के बरघर बन्ला त चुनावी मुद्दा?
थारू समुदायको परम्परागत बरघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएर इतिहासले थारूबहुल क्षेत्रलाई गरेको उपेक्षा सच्याउने अवसर स्थानीय सरकारलाई छ।
सुरेश ढकाल
“अभिभावक विनाको परिवार र बरघर विनाको गाउँ उस्तै हो।” १८ चैतमा बाँसगढी नगरपालिकाको नगर बरघर सञ्जालको भेलामा आएका बैजनाथ थारू (७१) को यो भनाइले थारू गाउँमा बरघरको महत्त्व दर्शाउँछ। सात वर्षसम्म बरघर बनेका बैजनाथको अनुभवमा बरघर बन्नु गाउँलेले आफूप्रति गरेको विश्वासको जिम्मेवारी वहन गर्नु हो।
खास गरी दाङ, बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बरघर प्रथालाई परम्परा, संस्कृति र पहिचानकोे अभिन्न अवयव ठान्छन्। स्थानविशेष अनुसार केही विविधता रहे पनि यो प्रथाले थारूहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तरता दिएको छ।
१ माघमा पर्ने माघी थारूहरूको नयाँ वर्ष हो। माघीको लगत्तै २ माघमा प्रत्येक गाउँमा बखेरी (गाउँ सभा) बस्छ। माघी डेवानी वा ‘खोजनी बोझनी करना’ पनि भनिने बखेरीमा प्रत्येक घरका गरढुरिया (घरमूली वा प्रतिनिधि) उपस्थित हुन्छन् भने गाउँबाट छानिएका अगुवा मटावाँ/बरघर/भलमन्सा, चिरक्या, चौकीदार, अगह्वा, लिखन्डार, लोहार, गुर्वा, केसौकाहरू त अनिवार्य पुग्नै पर्छ।
सबै अगुवाले विगत वर्षमा आफूले गरेका कामको प्रस्तुति दिन्छन् अनि भेलाले ती काम र अगुवा दुवैको समीक्षा गर्छ। त्यही समीक्षाका आधारमा आउँदो वर्षको योजना बनाइन्छ। नयाँ अगुवा छानिन्छ। यस्तो छनोट प्रायः सर्वसम्मतिमा हुन्छ। बखेरीमा गरिने यस्तो अभ्यास रैथाने लोकतन्त्रको मौलिक परम्परा हो।
बर्दियाका थारू अगुवाका अनुसार, पहिले बरघरलाई मटावाँ नै भनिन्थ्यो। पछि मात्र बाँके-बर्दियातिर बरघर भन्ने चलन बसेको हो। त्यस्तै, दाङमा मटावाँ, देउखुरी, कपिलवस्तुतिर ककन्डार/अघरिया, कैलाली-कञ्चनपुरतिर भलमन्सा भनिन्छ।
स्थानविशेषमा फरक नाम भए पनि संरचना र काम समान नै हुन्छन्। बरघर र अन्य जिम्मेवारी पाउनेहरू जस्तै, चौकीदार, लिखन्डार, चिरक्या, अगह्वा, गुर्वा, लोहार आदि पनि बखेरीकै समयमा छानिने हुँदा उनीहरू आम समुदायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेह हुन्छन्।
स्थानीय सरकार र सहभागिता
समावेशिता र सहभागिता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन्। स्थानीय सरकारको शासन प्रणालीमा पनि समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन नागरिक सहभागिता प्रमुख मानक हो। नीति निर्माण, निर्णय, योजना कार्यान्वयन र लाभको वितरणसम्मका प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा हुन्छ।
संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका सबै चरणमा सहभागितालाई जोड दिएको छ। तर, अहिले स्थानीय सरकारको सहभागिता र समावेशिताको मूल चुनौती भनेकै नागरिक र स्थानीय सरकारको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नु हो। स्थानीय सरकारसँगै जनताको चेतना र चाहना पनि रूपान्तरित भएको छ। तसर्थ, यी दुईबीचको सम्बन्धमा पनि रूपान्तरण अनिवार्य छ।
एकराज चौधरी।
थारू अनुसन्धान तथा अभिलेखन परियोजनाका संयोजक एकराज चौधरी लामो समयदेखि बरघर प्रथा र प्रणालीलाई स्थानीय सरकारद्वारा मान्यता दिलाउने अभियानमा छन्। थारूहरूको पहिचान सहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यस्तो मान्यता आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।
चौधरीका अनुसार, नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित ऐन-कानूनले नै आदिवासीको राज्यसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने आधार दिन्छन्।
बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारू एकराजकै प्रेरणा र सहजीकरणका कारण बरघर ऐन तयार पार्न सफल भएको बताउँछन्। नगरपालिकाले २५ पुस २०७७ मा ‘बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेको बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन’ पारित गरेको थियो। त्यसयता करीब एक दर्जन पालिकाले नगर/गाउँ सभा मार्फत ऐन बनाई बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने पहल थालिसकेका छन्।
बाँसगढी नगरपालिकामा रहेका ४२ मध्ये २१ गाउँका बरघरले कानूनी मान्यता पाई नगर बरघर सञ्जाल बनाएका छन्। कानूनी रूपमा नगरपालिकामा दर्ता भएका बरघरले टोल विकास संस्थालाई विस्थापित गर्नेछन्। दर्ता भएका बरघरलाई नगरपालिकाले परिचयपत्र पनि दिएको छ।
थारूबहुल बर्दिया जिल्लामा यस्तो पहलकदमीलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यद्यपि, यस्तो ऐन लागू गर्न कानूनी जटिलता नभएका होइनन्।
एकराजको धारणामा संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव र दिगो विकासका लागि परम्परागत अभ्यासमा रहेका विकास, निर्माण, न्याय, परम्परा, पेशा र समाज परिचालनको प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिई यसको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ। बारबर्दियाका मेयर थारूका अनुसार पनि पालिकाहरूको यस्तो अग्रसरताले थारूहरूमा यो राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने भावलाई मजबूत बनाउँछ।
सहभागिताका अप्ठ्यारा र उपाय
संवैधानिक व्यवस्था, सुशासनका अनगन्ती रटानका बावजूद गरीब, सीमान्तीकृत, भूमिहीन, अल्पसङ्ख्यक र अपवाद बाहेक आदिवासी समुदायले सुशासनको अनुभव गर्न पाएनन्। उनीहरूका लागि काम गर्ने अनेक संस्था नभएका होइनन्, तर सरकार र शासन प्रणालीमा तिनको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन।
बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिकराम अधिकारी भने पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरू यो पक्षमा सचेत रहेको ठान्छन्। बाँसगढी बर्दियाको पहिलो पालिका होे जसले थारू भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दियो। बरघर ऐन पारित गर्यो। मेयर अधिकारीका अनुसार, परम्परागत रूपमा पछि पारिएका थारू समुदायको स्थानीय सरकारमा पहँुच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रयास थालिएका हुन्। तर, नीति-नियम मात्र पर्याप्त नहुने, उपयोगकर्ता वा लाभग्राही पनि उत्तिकै जागरुक हुनपर्ने उनको अनुभव छ।
उपमेयर सुषमा चौधरी बरघरहरूको खास गरी मेलमिलापका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा आफू सधैं सहयोगका लागि तत्पर रहने बताउँछिन्। बाँसगढीस्थित गुर्वावा एफएमकी स्टेशन म्यानेजर पुष्पा चौधरीको धारणामा राज्यका निकायमा कुनै पनि समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन। “स्थानीय सरकारले सहजीकरणसँगै ती समुदायको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
१८ चैत २०७८ मा बाँसगढी नगरपालिकाको नगर बरघर सञ्जालको भेलाका सहभागी।
