‘स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन’
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा कतिपयले अझै पनि चुनाव सर्ने हल्ला गर्न छाडेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले यस्तो हल्ला चलाएपछि निर्वाचन आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय चुनावबारे संशय पैदा हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन जारी गर्यो। आर्थिक सङ्कट र नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई चुनावमा ल्याउने बहानामा चुनाव सार्ने हल्ला चलिरहेका वेला पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने अब कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने बताउँछन्। आफ्नो नेतृत्वमा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएका उप्रेतीसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
चुनाव आउन एक महीनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिंदै छ । निर्वाचनमा अझै पनि सन्देह छ र?
शङ्का हाम्रो रोग नै हो। २०४८ सालयताका प्रत्येक निर्वाचनका वेला यस्तै आशङ्का गरेको पाउँछु। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको सात दिनअघि एउटा राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचन आयोगकै भवनमा मसँग ‘साँच्चै चुनाव हुन्छ र’ भनेर सोधेका थिए। तर, निर्वाचन त भयो। २०७० सालमा ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्नै लागेको थियो। निर्वाचन त भयो। २०७४ सालमा पनि यस्तै आशङ्का गरिएका थिए।
संविधान र कानूनले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। आयोगले मिति तोक्ने गरेको भए यस्तो आशङ्का कम हुन सक्थ्यो कि? यस पटक पनि राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज लगायतले दबाब दिनुपर्यो। संविधान र ऐनमा केही प्रावधान बाझिएकाले पनि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने कुरा आएको होला। २०७४ सालमा दोस्रो र तेस्रो चरणका निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको भनेर कोही सर्वोच्च अदालत पनि गए। अदालतले निर्वाचनको विपक्षमा फैसला गरेन। त्यस कारण अब ३० वैशाखको निर्वाचनको विषयमा शङ्का गर्नु आवश्यक छैन। निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुन्छ।
नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेकपालाई सहभागी गराउन निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि?
२०६४ सालमा तीन पटक निर्वाचनको मिति सरेको थियो। त्यति वेला पूर्वी नेपालमा र तराईमा आन्दोलन भयो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना दिएर, दल दर्ता भएर, मतपत्रको डिजाइन तयार भइसकेपछि पनि मधेशका केही दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतलाई सहभागी गराउन निर्वाचनको मिति सारेको घटना भुल्नु हुँदैन। त्यो १५ वर्षअघिको कुरा भयो, यो २०७९ साल हो। अहिले निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया स्थापित भइसकेको छ भने लोकतन्त्रको अभ्यासलाई राम्रोसँग अगाडि लैजाने अवस्थामा पुगेका छौं।
तपाईंले नाम लिनुभएका लगायत केही दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छैनन्। उनीहरू अन्य दलबाट पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छन्। यसै पनि दलहरूले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दै छन्। चुनावमा सहभागी हुन चाहने हो भने कुनै न कुनै उपाय निस्किन्छ। अहिले चुनाव सार्नतिर लाग्ने हो भने भोलि अरूले पनि यस्तै माग राख्न सक्छन्। त्यस कारण अब यो वा त्यो कारणले निर्वाचन सार्न मिल्दैन। १९ वर्षसम्म निर्वाचन नभएको इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन।
२०७२ सालमा बनेको संविधान अनुसार २०७४ मा चुनाव भयो। यस पटक त निर्वाचन सम्पन्न गर्न झनै सजिलो छ होइन?
त्यति वेला पहिलो पटक ७५३ पालिका बनेका थिए। अहिले हामीसँग ती पालिकामा चुनाव सम्पन्न गरेको अनुभव पनि छ। निर्वाचन आयोग र कर्मचारीसँग इतिहास र अनुभव दुवै छ। मतदान केन्द्र थपे पुग्छ। एउटा बाटो हिंडिसकेपछि फेरि त्यही बाटो हिंड्न गाह्रो छैन। निर्वाचन गर्ने विधि र प्रक्रिया पनि पहिलाकै हो। आयोगले पर्याप्त तयारी गरेको देखेको छु। ४० जिल्लालाई पुग्ने मतपत्र छापेको कुरा आएको छ। आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम छ ।
मतपत्रमा प्रयोग भएको रङको विषयमा नेकपा (एमाले) ले आयोगमाथि प्रश्न उठायो। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
निर्वाचनमा रङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रङ प्रष्ट भयो भने मत बदर हुँदैन। चुनाव चिह्न र स्वस्तिक छापको चिह्न एउटै हुँदा झुक्किने सम्भावना बढी हुन्छ। खास गरी बिस्तारै छाप लगाउनेहरूको मत अस्पष्ट भएर बदर हुने सम्भावना हुन्छ। विगतमा बदर भएको हेरेर आयोगले रङ परिवर्तन गर्न चाहेको देखियो। आयोगले हरियो रङ प्रयोग गर्दा हल्का नीलो रङको स्वस्तिक छापबाट प्रष्ट छुट्टिन्छ भनेर निर्णय गरेको देखिन्छ। आयोग संवैधानिक निकाय हो। उसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनुपर्छ। शङ्का हाम्रो परम्परा जस्तै भइसकेको छ, यो विषयमा शङ्काको सुविधा निर्वाचन आयोगलाई नै दिन चाहन्छु।
यति भन्दाभन्दै पनि आयोगले एउटा कुरा सम्झिदिएको भए हुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगको आफ्नो रङ छ। २०६४ सालकै निर्वाचनका वेला अनुसन्धान गरेर लोगो, आयोगको नाम र प्रकाशनहरूमा एउटै रङ ‘डिप ग्रे’ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौं। परैबाट हेर्दा आयोगको प्रकाशन हो भनेर प्रष्टै चिनिन्छ। मतपत्रको रङबारे आयोगले निर्णय गर्नुअघि त्यो कुरा सोचेको भए कुनै पनि दलले प्रश्न उठाउँदैनथे जस्तो लाग्छ। यस्तो विवाद नहोस् भनेर सजग हुनुपर्छ।
हरेक चुनावका वेला निर्वाचन भत्ताबारे आलोचना हुन्छ। तपाईंको पालामा पनि भत्ता दिने गरिएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। यस्तो भत्ता हटाए हुँदैन?
निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो। महायज्ञको वेला अलिकति प्रसाद बाँड्नुपर्छ, भत्ता पनि त्यस्तै हो। महायज्ञमा खट्ने व्यक्तिहरूले दिनरात भन्न पाउँदैनन्। चौबीसै घण्टा जिम्मेवारी हुन्छ। प्रमुख आयुक्त नभएका वेला मलाई राति १२/१ बजे पनि बोलाइन्थ्यो। प्रमुख आयुक्त हुँदा बिहान चार बजे पनि आयोग पुगेको छु। कर्मचारीहरू पनि जोखिम मोलेर रातदिन काम गर्छन्। त्यसका लागि एउटा उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ। आयोगले मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् लगायतमा पनि यस्तो प्रोत्साहन भत्ता दिने चलन छ। देश आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले सबैले स्वयंसेवीको रूपमा काम गरौं भन्ने हो भने एउटा कुरा, होइन भने निर्वाचन भत्ता परम्परादेखि नै चल्दै आएको छ। चुनावका वेला युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिताबारे पनि केही विरोध र आलोचना भएको देखिन्छ। आयोगले आचारसंहिता अलि बढी कडा बनायो भन्ने कुरा छ नि?
निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन, सबै खेलाडीका लागि मैदान बराबर उपलब्ध गराउन आचारसंहिता जारी गरिने हो। आचारसंहिता बनाउनै नपरे झनै राम्रो हुन्थ्यो। कैयौं देशमा निर्वाचनका समयमा आचारसंहिता निकाल्नैपर्दैन। पश्चिमा देशका साथीहरू मलाई सोध्छन् पनि, तिमीहरूलाई आचारसंहिता किन चाहिएको भनेर। आचारसंहिता पालनाका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था नआउँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता एकदमै राम्रो छ। त्यसलाई राम्रोसँग अनुगमन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
आयोगले भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, भड्किलो पर्चा पम्प्लेटिङमा कडाइ गर्दै आए पनि अहिलेको डिजिटल समयमा फेसबूक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम, यूट्युब जस्ता माध्यम चुनौती बन्दै गएका छन्। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला?
२०७४ सालको चुनावमै पनि सामाजिक सञ्जाल यति धेरै व्यापक बनिसकेको थिएन। अहिले यसको प्रयोग नगर्ने मान्छे पाउनै मुश्किल छ। यो स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि साँच्चै चुनौती हो। तर, यसलाई नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आचारसंहितामा उल्लेख भए अनुसार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। गुगल, फेसबूकको मालिकसँग आग्रह गरेर रोक्नेतिर पनि लाग्नु हुँदैन। अरूको चरित्रहत्या पो गर्नुभएन, उम्मेदवारहरूले म यस कारण राम्रो छु, तपाईंहरूको सेवा गर्न चाहन्छु भोट दिनुस् भन्न त मिलिहाल्छ नि।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दल, संस्था वा व्यक्तिलाई अनुगमन गरेर चेतावनी दिन सकिन्छ। भ्रामक सूचना प्रवाह भइरहेका छन् भने आयोगले व्यापक रूपमा सही सूचना दिएर उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाललाई सबैले सकारात्मक कामका लागि मात्रै प्रयोग गरौं। सञ्चार माध्यमको सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक देशमा आयोगले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्दैन। तर के गर्न हुन्छ र के हुँदैन भन्नेमा सञ्चार माध्यम आफैं जिम्मेवार हुनैपर्छ।
सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा मतदानअघिको मौन अवधि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो?
मौन अवधि चुनावको अत्यन्त संवेदनशील अवधि हो। त्यो समयमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यति वेला सभा, जुलूस, माइकिङ गर्न पाइँदैन, सुन्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। सूचना प्रविधिको विकासका कारण यसमा पक्कै चुनौती थपिएको छ। एक महीना समय बाँकी रहेकाले आयोगले यो विषयमा उपयुक्त उपाय खोज्नुपर्छ।
कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले गत निर्वाचनमा रु.६ करोड खर्च गरेको बताएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा पनि अथाह खर्च हुने सङ्केत देखियो होइन?
हामी सुन्छौं, देख्दैनौं। कहाँबाट धन आयो र कसरी खर्च गरियो भन्ने कुरा नसोधेसम्म, गहिराइमा पुगेर नखोतलेसम्म उम्मेदवारले गर्ने खर्च घट्दैन। तपाईं हामीले ५/६ लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्छ, उम्मेदवारहरूले ५/६ करोड खर्च गर्दा स्रोत देखाउन नपर्ने? निर्वाचन आयोगले पत्र काट्नु उपयुक्त हो।
अघिल्लो स्थानीय चुनावमै मेयरले चार/पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेको कुरा आएको थियो। वडाध्यक्षले नै करोडौं खर्च गरेको थियो रे। अहिले पनि त्यो प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ। त्यसरी खर्च गरेपछि ऊ चुनाव खर्च उठाउनतिर लाग्छ, जनताको सेवा गर्दैन। अर्को चुनावमा फेरि उसैले जित्छ। चुनावमा खर्च गर्ने, जितेपछि उठाउने र फेरि चुनावमै खर्च गर्ने चक्रीय प्रणाली नतोडिएसम्म निर्वाचनको शुद्धता र सार्थकता रहँदैन। लोकतन्त्रका लागि यो ठूलो चुनौती हो। अँध्यारोमा अथाह खर्च नरोकिएसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार पनि रोकिंदैन।
यो अवस्था रोक्न प्रत्येक उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ। यस्तै, कानून अन्तर्गत गर्न मिल्ने खर्च गर्दा पनि २५ हजारमाथिका सबै खर्च ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्छ। दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च र पार्टी सञ्चालन खर्च सरकारले नै दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, प्रत्येक नागरिक सजग र सचेत हुनुपर्छ।
तस्वीरहरूः अमित मचामसी / हिमालखबर
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)