चुनाव नै प्रभावित गर्न सक्ने ‘स्यालोफेक’ र ‘डिपफेक्स’, कसरी जोगिने?
सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘स्यालोफेक’ र ‘डिपफेक्स’ सामग्री फैलाएर जनमत प्रभावित पार्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि स्थानीय चुनावमा फैलाइन सक्ने यस्ता सामग्रीबाट कसरी जोगिने?
२१ सेकेन्डको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भाषणको एउटा भिडिओ क्लिप गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। २९ फागुन २०७७ मा काठमाडौंमा गरेको भाषणको भिडिओ क्लिपमा उनले भनेका छन्, “नेता होइन, जनता नै खराब भाको हुनाले नेता नि खराब भएका। तपाईंहरू सबै असल हुनुस् त, नेता असल नभई सुख पाउँछ त? तपाईंहरू चाहिं कामचोर, कहीं न कहीं अल्छी, अलि लोभी, अलि पापी धेरै हुनुभो। नेता पनि त्यस्तै भए।”
त्यो भिडिओ क्लिप उनकै भाषणको हो। उनले नै बोलेका शब्द हुन्। तर, गलत अर्थ दिने गरी भाइरल बनाइयो। उनको भाषणबाट अघि र पछिको काँटछाँट गरी २१ सेकेन्डको छोटो भागलाई ‘प्रोपोगान्डा’ मच्चाउन राखिएको देखिन्छ।
पौडेल आर्यन (@paudelaryan) नामको टिकटक अकाउन्टमा राखिएको भिडिओ तीन लाख ३५ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा दुई हजार ७४ पटक शेयर, एक लाख ७० हजार ‘लभ रियाक्ट’, एक हजार आठ सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका थिए। यसमा अध्यक्ष दाहालको आलोचना मात्रै गरिएको छैन, गाली पनि दिइएको छ।
प्रविधिको विकाससँगै ‘स्यालोफेक’ सामग्रीको प्रयोग हुन थालेको छ। विशेष गरेर ‘प्रोपागान्डा’ फैलाउन यसको सहारा लिने गरिन्छ।
अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनतालाई त्यस्तो भनेका थिएनन्। उनले भाषणका क्रममा प्रसिद्ध चिनियाँ कवि लु सुनको त्यो भनाइ उद्धृत गरेका थिए। तर, उनको भाषणको अघि र पछिको भाग काटेपछि नेपालीलाई नै भने जस्तो गरी भ्रम फैलाइयो।
भ्रम फैलाउन बनाइएको यस भिडिओलाई धेरैले वास्तविक ठाने। केही दिनपछि साउथएशिया चेकले गरेको परीक्षणमा भ्रामक अर्थात् ‘स्यालोफेक’ भएको पत्ता लाग्यो। यसरी कसैको भनाइको पूर्ण भाग नराखेर काँटछाँट गरी केही भागमा मात्रै प्रयोग गरी भ्रम फैलाइन्छ। यस्तो सामग्रीलाई ‘स्यालोफेक’ नाम दिइएको छ।
प्रविधिको विकाससँगै ‘स्यालोफेक’ सामग्रीको प्रयोग हुन थालेको छ। विशेष गरेर ‘प्रोपागान्डा’ फैलाउन यसको सहारा लिने गरिन्छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल जस्तै नेपाली कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको पनि ‘स्यालोफेक’ सामग्री प्रचार गरिएको थियो। ३१ वैशाख २०७७ मा नेत्री कोइरालाले देश विरुद्ध बोलेको भन्दै १६ सेकेन्डको भिडिओ क्लिप शेयर गरियो। सन्तोष कङ्लिबा लिम्बूको फेसबूकबाट पोस्ट गरिएको भिडिओ क्लिपमा ‘कालापानीको भूभाग भारतको हो, भारतलाई दिनुपर्छ’ भनेर सुजाताले बोलेको सुनिन्छ।
यो भिडिओ दुई हजार ६ सय पटक शेयर, एक लाख २२ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो। यसमा आएका प्रतिक्रियामा उनको आलोचना मात्रै गरिएको छैन, गाली पनि गरिएको छ।
“नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको ‘स्यालोफेक’ सूचना हो। यस्ता सामग्री यति धेरै फैलिएका छन्, जसले मान्छेको विचार निर्माण गरिरहेका हुन्छन्, यी सामग्रीले चुनावमा अझ प्रभाव पार्न सक्छन्।”
खासमा उनको भनाइलाई पनि काँटछाँट गरेर राखिएको थियो। केही अनलाइनले २० पुस २०७६ मा ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई लिजमा दिनुपर्छः सुजाता’ शीर्षकमा समाचार छापेका थिए। उनले त्यसको खण्डन गरेकी थिइन्।
नेत्री कोइरालाले ‘कालापानीको भूभाग भारतको हो, भारतलाई दिनु पर्छः सुजाता कोइराला’ शीर्षक राखेर गलत समाचार छापेको भन्दै खण्डन गरेकी थिइन्। उनले खण्डन गरेको त्यही वाक्यलाई मात्र काटेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएको थियो। भ्रम फैलाउन गरिएको यस्तो पोस्टमा थुप्रैले उनलाई गाली गरेका थिए। उनले अझै पनि त्यो भिडिओ क्लिपका आधारमा आलोचना खेप्दै आएकी छन्।
यस्तो ‘स्यालोफेक’ सामग्री एक पटक फैलिएपछि गलत भन्ने पत्ता लागे पनि खासै प्रभाव नपर्ने साउथएशिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी बताउँछन्। “नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको ‘स्यालोफेक’ सूचना हो। यस्ता सामग्री यति धेरै फैलिएका छन्, जसले मान्छेको विचार निर्माण गरिरहेका हुन्छन्,” सम्पादक अधिकारी भन्छन्, “यी सामग्रीले चुनावमा अझ प्रभाव पार्न सक्छन्।”
सामान्य अवस्थामा पनि यस्ता भ्रामक सामग्रीले ठूलो असर पारेका हुन्छन्। अझ चुनावको समयमा यस्ता गलत सूचनाकै आधारमा मत प्रभावित हुने जोखिम देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल। “स्वतन्त्र जागरण लोकतन्त्रको प्राण हो। लोकतन्त्र धराशायी बनाउने यस्ता गलत सामग्रीले गलत मान्छे सत्तामा आउन र सही मान्छे दबिन सक्छ,” पोखरेल भन्छन्।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिंदै छ। सामाजिक सञ्जालमा दल, झण्डा, उम्मेदवारका फोटो, प्रचारका भिडिओ देखिन थालिसकेका छन्। यस्तैमा भ्रामक सूचना पनि आउँछन्।
“समाचार तथा सूचनाको आधारमा विचार बनाएर भोट हाल्ने भएपछि गलत सूचना फैलिंदा गलत व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्छन्”
साउथएशिया चेकका पूर्व सम्पादक एवं लेखक मोहन मैनाली कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धा, आन्दोलन वा चुनावमा सबैभन्दा बढी गलत सूचना प्रचार हुने गरेको बताउँछन्। “समाचार तथा सूचनाको आधारमा विचार बनाएर भोट हाल्ने भएपछि गलत सूचना फैलिंदा गलत व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्छन्,” लेखक मैनाली भन्छन्, “त्यसैले चुनावका वेला झन् धेरै झूटा कुरा आउँछन् भनेर पहिल्यै सजग हुनुपर्छ।”
नेपालमा पछिल्लो समयमा निर्वाचन ताका सबैभन्दा बढी ‘स्यालोफेक’ सामग्री फैलिने गरेको पाइएको छ। पृष्ठभूमि नराख्ने तथा अर्थको अनर्थ हुने गरी तोडमरोड गरेर यस्ता सामग्री बनाइन्छन्। अघिल्ला चुनावमा पनि यस्ता सामग्री फैलाइएको विश्लेषक पोखरेल सुनाउँछन्। “राजनीतिक दल जसरी पनि चुनाव जित्न भनेर लाग्छन्। साइबर सेना पनि बढेका छन्। यिनले सूचनामा प्रदूषण फैलाउँछन् नै,” उनी भन्छन्।
