सम्पदालाई घात गर्ने आधुनिकता
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा सम्पदास्थललाई मानवीय वा अन्य कारणले क्षति हुन र खतराको सूचीमा पर्न नदिन संरक्षणमा सरकारी अग्रसरतासँगै समुदायको संवेदनशीलता महत्त्वपूर्ण छ।
देश, काल, परिस्थिति र पर्यावरण अनुसार संस्कृतिका विविध आयाम परिवर्तन हुँदै जान्छन्। अमूर्त संस्कृति परिवर्तन भए पनि मूर्त वा भौतिक संस्कृति र सम्पदा भने मौलिक रूपमै अस्तित्वमा छन्। पुर्खाले नासो स्वरूप छाडेर गएका तत्कालीन संस्कृति र सभ्यताको द्योतक यी सिर्जनालाई आगामी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर, सम्पदाका धरोहरहरू एकातिर समयक्रममा जीर्ण बन्दै जान्छन् भने अर्कातिर गृहयुद्ध तथा युद्धका कारण क्षति हुने, चोरी तथा अवैध निकासीमा पर्ने गर्छन्।
सम्पदा नाश हुनु भनेको तत्कालीन सभ्यता र इतिहास नै नाशिनु हो। यस्ता अमूल्य निधिहरूको संरक्षण गर्न विश्व समुदायले के गरेको छ, नेपालमा सम्पदाको संरक्षणमा कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने विषयमा यस लेखमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ।
विश्व सम्पदा के हो?
संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा मिश्रित सम्पदालाई तिनको विश्वव्यापी महत्त्वका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गर्छ। संस्कृति वा प्रकृति आफैंमा अनुपम हुनु, पक्षराष्ट्रबाट उक्त सम्पदा संरक्षणको प्रत्याभूति गर्दै विस्तृत अभिलेखीकरण पेश गरिनु, सम्बन्धित पक्षबाट यसको मूल्याङ्कन हुनु र युनेस्कोको समितिबाट सूचीकृत हुनु जस्ता विशेषता र प्रक्रियाले विश्व सम्पदा निर्धारण गर्छ। समग्रमा, संसारले राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापीकरण गरेको सम्पदा नै विश्व सम्पदा हो।
पहिलो विश्वयुद्धले विश्व समाजमै परिवर्तन ल्यायो। युद्धले गर्दा एकातिर मानवीय आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता ढल्न थाले भने अर्कातिर प्राचीन इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको सम्झना दिलाउने सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट भए। यिनै मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हेतुले सन् १९५४ मा युद्धको कारण सम्पदामा हुने क्षतिबाट बचाउन सैन्य युद्धमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि पारित भयो। महासन्धिले युद्धको समयमा र युद्धपछि क्षति हुन पुगेका धरोहरहरूको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रेरित गर्छ।
त्यसै गरी सम्पदाहरूको अवैध ओसारपसार तथा निकासी–पैठारी नियन्त्रण गर्न १९७० नोभेम्बर १५ मा युनेस्कोको महासभाले महासन्धि पारित गर्यो। महासन्धिमा गैरकानूनी तरीकाले प्राप्त सम्पदाहरू सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शन नगर्ने र ती वस्तु सम्बन्धित राष्ट्रले प्रमाण सहित अनुरोध गरी पठाएमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ।
सूचीकरणका आधार
सम्पदाहरू प्राकृतिक र मानवीय कारणले क्षय हुन्छन्। क्षतिका परम्परागत कारणहरूमा बदलिंदो सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिबाट सिर्जित नयाँ कारण पनि थपिएका छन्। क्षय र विनाशबाट सम्पदा जोगाई यस्ता उच्चतम मानवीय सिर्जना भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सन् १९७२ मा पेरिसमा भएको युनेस्कोको सत्रौं साधारण सभामा यस सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गरियो। उक्त बैठकले नै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्यो।
युनेस्कोले इकोमस (इन्टरनेशनल काउन्सिल अन मोनुमेन्टस एन्ड साइट्स) को सहयोगमा संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने महासन्धिको मस्यौदा पारित गरेपछि यो महासन्धि सन् १९७९ देखि कार्यान्वयनमा आयो (विश्व सम्पदा, साफल्य अमात्य,२०५८ः४)। कुनै पनि सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन मानव सिर्जनात्मक प्रतिभाको उत्कृष्ट नमूना जसमा विश्वव्यापी महत्त्व बोकेको कला, वास्तुकला, मूर्ति, अमूर्त र परम्परागत संस्कार वा जीवित सांस्कृतिक परम्परा, मूल्य, मान्यता र विश्वास बोकेको हुनुपर्ने महासन्धि अन्तर्गत निर्देशिकामा उल्लेख छ (विश्व सम्पदा महासन्धिको लागि कार्यान्वयन निर्देशिका, धारा ७७)। निर्देशिका अनुसार, कुनै सांस्कृतिक स्थल विश्व सम्पदा सूचीमा मनोनयन हुन निम्न आधार पूरा गरेको हुनुपर्छः
