पीडाको राजनीतिकरण?

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सङ्घर्षमा लागेकाहरूले पीडितलाई सत्ताधारीहरूको दया र सहानुभूतिको पात्र हैन, आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संस्थाहरूको निर्माण र सवलीकरणको सङ्घर्षमा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्छ। न्याय अधिकार हो, दानदातव्य होइन भन्ने स्थापित गरिनु पर्छ।
सेलाउँदै गएको संक्रमणकालीन न्यायले अचानक सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ स्थान पायो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’का समयमा यौन हिंसाबाट पीडित महिलाहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सत्ता साझेदार दुई राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिसँग आफ्नो दुखेसो पोखेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आए।

धेरैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल सितको भेटलाई यौन हिंसापीडित महिलाहरूले द्वन्द्वका दुई प्रमुख पक्षलाई एकै ठाउँमा ‘आँखामा आँखा’ जुधाएर आफ्नो पीडा पोखेको भनी सराहना गरे। महिलाहरूको यो जमर्कोले द्वन्द्व पीडितको आवाजलाई धेरै समयसम्म दबाउन सकिन्न भन्ने जबरजस्त सन्देश दिएको छ।

सरकार प्रमुख र सशस्त्र द्वन्द्वका ‘सुप्रिम कमाण्डर’सितको भेट जुराइनुलाई महत्वका साथ हेरिनु स्वभाविक हो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तीन र शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १५ वर्षको अवधिमा दुईचोटी गरी पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र द्वन्द्व तथा शान्ति प्रक्रिया दुवैको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड एकैपटक सत्ताधारी भएका बेला भएको उक्त भेटघाट संयोग मात्र हो वा राजनीतिक अभीष्टभित्रको योजना भन्ने भविष्यमा सम्बन्धित पक्षको सक्रियता र संवेदनशिलताले मात्र बुझाउने छ। जे जस्तो भए पनि पीडित महिलाहरू ‘अब आफ्नो पीडा लुकाउँदैनन्, जोडदार रुपमा बोल्छन्’ भन्ने सन्देश सम्बन्धित सबैले बुझ्नु आवश्यक छ।

शिथिल शान्ति प्रक्रिया
सरकार र माओवादीबीच ५ मंसीर २०६३ मा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’मा हस्ताक्षर भयो। त्यसमा शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने सबै विषयको बुँदागत प्रावधान छन्। यद्यपि, नेपालमा अवलम्बन गरिएको शान्ति प्रक्रिया कतिपय अरु द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रहरूको भन्दा फरक छ। शान्तिको अत्याधिक चाहनाबाट अभिप्रेरित भएर कुनै तार्किक प्रक्रियाबिना द्वन्द्वको समयमा ज्यादतीमा संलग्न भएको आरोप लागेकालाई समेत सत्ता र शक्तिको स्थान प्रदान गरियो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई महिना नबित्दै माओवादीहरू १ माघ २०६३ देखि दोस्रो ठूलो दल सरहको हैसियतसहित ‘व्यवस्थापिका संसद’ प्रवेश गरे।

सत्ता र शक्तिको मुख्य केन्द्र मानिने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा हिस्सा पाएका माओवादी र द्वन्द्वको क्रममा सत्तामै रहेका दुवैले शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘द्वन्द्व पीडित’हरूको परिपूरण र न्यायनिरुपणका लागि व्यवस्था गरिएको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ निर्माण गर्न भने आठ वर्ष लगाए। २०७१ माघमा मात्र आयोगहरूको गठन भयो। त्यो पनि कमजोर, अविश्वसनीय र विवादास्पद कानूनको आडमा ‘कमजोर र कार्यकर्ता’को भर्ती स्थल जस्तो बनाइयो। यो क्रियाकलाप ‘निर्देशित न्याय’को अभीष्टबाट नै गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट छ।

विद्रोह, जनआन्दोलन वा क्रान्ति जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सत्तामा स्थान प्राप्त गरेपछि नेतृत्वले जनताको भावनालाई संस्थागत गर्न संयन्त्रहरू निर्माण गर्छ। जसलाई लोकतन्त्रको खम्बा पनि भनिन्छ। तर, ती संयन्त्रहरू स्वायत्त र सक्षम भएनन् भने संस्थाभन्दा आन्दोलनले स्थापित गरेका व्यक्ति बलियो हुन्छन्। उनीहरूमा आफू नै परिवर्तनको माध्यम र नेता हो भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्छ। र, जनतामा आफ्नै हैकम रहिरहोस् भनेर संस्था कमजोर बनाउन चाहन्छन्। यस्तो स्थितिमा जनताले आफूलाई स्वतन्त्र र बराबर ठान्दैन। फलस्वरुप उनीहरू नेतामुखी बन्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो स्थितिले जनतालाई अधिकारप्रति निराश वनाउँदै ‘दया’को पात्र बनाइदिन्छ। परिणामतः लोकतान्त्रिक प्रणाली नै निष्प्रभावी हुन सक्छ।

कतै नेपाली द्वन्द्वपीडितहरूको नियति यस्तै त हुँदै छैन? सरकार परिवर्तन हुन्छ, द्वन्द्वपीडितहरू सरकार सञ्चालक र ‘आफ्नो नेता’को घर पुग्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने निकायको अक्षमताले नै उनीहरूलाई नेतामुखी बनाइरहेको छ।

यौन हिंसापीडित महिलाहरूको संगठनका सदस्यहरूसितको भेटमा प्रधानमन्त्री र द्वन्द्वको प्रमुख नेताको अभिव्यक्तिले द्वन्द्वपीडितका न्यायको अधिकारप्रति राजनैतिक नेतृत्वको सोच स्पष्ट पारेको छ। १५ वर्षसम्म केही थाहा नपाएझै पीडित महिलाहरूको ‘चित्कार’ सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘पीडकलाई छोड्नु हुँदैन, एक–एकलाई जेल चलान गर्नुपर्छ’ भन्नुलाई कसरी बुझ्ने? शान्ति प्रक्रियाको थालनीपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिले यतिका समय पीडकलाई किन कारबाही गर्न सकेनन्? सर्वशक्तिमान व्यक्तिले जेल चलान गर्नुपर्छ भनी कोसित माग गरेका हुन्? आक्रोश कसलाई सुनाएका हुन्?

त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको थालनीपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका र सदा सत्तामा प्रभावशाली हैसियतसहित रहेका दाहालले ‘म त छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ, हामीबाट पनि यस्तो भएको रहेछ भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ’ भन्नु आफैंमा आश्चर्य लाग्दो कुरो हो। डेढ दशकको अवधिमा द्वन्द्व पीडितको न्यायबारे दाहालका सयाै‌ प्रवचन पीडितहरूले सुनिसकेका छन्।

नेपालमा द्वन्द्वको बेलामा नेपालका मानव अधिकार संस्थाहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा राष्ट्र संघीय निकाय समेतको अभिलेख तथा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित छन्। स्वयम् यौन हिंसापीडित महिलाहरूको संगठनकी अध्यक्ष देवी खड्का माओवादीको केन्दीय नेता मात्रै हैन, सांसद र मन्त्री भैसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अध्यक्षसित यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छैन, यसबारे अध्यक्ष सर्वथा अनभिज्ञ भएकाले उहाँ छाँगाबाट खसेजस्तो हुनु भयो भन्नु विश्वसनीय छैन। यो उच्चासीन नेताहरूको पीडितप्रतिको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो।

द्वन्द्वपीडितको राजनीतिकरण
देवी खड्का नेतृत्वको यौन हिंसापीडित महिला संगठनका केही सदस्यको बालुवाटारमा भएको भेटघाटको दृश्य र अभिव्यक्तिले पीडाको राजनीतिकरणको सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लिन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। १५ वर्षपछि हिंसापीडित महिलाहरूले राज्यका प्रमुख र शक्तिशाली नेताहरूसित गरेको भेटघाट र दृढतापूर्वक राखेका आफ्ना पीडा साँच्चै नै बहादुरीपूर्ण कार्य हो। यसका लागि देवी खड्का र संगठनलाई सलाम गर्नै पर्छ। तर, जुन अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यममा आए्, त्यसबाट पीडितहरूको आक्रोश मत्थर पार्ने नियोजित योजना पो हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ। यसको निराकरण न्याय दिलाउने दिशामा प्रधानमन्त्री देउवाले चाल्ने कदम र त्यसप्रति दाहालको निष्पक्ष सक्रियतामार्फत मात्र हुनेछ।

पीडितहरूसितको भेटघाट सन्दर्भमा समाचारमा उल्लेख भएअनुसार ‘द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाको तर्फबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३१४ मात्र उजुरी परेका छन्। अध्यक्ष खड्काका अनुसार उजुरी परेका यस्ता पीडित १० प्रतिशत मात्र हुन्’ (नागरिक दैनिक १४ चैत्र २०७८)। उनले भनेअनुसार अधिकांश पीडित १२–२० वर्ष उमेर समूहका छन्। १७ वर्षमुनिकालाई नेपालको कानूनले नाबालिग मान्दछ। नाबालिगमाथिको बलात्कारमा कानूनले थप सजायको व्यवस्था गरेको छ। यति हुँदा पनि अध्यक्ष खड्काले ‘ती सबैलाई जेल हाल्नुअघि पीडितहरूलाई बचाउन आफूले प्रधानमन्त्री र आन्दोलनका तत्कालीन सर्वोच्च कमाण्डर दाहालसँग आग्रह गरेको’ बताएकी छन्। उनको अभिव्यक्ति उदेक लाग्दो छ। यदि कसैले नाबालिगलाई बलात्कार ग¥यो भने उनको माग कस्तो होला?

