चिनियाँ नाका नखुल्दा हिमाली समुदायलाई सास्ती
खाद्य सामग्रीदेखि व्यापार-व्यवसाय र रोजगारीसम्मका लागि तिब्बती बजारमा आश्रित हिमाली बासिन्दा कोभिड-१९ कारण बन्द गरिएका उत्तरी नाका नखुल्दा मर्कामा परेका छन्।
नेपाल र चीनको बीचमा ७९ मुख्य र २० सहायक गरी ९९ वटा सीमास्तम्भ छन्। यस बाहेक हिमालय शृङ्खला, भञ्ज्याङ, देउराली र कठिन भूबनोटहरू प्राकृतिक सीमारेखा बनिरहेका छन्। नेपालका १५ वटा जिल्ला चीनसँग जोडिएका छन्।
कोभिड-१९ शुरू हुनुअघि रसुवागढी-केरुङ (ग्याइरोङ) काउन्टी; तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक)-झाङ्मु काउन्टी; हिल्सा (हुम्ला)-बुराङ काउन्टी; लो मान्थाङ (कोरला), मुस्ताङ-जोङ्बा काउन्टी; किमाथांका (संखुवासभा)-झेन्टाङ, डिङग्ने काउन्टी र ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङ-रिवा काउन्टी, गोरखा लार्के, मुगु (नाग्चा), लामाबगर सहितका सीमानाका व्यापारिक मार्गका रूपमा चल्तीमा थिए। त्यसै गरी डोल्पाको मरिम र क्याटो नाका पनि वर्षमा १५ दिनलाई खुल्थे।
चीनले सीमा क्षेत्रमा गरेको तीव्र विकासका कारण नेपालका हिमाली समुदायले पनि रोजगारी र व्यापारिक अवसर पाएका थिए। चाहे ती पूर्वको किमाथांका र ओलाङचुङगोलाका बासिन्दा हुन् या पश्चिमको लिमी-हिल्सा, सुुदूर पश्चिम दार्चुलाको उपल्लो व्यास उपत्यका, मध्य पश्चिम रसुवाको केरुङ, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीका।
चीनले सीमा क्षेत्रका गाउँबस्तीमा गरिरहेको शहरी विकासले हिमाली समुदायलाई सीमापारि गएर काम गर्ने र व्यापारको अवसर सिर्जना गरेको थियो। तर, सन् २०१९ मा कोभिड महामारी शुरू भएपछि बन्द भएका उत्तरी सीमानाका अझै खुल्न सकेका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली समुदायलाई परेको छ।
एकातिर भौगोलिक विकटता, अर्कातिर विकासको पूर्वाधारबाट वञ्चित हुनु, नेपालतिरबाट सडक सञ्जालले नजोडिनु र लामो समय सीमानाका नखुल्नाले हिमाली समुदायले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ।
एकातिर भौगोलिक विकटता, अर्कातिर विकासको पूर्वाधारबाट वञ्चित हुनु, नेपालतिरबाट सडक सञ्जालले नजोडिनु र लामो समय सीमानाका नखुल्नाले हिमाली समुदायले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ।
समुद्री सतहदेखि २२४८ मिटर उचाइमा रहेको किमाथांका संखुवासभाको विकट क्षेत्रमा पर्ने महत्त्वपूर्ण नाका हो। अलि भिरालो र छरिएर रहेको बस्ती, ढुङ्गाका गारा चिनेर घेरिएको कोदोबारी र मकैबारी यहाँका पहिचान हुन्।
गाउँको तलपट्टि चीनतिरबाट आउने अरुण नदीले दुई देशको सीमा छुट्याएको रहेछ। कोशी करिडोर अन्तर्गत विराटनगरको रानी भन्सारदेखि उत्तरमा किमाथांकासम्म राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिन्छ।
भोटखोला गाउँपालिका-१ मा पर्ने किमाथांकामा ८८ घरधुरी छन्। तीमध्ये एक-एक घर लिम्बू, राई र श्रेष्ठका छन् भने बाँकी सबै भोटे हुन्। भोटेहरूभित्र पनि नावा, च्याबा, ङोम्बा, स्याबा र ठोमा थर रहेछन्। तीमध्ये आठ घर जति तल हुङगुङ गाउँबाट अनि पसल र होटल चलाउनेहरू हुङगुङबाट गएका रहेछन्। स्थानीय बासिन्दा कृषि र पारि (चीन) गएर ज्याला-मजदूरी गर्दा रहेछन्।
