न्यायालयलाई दलको कार्यालय हुनबाट कसरी रोक्ने?

न्यायपरिषद्को संरचना संशोधन गरिएन भने न्यायालयका भवनले मात्रै केही गर्नेछैनन्, बरू न्यायालय दलका कार्यालय मात्रै बन्नेछन्।

लोकेन्द्र ओली

प्रतिनिधि सभामा आफू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा निलम्बित छन्। महाअभियोग कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्ने निश्चित छैन। महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन र पदावधि बाँकी रह्यो भने जबरा स्वतः पदमा फर्किनेछन्।

तर, अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भन्दै आन्दोलित नेपाल बार एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले जबरालाई पदमा पुनः नफर्किन सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्दै आएका छन्। नेपाल बारको नेतृत्वको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।

नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भए यस अवधिमा बारले धेरै बेथिति अन्त्य गरी सुधार गर्न सक्ने अवसर छ। तर, चुनौती पनि कम छैनन्। बार नेतृत्वका लागि रहेका अवसर र चुनौतीमध्ये शुरूमा अवसरको चर्चा गरौं:

बिचौलियाको ढोका बन्द

न्यायालय सुधार गर्न विभिन्न समयमा गठित समितिका प्रतिवेदनले न्यायालयलाई दूषित पार्नेमा वकीलहरू पनि रहेको देखाएका छन्। वकीलले मुद्दा जिताउन र हराउन बिचौलियाको काम गर्दै आएको भनी गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। यो विषयलाई केही महीनाअघिको बारको आन्दोलनपछि मिडियाले गाउँसम्म पुर्‍याएका छन्।

विधिशास्त्रीय मान्यतामा न्याय किनबेच, भनसुन केही हुँदैन। तथ्य जे जस्तो हुन्छ, त्यसमा लागू हुने कानूनले जे भन्छ, न्याय त्यही हुन्छ। तलमाथि हुन्छ भन्ने कल्पना समेत गरिंदैन।

अहिले वकीलमा लागेको बिचौलियाको दाग मेटाउने ठूलो अवसर छ। बार नेतृत्व अर्जुनदृष्टिका साथ लागिपरे त्यो सम्भव पनि छ। सबै जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्चमा बारका एकाइहरू छन्। ती एकाइ मार्फत अभियान नै चलाएर उक्त दाग मेटाउन सकिन्छ। किनकि, झगडिया शुरूमा वकीलसँग ठोक्किन्छन्। न्यायालयमा हुने घूसको व्यवस्थापन वकील मार्फत नै हुन्छ भन्ने दाबी गरिन्छ।

यसलाई रोक्न वकील नै लागे अवश्य सुधार हुन्छ। यसका लागि बार एशोसिएशनले बार काउन्सिलसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। दिनेले दिए पनि खानेले नखाए यो काम रोकिन्छ। यदि वकीलले घूसको प्रस्ताव गरे न्यायाधीशले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधन

दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गराउने वैधानिक संरचना न्यायपरिषद् हो। न्यायालयलाई सिध्याउने गरी संविधानमा रहेको यो संरचनालाई तुरुन्तै संशोधन गर्न कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सुझाव दिने अवसर छ। उक्त संरचना संशोधन गरिएन भने न्यायालयका भवनले मात्रै केही गर्नेछैन। न्यायालय दलको कार्यालय मात्रै हुनेछन्।

त्यसैले न्यायपरिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश नभई कानूनका विशेषज्ञहरूको समूह हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उक्त समूहले न्यायाधीश हुनेहरूको लिखित, मौखिक परीक्षा लिनुपर्छ। न्यायाधीश हुनेहरूले कानूनमा के कस्तो योगदान गरे त्यसको सार्वजनिकपछि मात्र पदका लागि योग्य हुने प्रावधान बनाउनुपर्छ। बारको नयाँ नेतृत्वलाई न्यायपरिषद्को संरचना संशोधन गर्न सरोकारवालालाई मनाउने अवसर छ।

वकीलहरूको वृत्तिविकास

कानूनमा तीन वा पाँच वर्षको तह उत्तीर्णपछि बार काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गरेपछि वकील हुन सकिन्छ। काउन्सिलले अधिवक्ताको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेसँग १२ देखि १४ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर प्रमाणपत्र दिन्छ। यो शुल्क निकै महँगो हो।

काउन्सिलले नयाँ अधिवक्तासँग शुल्क उठाउनेभन्दा अरू केही गरेको छैन। नयाँ कानून व्यवसायीलाई तालीम तथा अवसर छैन। बार नेतृत्वले बार काउन्सिलसँग सहकार्य गरेर कानून व्यवसायीको क्षमता वृद्धि गराउन सक्ने अवसर छ। बार नेतृत्वले समिति नै बनाएर तालीम दिन सक्छ।

