निलम्बित गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफूमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सरकारले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनपछि कानून बमोजिम अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
कानून विपरीत कारबाही अघि बढाइएको भन्दै अधिकारी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदन पेश भएको तर दर्ता भने भइनसकेको बताए। “अधिकारी रिट निवेदन लिएर आउनुभएको छ, दर्ता हुने/नहुने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,” पौडेलले भने।
मन्त्रिपरिषद्को गत साताको बैठकले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले एक महीनाभित्र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने अनुमान गरिएको छ। तर, त्यस अगावै अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