थारू गाउँमा बखेरीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बरघरद्वारा आह्वान गरिने ख्याल, जुट्याल्हा, किस्नाही (बैठक) आदिमा लोभलाग्दो सहभागिता रहन्छ। सबैले आफ्ना भनाइ निर्धक्क राख्छन्। सामूहिक निर्णय लिई कार्यान्वयन पनि गर्छन्। उनीहरूमा त्यस्तो प्रचलन संस्थागत भइसकेको छ। तर, जब त्यस्तै प्रकृतिको टोल विकासका लागि भनेर गरिने भेला जसलाई स्थानीय योजना छनोटको प्राथमिक तह मानिन्छ, त्यसमा भने उनीहरू जान हिचकिचाउँछन्। गए पनि बहसमा सहभागी हुँदैनन्।
यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले बरघर जस्तोे परम्परालाई मान्यता दिन र सहकार्य गर्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण केही कानूनी जटिलता मात्र हुन सक्छ। त्यस्तो जटिलता स्थानीय सरकारले नै पहल गरेर समाधान पनि गर्न सक्छन्।
राँझा-२ की सहायक बरघर दहनी थारू।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर घननारायण श्रेष्ठको भनाइमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताको गुनासो सुन्ने, समस्या समाधान गर्ने, गाउँको बाटोघाटो, कुलोपानीको मर्मत-सम्भार जस्ता काम बरघर प्रथा अन्तर्गत नै हुने भएकाले त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन नहुने कुनै कारण छैन।
उनका अनुसार, जब गैरथारूहरू ठाकुरबाबा क्षेत्रमा बसाइँ सरी आए, उनीहरू पनि थारूहरूको परम्परागत प्रणालीमा समावेश गरिए। श्रेष्ठकै परिवार पनि २०४० सालमा पर्वतबाट बसाइँ सरेर आएको थियो। अहिले पनि पालिकामा ५४ प्रतिशत थारू नै छन्।
नगरपालिकाहरूले टोल तहको योजना निर्माणमा बरघरको भूमिका कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। न्यायिक समितिका मेलमिलापकर्ताले कुनै पनि विवाद गाउँको मूल बरघरको उपस्थितिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। बारबर्दियाका मेयर थारूका अनुसार, मेलमिलापकर्ता पनि बरघरकै मुख हेर्छन्।
“टोल विकास संस्थालाई बरघरले विस्थापित गर्ने योजना त भइगयो, उपभोक्ता समितिको कामको अनुगमन गर्ने समितिको नेतृत्व पनि बरघरलाई दिने गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “नगरपालिकाले बरघर भेला गर्न थालेको छ। उनीहरूलाई बरघर ऐनबारे अभिमुखीकरण गर्न थालिएको छ।”
बाँसगढी नगरले भने औपचारिक रूपमै बरघर संस्थाको अभ्यास थालिसकेको छ। स्वयं बरघर समेत रहेका एकराजका अनुसार, पालिकाले यसै वर्षदेखि उपभोक्ता समितिलाई विस्थापित गर्दै सरकारी निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर भएका संस्थाबाट मात्रै योजना सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ। यस अनुसार, बरघर रहेको गाउँमा बरघर संस्था र अन्यत्र टोल विकास संस्थाले औपचारिकता पाएका छन्।
सोमती चौधरी केही वर्षदेखि बाँसगढी-४, बठुवातालकी बरघर छिन्। संखरिया-४ कि वन्दना राजी (४२) ले पनि यस पटक बरघरको जिम्मेवारी पाएकी छिन् भने राँझा-२ कि दहनी थारू सहायक बरघर छिन्।
बर्दिया, संखरिया-४ की बरघर वन्दना राजी।
त्यस्तै, अन्य केही महिलाले लिखन्डारको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसले बरघर जातीय र लैङ्गिक रूपमा पनि समावेशी बन्दै गएको देखिन्छ। बन्दा, दहनी र बिनुको साझा बुझाइ छ- अवसर पाए महिलाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्छन्।