अन्य देशमा पनि चुनावको वेला यस्ता ‘स्यालोफेक’ सामग्री प्रशस्त फैलिने गरेका छन्। सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको चुनावमा काउन्सिल फर साइन्टिफिक एन्ड इन्ड्रस्ट्रिअल रिर्सच, साउथ अफ्रिकाले पाँच वटा भ्रामक सूचनाको अध्ययन गरेको थियो। जसमा प्रत्येक भ्रामक समाचार पाँचदेखि नौ लाखभन्दा बढी मानिसले फेसबूकमा शेयर गरेको पाइएको थियो।
त्यस्तै, २० वटा चुनावका समाचार पनि अध्ययन गरिएको थियो। जबकि सही समाचार ७३ लाख र गलत समाचारमा ८७ लाख व्यक्तिले हेरेको देखिएको थियो। यस्ता भ्रामक समाचारले व्यक्तिलाई निर्देशित गर्ने उल्लेख गर्दै ‘फेक न्यूज एन्ड डिपफेक्स’ सामग्री २१औं शताब्दीको सूचना सुरक्षालाई डरलाग्दो चुनौती भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
नेपालमा पनि ‘स्यालोफेक’ जस्तै ‘डिपफेक्स’ सामग्रीले असर गरिरहेको छ। कुनै व्यक्तिको आवाज र हाउभाउलाई सम्पादन गरेर अर्को व्यक्तिको भनेर गलत प्रचार गर्न थालिएको छ। दुरुस्तै लाग्ने यस्तो सामग्रीलाई ‘डिपफेक्स’ भनिन्छ। यस्तो भिडिओ सामग्रीको सही-गलत छुट्याउनै मुश्किल हुन्छ।
यसको ताजा उदाहरण हुन्, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोद्मिर जेलेन्स्की। रुसले आक्रमण गरिरहेको वेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको राजधानी छोडेको र युक्रेनी सेनालाई हतियार बिसाउन निर्देशन दिएको भन्दै भिडिओ भाइरल भयो। जुन भ्रामक अर्थात ‘डिपफेक्स’ भिडिओ थियो।
“भिडिओमा मानिसले चाँडै विश्वास गर्ने भएकाले पनि ‘डिपफेक्स’ सामग्री झन् हानिकारक हुन्छ।”
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्री बनाइन्छन्। यस्तो सामग्री बनाउन छुट्टै सफ्टवेयर समेत निर्माण गरिएको छ। यसमा धेरै प्रयोग भएको ‘डिपफेसल्याब’ सफ्टवेयर हो।
केही वर्षअघि अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीको पनि ‘डिपफेक्स’ भिडिओ क्लिप भाइरल भएको थियो। उनको भाषणको क्लिपमा बोली लडबढाएको तथा ढिलो बनाइएको थियो। त्यसैलाई सुनेर धेरैले उनको आलोचना गरे। पछि ‘डिपफेक्स’ भिडिओ भएको पाइयो।
नेपालमै पनि कलाकारको ‘डिपफेक्स’ भिडिओ बनाइएको थियो। दुई वर्षअघि अभिनेत्री आँचल शर्मा र प्रियंका कार्कीको यस्तै भिडिओ क्लिप भाइरल भएको थियो। जहाँ उनीहरूको अनुहारलाई अर्कैको जीउमा जोडिएको थियो। त्यस्तो भिडिओ पोर्न साइटमा समेत राखिएपछि उनीहरूले आलोचना खेप्नुपरेको थियो। जुन भिडिओ उनीहरूको थिएन।
यस्ता भिडिओ मानिसलाई तत्काल धारणा बनाउन प्रभावकारी हुने गरेको पाइएको छ। विशेष गरी चुनावको समयमा यस्ता सामग्री बन्ने गरेका छन्। छिमेकी देश भारतको चुनावमा पनि यस्ता सामग्री फैलाइएको नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ बताउँछन्। “चुनावको मौन अवधिमा यस्ता सामग्री बने भने सीधै मतमा असर पार्छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्।
मतदानअघि ४८ घण्टा मौन अवधि हुन्छ। यो अवधिमा चुनावी प्रचार गर्न पाइँदैन। यस्तो वेला सार्वजनिक कार्यक्रम, भाषण र प्रचार-प्रसार रोकिने भए पनि सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक समाचार फैलाउने गरिन्छ। जर्मनीमा फेसबूकलाई भनेर मौन अवधिमा चुनावसँग सम्बन्धित सामग्री राख्न नमिल्ने बनाएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, नेपालमा त्यस्तो गर्न सकिने पहुँच छैन।”
चुनावको समयमा विपक्षीलाई गिराउन, दबाउन र गलत सावित गर्न यस्ता भ्रामक सामग्री फैलाइन्छ। जसलाई रोक्न मुश्किल हुने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भिडिओमा मानिसले चाँडै विश्वास गर्ने भएकाले पनि ‘डिपफेक्स’ सामग्री झन् हानिकारक हुन्छ।”
“एकदमै चर्चित र भ्यूज धेरै भएको सामग्री भन्दैमा सही हुँदैन। त्यो झूटो पनि हुन सक्छ भनेर शङ्का गरौं। एकैछिन रोकिऔं”
यस्ता गलत सामग्रीले चुनाव नै प्रभावित पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल बताउँछन्। चुनावमा प्रचार गरिने ‘डिपफेक्स’ सामग्रीले हार्नेले जित्न सक्ने र जित्नले हार्न सक्ने उनी बनाउँछन्। भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सामग्री हटाउन लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गर्नुपर्छ।”
कसरी जोगिने?
फेसबूक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालको नेपालमा कार्यालय छैन। तिनका कार्यालयमा पहुँच पनि कमै छ। अहिले साइबर सम्बन्धी अपराधमा सहयोग आवश्यक परेमा नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कार्यालयमा पत्राचार गर्दै आएको छ। तर, समयमा सहयोग प्राप्त हुँदैन, जवाफ समेत आउने गरेको छैन।
त्यसैमाथि सामाजिक सञ्जालमा चुनाव सम्बन्धी गलत सामग्रीको निगरानी गर्न र हटाउन असम्भव जस्तै देखिन्छ। त्यसैले यस्ता सामग्रीमा विश्वास गर्नुअघि हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। “एकदमै चर्चित र भ्यूज धेरै भएको सामग्री भन्दैमा सही हुँदैन। त्यो झूटो पनि हुन सक्छ भनेर शङ्का गरौं। एकैछिन रोकिऔं,” उनी भन्छन्।
गलत सामग्रीले चुनाव नै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले सचते हुनुपर्ने लेखक मैनाली बताउँछन्। “गलत सूचनामा विश्वास गर्दा गलत व्यक्तिले सजिलै चुनाव जित्न सक्छ,” उनी भन्छन्। त्यसैले नागरिक सजगतासँगै नागरिक समाज, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अमेरिकन लेखक स्कट पेलीको भनाइ छ- सूचनामा विष घोल्नु प्रजातन्त्रलाई नष्ट गर्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। त्यस्तै, चुनावमा अफवाह फैलाउने सामग्री रोक्नु पनि प्रजातन्त्रलाई जोगाउने प्रयास हो। सामाजिक सञ्जालमा धेरै चलेकोे भिडिओ भन्दैमा विश्वास नगरी शेयर ‘बटम’ थिच्न हतार गर्न नहुने साउथएशिया चेकका सम्पादक अधिकारीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “भ्रामक सामग्री फैलाउनुको उद्देश्य नै मानिसमा रिस, घृणा, आक्रोश पैदा गराएर विपक्षलाई जित्ने हुन्छ।”
त्यसैले स्थानीय चुनाव नजिकिंदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री शेयर वा लाइक गर्नुअघि ‘स्यालोफेक’ वा ‘डिपफेक्स’ त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ।