सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्ग्राम
सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतासँगै डिजिटल चुनावी अभियानमा नियोजित रूपमा मिथ्या सूचना फैलाएर मतदाताको विचार निर्माण प्रक्रियालाई हुँडल्ने घातक प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम छ।
सन् २००८ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाराक ओबामाले फराकिलो अन्तरले जितेपछि बेलायती पत्रिका द गार्डियनले लेखेको थियो, ‘ओबामाको जितको अर्थ हो, भविष्यका चुनावहरू अनलाइनमा लडिनेछन्।’ ओबामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र यूट्युब मार्फत युवा जमातको विचार निर्माणलाई प्रभावित गर्दै चन्दा सङ्कलन, प्रभावकारी चुनावी अभियान सञ्चालन र अन्ततः अनुभवी राजनीतिज्ञ जोन म्याकेनमाथिको जितलाई हेरेर गार्डियनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो।
भयो पनि त्यस्तै, संसारभरि बढ्दो इन्टरनेट पहुँच र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताका कारण यो थलो निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्ने मुख्य अस्त्र बन्न पुग्यो। त्यसको प्रभाव गरीब देशहरूमा पनि तीव्र फैलिइसकेको छ।
निर्वाचनमा असीम शक्तिका रूपमा सामाजिक सञ्जालले मतदाताको विचार निर्माण र मतदानको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छ। यसको जबर्जस्त उदाहरण हो, संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतका निर्वाचनहरूलाई सामाजिक र सन्देशका सञ्जालहरूले पारेको प्रभाव।
‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ को नारालाई धूर्ततापूर्वक फैलाउन सफल नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ र २०१९ को निर्वाचनमा पाएको चामत्कारिक सफलताको श्रेय उनलाई सघाउने सूचना प्रविधिमा पोख्त समूहले सञ्चालन गरेको सफल डिजिटल चुनावी अभियानलाई जान्छ। मोदीले डिजिटल प्रचार अभियानकै कारण निर्वाचन जितेका त होइनन्, तर उनको छवि उजिल्याएर मतदातामाझ लोकप्रिय बनाउन र उनको समर्थनलाई अनुमोदन गर्न डिजिटल अभियानहरूले महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आईटी सेल प्रमुख अमित माल्भियाले त सन् २०१९ को आम निर्वाचन अगाडि भनेका थिए, “आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा नै मोबाइल फोनमा हुनेछ। तपाईं यसलाई ह्वाट्सएपको निर्वाचन पनि भन्न सक्नुहुन्छ।” उनको समूहले सामाजिक सञ्जाल तथा अरू डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत लोकरिझ्याइँको नारा अगाडि सारेर आक्रामक र प्रभावकारी चुनावी अभियान सञ्चालन तथा मोदीको समर्थन विस्तार गर्न ‘ट्रोल सेना’ परिचालन गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जाललाई प्रोपागान्डा फैलाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले लोकतान्त्रिक र उदार समाजको मान्यतामाथि नै घात गर्ने डर हुन्छ।
विपक्षीमाथि घृणा सहितका प्रचारबाजी र मोदीको विकासप्रेमी, राष्ट्रवादी एवं हिन्दूत्ववादी नेताको छवि निर्माणमा सामाजिक सञ्जालले गुणात्मक फैलावट हुने सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ। उत्तर प्रदेश राज्यको हालैको आएको विधान सभा निर्वाचनको परिणामले पनि भाजपाको डिजिटल चुनावी अभियानको सफलता देखाउँछ। भारतमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जाल, ब्लग, एप, वेबसाइट, सामाजिक सन्देश आदिको प्रयोगमा रणनीतिक चलाखीको तहमा उक्लिइसकेका छन्।
अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदयका पछाडि नश्लभेदी मतदातालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकीकृत गरी श्वेत सर्वोच्चता एवं रूढिवादी समूहको मनस्थिति मोडेर आफूतिर तान्न अनेकौं हतकण्डा प्रयोग गरेको खुलेको थियो। मतदातालाई प्रभावित पार्न फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेको फेसबूकको प्रयोगदेखि ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोको ह्वाट्सएप अभियानसम्म सबैले देखाउने कुरा हुन्, घृणा र उत्तेजनाको विचार फैलाउन, जनमत प्रभाव पार्ने राजनीतिक सञ्चार र निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालहरूले परम्परागत माध्यमलाई धेरै पछाडि छोडेका छन्, र मतदाताको विचार निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्।
के छिमेक सहित अन्य देशका निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले पारेको गहिरो असर जस्तै नेपालका निर्वाचनमा पनि यसको सामथ्र्य र प्रभाव देखिन्छ? मतदाताको विचारलाई प्रभाव पार्न अरू नै परम्परागत र स्थानीय कारणहरू प्रधान भएकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल मुख्य निर्धारक होइन, तर बितेका चुनावहरूले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावको सङ्केत गर्छन्।
२०७० सालको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाललाई चुनाव प्रचार अभियानको माध्यम बनाए पनि यसको वजन प्रभावशाली रूपमा देखिएको थिएन। कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइमा मात्रै इन्टरनेट पहुँच पुगेको त्यस वेला स्मार्टफोनमा थ्रीजी र फोरजी भनिने इन्टरनेट क्रान्ति शुरू भइसकेकै थिएन। त्यसैले डिजिटल चुनावी अभियानको प्रभाव लोकप्रिय बनेको थिएन, न त राजनीतिक दलहरूले नै यसको सामथ्र्यको अन्दाज लगाएका थिए।
तर, त्यसको चार वर्षपछिको निर्वाचनमा आइपुग्दा स्थिति बदलिइसकेको थियो। इन्टरनेट र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग देखेका दलहरूले २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने सामाजिक सञ्जाललाई आक्रामक चुनावी प्रचार अभियानको हिस्सा बनाए। भाषण र आमसभाको फेसबूक लाइभ, यूट्युबमा चुनावी गीत र प्रचार सामग्री तथा फेसबूक र ट्वीटर मार्फत प्रचारप्रसार गर्न दल सम्बद्ध कार्यकर्ता मार्फत अभियान नै चलाइएको थियो।
विपक्षीलाई अतिरञ्जित ढङ्गमा प्रहार गर्न वा प्रोपागान्डा गरेर मतदाताको विचार निर्माणमा नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको पहिलो अभ्यास पनि यसै वेला देखिएको थियो। यद्यपि, त्यस्ता रणनीतिक अभियानको प्रभाव मतदातामा कति गहिरोसँग पर्यो भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। तर, बितेका पाँच वर्षमा इन्टरनेटमा पहुँच बढ्नुका साथै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको स्थितिमा ठूलो बदलाव आएको छ, जसले गर्दा कार्यकर्ता र मतदातासम्म पुग्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अब ऐच्छिक होइन, अनिवार्य बनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, वैशाख २०७४ मा इन्टरनेट पहुँच दर करीब ५९ प्रतिशत थियो। अहिले यस्तो दर दोब्बर अर्थात् १२२ प्रतिशत (ब्रोडब्याण्ड) नाघिसकेको छ। करीब १०० मध्ये झण्डै ९१ जनाले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउने र ३१ जनाले तार वा ताररहित इन्टरनेट सेवा जोडेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको दुईमध्ये एक जनाले मोबाइलमा फोरजी सेवा जोडेका छन्। वितरित मोबाइल सिम कार्ड आधा मात्रै सञ्चालनमा रहेको मान्दा पनि करीब तीन चौथाइ नागरिक इन्टरनेट सुविधामा जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसले इन्टरनेटमा नेपालीको बदलिंदो पहुँचको चित्र देखाउँछ।