सोलुका परिमाण राई राम्रो कमाइ हुने आसमा किमाथांका आएको चार वर्ष भएछ। शुरूआती दुई वर्ष राम्रै कमाइ गरे। घरतिर पैसा पनि पठाइरहे। जब कोभिड-१९ शुरू भयो, अवस्था सुखद रहेन।
“लकडाउनको शुरूको वर्ष यस्तै हो, बिस्तारै खुल्ला नि भनेर बसेको दुई वर्ष नै बितिगयो। चीनतिर खुला अनि काम गर्न जाउँला भन्दाभन्दै दुई वर्ष भइसक्यो,” उनले भने।
अहिले गाउँमा हुने फाट्टफुट्ट कामले उनको जीविका धान्दै छ। “सशस्त्र चौकी निर्माण भइरहेको छ। त्यसको काठ बोक्ने काम गरिरहेको छु,” उनी भन्छन्, “दुई वर्ष यत्तिकै बस्नुपर्दा लागेको ऋण तिरेर मात्र सोलु फर्किन्छु।”
“काम नभएकाले छोराछोरीलाई खाँदबारीबाट किमाथांकामै ल्याएर पढाइरहेको छु। खर्च जुटाउन मुश्किल छ”
राई जस्तै यहाँका धेरैको रोजीरोटी चीनमा आश्रित छ। किमाथांका पासाङ छिरिङ अर्का प्रतिनिधि पात्र हुन्। तीन सन्तानका पिता उनको पेशा चीन गएर सिकर्मी काम गर्नु हो।
कोभिड-१९ शुरू भएयता उनले रोजगारी गुमाएका छन्। “काम नभएकाले छोराछोरीलाई खाँदबारीबाट किमाथांकामै ल्याएर पढाइरहेको छु। खर्च जुटाउन मुश्किल छ,” उनी भन्छन्। छिरिङका अनुसार, उनी पहिले पारि गएर दिनको २५० युआन अर्थात् चार हजारसम्म कमाउँथे।
त्यहाँका सबै भोटे जाति यसै गरी गुजारा चलाउँछन्। “पारि बन्द भएकाले सबै सामान तलतिर हटियागोलाबाट खच्चडलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ। भाडा महँगो छ,” उनी भन्छन्, “सीमानाका खुलेन भने भोकै रहने अवस्था आउन सक्छ।”
किमाथांकाका ८-१० जना चेलीले चिनियाँसँग विवाह गरेका रहेछन्। विवाहपछि बालबच्चा भए पनि उनीहरूले उताको नागरिकता पाएका छैनन्। त्यसैले कोभिडको समयमा चिनियाँ प्रशासनले उनीहरूलाई बच्चा सहित नेपालमै फर्काइदियो।
दुई वर्ष बित्दा पनि नेपाली चेली पतिको घर जान पाएका छैनन्। कल ट्र्याकिङ गरिने भएकाले पतिलाई फोन समेत गर्न पाएका छैनन्। नाका नखुल्दा उनीहरू आफ्नै परिवारसँग छुट्टिनुपरेको छ।
ओलाङचुङगोलाबाट पापुङमा घरज्वाइँ आएका चौंरीपालक पासाङ लामाको गुनासो पनि त्यस्तै छ। नाका नखुल्दा याकचौंरी बेच्न नपाएको उनले बताए। भन्छन्, “पहिला चीनमा याकचौंरी बेच्दा राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो, तीन वर्षयता नाका नखुल्दा कठिन भएको छ।”
थुदाम भोटखोला गाउँपालिकाकै सबैभन्दा विकट गाउँ हो। आदिवासी जनजाति सूचीकरणमा ‘थुदाम’ उल्लेख गरिए पनि स्थानीय बासिन्दा आफूलाई भोटे भन्न रुचाउँछन्। सीमानाका नखुल्दाको पीडा थुदामबासी पनि अनुभूति गरिरहेका छन्।
“अहिले नाका बन्द भएकाले याक र वाराङ बेच्न पाइएको छैन, उताबाट खाद्यान्न ल्याउन पनि समस्या छ”
स्थानीय फुदाक भोटेसँग २० वटा याक र चौंरी छन्। १२ वटा चौंरी दुहुना छन्। चौंरीको दूध दुहुनु, त्यसैबाट घिउ र छुर्पी बनाउनु उनको दैनिकी हो। “अहिले नाका बन्द भएकाले याक र वाराङ बेच्न पाइएको छैन, उताबाट खाद्यान्न ल्याउन पनि समस्या छ,” उनी भन्छिन्, “चीनतिर यसै गरी बन्द भइरह्यो भने समस्या झन् बढ्छ।”
हुम्लाको हिल्सा कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख नाका हो। यहाँबाट तिब्बतको पुरानो बजार ताक्लाकोट पुगिन्छ। मानसरोवर तीर्थयात्री र हुम्लीहरू व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जान्छन्। तर, कोभिड-१९ कै कारण यो नाका पनि बन्दको बन्दै छ।