दलप्रतिको वफादारी त्याग्ने

बारका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलका सदस्य छन्। कोही नहोलान्। सदस्य नहुने पनि दल तथा नेताका नजिक छन्। किनकि, दलसँग सम्बन्ध नभएका कोही पनि बारमा उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुन सक्दैन। त्यसैले दलका सदस्य नभएका पनि दलका प्रतिनिधि नै हुन्।

निर्वाचित हुनुअघि जुन दलका भए पनि अब उनीहरू बारका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरू बारको विधानभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। त्यसैले अब दलका विचारलाई तीन वर्षका लागि स्थगन गरेर बारप्रति वफादार हुनुपर्छ। दल तथा नेताप्रति जिम्मेवार नभई संविधान, कानून, न्यायालय तथा वकीलप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने सुनौलो अवसर छ।

न्याय सम्पादन

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाप छ। पर्याप्त न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि काममा ढिलाइ, दुई वर्षको कोभिड-१९ महामारी, सर्वाेच्चकै न्यायाधीशको इजलास बहिष्कार र बारको आन्दोलनले समयमा मुद्दामाथि निर्णय हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्चसँग गम्भीर छलफल गरी छिटोछरितो न्याय सम्पादन, मुद्दाको चाप घटाउने र न्याय निरूपण चाँडै गराउने महत्त्वपूर्ण अवसर छ।

सर्वाेच्चको नियमावलीले कार्यालय शुरू भएको एक घण्टामा इजलास शुरू हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, विगत केही वर्षयता साढे ११ देखि १२ बजेपछि मात्रै इजलास शुरू हुँदै आएको छ। एक घण्टा खाजा खाने समय, न्यायाधीशहरूले फाइल अध्ययन गर्ने समय सबै जोड्दा दिनमा दुई घण्टा पनि राम्रोसँग काम भएको देखिंदैन।

त्यसैले कार्यालय बिहान ९ बजे वा साढे ८ बजे शुरू भएर साढे ५ वा ६ बजेसम्म इजलास बस्ने वातावरण बताउन बार नेतृत्वसँग अवसर छ। त्यस विषयमा बार नेतृत्वले छलफल गर्नुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वलाई केही चुनौती पनि छन्। के कस्ता चुनौती छन्, चर्चा गरौं।

दल तथा सरकारको हस्तक्षेप

सबै राजनीतिक दलका वकील संगठन छन्। ती संगठनबाट दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि समेत जान्छन्। त्यसैले ती दलका भ्रातृ संगठन नै हुन्। जो वकील दलसँग जोडिएका छन्, उनी दल विरुद्ध जान सक्दैनन्।

त्यस्ता व्यक्ति बारको नेतृत्वमा पुग्दा दलको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने स्वतः बुझिन्छ। उक्त हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरी बारकै विधान बमोजिम चल्न चुनौती छ।

न्यायाधीश नियुक्ति

बारको अध्यक्ष हुँदाहुँदै हरिकृष्ण कार्की २०७२ सालमा महान्यायाधिवक्ता भए। महान्यायाधिवक्ता भएकै वेला सर्वाेच्चको न्यायाधीश भए। काठमाडौं बारको अध्यक्ष हुँदाहुँदै जगदीश घिमिरे उच्च अदालतको न्यायाधीश भए। यसले बार नेतृत्वमा पुग्नेहरू सर्वाेच्च वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन हतार गर्छन् भन्ने देखाउँछ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले चुनावी दौरानमा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा कोही पदाधिकारी तथा सदस्यहरू न्यायाधीश नबन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। अर्काे कुरा, बारका पदाधिकारी वा सदस्यका ल फर्ममा काम गर्ने वकीललाई न्यायाधीश बन्न बार्गेनिङ गरेर पठाउने गरेको इतिहास पनि छ। यसलाई रोक्ने चुनौती छ।

अन्त्यमा, कानून व्यवसायी आफैं इमानदार हुन जरुरी छ। इमानदार नभएका वकीललाई सही दिशामा ल्याउने जिम्मेवार संस्था बार हो। संविधानले समेत बारलाई संवैधानिक हैसियतको जिम्मेवारी दिएको छ।

बारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफूसँगै संस्थाको इमानलाई समेत विशेष ख्याल गरेर काम गर्न जरुरी छ। जिम्मेवारीलाई ऐतिहासिक बनाउने कि सिध्याउने भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिमा भर पर्छ। नवनिर्वाचित नेतृत्वले असल काम गर्न सकोस्, बधाई तथा शुभकामना।