बागमतीमा सरकार फेरबदलमै सकियो वर्ष
कोभिड-१९ को महामारीले जनजीवन प्रभावित भएको २०७८ साल बामगती प्रदेशमा भने सरकार फेरदबलमै सकिएको छ।
२०७८ सालको शुरूआत कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै जुध्दै भएको थियो। महामारीका कारण अपेक्षित काम हुन नसके पनि बागमती प्रदेशमा सरकार फेरबदर र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रम वर्षैभरि चल्यो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले १५ वैशाखमा दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। त्यही दिन नवनियुक्त तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री रामकुमार अधिकारीले कार्यभार सम्हाले।
दलभित्रको आन्तरिक मतभेदसँग जुध्दै आएका पौडेलको कार्यकाल २०७७ अन्त्यदेखि नै असहज बन्दै गएको थियो। त्यही क्रममा २ भदौ २०७८ मा राजीनामा दिए।
त्यही दिन नेकपा (एमाले) कै अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ मुख्य मन्त्री नियुक्त भइन्। मुख्य मन्त्री नियुक्त भएसँगै शाक्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा केशवराज पाण्डे र सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्ण खनाललाई ल्याइन्।
त्यसपछि २३ भदौमा मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन्। प्रदेश सरकारमा ६ मन्त्री र चार राज्य मन्त्री थपिए।
जसमा चितवनका विजय सुवेदीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, काठमाडौंका अजयक्रान्ति शाक्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, दोलखाकी रचना खड्कालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलाय, सिन्धुलीका प्रदीप कटुवाल क्षेत्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामेछापका शान्तिप्रसाद पौडेललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र काभ्रेका चन्द्र लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
त्यस्तै, मकवानपुरकी जुनेली माया श्रेष्ठले सामाजिक विकास मन्त्रालय, नुवाकोटका बद्री मैनालीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ललितपुरका जीवन खड्काले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भक्तपुरकी सरस्वती बाटीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।
सरकार विस्तार भएसँगै एमाले विभाजन भयो। एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो। मुख्य मन्त्री शाक्य अल्पमतमा परिन्।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन विपक्षी दलले दबाब दिए। तर, मुख्य मन्त्री शाक्यले तीन पटक समय सारिन्। अन्ततः १० कात्तिकमा पदबाट राजीनामा दिइन्।
त्यसपछि ११ कात्तिकमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे नयाँ मुख्य मन्त्री नियुक्त भए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा मुख्य मन्त्री बनेका पाण्डेले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।
माओवादीबाट कुमारी मोक्तान, एकीकृत समाजवादीबाट कृष्ण खनाल र कांग्रेसबाट कृष्ण भँडेल मन्त्री बने। खनालले आन्तरिक मामिला तथा कानून, मोक्तानले सामाजिक विकास र भँडेलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
यसअघि खनाल शाक्य नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए। उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए।
मुख्य मन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै कामकाजभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै समय गयो। उनले २५ कात्तिकमा शालिकराम जमकट्टेल र निमा लामालाई मन्त्री बनाए। प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता जम्मकट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका सचिव लामाले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
एक महीना नपुग्दै १५ मंसीरमा मन्त्रालयको सङ्ख्या आठबाट बढाएर १४ पुर्याइयो । त्यसपछि २८ मंसीरमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो। माओवादीबाट घनश्याम दाहाल श्रम, रोजगार तथा यातायात, विशाल खड्का वन तथा वातावरण र रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकूद मन्त्री बने।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ र बसुन्धरा हुमागाईं कृषि तथा पशुपन्छी विकास, इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्य मन्त्री नियुक्त भए।
मुख्य मन्त्री पाण्डेले ९ पुसमा चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। कांग्रेसबाट दीपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति, बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था र मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग मन्त्री नियुक्त भए। सन्तबहादुर प्रजा भौतिक पूर्वाधार, रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त भए। योसँगै बागमती प्रदेश सरकार १८ सदस्यीय बन्यो।
सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार टिकाउने मात्रै काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरह्यो। एमालेको विरोधका कारण अनिश्चित समयका लागि संसद् स्थगित रहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए।