स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माणको अनुप्रेरणा र चुनौती
कम्युनिष्ट दलसँगको चुनावी गठबन्धनले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादी पहिचानप्रतिको आम विश्वास कमजोर हुने जोखिम रहन्छ भने अर्कातिर एमालेले कांग्रेसका भर पर्दा मतदाताबीच पहुँच विस्तार गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाउनेछ।
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा दलका चुनावी गतिविधि तीव्रतासाथ अघि बढ्दै छन्। सत्तामा रहेका दलले गठबन्धन नै बनाएर प्रतिस्पर्धामा सरिक हुने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पनि आफूसँग मिल्न चाहेका दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने दबाबमा छ। यसैले आफूसँग मिल्दा एमाले समर्थनको मत सजिलै प्राप्त हुने आशा जगाउँदै अरू दललाई सूर्य चिह्न नै लिने गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउँदै छ।
यस परिस्थितिमा आसन्न निर्वाचनको सम्भावित परिणामबारे विभिन्न अड्कलबाजी स्वाभाविक हो। अहिले क्रियाशील दलहरूले विगतमा पाएको मत र सीट सङ्ख्या नै आसन्न निर्वाचनको परिणाम आकलनको प्रारम्भिक बिन्दु हो।
तर, यसबीच केही दलहरूको एकीकरण, केहीको विभाजन र केहीको सामान्य रूपान्तरण नै भइसकेकाले यस्तो शुरूआती बिन्दु स्पष्ट छैन। तथापि, विश्लेषणको प्रारम्भ स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को तथ्याङ्कबाटै गरौं।
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पालिका प्रमुख (नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष) पदमा एमाले र नेपाली कांग्रेस (नेका) का उम्मेदवारले क्रमशः ३३.१ प्रतिशत र ३२.९ प्रतिशत अर्थात् करीब एक-एक तिहाइ मत पाएका थिए। तेस्रो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले यी दलको आधाभन्दा अलि बढी १७ प्रतिशत मत पाएको थियो।
अन्य दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) ले ४.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले २.९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २.७, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम (नेलोफो) (मधेशबाहेक अन्य प्रदेशमा यो दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका नामबाट निर्वाचनमा सहभागी थियो) ले २ प्रतिशत मत पाई आफ्नो उपस्थिति उल्लेख्य बनाएका थिए। यसै गरी नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (नशपा) ले ०.७, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले ०.६, नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ०.५, नेपाली जनता दल (नेजद) ले ०.१ प्रतिशत मत पाएका थिए।
यस बाहेक अन्य राजनीतिक दलको मत ०.९ प्रतिशत र सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुल मत २.१ प्रतिशत थियो। पालिकाहरूमा वडाध्यक्ष पदमा दलहरूले पाएको मत तात्त्विक रूपमा पृथक् नरहेको हुँदा त्यसले कुनै नयाँ दृष्टिबोध नगराउने भएकाले यहाँ उक्त तथ्याङ्कको बेग्लै चर्चा आवश्यक देखिएन।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेका र नेलोफोको एकीकरण भई अहिले उक्त दल नेकाकै नाममा क्रियाशील छ। अन्य प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा गठबन्धन, त्यसपछि एकीकरण अनि फेरि विभाजन भइसकेको छ।
त्यस्तै, मधेश केन्द्रित दलमध्ये पहिले नशपा, त्यसपछि राजपासँग एकीकृत अनि फेरि विभाजित भएको संसफो अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का रूपमा सक्रिय छ। यी सबै कारणले अहिले क्रियाशील राजनीतिक दलले विगतको निर्वाचनमा पाएको समर्थन र सफलता ठ्याक्कै यकिन गर्न गाह्रो छ। तथापि, नेलोफोको मत नेकालाई, संसपा र नशपाको मत जसपालाई, राजपाको मत लोसपालाई आउने आकलन स्वाभाविक देखिन्छ।
साथै, एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को मताधार आकलन गर्न कठिन भएको र उक्त दल गठबन्धनबाट आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने भएकाले पनि त्यो तथ्यलाई यस विश्लेषणमा उपयोग गर्न सकिएको छैन।
माथि उल्लिखित संरचनात्मक परिवर्तन र केही अनुमानलाई आधार मान्दा दलहरूको अहिलेको संरचना अनुसार विगत स्थानीय निर्वाचनमा (पालिका प्रमुख पदमा) नेकाले ३४.९ प्रतिशत, माओवादीले १७, जसपाले ५.२, लोसपाले २.९ प्रतिशत र बाँकी दलले साविकमा उल्लेख गरिए अनुसार मत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसै गरी वडाध्यक्ष पदमा यी दलले पाउने मत तल दिइएको मानक चित्र अनुसार हुने थियो।
उक्त निर्वाचनमा एमालेले २९४, नेकाले २६६, माओवादीले १०६, संसफोले ३४, राजपाले २५, नेलोफोले नौ, राप्रपाले पाँच, राजमोले तीन, नशपाले दुई, नेजदले दुई, नेमकिपाले एक र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ६ पालिका प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेका थिए।
परिवर्तित संरचनालाई ध्यानमा राख्दा यो सङ्ख्या नेका २७५, जसपा ३६, लोसपा २५ भएको तथा अरू यथावत् रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, यो लेखको विश्लेषण आगामी निर्वाचन परिणामको प्रक्षेपण र आकलन भएकाले दलहरूको मत जोडिंदा थप स्थानमा सफलता मिल्ने र मत विभाजित हुँदा प्राप्त सीट पनि गुम्ने यथार्थ ध्यानमा राख्दा नयाँ संरचनामा चुनावी परिणामको आकलन निम्न अनुसार हुनेछ।
नेकाले एकीकरणको बलमा थप ३१ स्थान प्राप्त गर्न सक्नेछ भने अरू दलको स्थिति पनि पृथक् हुन सक्छ। यस कुरालाई आधार मान्दा नेकाले ३०६, एमालेले २८०, माओवादी १०१, जसपा ३३, लोसपा १९, राप्रपा पाँच, राजमो तीन, नेजद दुई, नेमकिपाले एक र स्वतन्त्र उम्मेदवारले तीन स्थानमा पालिका प्रमुख पद जित्ने थिए। सहज तुलनाका लागि यो पुनर्गणित मतपरिणाम र यस्तै आधारमा वडाध्यक्ष पदको दलीय आधार पनि तलका मानचित्रमा दिइएको छ।
सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने तथा एमालेले पनि तालमेलका लागि अन्य दलसँग वार्ता शुरू गरिसकेकाले अब सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकल उम्मेदवार बनाई सबै मतदाताको चित्त बुझाएर सोही अनुरूपको उम्मेदवारलाई मत दिलाउन सफल हुने कुरा अव्यावहारिक तथा लगभग अकल्पनीय भए पनि दलीय समर्थनको आधार प्रक्षेपणको प्रारम्भिक बिन्दु भएकाले त्यसको विवरण तल दिइएको छ।
सत्ता गठबन्धनले आपसी सहकार्यलाई सफल रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके एमालेका लागि निर्वाचन अत्यन्त असहज हुनेछ। अझ मधेश प्रदेशमा बलियो उपस्थितिका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल लोसपाका लागि यस्तो परिस्थिति राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यो चुनौतीको आकलन गर्न सत्ता गठबन्धन र अन्य दलको मधेश प्रदेशमा विगत स्थानीय निर्वाचनमा रहेको समर्थनको आधार तल दिइएको छ।
यस्तो विशाल र विस्तारित उपस्थिति र त्यसै अनुसार समर्थन जुटाउन सक्दा हुने निर्वाचनको प्रक्षेपित परिणाम तल दिइएको छ।
एमालेका लागि देशैभरि र लोसपाका लागि मधेश प्रदेशमा आउने सम्भावित गम्भीर चुनौती तथा आठ-नौ महीनापछि हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी यी दुई दल र राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने बाध्यतामा पुग्नेछन्।
प्रतिस्पर्धाका लागि एमालेले गठबन्धन बनाए पनि सत्ता गठबन्धन साझा उम्मेदवार चयन र निर्वाचनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै आफ्ना मतदातालाई जोड्न सफल भए यसले आफ्नो तर्फका पालिका प्रमुखको सङ्ख्या ४२० बाट बढाएर ६२२ र वडाध्यक्षको सङ्ख्या ३७९३ बाट बढाएर ४९३७ पुर्याउने प्रक्षेपण छ।
उनीहरूले त्यस्तो गठबन्धन बनाएर आसन्न निर्वाचनमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न नसक्दा पनि मुलुक बिछट्टै फरक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा पुग्नेछ ।
अब सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा एमाले, लोसपा र राप्रपासँग प्रक्षेपित निर्वाचन परिणाम तल दिइएका मानक चित्रमा हेरौं ।
