आयोगले दलहरूलाई भन्यो- विगतमा १७५ दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै नपरेको नबिर्सनू
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिंदा लैङ्गिक तथा समावेशी सहभागितामा ध्यान दिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा १७५ दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन निर्देशन दिएको हो। आयोगले भनेको छ, ‘उम्मेदवारी नै नपरेको कारणले उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने।’
महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई आरक्षित पद बाहेकका पदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र बाँकीको हकमा संविधान र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिए।
यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले प्रचार-प्रसार नगर्ने सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा गर्न हुने र नहुने ६५ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)