गैरसरकारी संस्था शेयरकास्ट इनिसिएटिभको सर्वेक्षणले दुई वर्षअघि सन् २०२० मै ६१ प्रतिशतसँग स्मार्टफोन रहेको देखाएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार, गत असारदेखि फागुन मसान्तसम्म रु.३१ अर्ब मूल्यका ४२ लाख ६० हजार थान मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएका छन्। यसमध्ये अधिकांश सेट स्मार्टफोन भएको अनुमान गर्न कठिन छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा दुई करोड ७३ लाख मोबाइल सिम कार्डमा थ्रीजी र फोरजी इन्टरनेट चल्छ। यसमध्ये आधा मात्रै सञ्चालनमा रहेको मान्दा पनि एक करोड ३६ लाख थान स्मार्टफोन सञ्चालनमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढ्नुको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको उपस्थिति बढ्नु हो। शेयरकास्ट इनिसिएटिभका अध्यक्ष मधु आचार्य आफ्नो पछिल्लो सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै उत्तरदाताले फेसबूक चलाउने गरेको देखिएको बताउँछन्। अहिले नेपालमा फेसबूक प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड २३ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ। यो कुल जनसङ्ख्याको करीब ४२ प्रतिशत हो। त्यसै गरी ट्वीटर र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। यी सबै तथ्याङ्कले भन्ने कुरा हो- सूचना र विचारका लागि नागरिकहरूले परम्परागत माध्यममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन।
सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता
सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएको उम्मेदवारी घोषणाले चुनावी सरगर्मी शुरू गर्यो। आधिकारिक उम्मेदवारी दर्ता ११ र १२ वैशाखमा भए पनि देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै धमाधम उम्मेदवारी घोषणा भइरहेका छन्। कतिपय जिल्लामा त दलहरूले आफूखुशी उम्मेदवारी घोषणा नगर्न कार्यकर्तालाई सचेत नै बनाउनुपरेको छ।
दलहरूले स्थानीय स्तरमा आमसभा सहितका कार्यक्रम गरिरहे पनि ती सबैलाई ठूलो समुदायमा पुर्याउने काम सामाजिक सञ्जालहरूले गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय राजनीतिक दल सम्बद्ध पेजहरूबाट चुनाव लक्षित अक्षर, अडियो-भिडिओ सामग्रीको प्रचार बढेको छ। यस्ता अधिकांश सामग्री कतिपय आफ्ना दल र नेताका तारीफ गर्न लक्षित छन् भने कतिपय विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने प्रोपागान्डा र भ्रामक तथा मिथ्या सूचना पनि मिसिएका छन्।
साउथएशिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी मानिसका हातहातमा इन्टरनेट जोडिएका स्मार्टफोन भएकाले आउने चुनावहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बलशाली हुने देख्छन्। “आउने निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने अनेकौं प्रयत्न गरिनेछन्। त्यसो हुनुको अर्थ, मिथ्या र भ्रामक सूचना पनि फैलिने जोखिम बढ्नु हो,” अधिकारी भन्छन्। उनले भने जस्तै दलहरूले सङ्गठित रूपमा आफ्नो समर्थन विस्तार गर्न र जनमत प्रभावित गर्न डिजिटल निर्वाचन अभियान शुरू गरिसकेका छन्।
स्थानीय निर्वाचन लक्षित गरी एमालेले दैनिक आफ्नो फेसबूक पेज, यूट्युब आदि मार्फत गीत, भिडिओ तथा लाइभ भाषण आदि सार्वजनिक गरिरहेको छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल अब हरेक दिन आफ्ना सामाजिक सञ्जाल मार्फत लाइभ भाषण, चुनाव लक्षित छोटो भिडिओ तथा अरू सामग्री प्रचार गरिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शब्दमा लेखिएका सामग्री पढ्ने भन्दा छोटो भिडिओ वा प्रत्यक्ष भाषण हेर्ने कैयौं गुणा बढी हुने रहेछन्।”
फेसबूक पेजमा सबैभन्दा धेरै फलोअर हुने दल एमाले हो। एमालेको आधिकारिक फेसबूक पेजमा फलोअरको सङ्ख्या तीन लाख ५० हजार हाराहारी छ। दलका दैनिक गतिविधि तथा महत्त्वपूर्ण नेताका विचार, अन्तर्वार्ता आदिलाई यो पेज मार्फत प्रचार गरिरहेको छ। दुई महीना अगाडि जति मात्रै आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डल सक्रियतापूर्वक चलाउन थालिएकाले त्यसमा भने सात हजार हाराहारी मात्रै फलोअर रहेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन्।
