गाउँघरमा अलपत्र अभिलेख
_1649422261.jpg)
आफ्नो गाउँठाउँका इतिहास बताउने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र र अन्य पुरातात्त्विक प्रमाण जोगाउनुलाई कार्यसूचीमै नपारेका स्थानीय सरकारहरूको ध्यान भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै छ।
कमलविनायकस्थित वारे पुःखु (कमलपोखरी) मिचेर घर बन्न थालेपछि भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले दुई वर्षअघि पोखरीको प्रमाणित इतिहास खोज्न शुरू गरे। उनी र सांसद प्रेम सुवाल सहितको टोली पुरातत्त्व विभाग र अभिलेखालय धायो, तर कुनै नापनक्शा भेटिएन।
रैथाने बूढापाकाबाट पोखरी ५०-६० वर्ष पुरानो रहेको सुनेका प्रजापति भन्छन्, “तत्कालीन अभिलेख सुरक्षित नभएकैले अहिले पोखरी संरक्षणमा अप्ठ्यारो परेको छ।” पोखरी अतिक्रमण गरेर थुप्रै घर बनिसकेका छन्। पुरानो संरचनाको तस्वीर वा अभिलेख पाए पोखरीको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गरेर संरक्षण कार्य थाल्ने नगरको योजना थियो।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले पनि भैरवकोट डाँडाको ऐतिहासिकता जोगाउन यसै गरी अभिलेखको खोजी थालेको थियो। मेयर सन्जु पण्डितले स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार, नुवाकोटमा २५ वर्ष राज्य चलाउँदा पृथ्वीनारायण शाह प्रत्येक दशैंको फूलपातीका दिन भैरवकोटमा पूजा गर्थे।
९० वर्षीय पुजारी ऋषिप्रसाद रिजालले दशकअघिसम्म भैरवकोट डाँडामा त्यसलाई प्रमाण दिने अभिलेख र शिलालेखहरू रहेको मेयर पण्डितलाई बताएका छन्। तर, अहिले खोजी गर्दा न अभिलेख भेटिन्छन् न त शिलालेख। “भैरवकोटलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना छ, यसका लागि जिल्लाका सङ्घसंस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको छ,” मेयर भन्छन्।
राज्य विस्तारकै क्रममा पृथ्वीनारायण गोरखा, धादिङ हुँदै हिंडेर नुवाकोट आएको सन्दर्भ स्थानीयमाझ् प्रचलित छ। यही बाटोलाई पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने नगरको योजना पनि अधुरै छ। तर, पृथ्वीनारायण विदुर नगरपालिका-५ तिरको बाटो हुँदै नुवाकोट आएको प्रमाणित अभिलेख भेटिएको छैन। “पुराना मानिसहरूका अनुसार, त्यसका केही लिखत सङ्घीयता लागू हुनुअघिका कार्यालयमा पनि हुन सक्छन्,” मेयर पण्डित भन्छन्।
ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका-५ स्थित साँगे माछापोखरी र वडा नं १ निगुराधिनस्थित विभूतपोखरीको अवस्था पनि उस्तै छ। विकास योजनामा समेत नपारिएका यी सम्पदाको ऐतिहासिकताबारे गाउँपालिकासँग कुनै प्रमाण छैन। ऐतिहासिक र पौराणिक क्षेत्रहरूको अभिलेखीकरणमा गाउँपालिकाको अभ्यास र क्षमता दुवै नरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौला स्विकार्छन्।
“अभिलेख संरक्षण वा सङ्कलनमा बजेट नै छुट्याउन सकिएको छैन,” उनी भन्छन्। गाउँपालिकासँग अहिले चार वर्ष अघिदेखिका सरकारी कागजात मात्र छन्। पुराना मुद्दा र जग्गाका कागजात हेर्नुपरे वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासनतिर धाउनुपर्छ। “वडा कार्यालयमा पोकामा रहेका कागजात पनि बिग्रँदै छन्,” सिटौला भन्छन्, “अब चाहिं अभिलेखको खोजी र संरक्षणमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझियो।”
२०७५ असारमा ताप्लेजुङको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट संकलित लालमोहर, सनद, तमसुक व्यवस्थापनामा जुटेका अभिलेखालयका कर्मीचारी।
गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त नगरका पुराना कागजात खोज्नुपरे पुरातत्त्व विभाग वा राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई गुहार्छन्। आफ्नै अभिलेखालय बनाउन बजेट र जनशक्ति नरहेको उनको भनाइ छ। “अभिलेख संरक्षण ऐन बनेर स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आए बजेट नै छुट्याएर काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो,” पन्त भन्छन्।
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले त पुरातात्त्विक सम्पदाको मात्र होइन, कार्यालयकै अभिलेखहरू सुरक्षित राखेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीलाई गाउँपालिकामा कति मठमन्दिर र मूर्ति छन् भन्ने समेत थाहा छैन। जबकि, अभिलेखीकरणलाई इतिहास प्रमाणित गर्ने महत्त्वपूर्ण कसी मानिन्छ। “अभिलेखका विषयमा सोध्ने तपाईं नै पहिलो हो। आगामी दिनमा काम गर्दा सोच्छौं,” ओली भन्छन्।
आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने सँघारमा आइपुग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पालिकाले अभिलेख सङ्कलन र संरक्षणलाई महत्त्व दिएको भेटिँदैन। ७५३ वटै पालिकामा यसतर्फको बजेट शून्य छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जूका अनुसार, नगरहरूले मठमन्दिर निर्माण र कलासंस्कृति संरक्षणमा कुल बजेटको दुई प्रतिशतसम्म छुट्याउँदै आए पनि अभिलेखालय व्यवस्थापनमा काम गरेका छैनन्।
“सरकारी कागजात, पुस्तकालय व्यवस्थापनको शुरूआत हुँदै छ, तर अभिलेखको खोजी र अनुसन्धानमा त्यति लगानी भएको छैन,” उनी भन्छन्। नेपाल गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनाइ पनि फरक छैन। “कुनै पनि गाउँपालिकाले यो शीर्षकमा बजेट छुट्याएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको एक मात्र संस्था राष्ट्रिय अभिलेखालय हो। अभिलेखालयले सरकारी कागजातहरू मासिने जोखिम रहेकाले स्थानीय सरकारमा पनि अभिलेख व्यवस्थापनका संरचना बन्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर, सबैजसो पालिकाको ध्यान सडक, पुल, भवन, भ्यूटावर निर्माणतिरै केन्द्रित छ।
“देश सङ्घीयतामा जानुअघिका जिल्ला विकास समिति, अञ्चल कार्यालय, जिल्ला अदालत लगायत निकायमा रहेका २५ वर्षभन्दा पुराना अभिलेख कहाँ छन्?” राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांग प्रश्न गर्छिन्। उनका अनुसार, संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहले पनि अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अभिलेखालयले त्यस्ता कागजात पठाइदिन प्रदेश र पालिकाहरूलाई पत्र समेत पठाएको छ। “हामी सुरक्षित राखिदिन्छौं भनेर माग्दा त नपठाउनेले कसरी कागजात राखेका होलान् र?” उनी भन्छिन्, “स्थानीय तहमा आज भएका निर्णय भोलिको पुस्तालाई महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त हुने भएकाले पनि तिनको संरक्षण आवश्यक छ।”
.jpg)
नुवाकोटमा ढुंगाको अभिलेखीकरण राख्दै अभिलेखालयका कर्मचारी।