सांसद र मन्त्री समेत भैसकेको व्यक्तिले बुझेकै कुरो हो, न्याय र परिपूरणलाई छुट्टाएर हैन, एक अर्काको परिपूरकको रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यो खण्डित गर्ने विषय हैन। अझ माओवादीकी केन्द्रीय सदस्यले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई संख्यामा आधारित भएर अपराधको लेखाजोखा गर्न खोज्नु अर्को आश्चर्यको विषय हो। बलात्कृतहरूको संख्याबारे बताउँदै उनले ‘...विद्रोही पक्षबाट भएका यस्ता घटनाहरू केबल ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै छन्’ (स्काई न्यूज २० चैत्र २०७८) भनेकी छिन्। उनले सेनाको तर्फबाट भएका बलात्कारका प्रतिनिधि घटनाको वर्णन समेत गरेकी छन्। एकातिर उनी विद्रोही पक्ष बन्दै माओवादी पक्षबाट भएका बलात्कार थोरै भएको आशयको तर्क दिन्छिन्। उनले नै ‘एक घर एक पूर्णकालीन कार्यकर्ता’को नीति माओवादीले लिएको बेला ‘होल टाइमरको कभरभित्र विद्रोही पक्षबाट खासगरी छात्राहरू यौन हिंसामा परेको’ बताएकी छन्।

जघन्य अपराधलाई संख्यामा हैन त्यसको गहिराइमा गएर बुझ्न आवश्यक छ। पूर्णकालिन कार्यकर्ता बनाई विद्यालयबाट लगिएका युवतीहरू यौन हिंसामा मात्र परेनन्, उनीहरू त ‘यौन दासी’ कै रुपमा रहनु परेको शंका गर्न सकिन्छ। किनभने उनीहरू ‘होलटाइमर कार्यकर्ता’को कभरमा थिए। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयका उनीहरू नाबालिका अर्थात् १७ वर्षमुनिका थिए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो जघन्य अपराधमा परेकाहरूको विषयलाई सरकार प्रमुख र तत्कालीन विद्रोही नेता समक्ष सहयोगको याचनासहित प्रस्तुत गर्नु कति न्यायोचित होला? अझ उनीहरूप्रति न्यायको मागभन्दा पनि ‘बाँच्न’ सक्ने स्थिति वनाइदिने याचना गरिनुलाई ‘पीडाको राजनीतिकरण’को प्रयत्न त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक हुन्छ।

अबको बाटो
देवी खड्का नेतृत्वको संगठनले ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यसको सफलताका लागि सबैको सहयोग अपेक्षित छ नै तर बुझ्नुपर्ने केरा के हो भने जबसम्म जनताले आफू स्वतन्त्र र बराबर भएको अनुभव गर्दैन, उसले परिवर्तनबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भन्ने कुरा मान्दैन। त्यसैले भनिन्छ स्वतन्त्रता र समानता जनताको प्रमुख अधिकार हो।

फ्रान्सेली दार्शनिक एटिन बलिबारका अनुसार सबैको स्वतन्त्रताका लागि सबै बराबर हुनु आवश्यक छ। यी दुवै तत्वको सहअस्तित्वबिना लोकतन्त्र व्यावहारिक हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई जीवन दिन संस्थाहरूको स्वायत्तता र विश्वसनीयता आवश्यक पर्छ। त्यसो भएन भने जनता शासकका अगाडि निरीह बन्न पुग्छन्। जुन लोकतन्त्र हुनै सक्दैन।

न्यायनिरुपण गर्ने संस्थाहरू र लोकतन्त्रको खम्बा भनिएका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका सबैै नेतामुखी भएका कारण कमजोर भएका छन्। त्यसैले द्वन्द्वपीडित अधिकारमुखी नभएर दयाका पात्रजस्ता बनाइएका छन्। यदि यो स्थितिमा परिवर्तन भएन भने द्वन्द्वपीडितहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीहरूको घनचक्करमा परिराख्नु पर्छ। यस्तो अवस्थामा न उनीहरूले न्याय पाउँछन् न अधिकार नै।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सङ्घर्षमा लागेकाहरूले पीडितलाई सत्ताधारीहरूको दया र सहानुभूतिको पात्र हैन, आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संस्थाहरूको निर्माण र सवलीकरणको सङ्घर्षमा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्छ। यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न गर्न बनाइएका संयन्त्रहरू द्वन्द्वपीडित समुदायका माग र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारको कानून बनाई विश्वसनीय र सक्षम नेतृत्वलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट दायित्व प्रदान गरिनुपर्छ।

साथै, उच्च ओहदामा रहेका आरोपितहरूले आरोपको छिनोफानो नहुँदासम्म अहोदा त्यागरे निष्पक्ष छानबिनको विश्वसनीयता प्रदान गर्नु पर्छ। शान्ति प्रक्रियाका चार अवयवहरू– सत्य जान्ने, न्याय, परिपूरण र फेरि हिंसा नदोहोरिने वातावरण बनाउन संस्थागत व्यवस्थाका लागि उच्चस्तरीय नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिवद्धता र जवाफदेहिताका लागि सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु पर्छ। न्याय अधिकार हो, दानदातव्य होइन भन्ने स्थापित गरिनु पर्छ।