूचनाको शक्ति कमजोर हुने उदाहरण अन्य विकसित देशमा भन्दा नेपालमा खोप लगाउनेहरूको दर धेरै रहेकोबाट प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा अन्यत्र जस्तो खोप खपत नै नहुने समस्या देखिएन। तर, यस्तो हस्तक्षेप गर्न नसक्दा एमसीसीको जस्तो हालत हुन सक्छ।
एमसीसीका अन्य सैद्धान्तिक विषय थाती राखी सर्वसाधारणमा आतङ्क भने अब अमेरिकी सेना आएर नेपालीलाई मार्ने भयो भन्नेमा नै देखिन्छ। परम्परागत मिडियाले समयमै यो विषयमा तथ्यपूर्ण जानकारी सहितको बहस गर्न नसक्दा भाइरल हुन रुचाउने कथित अभियन्ताहरूले बहसलाई कब्जामा लिए र अन्ततः त्यसैलाई धेरैले सही मान्न पुगे।
शक्तिमा रहेकाहरूले आफ्नो शक्ति सामान्य व्यक्तिमा आएको इतिहासदेखि नै रुचाउँदैनन्। उनीहरूले यसलाई जहिल्यै नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्छन्। सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप कठोर कानून बनाउने प्रयत्न भइरहेका छन्। उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालका केही खराब प्रयोगकर्ताले गर्ने दुरुपयोगले झन् सघाइरहेको छ।
चरित्र हत्या, गाली-बेइज्जती जस्ता अपराध सामाजिक सञ्जाल नहुँदा पनि हुन्थे र त्यस्तो अपराधलाई सम्बोधन गर्न कानू्न पनि बनेकै छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने त्यस्ता प्रकृतिका अपराधलाई पनि त्यही कानूनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि केही सीमा हुन्छ र आफ्नो अधिकारको प्रयोगले अरूको अधिकार हनन हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनैपर्छ। यसका लागि जनचेतना जगाउने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।
(श्रेष्ठ मिडिया अनुसन्धाता तथा तथ्य जाँच गर्ने संस्था नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक हुन्। हिमालको २०७९ वैशाख अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