सूचना प्रविधिको चुस्त प्रयोगमा एमाले अरू दलका तुलनामा अगाडि देखिन्छ। त्यसलाई पुष्टि गर्छ, यसको आधिकारिक वेबसाइटले। एमालेको वेबसाइटमा पार्टीको इतिहासदेखि सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व, विभिन्न दस्तावेज, पार्टी गतिविधि आदि व्यवस्थित ढङ्गमा राखिएका छन्। एमालेले गत महाधिवेशनपछि कार्यकर्ता लक्षित छुट्टै एप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। “कार्यकर्तालाई सूचना, जानकारी र निर्देशन दिन अरू माध्यम आवश्यक नपरोस् भनेर एप बनाइएको हो,” रिजाल भन्छन्। उनका अनुसार, एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना प्रविधिको काम सम्हाल्ने सात जना प्राविधिकको समूह नै छ।
पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक फेसबूक पेजलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या तीन लाख पाँच हजार हाराहारी छ। यो पेजमा पनि पार्टीको विज्ञप्ति, चुनाव लक्षित प्रचार सामग्री सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। ट्वीटरमा भने कांग्रेसका १९ हजार फलोअर छन्। कांग्रेसले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि ‘घर घर जाऔं कांग्रेस जिताऔं’ अभियानलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवद्र्धन गरिरहेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आधिकारिक फेसबूक पेजमा पछिल्लो समय नियमित अपडेट तथा चुनावी गतिविधि अद्यावधिक गरिए पनि फलोअरको सङ्ख्या तीन हजार जति मात्रै छ। यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आधिकारिक फेसबूक पेजलाई १५ हजारले पछ्याएका छन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगमा विवेकशील साझा अगाडि देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रामक निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरेरै यसले गत निर्वाचनमा युवा जनमतलाई धेरै हदसम्म प्रभावित पारेको थियो। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यसले जित हासिल गर्न नसके पनि चर्चाका हिसाबले यसका उम्मेदवारहरू अगाडि रहे।
त्यति वेला विवेकशील साझाले युवा उमेरका मतदातासँग पुग्न सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। यसको फेसबूक पेजमा एक लाख सात हजार र ट्वीटरमा करीब ३५ हजार फलोअर छन्। सूचना-प्रविधिका जानकार प्रकाश झा भन्छन्, “अहिलेसम्म विवेकशील साझाले जति राजनीतिक उचाइ हासिल गरेको छ, त्यसमा निःसन्देह सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग प्रमुख कारण हो।”
राजनीतिक सञ्चारका लागि सामाजिक सञ्जालको शक्ति बुझेका नेताहरूको पछिल्ला वर्षहरूमा फेसबूक र ट्वीटरमा सक्रियता बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै फलोअर भएका नेता हुन्, जनता सामाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई। उनलाई ट्वीटरमा १४ लाख र फेसबूकमा १५ लाखले पछ्याएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेसबूक पेजमा तीन लाख ३१ हजार र ट्वीटरमा सात लाख ८० हजार फलोअर छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको फेसबूक पेजमा दुई लाख २९ हजार र ट्वीटरमा तीन लाख ८२ हजार फलोअर छन्।
यस्तै, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फेसबूकमा चार लाख ७४ हजार र ट्वीटरमा तीन लाख ५६ हजारले पछ्याएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको फेसबूक पेजमा एक लाख ८७ हजार र ट्वीटरमा ५४ हजार फलोअर छन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अरूभन्दा अग्रपङ्क्तिमा देखिने नेता हुन्, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा। उनको ट्वीटरमा ११ लाख फलोअर छन् भने फेसबूकमा चार लाख ८० हजार। त्यस्तै, विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पनि ट्वीटरमा १० लाख ५० हजार र फेसबूक पेजमा आठ लाख ५७ हजार फलोअर छन्।
छोटो भिडिओ क्लिप राख्न लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पनि राजनीतिक सञ्चारमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। टिकटकमा अरूभन्दा लोकप्रिय देखिन्छन्, एमाले अध्यक्ष ओली। भाषणका क्लिपहरू राखिएका उनको आधिकारिक टिकटक अकाउन्टका एक लाख सात हजार फलोअर छन् भने भिडिओहरूले जम्मा १२ लाख लाइक पाएका छन्।
एमालेको युवा सङ्घ अन्तर्गतको साइबर सर्कलले करीब चार लाख राशिको राष्ट्रिय टिकटक प्रतियोगिताकै घोषणा गरेको छ, जसमा एमालेको विचार र सिद्धान्त झल्किने टिकटक भिडिओ बनाएर राख्नेमध्ये उत्कृष्टलाई रु.एक लाख पुरस्कार दिइने घोषणा गरिएको छ। टिकटकमा कांग्रेस महामन्त्री थापाका ७१ हजार फलोअर्स छन्। यस्तै, एकीकृत समाजवादी नेत्री तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको टिकटकमा एक लाख २१ हजार फलोअर छन्।
हुन त, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग भारतको निर्वाचनमा जस्तो डिजिटल चुनावी सङ्ग्राम लड्ने कार्यकर्ताको घनीभूत र बलियो सञ्जाल छैन। तर, पार्टी समर्थक प्रविधिका जानकार कार्यकर्ता मार्फत यस्तो अभियान सञ्चालन हुन्छ। वैशाखमा हुने स्थानीय तथा आगामी वर्ष हुने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ हुने निश्चित छ। पाँच वर्षअघिकै चुनावले त्यसको झल्को दिइसकेको छ।
फेसबूकमा पैसा तिरेर गरिने प्रचारको क्रम नेपाली कांग्रेसको गत महाधिवेशनका क्रममा पनि देखियो।
२०७४ सालको चुनावमा थुप्रै नेताले पैसा तिरेर फेसबूकमा विज्ञापन नै गरेका थिए। फेसबूकमा पैसा तिरेर गरिने प्रचारको क्रम नेपाली कांग्रेसको गत महाधिवेशनका क्रममा पनि देखियो। यस्ता प्रयासले परिणाम पनि दिएको २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव प्रचारप्रसारका लागि काम गरेका सुवास अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार, चुनावी अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न उतिवेला कांग्रेस सम्बद्ध समूहले भारतबाट फेसबूकका क्षेत्रीय कार्यालयका एक अधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए। “उनको सुझाव अनुसार हामीले चुनावी रणनीति फेसबूक मार्फत अभ्यास गरेका थियौं, जसले निश्चित क्षेत्रमा निश्चित जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर गरिएको सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको थियो,” उनी भन्छन्।
भारतका चुनावहरूमा रणनीतिकार समूहमा काम गरेका समृद्ध घिमिरे चाहिं नेपालमा दलका नेताहरूमा प्रभावकारी चुनावी अभियान कसरी सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना र दृष्टिकोण नै नभएको बताउँछन्। “उहाँहरूले जानेको फेसबूकमा पैसा तिरेर बुस्ट गर्ने मात्रै हो, चुनावी रणनीति कसरी बन्छ भन्ने ज्ञान नै छैन,” उनी भन्छन्। त्यसै कारण नेपालमा वास्तविक चुनावी रणनीति नै नभएको उनको ठम्याइ छ।
भारतीय चुनावी राजनीतिका चतुर रणनीतिकार मानिन्छन्, प्रशान्त किशोर। पछिल्लो एक दशकयता उनी र उनको संस्था इन्डियन पोलिटिकल एक्सन कमिटी (आईप्याक) ले धेरै चुनावमा चुनावी रणनीति सञ्चालन गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांश निर्वाचनमा विजय हासिल भएको दाबी गरिएको छ। प्रशान्त किशोरसँगै काम गरेको अनुभव भएका घिमिरे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई बुझेर चुनावी रणनीति बनाउने उनको शैलीले परिणाम ल्याएको दाबी गर्छन्। तर, नेपालमा चुनाव प्रचारका लागि जति नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिए पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विश्लेषण र डिजिटल चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने ठूला व्यावसायिक संस्थाको संलग्नता हालसम्म देखिएको छैन।