स्थानीय कुन्छोक लामाका अनुसार, अहिले नाकाबाटा सलाई पनि छिर्न दिइएको छैन। हुम्लाका कोही मानिस ताक्लाकोटमै अड्किएका छन्। “राहतको चामल र मैदा बाहेक केही आएको छैन, आवतजावत पूरै बन्द छ,” उनी भन्छन्, “रोजगारी र व्यापारका लागि चीन जाने गरेका लिमीबासी मारमा छन्।”
दार्चुलाको तिंकर त्रिदेशीय नाका हो। यो जिल्लाले भारत र चीन दुवै देश छुन्छ। विशेष गरी व्यास गाउँपालिका-१ का तिंकर र छाङारु गाउँका व्यासीसौकाहरू व्यापारको सिलसिलामा ६ महीना चीनको ताक्लाकोट र ६ महीना दार्चुलाको खलंगामा बस्छन्।
यहाँ पनि तीन वर्षयता आउजाउ ठप्प छ। नाका बन्द हुँदा व्यापारमा त असर परेकै छ, कोभिड शुरू हुनअघि ताक्लाकोटमै थन्किएका सामानको चिन्ता समेत छ व्यासीसौकाहरूलाई छ।
सरसामानहरू नेपाल र भारतभन्दा चीनबाट ल्याउन सस्तो र सजिलो हुने गरे पनि नाका नखुल्दा सास्ती परेको तिंकरका कृष्ण तिंकारीले सुनाए। “नेपालबाट नुन लग्दा किलोको रु.१५० सम्म, भारतबाट लग्दा रु.६० र चीनबाट ल्याउँदा रु.१० पर्थ्यो, अहिले चीनतिरको नाका नखुल्दा नुन पनि महँगो भएको छ,” उनी भन्छन्।
“हाम्रो पसल तिब्बतमा छ। नाका नखोलेकाले अहिले ताक्लाकोट जान पाएका छैनौं। व्यापार-व्यवसाय गर्न पाएका छैनौं”
अर्का स्थानीय विमल बोहोरा (तिंकारी) का अनुसार, वैशाख लागेपछि उनीहरू व्यापारका लागि ताक्लाकोट जान्थे। याक, जोपा, घोडा, खच्चर सँगै लैजान्थे। नेपालतिरबाट बाटो नभएकाले महाकाली तरेर भारतपट्टिबाट जानुपर्छ।
“हाम्रो पसल तिब्बतमा छ। नाका नखोलेकाले अहिले ताक्लाकोट जान पाएका छैनौं। व्यापार-व्यवसाय गर्न पाएका छैनौं,” उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारले चीनसँग वार्ता गरी चाँडो नाका खोल्न पहल गरोस्।”
बोहोराका अनुसार, तीन वर्षदेखि नाका नखुल्दा कतिपय सामान सीमास्थित ‘पुराङ काउन्टी’ मा छन्। कतिपयले गेट पालेसँग भिडिओ कल गरी आफ्ना मान्छे मार्फत सामान बिक्री गरेका छन्। कतिपय सामान त्यहीं गोदाममै थन्किएका छन्। “नाका नखुल्दा चीनबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन र भेडाच्याङ्ग्रा, याक बिक्रीमा पनि असर परेको छ,” उनी भन्छन्।
यस्तै गुनासो दीपक तिंकरीको पनि थियो, “बैंकबाट लोन लिएर काम गरिरहेको थिएँ। सामान उतै थन्किएको छ। तीन वर्ष सामान रोकिंदा पूँजी पनि रोकिएको छ, आयस्रोत केही छैन।” ताक्लाकोटमा ६ महीना गरेको व्यापारबाटै वर्षभरि धान्ने गरेको उनले सुनाए।
यसै गरी उपल्लो डोल्पामा खाद्य वस्तुहरू तिब्बत हुँदै मरिम र क्याटो नाकासम्म ल्याइने गरेकामा अहिले स्थानीय मर्कामा छन्। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका धो तारापका वडाध्यक्ष ज्ञाल्पो थापा भोटे भन्छन्, “सीमा नाका नखुल्दा सदरमुकाम दुनैबाट महँगोमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कातिर आवश्यक निर्माण सामग्री पुर्याउन नसक्दा विकासका काम रोकिएर बजेट फ्रिज भएको छ।”
केही दिनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमण दौरान यी नाका खोल्नेबारे पहल हुनुपर्नेमा यो विषयलाई सरकारले अजेन्डा नै बनाएन। हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि हिमाली समुदाय बन्द नाकाको मारमा परेको छ। सरकारले विशेष चासो दिई नाका खोल्न पहल गर्नुपर्छ।
(लेखक शोधकर्ता र मानवशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)