सरसर्ती यी आँकडा मात्र हेर्दा सत्ता गठबन्धनसँग वैकल्पिक गठबन्धन नराम्ररी पराजित हुने देखिन्छ। तर, वास्तवमै त्यस्तो परिणाम आउनेमा आशङ्का पनि व्याप्त छ। अपेक्षा अनुरूपकै सफलता मिलिहालेछ भने पनि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनसम्म आन्तरिक वा बाह्य कारणले सत्ता गठबन्धन कायमै रहला भन्नेमा समेत संशय छ।
अपेक्षा अनुरूपको परिणाम नआउँदा त दलहरूबीचको तिक्तताकै कारणले सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ। यी सबै कुरा स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै थाहा होला, तर अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र पालिकाहरूमा सीट बाँडफाँडको विषय सकसपूर्ण हुँदै गएको छ।
नेकाको वैशाख २ को कार्यसम्पादन समितिको छलफलबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउँदै दलका प्रवक्ताले महानगर र उपमहानगरमा मात्रै केन्द्रले निर्देशन दिने भन्नुले पनि तालमेलको विषय पेचिलो हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ। नेका र एमाले, अझ मधेश प्रदेशमा त एमालेभन्दा नेकाको समर्थनको आधार विशेष भौगोलिक पकेट वा समुदायमा सीमित छैन।
साथै, गठबन्धनका आधारमा समर्थन विस्तार गर्न माओवादी र जसपा, विशेषतः संगठन निर्माणको चरणमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले सानो भागमा चित्त बुझाए आफूलाई सानो दलका रूपमा स्वीकार गरेको देखिने धारणाले सिर्जित मनोवैज्ञानिक दबाबले तालमेल निर्माण जटिल हुन पुगेको छ। तालमेल गर्न सापेक्ष रूपमा सफलता नै मिले पनि त्यसपछि सबै दलका साझा रूपमा उभ्याइएका उम्मेदवार पक्षमा जोड्न आवश्यक व्यवस्थापकीय, राजनीतिक, सामूहिक नेतृत्व क्षमताको परीक्षण पालिका/पालिकामा हुनेछ।
माथि उल्लिखित कार्य सफलतापूर्वक व्यवस्थापन भएको खण्डमा पनि दलहरूको छवि र पहिचानबारे सिर्जना हुने प्रश्न निर्वाचनपछि लामो समय कायम रहनेछ, विशेषतः नेकाका लागि। कम्युनिष्ट दलहरू वा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीति शुरू गरेका दलसँग कसिलो गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सफलता पाउँदा पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक समाजवादी पहिचानप्रति आम मतदाताको विश्वास कमजोर हुने जोखिम नेकालाई रहन्छ।
अर्कातर्फ, स्थानीय निर्वाचनमा सापेक्षित रूपमा असफल नै भए पनि परम्परावादी र नेकाका सधैंका भर पर्दा मतदाताबीच आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने अभूतपूर्व अवसर एमालेलाई प्राप्त हुनेछ। यस अर्थमा नेकाको सदस्यका रूपमा लेखकका दृष्टिमा सत्तामा रहेका नेका बाहेकका दलहरू एउटा कसिलो गठबन्धनमा आबद्ध भएर नेका र एमालेसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको भए त्यो परिस्थिति सहज हुने थियो।
दलहरूले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय रूपमा तालमेल गर्ने कार्य पनि स्वाभाविक र सहज हुने थियो। त्यस्तो त्रिध्रुवीय प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो त निर्वाचन परिणाम कस्तो हुन्थ्यो भन्ने प्रक्षेपण तल दिइएको छ।
प्रक्षेपित परिणामलाई अलि ध्यान दिएर हेर्दा त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा नेकाले स्थानीय निर्वाचनमा केही गुमाउनुपरे पनि मुलुकको राजनीति सहज रूपमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल दिशामा अघि बढ्ने थियो। मधेश प्रदेशमा पनि अस्तित्व रक्षाकै लागि अस्वाभाविक गठबन्धन बनाउनुपर्ने बाध्यताबाट लोसपा मुक्त हुने थियो। अहिले त्यसो गर्ने दलहरूको अभिरुचि र प्रयास देखिएन। तसर्थ, स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्य अलि प्रष्ट भएपछि यो शृङ्खलाको अर्को लेख प्रस्तुत गर्ने गरी अहिलेलाई यहीं टुङ्ग्याउनु उपयुक्त छ।
(रिजाल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)