केही उम्मेदवारले मतदाताको मनस्थिति बुझ्न सर्वेक्षण गर्ने र त्यसका आधारमा जनमत प्रभावित गर्ने खालका अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रयोग ठूलो स्तरमा हुन नसकेको घिमिरेको ठम्याइ छ। “सामाजिक सञ्जाल त माध्यम मात्रै हो, चुनावी रणनीति तय गर्न तथ्याङ्क सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। लक्षित समूहलाई कस्तो सन्देश पठाउने भनेर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु चुनावी रणनीति र सञ्चारको प्रमुख विषय हो,” उनी भन्छन्।
“लक्षित समूहलाई कस्तो सन्देश पठाउने भनेर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु चुनावी रणनीति र सञ्चारको प्रमुख विषय हो”
घिमिरेका मतमा, कुशल चुनावी रणनीति अन्तर्गत मुख्य रूपमा तीन पक्ष पर्छन्- अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेर तथ्याङ्कलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने, मतदातामाथि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने र जनमतलाई मोड्न सक्ने सूचनाहरू प्रवाह गर्ने। “प्रशान्त किशोरको समूहले त्यही गरेको हो। खास गरी विभिन्न तरीकाले खास खास समूहका मतदातालाई छुट्याएर, लक्षित समूहलाई उनीहरूका रुचि, विचार र मनस्थितिलाई प्रभावित गर्ने सूचना दिएर मत प्रभावित गर्ने सफल अभ्यास गरिएको हो,” उनी भन्छन्।
गामा नेपाल सम्बद्ध चुनावी अभियानबारे जानकार प्रकाश झा पनि नागरिकको अभिमत बुझेर घोषणापत्र निर्माण तथा चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने कौशल अधिकांश उम्मेदवार र दलमा नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्। “चुनावी राजनीतिक सञ्चार निश्चित समूहलाई प्रभाव पार्ने गरी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। मानवीय व्यवहार र सोचलाई प्रभाव पार्ने चुनावी अभियान चलाउन व्यावसायिक कौशल चाहिन्छ,” झा भन्छन्।
मिथ्या सूचनाको जोखिम
चैतको तेस्रो साता सामाजिक सञ्जालमा बुटवलमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेता विष्णु पौडेललाई स्थानीयवासीले लखेटेको भन्ने भिडिओ ‘भाइरल’ भयो। बुटवलमा भ्यूटावर उद्घाटन गर्न गएका नेताद्वयले झूटो आश्वासन दिएर भुलाएको र अस्पताल बनाउनुपर्नेमा १२ करोडको भ्यूटावर बनाएको भन्दै लखेटेको भन्ने कथ्य निर्माण गरिएको थियो। तर, उक्त भाइरल भिडिओ २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने क्रममा गरिएको ढुङ्गामुढाको भएको नेपाल तथ्यजाँचले उल्लेख गरेको छ।
गलत उद्देश्यका साथ नकारात्मक छवि निर्माण गरिने हेतुले डिजिटल आक्रमणमा पर्दै आएका अर्का नेता हुन्, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा। चैत पहिलो साता थापाको चार वर्षअघिको चुनाव सम्बन्धी भिडिओ नयाँ भएको जसरी शेयर गर्दै भाइरल पारिएको थियो। त्यसमा थापालाई लखेटिएको भन्ने कथ्य निर्माण गरिएको छ। यसअघि गत फागुनमा थापाले बोलेका कुरालाई पनि तोडमोड गरेर भाइरल गरिएको थियो।
थापाले मादी गाउँपालिका कास्कीमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारहरूको बाँड्ने शैलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आइफोनदेखि मोटरसाइकलमा तेलसम्म दिने घोषणा गर्न सजिलो भएको तर सरकारी ढुकुटीमा पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नेमा कसैको चासो नरहेको बताएका थिए। तर, उनले बोलेको अगाडि र पछाडिको खण्ड झिकेर बाँड्ने कुरा मात्रै राखी अनर्थ रूपमा प्रस्तुत गरिएको भिडिओ भाइरल बनेको थियो। सोही खण्ड मात्रै सुनेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले थापालाई कटाक्ष र गालीगलौज गरेका थिए।
“तथ्यपरक, भ्रामक र मिथ्या सूचनाको मिसमासको जालोबाट नागरिकलाई सही सूचना कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौती छ।”
