मुक्त भएको १३ वर्षपछि पनि हलियाका समस्या ज्युँका त्युँ
सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्।
मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०२१ को अक्टोबर र डिसेम्बरमा सात जना तथ्याङ्क सङ्कलक र चार जना अध्ययनकर्ता संलग्न टोलीले अध्ययन गरेको थियो। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुक्त हलियाहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख छ। यस्तै, कोभिड-१९ महामारीका वेला मानव अधिकारको अवस्था बिग्रिएको र त्यसले हलिया जस्ता गरीब र विपन्न वर्गमा नकारात्मक असर पारेको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिमका डडेल्धुरा, बझाङ, कञ्चनपुर, डोटी र बैतडी हलिया बढी भएका जिल्लामा पर्छन्। ती पाँच जिल्लामा शारीरिक रूपमा अशक्त ३६६ मुक्त हलिया भेटिएको र तीमध्ये ५९ प्रतिशतले अपाङ्गताको परिचयपत्र नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यमा छैन पहुँच
डडेल्धुरा, बझाङ, कञ्चनपुर, डोटी र बैतडीका १३ स्थानीय तहका दुई हजार ५६७ जना हलियालाई अध्ययनमा सहभागी गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहभागीमध्ये ५३ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सबैभन्दा कम कञ्चनपुरका दुई र डोटीका ११ प्रतिशत मुक्त हलियाको मात्र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहभागीहरूलाई स्वास्थ्य संस्था, औषधि लगायत सेवामा पहुँच पुगे/नपुगेकोबारे प्रश्न सोधिएको अध्ययन टोलीकी संयोजक सरला महर्जनले बताइन्। अध्ययनमा सहभागी ८७८ महिलामध्ये ९१ प्रतिशतले महामारीको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना समेत नपाएको बताएका छन्। यस्तै, सहभागीमध्ये प्रत्येक ६ मा एक जनाले महामारीको वेला स्वास्थ्य सेवामा विभेद खेप्नुपरेको बताए।
संयोजक महर्जनले कोभिड–१९ का वेला मुक्त हलियाहरूले आपत्कालीन सेवा तथा स्वास्थ्य चौकी भए पनि औषधि नपाउने जस्ता समस्या भोगेको पाइएको बताइन्। यस्तै, उक्त समयमा जातका आधारमा पनि विभेद गरिएको पाइएको उनको भनाइ छ।
“कोरोनाको समयमा हलिया र अन्य समुदायका व्यक्तिलाई जातका आधारमा विभेद गरेर छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टिनमा राखेको पायौं,” महर्जनले भनिन्, “क्वारेन्टिनमा ओछ्याउन प्रयोग गरिने सामग्री समेत घरबाट ल्याउन भनिएको पाइयो ।”
शिक्षा पाउन सकस
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर, मुक्त हलियामध्ये आधा उक्त प्रावधानबारे बेखर रहेको पाइएको छ।
अध्ययनमा सहभागी कुल हलियामध्ये १५ प्रतिशतका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुग्न समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ५० प्रतिशतले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाइन्छ भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था शिक्षाको पहुँचसम्म पुग्न बाधक बनेको बताएका छन्। स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका बैतडीको पाटन नगरपालिकाका हर्कराम महरले आर्थिक अभावकै कारण अध्ययन छाडेर कृषिको काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। दोस्रो सेमेस्टरको अध्ययन पूरा गरे पनि आर्थिक अभावले तेस्रो सेमेस्टर अध्ययन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुक्त हलियाहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिंदै।
ज्याला मजदूरी गर्दै आएका दाइले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएपछि आफ्नो परिवारको आम्दानीको बाटो बन्द भएकाले आफूले पढाइ छाड्न बाध्य भएको हर्करामको भनाइ छ। अध्ययन टोलीकी संयोजक महर्जनले अहिले उनको अध्ययन निरन्तरताका लागि विभिन्न संघसंस्था मार्फत पहल भइरहेको बताइन्।