सरकारी कागजातभन्दा बढी ऐतिहासिक अभिलेखहरू मासिँदै गएकोमा चिन्तित छिन्, अभिलेखालयकी अभिलेख अधिकृत रज्जु हाडा। अभिलेख सुरक्षित गर्न सक्ने प्रविधि र व्यवस्थापन भए पनि खोजी गर्न अभिलेखालयसँग स्रोतको कमी रहेको उनको भनाइ छ। “एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी भने जस्तै हरेक पालिकाले आफ्ना धार्मिक, ऐतिहासिक शिलालेख, लिपि, घरघरमा कुहिन लागेका पुराना कागज सङ्कलन गरे पर्याप्त हुन्छ,” हाडा भन्छिन्।
गाउँ गाउँ छरिएका अभिलेख
ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका-५ चाँगेका वसन्त आङबुहाङले आफ्नो क्षेत्रका ऐतिहासिक अभिलेख संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई गुहारे। अभिलेखालयबाट यस्ता अभिलेख खोज्ने शीर्षकमा वर्षमा एक पटक एक ठाउँ मात्र पुग्ने व्यवस्था छ। आङबुहाङले निवेदन दिएको पाँच महीनापछि ३ असार २०७६ मा टोली ताप्लेजुङ पुग्यो।
अधिकृत हाडाका अनुसार, त्यहाँ टोलीले कुहिन लागेका हस्तलिखित ग्रन्थ, सय वर्षभन्दा पुराना अभिलेख, लालमोहर, सनदहरू भेट्यो। टोली शुरूमा नागेश्वर महादेव मन्दिर सामुन्नेका दुइटा घण्टामा लेखिएका अभिलेख उतार्ने प्रयोजनले पुगेको थियो। तर, दुई दिनका लागि निस्किएको टोली थप तीन दिन बसी ७७ वटा ऐतिहासिक कागजात र ९५ वटा पत्रको ‘डिजिटाइजेशन’ गरेर फर्कियो।
“त्यहाँ त घरघरका दलिन, ढाकरमा लालमोहर छन्। यत्रतत्र शिलालेख छरिएका छन्,” हाडा दुई वर्षअघिको प्रसङ्ग सम्झ्न्छिन्, “यस्ता अभिलेख कति कुहिसके।” गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौला पनि अभिलेख संरक्षणमा साधनस्रोतको अभाव देखाउँछन्। “अहिलेसम्म यो काम भएन, अब आउँदो वर्ष हामी नै खोज्छौं,” उनी भन्छन्।
६ महीनाअघि अभिलेखालयको टोलीले गोरखा नगरपालिका-६ मा रहेका केही अभिलेख तथा नुवाकोटका ककनी गाउँपालिका र विदुर नगरपालिकामा थप ५० वटा शिलालेख र ताम्रपत्रको अध्ययन गर्यो। अहिलेसम्म उतार हुन नसकेका ताम्रपत्रहरूको फोटोचित्र लिने क्रममा त्यहाँ अरू पनि पुराना अभिलेख रहेको जानकारी आयो। “तर समयाभावका कारण टोली फर्किहाल्यो,” हाडा भन्छिन्। आफूहरूलाई आउने बजेटले संस्था चलाउनै ठिक्क हुने भएकाले गाउँघरमा रहेका पुराना शिलालेख, ताम्रपत्र र कागजपत्रको खोज-संरक्षणमा स्थानीय तह आफैं लाग्नुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछिन्।
अभिलेखालय प्रमुख प्रधानांगका अनुसार, हामीकहाँ पुस्तकालयलाई नै अभिलेखालयका रूपमा बुझने प्रवृत्ति छ जुन सही होइन। अभिलेखालय हुन कागजपत्र वा पुरातात्त्विक वस्तुहरू नबिग्रने तापक्रम रहेको भौतिक संरचना आवश्यक पर्छ। कागजात दर्ता गरेर राखिनुपर्छ। चोरी वा आगलागीबाट बचाउने सुरक्षा-व्यवस्था हुनुपर्छ। सयौं वर्ष पुराना कागजपत्र कीरा वा ढुसीबाट जोगाउन औषधि आवश्यक पर्छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, महत्त्वका वस्तुहरूको पहिचान र संरक्षणमा काम गर्ने जनशक्ति हुनुपर्छ।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ र अभिलेख संरक्षण नियमावली २०६३ ले २५ वर्षभन्दा पुराना अभिलेख संरक्षणको जिम्मा राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई तोकेका छन्। यसमा तीनै तहका सरकारलाई अझ् जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलको चरणमा छ।