– मानव सिर्जनात्मक प्रतिभाको उत्कृष्ट नमूनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्नेछ,
– वास्तुकलाका विकास वा प्रविधि, स्मारकका रूपमा रहेका कला, नगर योजना वा भू–दृश्य तथा डिजाइनबारे धेरै समयावधिसम्म मानव चेतना वा क्षमताको उच्चतम प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने वा विश्वको एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र रहेको हुनुपर्नेछ,
– अद्वितीय सांस्कृतिक परम्परा प्रमाणित गर्ने वस्तु वा जीवित वा लुप्त भइसकेको सभ्यता,
– सर्वश्रेष्ठ नमूनाका रूपमा रहेका भवन, वन, वास्तुकला वा प्रविधि संयोजन वा मानव इतिहासको महत्त्वपूर्ण अवस्थाहरू दर्शाउने भू–दृश्य भएको,
– कुनै पनि संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परागत मानव बसोबास वा भू–उपयोगको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण,
– सर्वश्रेष्ठ विश्व्यापी महत्त्व भएका कुनै घटना वा जीवन्त परम्परा, विचार अथवा विश्वास, कलात्मक र साहित्यिक कृतिसँग प्रत्यक्ष वा मूर्त रूपमा सम्बद्ध भएको हुनुपर्नेछ।
माथि उल्लिखित आधारबाट हालसम्म विश्वभरिका एक हजार १५४ वटा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएका छन्। यीमध्ये ८९७ वटा सांस्कृतिक, २१८ वटा प्राकृतिक तथा ३९ वटा संस्कृति र प्रकृति दुवैमा पर्ने मिश्रित सम्पदा छन्। विश्व सम्पदा केन्द्रको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सन् २०१७ सम्ममा सार्क राष्ट्रका ५९ वटा सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएका छन्। जसमध्ये भारतका ३६, श्रीलंकाका आठ, पाकिस्तानका ६, नेपालका चार, बाङ्लादेशका तीन र अफगानिस्तानका दुई वटा सम्पदा छन्। सार्क राष्ट्रमध्ये भुटान र माल्दिभ्सका कुनै पनि सम्पदा हालसम्म विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छैन।
मनोनयन प्रक्रिया
कुनै पनि पक्षराष्ट्र (विश्व सम्पदा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्र। सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धिमा हालसम्म १६५ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् भने १९२ राष्ट्रले महासन्धि अनुमोदन गरेका छन्।) ले आफ्नो देशमा रहेका सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न चाहेमा विशेष प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
सर्वप्रथम महासन्धि अनुमोदन वा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सम्पदा संरक्षण गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि पक्षराष्ट्र बन्छ। महासन्धिको सदस्य राष्ट्र भएपछि आफ्नो देशको सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न युनेस्कोले तयार गरेको विश्व सम्पदा महासन्धिको लागि कार्यान्वयन निर्देशिकाको अनुसूची ५ मा उल्लिखित ढाँचा अनुसार मनोनयन फारम भरेर युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रमा पठाइन्छ। केन्द्रले उक्त फारम इकोमस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) का विशेषज्ञहरूकहाँ पठाउँछ।
विशेषज्ञहरूले पक्षराष्ट्रले अनुरोध गरेर पठाएको सम्पदा स्थलहरूको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्छन्। त्यो प्रतिवेदनलाई विश्व सम्पदा ब्यूरोका सात सदस्यले मूल्याङ्कन गरी विश्व सम्पदा समिति समक्ष सिफारिश गर्छन्। समितिको निर्णयबाट प्रस्तावित स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्क्योल गरिन्छ (साफल्य अमात्य, २०५८, पृ १३–१५)।
विश्व सम्पदा र नेपाल
नेपालमा प्राचीन मानव सभ्यता र संस्कृतिको परिचय दिने अनेकौं कला, कौशल, वास्तुकला र सम्पदा छन्। हामीकहाँ लिच्छविकालदेखि नै प्रामाणिक रूपमा सांस्कृतिक सभ्यताको जानकारी रहेको तथ्य पाइन्छ। भाषा तथा लिपिको प्रयोग, मौद्रिक गतिविधि, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको जानकारी दिने प्रस्तर, धातु र काष्ठकलाका उत्कृष्ट प्रमाणका कारण लिच्छविकाललाई स्वर्ण युगको उपमा दिइएको छ।
लिच्छविकालको सांस्कृतिक परम्पराको प्रवाहलाई मल्लकालीन समाजले अनुसरण गर्दै संरक्षण गरेका तथ्यहरू छन्। काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक मूल्यहरू विगत दुई हजार वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्ने बहुजातीय समुदायका सांस्कृतिक परम्पराबाट विकसित भएको यो शहरी समाजमा प्रतिविम्बित भइरहेका छन्। यहाँ रहेका विविध वास्तुकला हिन्दू र बौद्ध धर्म आदिको सहअस्तित्व र सम्मिश्रण, तिनका जीवन्त संस्कार र तिनमा निहित तन्त्रविद्याका दृष्टान्त हुन् (काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा क्षेत्र, एकीकृत व्यवस्थापन संरचना, २००७ः७)।
काठमाडौं उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिनुका आधार वा मापदण्ड निम्न छन्ः
– जीवित वा लुप्त परम्परा र सभ्यताको अद्वितीय वा उत्कृष्ट दसीका रूपमा रहेको।
– अद्वितीय, अत्यन्त दुर्लभ वा पुरातन महत्त्वको।
–घर, भवन, वास्तुकलात्मक वा प्राविधिक क्षेत्र अथवा भूमि विन्यास, भूखण्डको उत्कृष्ट नमूनाले मानव इतिहासका महत्त्वपूर्ण शृङ्खला प्रदर्शित गरेको।
– महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, प्राविधिक वा औद्योगिक विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संरचनाको विशिष्ट नमूना रहेको।
– विश्वव्यापी महत्त्वका घटनाक्रम, जीवित परम्परा, विचार, आस्था वा कलात्मक तथा साहित्यिक सिर्जनासँग प्रत्यक्ष वा देखिने गरी सम्बन्धित रहेको।
– अद्वितीय ऐतिहासिक महत्त्वका विचार वा आस्था, घटना वा व्यक्तिसँग सम्बद्ध रहेको।
कलाको उच्चतम नमूना, कला मार्फत जीवन र जगत्प्रति अभिव्यक्त विशिष्ट दृष्टिकोणका कारण सांस्कृतिक शहर काठमाडौं उपत्यका र शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै निधि बनेका छन् (सुरेश सुरस श्रेष्ठः २०१५)। यी सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा नेपालले सन् १९७८ अगस्टमा विश्व सम्पदा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो र संस्कृति संरक्षणमा प्रमुख पक्ष राष्ट्रका रूपमा देखियो (साफल्य अमात्यः २०५८)। यसपछि सन् १९७९ मा पशुपतिनाथ, खास्ती चैत्य (बौद्ध), स्वयम्भू महाचैत्य, पाटन दरबार, हनुमानढोका दरबार, भक्तपुर र चाँगुनारायणलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरियो। लिच्छवि तथा मल्लकालमा निर्मित यी धरोहरले प्राचीन नेपालको सभ्यतालाई आज पनि विश्वसामु नेपालको परिचित गराइरहेकै छन्।
सन् १९७९ मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र १९८४ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यावरणीय प्रणालीमा सन्तुलन राखेको र प्राकृतिक सौन्दर्यको कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरियो। यस्तै, १९९७ मा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखियो। सन् १९९६ मा पनौती, तिलौराकोट, मुक्तिनाथ, गोरखा, खोकना, रामग्राम र सन् २००८ मा सिञ्जा उपत्यका, जनकपुरको रामजानकी मन्दिर, दैलेखको भूर्तिका देवल, पाल्पाको तानसेन दरबार, नुवाकोट साततले दरबार, रुरु क्षेत्रको ऋषिकेश मन्दिर, कीर्तिपुर, साँखुको बज्रयोगिनी मन्दिर र लोमान्थाङ लगायत १५ वटा क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सकिने सम्भावित सूची प्रस्ताव गरिएको छ।
सन् १९७९ मा काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा सम्पदा क्षेत्र विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भएपछि तिनको मौलिकता र प्रामाणिकता कायम राख्नु पक्षराष्ट्रको हैसियतले प्रमुख दायित्व छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यी सम्पदालाई नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
‘संरक्षित स्मारक क्षेत्रहरूमा हुने भवन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका २०४८’ अनुसार सम्पदा क्षेत्रहरूमा रहेका परम्परागत र कलात्मक घर तथा भवनहरूको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, गुठी ऐन, नगर विकास ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लगायतका ऐन तथा नियमावलीहरूको विधि र प्रक्रिया अनुसार प्राचीन सम्पदाको कानूनी तथा व्यावहारिक रूपले संरक्षण र संवर्द्धन हुँदै आएको छ। सम्पदा संरक्षणमा युनेस्को सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक सहयोग गरिरहेका छन्।
विश्व सम्पदा सूची सम्बन्धी निर्देशिकाको धारा ११ ले सूचीकृत सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाको मौलिकता र प्रामाणिकतामा क्षति पुगेमा वा पुग्न सक्ने जोखिम देखिएमा तथा स्वरूप र डिजाइन परिवर्तन भएमा तिनलाई खतराको सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। चोरी, लूटपाट, युद्ध जस्ता मानवीय क्रियाकलाप तथा अव्यवस्थित शहरीकरण, अतिक्रमण, जनचेतना अभाव जस्ता कारणले सम्पदाहरूको अन्तनिर्हित विशेषताको क्षयीकरण भएमा खतराको सूचीमा राख्ने गरिन्छ।
विश्व सम्पदा सूची सम्बन्धी निर्देशिकाको धारा ११ ले सूचीकृत सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाको मौलिकता र प्रामाणिकतामा क्षति पुगेमा वा पुग्न सक्ने जोखिम देखिएमा तथा स्वरूप र डिजाइन परिवर्तन भएमा तिनलाई खतराको सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। चोरी, लूटपाट, युद्ध जस्ता मानवीय क्रियाकलाप तथा अव्यवस्थित शहरीकरण, अतिक्रमण, जनचेतना अभाव जस्ता कारणले सम्पदाहरूको अन्तनिर्हित विशेषताको क्षयीकरण भएमा खतराको सूचीमा राख्ने गरिन्छ।
अनियन्त्रित शहरीकरण र असन्तुलित विकास निर्माणका कारण सम्पदा क्षेत्रको मौलिक स्वरूप नष्ट हुन सक्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा राख्न युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रले पटक पटक चेतावनी दिंदै आएको थियो। खास गरी विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश स्मारक क्षेत्रभित्रका निजी स्वामित्वका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका घरहरू भत्काएर आधुनिक प्रविधिका घर बनाइँदा विश्व सम्पदा स्थलको मौलिकतामा असर परेको युनेस्कोका विशेषज्ञहरूले औंल्याएका थिए।
उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थल संरक्षणका लागि इकोमस र युनेस्कोले ५५ बुँदे सिफारिश समेत गरेका थिए। सिफारिश गरिएका बुँदामध्ये धेरै बुँदा सच्याइसकेको र केही सच्याउने प्रक्रियामा रहँदा सन् २००३ मा विश्व सम्पदा महासंघको २७औं महासभाले उपत्यकाभित्रका सम्पदालाई खतरामा परेको सूचीमा राख्यो।
यो सूचीबाट बाहिर आउन नेपाल सरकारले सन् २००३ देखि २००७ को बीचमा युनेस्कोको सल्लाह र प्राविधिक सहयोगमा संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न काम गर्यो। पुरातत्त्व विभागले उपत्यकाका सात वटै विश्व सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत संरचना बनाएर लागू गर्यो, र उक्त संरचनाले तोकेको मापदण्ड अनुसार समन्वयात्मक कार्यसमिति गठन गर्यो। सात वटै विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई केन्द्र र सन्निकट क्षेत्र गरी दुई भागमा बाँडेर संरक्षण कार्य गरिएको थियो। सम्पदा संरक्षणबारे प्रचारप्रसार, विभिन्न ऐन–नियम निर्माण, संशोधन र तिनको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतापछि युनेस्कोको ३१औं महासभाले काठमाडौं उपत्यकालाई विश्व सम्पदाको खतराको सूचीबाट हटायो।
भूकम्पपछि सम्पदा संरक्षण
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पले धेरै सम्पदामा क्षति गर्यो। भूकम्पले सम्पदाहरूमा क्षति पुर्याएपछि भग्नावशेष सङ्कलन र प्रारम्भिक जीर्णोद्धारदेखि नै सरोकारवाला संस्थाहरूको समर्पण देखियो। सम्पदा पुनर्निर्माणको यसै अभिरुचिलाई मूल्याङ्कन गरी युनेस्कोले हाम्रा सम्पदालाई खतराको सम्भावित सूचीमा राखेन। नेपालका सम्पदाको संरक्षणमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रले लामो समयदेखि आर्थिक, प्राविधिक र प्राज्ञिक सहयोग गर्दै आएको छ।
हाम्रा सम्पदा र स्मारकहरू धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक मूल्यका कारण मात्रै महत्त्वपूर्ण भएका होइनन्, निर्माण शैली र परम्परागत शिल्पका कारण पनि विशिष्ट बनेका हुन्। विश्वव्यापी महत्त्व दर्शाउने तथा अनुपम कला र शिल्पका कारण नै हाम्रा सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। अतः यी विशिष्ट सम्पदाको संरक्षण कार्यमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूल्य, त्यसमा निहित मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक परम्पराको अभिलेखीकरण आदि पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
सम्पदा संरक्षणमा परम्परागत प्रविधिलाई मात्र मान्यता दिने कि आाधुनिक निर्माण सामग्री र प्रविधिलाई पनि अपनाउने? यस विषयमा सम्बद्ध विज्ञ र संरक्षणकर्मीहरूको बीचमा बृहत् छलफल भएका छन्। सम्पदा तथा स्मारकहरूलाई बढी बलियो बनाउने नाममा पछि अवलम्बन गरिएका आधुनिक उपायहरूकै कारण सम्पदाहरूमा क्षति भएको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन्। सम्पदाको मर्मतसम्भार, जीर्णोद्धार तथा निर्माणमा प्राकृतिक सामग्री र स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गर्नुको साटो रड, बालुवा, सिमेन्ट जस्ता आधुनिक सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरिंदा सम्पदाको मौलिकता र परम्परागत शिल्प नै गुम्न सक्छ।
प्राचीन कालदेखि नै अविच्छिन्न अभ्यास गरिंदै र पुस्तान्तरण हुँदै आएका हाम्रा सम्पदा संरक्षणको शैली र पद्धति नै बढी वैज्ञानिक मानिन्छ। हाम्रा कतिपय सम्पदा भूकम्पका कारणभन्दा पनि विगतमा गरिएको गलत संरक्षण शैलीका कारण कमजोर भएर भत्किएको संरक्षणविद्हरूले नै स्विकारेका छन्। आधुनिक निर्माण सामग्रीभन्दा माटो, इँटा प्रयोग गरी परम्परागत प्रविधिमा निर्मित सम्पदा धेरै गुणा बलियो रहेको प्रमाण सयौं वर्षदेखि विभिन्न प्राकृतिक कठिनाइ खेप्दै आजसम्म पनि जीवन्त उभिएका सांस्कृतिक धरोहरले दिइरहेका छन्। यसमा हाम्रो प्राचीन इन्जिनियरिङ पद्धतिको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ।
प्रयोगविहीन स्मारकभन्दा सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएका सम्पदाहरू बढी जीवन्त बन्न हुन्छन्। त्यसैले सम्पदा संरक्षणका लागि स्मारकहरूलाई परम्परागत उपयोगमा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ। सम्पदा संरक्षण किन गर्ने, कसका लागि गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको निष्कर्षात्मक जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र सम्पदा संरक्षण गरिएमा बढी वैज्ञानिक हुन्छ।
निष्कर्षमा, इतिहास, संस्कृति र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू सभ्यताका दर्पण हुन्। तत्कालीन समयका विश्व दृष्टिकोणलाई कला र संस्कृति मार्फत अभिव्यक्त गरिएका सांस्कृतिक सम्पदा नेपालको मात्र नभएर विश्वकै निधि हुन्। यी सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।
मूर्त सम्पदासँगै अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि छ। अमूर्त संस्कृतिले नै मूर्त सम्पदालाई जीवन्तता दिने हुनाले यसको संरक्षण पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि जारी गरिएको ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि २००३’ मा नेपालले सन् २०१० मा हस्ताक्षर गरेको छ। राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ मा यस सम्बन्धी प्रावधान छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा संरक्षणमा हामीसँग विभिन्न औजार छन्। भूकम्पले क्षति पुर्याइएका सम्पदाहरूको संरक्षण एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्देशिका २०७२ तथा भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्मारकहरूको संरक्षण एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी म्यानुअल २०७३, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ जस्ता कानूनी आधार र कार्यविधिले यी सम्पदा संरक्षण गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्।