चुनाव आउनै लाग्दा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका यस्ता भिडिओले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारको जोखिमबारे प्रष्ट सङ्केत गर्छन्। खास गरी विपक्षीलाई नराम्रो देखाउने र आत्मसम्मानमा धक्का दिने उद्देश्यले यस्ता भिडिओ र सामग्रीहरू नियोजित ढङ्गमा फैलाउने गरिएको छ। एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख रिजाल पनि अहिलेको मुख्य चुनौती नै झूटा र भ्रामक समाचारसँग जुध्नु रहेको बताउँछन्। “एमाले विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा सूचना फैलाइने गरेको देखेका छौं। यो सँग कसरी जुध्ने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ,” रिजाल भन्छन्।
डढेलोसरि मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलाउने सामाजिक सञ्जालको भूमिकाबारे विभिन्न प्रश्न पनि गरिएका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो निर्वाचनदेखि नै त्यसको सङ्केत देखिइसकेको अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, “आगामी चुनावहरू मैदानमा जति लडिन्छन्, उति नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि लडिन्छन्। त्यसैले तथ्यपरक, भ्रामक र मिथ्या सूचनाको मिसमासको जालोबाट नागरिकलाई सही सूचना कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौती छ।”
आफ्नो पक्षको प्रचार र विपक्षीमाथि नियोजित प्रचारबाजी गर्न राजनीतिक दलहरूले सङ्गठित प्रयास गरेको छनक पनि देखाइसकेका छन्। गत साउनमा एमाले नेता प्रभु साहको अगुवाइमा आईटी आर्मी गठन गरिएको थियो। यसअघि, एमाले नेता महेश बस्नेतले साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका थिए।
खास गरी आफ्नो पक्षको बचाउ र विपक्षीमाथि सङ्गठित आक्रमण गर्ने उद्देश्यले यस्ता संस्था अघि सार्न खोजिएको बुझ्न कठिन छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भइरहेको आलोचनाका स्वर दबाउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै प्रतिकार गर्ने अरिङ्गाल बन्नुपर्ने विचारको पृष्ठभूमिमा यी सङ्गठित प्रयास गरिएका थिए।
सत्यभन्दा अर्धसत्य र झूट छिटो फैलिने गर्छन्। मिथ्या सूचना र षड्यन्त्रका अफवाहलाई तीव्र गतिमा फैलाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसैले इन्टरनेटमा आम सर्वसाधारणको पहुँचमा वृद्धिको सकारात्मक पाटो मात्र छैन, अफवाह, झूट र भ्रामक सूचनाको जोखिमबाट जोगिनुपर्ने चुनौती पनि छ। भ्रामक र मिथ्या सूचना सङ्गठित रूपमै प्रचारको बढी जोखिम त्यस्तो समाजमा हुन्छ, जहाँ राजनीतिक आधारमा समाज बढी धु्रवीकृत हुन्छ। नेपाली समाजमा पनि दलका आधारमा धु्रवीकरण बढ्दो छ।
अफवाह परम्परागत आम सञ्चारका माध्यम मार्फत पनि नफैलिने होइन, तर डिजिटल माध्यमको प्रयोगले मिथ्या सूचनाको दुष्प्रचार गर्न सहज बनाउँछ। परम्परागत आम सञ्चार माध्यममा निश्चित तहको परीक्षण र सम्पादकीय चरणपछि मात्रै सूचना प्रवाह हुन्छ, जबकि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुनपर्ने भएकाले भ्रामक सूचना र अप्रमाणित तथ्य फैलिने जोखिम हुन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याल सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक सूचना नियोजित रूपमा फैलिन थालिसकेको बताउँछन्। “सामाजिक सञ्जालले सूचनाको दोहोरो अन्तरक्रियाका लागि अवसर दिएको थियो। तर, खास समूहको दबदबाले यो माध्यमको दुरुपयोग भएको छ र नागरिकलाई झन् भ्रमित बनाइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
“सामाजिक सञ्जालले सूचनाको दोहोरो अन्तरक्रियाका लागि अवसर दिएको थियो। तर, खास समूहको दबदबाले यो माध्यमको दुरुपयोग भएको छ र नागरिकलाई झन् भ्रमित बनाइरहेको छ”
बदनियतपूर्वक र राजनीतिक पक्षधरताका कारण जानाजान गलत सूचना फैलाउने अभ्यास यसअघि नै भइसकेको छ। जस्तै, असोज २०७२ मा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक अगाडि सांसद खरीद गर्न भारतीय दूतावासको ब्याङ्क खातामा रु.९३ करोडभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ आएको भन्ने मिथ्या खबर प्रचार गरिएको थियो। सूचनालाई पत्यारिलो देखाउन भारतीय कर्मचारीको नाम र उनको एसबीआई ब्याङ्कको खाता नम्बर पनि उल्लेख गरेर सामाजिक सञ्जालमा झूटो प्रचार गरिएको थियो।
साउथएशिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आफ्नो पक्षलाई राम्रो देखाउन र विपक्षीको बदख्वाइँ गर्न सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठित र नियोजित प्रयास हुन थालिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, राजनीतिक दल र कार्यकर्ता, घृणा फैलाउने समूह, विदेशी शक्ति तथा दल निकट सञ्चार माध्यम आदिले भ्रम फैलाउने जोखिम हुन्छ।
निर्वाचनका वेला ‘डिप फेक’ प्रविधि मार्फत पनि भ्रम फैलिने जोखिम हुन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फत मौजुदा तस्वीर, आवाज वा भिडिओमा एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइदिने कामलाई ‘डिप फेक’ भनिन्छ, जसमा हत्तपत्त दर्शक वा श्रोताले ती भिडिओ नक्कली भएको ठम्याउनै सक्दैनन्। कुनै खास व्यक्ति वा समूहलाई क्षति पुर्याउन यस्तो अभ्यास गरिन्छ।
शेयरकास्ट इनिसिएटिभका अध्यक्ष मधु आचार्य चाहिं मूलधारका मिडियाले वेलैमा तथ्यपूर्ण समाचार दिएर नागरिकलाई विचार निर्माण गर्न नसघाएका कारण सामाजिक सञ्जालहरूले भ्रामक कुरा फैलाउने अवसर पाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मूलधारका मिडियाले पन्छाएका वा कभर नगरेर ठाउँ खाली छोड्दा विषयलाई गिजोल्ने र भड्काउने अवसर यूट्युबरहरूले पाएका हुन्।” यसको दृष्टान्तमा उनी एमसीसी प्रकरणमा धेरै अनलाइन पोर्टल तथा यूट्युब सहितका सामाजिक सञ्जालमा गरिएका भ्रामक सामग्रीको प्रचारलाई देखाउँछन्।
सामाजिक सञ्जाललाई प्रोपागान्डा फैलाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले लोकतान्त्रिक र उदार समाजको मान्यतामाथि नै घात गर्ने डर हुन्छ। खास गरी सङ्गठित रूपमा विपक्षीमाथि खनिने वा मिथ्या सूचना फैलाउने अभ्यासले फरक विचारलाई निषेध गर्ने सहप्राध्यापक अर्याल बताउँछन्। प्रकारान्तरले त्यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक उदार प्रणालीकै लागि घातक हुनजान्छ। उनी मिडिया साक्षरता नै कमजोर भएकाले यस्तो जोखिम अझ बढेको देख्छन्।
हुन त, सामाजिक सञ्जालमा आउने कुनै पनि सामग्री मिथ्या र भ्रामक हो कि होइन भनेर ठम्याउन सजिलो हुँदैन। ती सामग्रीमा राखिएका भनाइ, तथ्याङ्क, स्रोत, तस्वीर आदि ठीक छ वा छैन भनी छुट्याउन पाठक, दर्शक वा श्रोता आफैंले विचार गर्नुपर्ने साउथएशिया चेकका सम्पादक अधिकारी बताउँछन्।
नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन पोर्टलमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्वीर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग भएका सामग्रीमा विश्वास गर्नुअघि सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ। “इन्टरनेटमा आउने कुनै कुरालाई तत्काल पत्याइहाल्नु वा शेयर गरिहाल्नु हुँदैन, ती सामग्रीको मूल स्रोत र सत्यतथ्य खोजेर मात्रै शेयर गरे पनि भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलिन धेरै हदसम्म रोकिन्छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ वैशाख अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी :
⇒ सामाजिक सञ्जालको सकस
⇒ दोषी ‘भोगी पुस्ता’
⇒ निर्णायक नयाँ मतदाता
⇒ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने, कसरी बच्ने?
⇒ ‘हाइटेक’ अपराध, निम्छरो कानून
⇒ निशानामा महिला–बालबालिका
⇒ सामाजिक सञ्जालको भुलभुलैया
⇒ सामाजिक सञ्जाल-शासनको सामना
⇒ सामाजिक सञ्जाल: विभेदको अर्को थलो
⇒ एआईले कसरी गर्छ ‘भर्चुअल’ सुरक्षा?
⇒ सामाजिक सञ्जालबाट चुलिँदै साइबर अपराध
⇒ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने, कसरी बच्ने?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)