सन्तोषजनक शुरूआत, चुनौती प्रशस्तै
पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरूले राम्रो जग बसाए पनि अबको नेतृत्वका लागि कार्यभार कम चुनौतीपूर्ण छैनन्।
गिरधारी सुवेदी
मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि बनेका तीन तहका सरकारले देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नयाँ संविधानले सङ्घीयताको कोरा संरचना तयार गरेपछि त्यसलाई पूर्णता दिने दायित्व राजनीतिक दल र यसका नेताहरूको थियो।
यो पाँच वर्षमा त्यो दायित्व आंशिक रूपमा प्राप्त भएको छ। सङ्घीयता साझेदारी तथा स्वशासनयुक्त शासन प्रणाली हो। नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी भयो र हुँदै छ, अध्ययनको विषय बनेको छ।
राज्यपिच्छे विकासका आआफ्ना ढाँचा छन्। सङ्घीयताको हाम्रो अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा भएर होला, हाम्रो विकासे ढाँचा नीति केन्द्रित नभई दल र नेता केन्द्रित छ। अर्थात्, तीन तहका सरकारले नीतिलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। तर पनि, शुरूआती चरणमा केही राम्रा प्रयासको थालनी भएका छन्।
यस अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यासलाई विभिन्न शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ।
संरचना निर्माण
२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय तहलाई चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान गरेको थियो। मूलतः सङ्घीयताले संरचनाको खोजी गर्छ, जुन भौतिक र संस्थागत प्रकृतिको हुन्छ। जिल्लास्थित एकात्मक राज्य प्रणालीका संरचनाहरू पालिका तहमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा चाप पर्यो।
पहिलो कार्यकालमा वडा भवनदेखि प्रदेश तहका मन्त्रालयसम्मका भवन निर्माण हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। जसले संरचनात्मक आधारशिला खडा गरेको छ। संविधानको अनुसूची ७ र ८ मा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न पनि यी संरचना बन्नैपर्ने थियो।
सङ्घ र प्रदेशसँग सशर्त र समपूरक अनुदान मार्फत साझेदारीमा जोडिएका स्थानीय तहले आफूलाई अब्बल साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै छन्।
ऐन-नियम निर्माण
संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन ऐन-नियम निर्माणबाट नै हुने हो। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि आवश्यक नीति र कानून आफैं बनाउन सक्दा मात्र स्वशासनको अनुभूति हुन्छ।
पालिका एवं प्रदेशका ऐन-नियम कतिपय अन्य पालिका र प्रदेशबाट प्रभावित भए पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी ऐन-नियम बनेको पाइन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानून निर्माण गर्ने अवसर पाउनु यो अवधिको महत्त्वपूर्ण अभ्यास र अनुभव रह्यो।
साझेदारी शासन
सङ्घीयता अन्तरसमन्वयात्मक शासन प्रणाली हो, यसका अङ्गहरूबीच समन्वय हुन जरुरी हुन्छ। विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एकात्मक आदेश र स्थानीय विकास अधिकारीको वितरणात्मक विकासे परियोजनाको पकड थियो। त्यसबाट मुक्त हुँदै प्रदेश र पालिकाहरूले आपसमा साझेदारी र समन्वय गरेर शासन गर्न थाले।
सङ्घ र प्रदेशसँग सशर्त र समपूरक अनुदान मार्फत साझेदारीमा जोडिएका स्थानीय तहले आफूलाई अब्बल साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै छन्। प्रदेशभन्दा सङ्घमुखी साझेदारी स्वनिर्भरताको बाधक हो भन्ने बुझाइमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एकमत छन्।
राजनीतिक परिवर्तनले विकासे अजेन्डा स्थापित गर्ने र सामाजिक पूँजी स्विकार्ने भएकाले स्थानीय तहले विकासको जग बसालेका छन्।
विकासको जग
सङ्घीयताका आधारशिला स्थानीय सरकार हुन् र त्यसमा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तह विकासका जग हुन्। संविधान प्रदत्त असीमित अधिकार एवं स्रोत पहिचान र सङ्कलन गर्न पाउने वित्तीय व्यवस्थाले विकासमा स्थानीय पालिकाको आकार र आयतन विगतभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ। राजनीतिक परिवर्तनले विकासे अजेन्डा स्थापित गर्ने र सामाजिक पूँजी स्विकार्ने भएकाले स्थानीय तहले विकासको जग बसालेका छन्।
तर, स्थानीय तह र प्रदेश समेतको प्रयासबाट धेरै विषयमा काम शुरू भए पनि तिनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण संविधान जारी भएपछि हुन लागेको दोस्रो स्थानीय चुनावबाट आउने नेतृत्वका सामु असङ्ख्य चुनौती हुनेछन्। ती चुनौतीबारे सिलसिलेवर चर्चा गरौंः
कानूनको पुनरावलोकन
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आगामी कार्यभार हुनेछ, विगतमा पारित गरिएका ऐन-नियम र कार्यविधिको पुनरावलोकन। स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्र, प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र जारी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि कतिपय पालिकाले राजपत्र प्रकाशन गरेका छैनन्। अर्थात्, पारित ऐनको अभिलेख छैन, नियमावली र कार्यविधि त परको कुरा।
संविधानतः आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तीनै तहका सरकारले आफ्नो लागि कानून बनाउन सक्छन्। उक्त अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय सरकारले बनाएका कानून समयसापेक्ष छन् कि छैनन्, तिनको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजी गरी नयाँ कानून जारी गर्नु आगामी नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यभार हुनेछ।
संस्थागत सुधार
लोकतन्त्र र सङ्घीयता सबल बन्न संस्थागत क्षमताको विकास हुनुपर्छ। संस्थागत क्षमता विकासले मात्र जनतामा ‘डेलिभरी’ गर्न सक्छ। तर, पालिका तहमा गठन र निर्माण गरिएका संस्थाहरू सबल र कार्यात्मक छैनन्। ती संस्था प्रभावकारी बनाउनु अबका जनप्रतिनिधिको अभिभारा हुनेछ।
नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न सूचकले प्रष्ट रूपमा देखाउँदै आएका छन्। सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुशासनको अभाव साझा समस्या हो।
मानवीय जनशक्तिको ‘म्यापिङ’
पालिकाहरूले सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा प्रगति गरेका देखिन्छन्। विभिन्न दस्तुर, ठेक्कापट्टा आदिका कारण आर्थिक क्षमता पनि राम्रै विकास गरेका छन्। तर, ग्रामीण भेगबाट शहर र शहरबाट प्रादेशिक तथा सङ्घीय राजधानीतर्फ हुने बसाइँसराइले पालिकाको संरचनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
यसैले नागरिकलाई गाउँमै कसरी टिकाउने भन्ने सोच सहित स्थानीय स्तरमा कहाँ कति नागरिक छन्, कस्ता नागरिकलाई कस्तो संरचना निर्माण गर्ने, यसको ‘म्यापिङ’ गरिनुपर्छ। अहिले प्रत्येक पालिकामा २० देखि ५० शय्यासम्मका अस्पताल बन्ने गरेका छन्। अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सको दरबन्दी छ, तर बिरामी छैनन्। यसबाट राज्यको लगानी र स्रोतसाधन खेर गइरहेको छ।
सुशासन
नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न सूचकले प्रष्ट रूपमा देखाउँदै आएका छन्। सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुशासनको अभाव साझा समस्या हो। यसको न्यूनीकरण गर्न क्षमतावान् र असल जनप्रतिनिधि तथा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व अबको आवश्यकता हो।
अन्तरसरकार समन्वय
सङ्घीयतामा मूलतः दुई तहका सरकार हुने गरे पनि हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौं। प्रदेश र पालिकाबीच अहिले पनि अस्तित्वको इन्कारयुक्त सम्बन्ध छ। प्रदेश शक्तिशाली अधिकार सहित स्थानीय तहलाई आफू मातहत राख्न चाहन्छ, जबकि पालिकाहरू प्रदेशको अस्तित्व स्विकार्न तयार छैनन्। तर, तीन तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्बन्ध र समन्वयको विकल्प छैन। प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय गर्न बनेको सङ्घीय कानूनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधि चुनिनुपर्छ।
अन्त्यमा, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थापित हुने नेतृत्वले राजनीतिक इमानदारी देखाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने, स्वशासन र साझेदारी शासनको अभ्यासलाई पूर्णता दिने यात्रामा केन्द्रित भएर सङ्घीय संरचनाप्रति नागरिक विश्वास अझ् प्रगाढ बनाउनुपर्छ।
(यस लेखमा बेशीशहर नगरपालिका लमजुङ, शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँ, पोखरा महानगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, रुपा गाउँपालिका कास्की, अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्की तथा फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जाको अध्ययनबाट प्राप्त निचोडलाई समेटिएको छ।)
(सुवेदी पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्। हिमालको २०७८ चैत अंकबाट।)
-1738497756.jpg)
