कस्तो हुन्छ चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव?

अहिले सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सशक्त सूचक बनेको छ। कुनै पनि सरकार निरंकुश र तानाशाह हो वा होइन? लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ वा छैन भन्ने सामाजिक सञ्जालप्रति उसको नीति र व्यवहारले देखाउँछ।

निष्णु थिङ

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तनले समाजका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। ‘नयाँ सञ्चार’ ले विश्वलाई चामत्कारिक ढङ्गले निर्देशित गरेको छ। नयाँ सञ्चार भन्नाले फेसबूक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, वीच्याट, टिकटक, स्न्यापच्याट, यूट्युब लगायत हुन्।

यसले मानिसको जीवनशैली, समाजको चालमाल र व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। राजनीतिक क्षेत्र झनै बढी प्रभावित भएको छ। परम्परागत तौरतरीकाले गर्ने हरेक काममा यसले फेरबदल ल्याएको छ।

पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा ‍सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। यसले समाज, विश्व र राजनीतिमा नयाँ मञ्च दिएको छ। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता विश्वभरि अर्बौं छन्।

नेपालमा पनि यसको प्रयोगकर्ता जनसङ्ख्याको अनुपातमा निकै माथि पुगेको छ। सामाजिक सञ्जाल यति वेला शक्तिशाली माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यस लेखमा सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनमा कसरी जनमत निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

केही वर्षअघि मोर्गन सी. गुजले ‘वाट इज द रोल अफ सोसल मिडिया इन प्रेसिडेन्सियल इलेक्शन साइकल्स्?’ शीर्षकमा दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालयमा शोध अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धान अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले कति प्रभाव पार्‍यो र त्यसको के भूमिका रह्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

शोधले सामाजिक सञ्जालले बहुमत मतदातालाई प्रभाव पारेको देखायो। उम्मेदवारलाई मतदातासँग प्रत्यक्ष जोड्न पनि मद्दत गरेको देखायो। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भएको शोधको निष्कर्ष रहेको छ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००८ को आम निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक गरेको थुप्रै अनुसन्धानले देखाएका छन्। उनले दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा पनि यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ। पछिल्लो निर्वाचनमा जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरे। पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै बाइडेनका लागि मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए।

अहिले विश्वमा नै निर्वाचनका वेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ। त्यसैबाट आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास हुन्छन्। मतदाताले सामाजिक सञ्जालमा आएको श्रव्यदृश्य सामग्रीका आधारमा धारणा निर्माण गर्ने र त्यही अनुसार मतदान गर्ने क्रम शुरू भएको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले ओबामालाई दुई वटा फाइदा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो, आफ्नो मुद्दा र विचारलाई आम मान्छेबीच लैजान सजिलो बनायो। दोस्रो, उनलाई आफ्नो चुनावी अभियानका लागि आर्थिक जोहो गर्न पनि सामाजिक सञ्जाल उपयोगी सिद्ध भयो।

अहिले विश्वमा नै निर्वाचनका वेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ। त्यसैबाट आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास हुन्छन्। मतदाताले सामाजिक सञ्जालमा आएको श्रव्यदृश्य सामग्रीका आधारमा धारणा निर्माण गर्ने र त्यही अनुसार मतदान गर्ने क्रम शुरू भएको छ।

नुरियन्ती जल्लीले ‘टिकटकः अ टुल टु विन इलेक्सन’ लेखमा दक्षिणपूर्वी एशियामा निर्वाचन जित्न कसरी ‘टिकटक’ को प्रयोग हुँदै छ भन्ने उजागर गरेकी छन्। फिलिपिन्स, मलेशिया र इन्डोनेशिया जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा हल्लाखोर (प्रोपागान्डिस्ट) ले कसरी जनमत प्रभावित गरे भन्ने पनि लेखेकी छन्। (द काठमान्डु पोस्ट, २८ मार्च २०२२)

अहिले नेपाल‚ भारत लगायत दक्षिणएशियाली मुलुकमा पनि निर्वाचनका वेला सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। प्रायः सबै नेताका सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता छ। राजनीतिक दलले पनि खाता सञ्चालन गरिरहेका छन्।

विश्वलाई भर्चुअल दुनियाँमा लाग्न खास गरी कोभिड–१९ को महामारीले उत्प्रेरित गर्‍यो। महामारीका वेला डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढ्यो। अहिले वित्तीय कारोबार मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक गतिविधि पनि अनलाइनबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य जस्तै भएको छ।

महामारीका वेला भौतिक रूपमा भेटघाट र सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम गर्न सम्भव थिएन। सबै खालका जमघट वर्जित थिए। त्यस्तो अवस्थामा गुगल मीट, जूम, ब्लूजिन्स जस्ता नयाँ प्रविधिले मञ्च दिए। त्यसैमा कार्यक्रम भए।

यसरी कार्यक्रम आयोजना गर्दा खर्चका हिसाबले सस्तियो। पहिला सामान्यतः दुई-तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने कार्यक्रम पाँच-दश हजार रुपैयाँमै सम्पन्न हुने भयो। यति मात्र होइन‚ सामाजिक सञ्जालले कार्यक्रममा सहभागी हुन सजिलो बनाइदिएको छ। जो जहाँ रहे पनि सहभागी हुन सक्छन्। एउटै कार्यक्रममा अमेरिका, जापान, बेलायतदेखि नेपालका गाउँ गाउँका मानिस सहभागी हुन सक्छन्।

कोरोना महामारीकै वेला दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई केन्द्रित गरेर एउटा अनुसन्धान गरेको थियो। ‘द रोल्स् एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज् अफ सोसल मिडिया ड्युरिङ इलेक्सन, २०२१’ शीर्षकमा गरिएको उक्त अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालको भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एकआपसमा भेटघाट गर्न नसकिने महामारीका वेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत आम मतदातामाझ पुग्न सहज भएको निर्क्योल अनुसन्धानको छ। यस्तै‚ महामारी आक्रान्त समयमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यतामा लोकतन्त्रलाई पुनः नवीकरण गर्न र जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व झनै बढेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारको पक्षमा संसारका जुनसुकै कुनामा रहेर पनि मत माग्न सक्ने, पैरवी गर्न सकिने प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जालले दिएको छ।

प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालका तीन वटा फाइदा रहेको पनि औंल्याएको छ। पहिलो, यसले उम्मेदवारलाई मतदाताबीच प्रत्यक्ष पुग्न र प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचन अभियानमा प्रत्यक्ष जोड्न सहज गराउँछ। दोस्रो, यसले मतदातालाई निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण सूचना ग्रहण गर्न मद्दत गर्छ, ताकि कसलाई मतदान गर्ने भनेर निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। तेस्रो, यी माध्यम तुलनात्मक रूपले मतदाता परिचालन गर्न सस्ता र प्रभावकारी छन्।

नेपालमा पनि निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रचुर प्रयोग भएको पाइन्छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा रञ्जु दर्शनाले २३ हजार ४३९ मत पाउनुमा सामाजिक सञ्जालको पनि देन थियो। उनलाई मतदान गर्नेहरू विशेष गरी नयाँ पुस्ताका थिए‚ जो अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन्; यसको साक्षर र प्रयोगकर्ता तिनै हुन्।

आगामी निर्वाचनमा पनि विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रशस्त प्रयोग गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसले त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय विषयगत समिति नै बनाइसकेको छ। समितिलाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने नीति पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सशक्त सूचक बनेको छ। कुनै पनि सरकार निरंकुश र तानाशाह हो वा होइन? सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ वा छैन भन्ने सामाजिक सञ्जालप्रति उसको नीति र व्यवहारले देखाउँछ। सरकार विरोधी नागरिक आन्दोलन चर्किएमा पहिलो निशाना नै सामाजिक सञ्जाल हुन थालेको छ।

भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दा जम्मु र काश्मीरमा उठेको आन्दोलनलाई दमन गरेर मात्रै नपुगेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, टेलिफोन सेवा बन्द गर्ने काम गरेको थियो। श्रीलंकामा आर्थिक सङ्कट देखा परेपछि अहिले चर्केको आन्दोलनमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द निर्णय गर्‍यो। पाकिस्तानमा संसद् विटघन गर्ने सरकारको निर्णयपछि सिर्जित असामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जाल कमजोरले आफ्ना आवाज व्यक्त गर्ने थलो बनेको छ। परम्परागत ठूला सञ्चार माध्यममा आम नागरिकका मुद्दाहरूले स्थान नपाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालले उनीहरूलाई आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्ने गतिलो मञ्च प्रदान गरेको छ।

बाङ्लादेशमा महिलामाथि तेजाब हमला हुने क्रम बढेपछि त्यहाँका अभियन्ताले सामाजिक सञ्जाल अत्यधिक उपयोग गरे। त्यस मार्फत नै आफ्ना मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गराए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबाब सिर्जना गरेर पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गराउन सरकारलाई बाध्य बनाए।

त्यसैले आजको विश्वमा सामाजिक सञ्जालको अहं भूमिका र महत्त्व छ। यसैको बलमा व्यापक जनस्तरमा बहस, विमर्श र अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ। यद्यपि‚ सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै सूचना सही र सत्य हुँदैनन्। यसबाट भ्रम फैलाएर केही हल्लाखोरले अनुचित लाभ पनि लिन सक्छन्। प्रयोगकर्ताले विश्लेषण गरेर फाइदा उठाउन सके यो साह्रै उपयोगी छ।

३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यसको व्यापक उपयोग हुने निश्चित छ। आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारका पक्षमा संसारका जुनसुकै कुनामा रहेर पनि मत माग्न सक्ने, पैरवी गर्न सकिने प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जालले दिएको छ।

उदाहरणका लागि बेलायत, अमेरिका, मलेशिया‚ जापान लगायत जुनसुकै देशमा रहे पनि त्यहींबाटै निर्वाचनमा योग्य र भिजनरी उम्मेदवारको पक्षमा अभियान चलाउन सकिन्छ। विगतमा जस्तो पर्खालमा नाराको भित्ते लेखन र पोस्टर टाँस्न आवश्यक पर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा ‘पोस्ट’ गरे हुन्छ। जसले सामाजिक सञ्जालमा सशक्त उपस्थिति जनाएर मतदाताको मन जित्न सक्छन्‚ उसले स्थानीय निर्वाचनमा बाजी मार्न सक्ने अवसर पनि छ।