समितिले विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै प्रधानांग भन्छिन्, “स्थानीय र प्रदेश सरकारमा अभिलेखालय खोल्न सक्ने, अभिलेख संरक्षण सम्पर्क अधिकारी तोक्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ।”
गोरखाको हनुमान भञ्ज्याङमा योगी नरहरिनाथले राखेका ६ वटा शिलालेख। अभिलेखालयको टोलीले २८ कात्तिक २०७८ मा पहिलोपटक ती शिलालेखको ‘डिजिटाइज’ गरेको हो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भने आफ्नो कार्यक्षेत्रका अभिलेखको संरक्षण गर्न ऐन पर्खनै नपर्ने तर्क गर्छन्। “मलाई लाग्छ, यो ऐन चाँडै संशोधन हुन्छ जसले अभिलेखालयको व्यवस्थापनमा थप बाटाहरू खोलिदिनेछ,”
उनी भन्छन्।
कर्णालीको प्रयास
लोकसंस्कृतिको उर्वर भूमि कर्णाली मध्यकालीन नेपालको ठूलो राज्य भएकाले प्राचीन अभिलेखमा पनि धनी मानिन्छ। प्राचीन सिँजा बस्ती, खस नेपाली भाषाको उद्गमसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा थुप्रै शिलालेख, वंशावली, ताम्रपत्र तथा पुरातात्त्विक वस्तु असरल्ल छन्।
तिनको संरक्षणका लागि अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-८, हटलाइन मार्गमा अभिलेखालय बन्दै छ। नाम दिइएको छ- वीरेन्द्रनगर पालिका सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय। ५ भदौ २०७६ मा कर्णाली सरकारले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा लोपोन्मुख अभिलेखको खोज-संरक्षण गर्न अभिलेखालय स्थापना गरेको प्रमुख अर्जुन शाही बताउँछन्।
“केन्द्रीय अभिलेखालयसँग कस्ता विषयको खोजी गर्ने भनेर सल्लाह लिँदै छु। भवन बनेपछि थप काम हुनेछ,” उनी भन्छन्। एक करोड रुपैयाँ लागतको अभिलेखालय भवन चैतसम्म बनिसक्ने र त्यसपछि विज्ञ समूह बनाएर ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको अध्ययनमा जुट्ने योजना शाही सुनाउँछन्। “अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति जुटाउन प्रदेशसँग बजेट माग्दै छौं,” उनी भन्छन्।
कर्णालीको अभिलेखालय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयले पनि छोटा तालीमहरू दिएर सघाउने वाचा गरेको छ। “कर्णालीमै अभिलेखालय हुँदा केन्द्रबाट टोली खटाउन सम्भव नभएका धेरै पुराना स्थानको अध्ययन गर्न सहज हुुनेछ,” प्रधानांग भन्छिन्, “इतिहासका नयाँ तथ्यहरू आउन सक्छन्।”
स्थानीय तहमै अभिलेखालय हुनुका थुप्रै फाइदा छन्। केही वर्षदेखि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सङ्कलनमा रहेका सामग्री सोही स्थानमा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काममा संलग्न मदन पुरस्कार पुस्तकालयका ‘आर्किभिस्ट’ शमिक मिश्र मूल सामग्री जहाँ उत्पादन भएको हो, सकेसम्म त्यही सेरोफेरोमा संरक्षण हुँदा त्यस्ता सामग्रीको वास्तविक सन्दर्भ लोप हुनबाट जोगिने तर्क गर्छन्।
“संरक्षण र प्रयोग महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यसका लागि सबै सामग्रीको केन्द्रीकृत सङ्कलन गर्दा भने कालान्तरमा उत्पादित सामग्रीको स्थानीय सन्दर्भ हराउँदै गएर तिनको सही अर्थ पहिल्याउन पनि मुश्किल हुँदै जान्छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७८ चैत अंकमा 'अलपत्र अभिलेख' शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
