किन हुन्छ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा विवाद?

काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर नउठ्ने समस्या प्राय: आइरहन्छ। बारम्बार समस्या दोहोरिए पनि सरोकारवाला निकाय गम्भीर नभएको उपत्यकाबासीको गुनासो छ।

फोहोर विसर्जन गर्ने व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट नहुँदा उपत्यकामा फोहोरको समस्या बारम्बार बल्झिने गरेको छ। अहिले उपत्यकाका दुई महानगरपालिका सहित १८ पालिकाले नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन्। उपत्यकामा दैनिक एक हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ।

सरकारले सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले वेलावेला फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। जसका कारण उपत्यकामा लामो समयसम्म फोहोर उठ्दैन।

पासाङल्हामु राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम वेलैमा नसकिंदा स्थानीयबासीले सास्ती खोप्नुपरेकाले सडक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको तारकेश्वर नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष मनोहरि तिवारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सडक विभाग, महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र दिने र त्यसको सुनुवाइ नभए पुनः आन्दोलन शुरू गर्ने उनले बताए।

स्तरोन्नतिको काम बीचैमा छाड्दा सडकमा उठेको धूलोले स्थानीय आजित भएको वडाध्यक्ष तिवारीको गुनासो छ। “सडकमा धूलो उडेर चौपटै भएको छ। घरको छत, कोठामा धूलो जमेको छ,” उनले भने, “धूलोका कारण सडकमा सर्वसाधरण हिंड्डुल गर्न सकेका छैनन्।”

शैलुङ कन्सट्रक्सनले दुई वर्षभित्र रागमार्गको स्तरोन्नतिको काम सक्ने गरी २०७१ जेठ ५ मा सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौताको मिति सकिएको सात वर्ष बित्दा समेत ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन।

आन्दोलन गर्दा ठेकेदार कम्पनीले केही समय काम गर्ने र त्यसपछि पुनः निष्क्रिय बस्ने स्थानीयबासीको आरोप छ। समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष तिवारी बताउँछन्।

यता सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यसअघि ठेकेदारलाई बोलाएर सडक ग्राभेल गरिएको बताए। “अहिलेको अवस्था बुझ्न बाँकी छ,” उनले भने, “हामीले सडक चाँडो बनाइदिनुस् भनेका छौं।”

१७ वर्षसम्म पनि पूरा भएन माग

सरकारले २०६२ सालमा दुई वर्ष मात्रै सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्ने भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म विसर्जन गरिरहेको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले बताए। उनका अनुसार, अहिले सिसडोल फोहोरले भरिसकेको छ।

सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्नुअघि सरकारले स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो। तर‚ सम्झौता अनुसार सरकारले कुनै राहत नदिएको अध्यक्ष लामा बताउँछन्। उनले भने, “सम्झौतामा एक घर एक रोजगार भनिएको थियो, त्यो लागू भएन।”

सरकारले अति प्रभावितलाई दिंदै आएको सुविधा पनि गाउँका टाठाबाठाले मात्र पाएको स्थानीय वैकुण्ठ घिमिरेको गुनासो छ। सम्झौता अनुसार वार्षिक घरभाडा आठ हजार रुपैयाँ दिने बाहेक अन्य सेवा नपाएको उनको भनाइ छ।

सम्झौता अनुसार सुविधा नपाएको भन्दै अघिल्लो वर्ष शिक्षक र विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेको तर त्यसयता स्थानीयबासीले कुनै अवरोध नगरेको घिमिरे बताउँछन्। स्थानीयको अवरोध नभए पनि सरकारले काममा ढिलासुस्ती गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीयले आन्दोलन गरेर काम ढिला भएको भन्नु गलत भएको उनको जिकिर छ।

“महानगरले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लानुपर्छ भनेर आफैं मान्छे उतारेर आन्दोलन गराउँछ,” घिमिरेले भने, “त्यसको असर हामीले धेरै भोग्नुपरेको छ।”

कहिले सकिएला काम?

सरकारले नुवाकोट र धादिङको बञ्चरेडाँडामा एक हजार ७९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर तीन वर्षभित्रै निर्माण सक्ने गरी २०६२ सालमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण शुरू गरेको थियो। ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न जापान सरकारको अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) सँग सहमति भएको थियो।

जग्गा अधिग्रहण गरेर करीब ६१ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ। तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्ने वेलामा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच विवाद हुँदा कामले गति लिएन। विवादका कारण जाईकाले हात झिक्दा आयोजना अलपत्र पर्‍यो।

२०७६ सालमा शहरी विकास मन्त्रालयले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको जिम्मा पायो। योजना अनुसार गत चैतभित्र सेल वान र सेल टूको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि स्थलगत निरीक्षण गर्दै तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

तर, काम नसकिएपछि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तोकिएको समयमा नसकिए पनि काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन्। बञ्चरेडाँडामा १५ मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधार सहितको फोहोर विसर्जनस्थल निर्माण भइरहेको उनले बताए। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटले उपत्यकाको फोहोर २० वर्षसम्म धान्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वातवरण विभागका निमित्त प्रमुख सरिता राईले फोहोर उठाउने काम शुरू भइसकेको र केही दिनमा नै समस्या सुल्झिने बताइन्। अहिले सडकको फोहोर उठाउने काम भइरहेको र त्यसपछि घरको फोहोर उठाउन निर्देशन दिइसकेको राईको भनाइ छ।

“पछिल्लो समय राजमार्गको विषयलाई लिएर सडक अवरुद्ध भएको हो। अहिले सडक सञ्चालन भइसकेकाले केही दिनभित्र सबै फोहोर उठाएर सकिन्छ,” निमित्त प्रमुख राईले भनिन्, “सडकको फोहोरलाई पहिलो प्राथमिकता र त्यसपछि मात्र घरको फोहोर उठाउन निर्देशन दिएका छौं। फोहोर उठाउने साधनहरू पनि कम छन्।”

उनले घर, पसल, उद्योग तथा कार्यालयबाट उत्पादन हुने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याई सकेसम्म कुहिने फोहोरलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न आग्रह समेत गरिन्।