प्रतिवेदनले रोजगारीको अवसर पाएका हलियाहरू पनि शोषणमा परेको देखाएको छ। अध्ययनमा सहभागीमध्ये दुई हजार ५३ जना अर्थात् ८० प्रतिशतले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न काम गर्ने गरेको पाइएको छ। तीमध्ये ४० प्रतिशतले दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले कार्यस्थलमा हिंसा भोगिरहेको पनि पाइएको छ। हिंसा भोग्नेमा सबैभन्दा बढी महिला छन्।
पुन:स्थापनामा अझै समस्या
सरकारले २१ भदौ २०६५ मा पश्चिम नेपालमा बाँधाश्रम तथा दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यस वेला हलिया परिवारको नाममा पुस्तौंदेखि रहेको ऋण खारेजी गर्ने पनि घोषणा गरिएको थियो।
घोषणा गरिएको यतिका वर्षसम्म पनि कतिपय मुक्त हलियाले परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन्। जसका कारण उनीहरू सरकारले दिने पुन:स्थापनाको प्याकेज पाउनबाट वञ्चित छन्।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५४ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएको बताएका छन्। परिचयपत्र पाउनेमा २६ प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत महिला छन्। परिचयपत्र पाएका एक हजार १८० जनामध्ये १५ प्रतिशतले सरकारले उपलब्ध गराएको पुन:स्थापना प्याकेजले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताएका छन्।
स्थानीय सरकारले जग्गा र घर नहुने हलियालाई दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। उक्त रकममध्ये जग्गा खरीदका लागि दुई लाख र घर बनाउन तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै, घर भएकाहरूलाई मर्मत लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ दिइँदै आएको छ। तर, सरकारले दिने रकमले नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
परिचयपत्रको पर्खाइ
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (यूएनसीएचआर) को सन् २००९ को विवरण अनुसार, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा करीब एक लाख हलिया र उनीहरूका बालबालिका हलिया प्रथाबाट प्रभावित भएको आँकलन छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको तथ्याङ्क अनुसार, मुक्त हलियाको सङ्ख्या जम्मा १६ हजार ९५३ छ। तीमध्ये हुम्लामा एक हजार ४२१, जाजरकोटमा ४४४, सुर्खेतमा ८२६, कैलालीमा २२५, अछाममा २८६ र बाजुरामा एक हजार ६४४ छन्। यस्तै, डोटीमा एक हजार ३२१, बझाङमा दुई हजार ९४५, दार्चुलामा ४४४, बैतडीमा दुई हजार १४७, डडेल्धुरामा दुई हजार ५५१ र कञ्चनपुरमा दुई हजार ६९९ जना रहेका छन्। मालपोत कार्यालयहरूको तथ्याङ्क अनुसार, मुक्त हलियामध्ये १४ हजार २४७ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । १३ हजार ५४६ जनाको पुन:स्थापना भइसकेको छ।
हलिया महासंघले भने देशभर २५ हजार घरधुरी हलियाको सूचीकृत हुन नसकेको बताएको छ। महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहोरा हलियाको ठूलो सङ्ख्या अझै सरकारी तथ्याङ्कमा आउन नसकेकाले सरकारको मुक्त हलिया घोषणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन्।
नेकपा (एमाले) सचिव पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्री रहेका वेला २०७६ सालमा मुक्त हलियालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने काम बन्द गरेको थियो। सङ्घीय सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले कोरोना लगायत विभिन्न बहाना गरेर वितरण नगरेको कार्यकारी निर्देशक बोहोरा बताउँछन्।
हलियालाई असमान श्रम सम्बन्ध र बाध्यात्मक कृषिमा आधारित कुप्रथा मानिंदै आएको छ। हलियाको विगतको दासत्व परिपूरण स्वरूप ल्याइएको पुन:स्थापना कार्यक्रममा मुक्त भनिएकाहरू अझै समाहित हुन सकेका छैनन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