अध्ययनले के देखाउँछ भने, पहिचान सहितको सहभागिताका लागि परम्परागत, प्रथाजनित वा समुदाय अभ्यस्त भएको सामूहिक अन्तरक्रिया, संस्था वा प्रक्रियाको पहिचान, तिनको सुदृढीकरण र क्रियाशीलताको निर्माण प्राथमिक शर्त हुने गर्छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व मात्र नभई अभियन्ताका लागि पनि यस्तो प्रक्रियाले गतिशील सिकाइको अवसर दिन्छ जसले उनीहरूलाई अझै परिष्कृत हुन मद्दत गर्छ।
स्थानीय सरकारमा पहिचान सहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ऐन मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। कर्मचारीतन्त्र, प्रविधिज्ञ वा विशेषज्ञको ज्ञान, प्राधिकार तथा प्रभुत्व र स्थानीय ज्ञान परम्पराको बीचमा रहेको खाडल पुर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तोमा बर्दियाका केही नगरपालिकाले जसरी बरघर प्रथालाई मान्यता दिने र संवर्द्धनको प्रयास गरेका छन्, त्यसले कर्मचारीतन्त्र र विशेषज्ञ/कर्मचारीको प्राधिकार र प्रथानिःसृत प्राधिकार बीचको खाडल कम गर्न भूमिका खेल्न सक्छ।
भूल सुधार्ने अवसर
पश्चिम नेपालको थारूबहुल क्षेत्रको राजनीतिक-सांस्कृतिक इतिहास राज्यबाट उपेक्षित थियो। इतिहासको त्यो भूल र कमी-कमजोरी सच्याउने अवसर स्थानीय सरकारलाई मिलेको छ। थारूको मौलिक राजनीतिक-सांस्कृतिक संस्था बरघर र राज्यको शासकीय पद्धतिबीच जति दूरी रहन्छ, यो समुदायको राज्यसँगको दूरी पनि सोही अनुरूप बढ्नेछ।
बाँसगढी-४ की बरघर सोमती चौधरी।
शासकीय पद्धतिमा अपनत्व महसूस गर्न नसकेपछि क्रमशः सम्बन्ध द्वन्द्वोन्मुख हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ। स्थानीय सरकारको सांस्कृतिक-राजनीतिक पहलले थारूहरूको सामूहिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। सीमित नै भए पनि अभ्यासमा आएका यी पहललाई संविधानको मर्म अनुरूप कानूनी अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ।
थारू अभियन्ताहरूमा राज्य संयन्त्रमा प्रथाजनित एवं परम्परागत ज्ञान र संस्थाको सहारामा सहभागिता सुनिश्चित गरिरहँदा कतै सांस्कृतिक मौलिकता धरापमा पर्ने त होइन भन्ने त्रास पनि छ। सामुदायिक वन, विद्यालय सञ्चालक समितिदेखि कुलो-बाटो उपभोक्ता समिति आदिमा समेत राजनीतिक आधारमा सहभागी हुने, चुनिने अभ्यासको शिकार भोलि बरघर पनि नबन्ला भन्न सकिन्न।
बरघरले प्राप्त गर्ने अधिकार र सम्मान कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिका लागि लोभलाग्दो पूँजी हो। त्यसैले राजनीतिक मनोकाङ्क्षा भएका कतिपय व्यक्ति आजकल बरघर बन्न रुचि देखाउन थालेका छन्। बरघर परम्परालाई कतिपय टोल विकास संस्थामा योजना छनोट आदि प्रक्रियामा देखिएका अस्वस्थ राजनीतिक अभ्यासबाट जोगाउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पनि रहन्छ।
चुनौतीहरूका बावजूद यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा थारूबहुल क्षेत्रमा बरघर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिने, परम्परागत संस्थालाई सबल बनाउने जस्ता मुद्दा बन्नेछन्। थारूहरूको भोट पाउन यस्तो प्रतिबद्धता थारू, गैरथारू दुवै उम्मेदवारले गर्नेछन्। तर, त्यसलाई सम्बद्ध दलको समेत मुद्दा बनाउन सके भविष्यमा आइपर्ने कतिपय कानूनी अड्चन हटाउन सहयोग पुग्नेछ। अन्यथा, उम्मेदवारको चुनावी आश्वासन वा प्रतिबद्धतामा सीमित हुन सक्छ।
(ढकाल मानवशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ वैशाख अङ्कमा ‘बरघर अर्थात् रैथाने लोकतन्त्र’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
