‘भ्रष्टाचार गर्न नेता-कार्यकर्ता नै कर्मचारीसँग मिल्ने रहेछन्’
बजेट र योजनामा सङ्घको विभेदकारी नीतिले थलिएका पालिकाका एकल अधिकार समेत अतिक्रमणमा पर्दा सङ्घीयता कमजोर बनेको छ।
अर्जुनबाबु माबुहाङ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय स्तरमा सामाजिक-आर्थिक विकाससँगै पूर्वाधार निर्माण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो। यसका लागि आवश्यक नीति, कानून र मापदण्ड बनाउने अधिकार पनि सम्बद्ध पालिकालाई छ।
पालिकाहरूले बढीजसो शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाइ/खानेपानी, कृषि, सांस्कृतिक पर्यटन र खेलकूदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो- तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले सडक बनाउन एक्स्काभेटर र डोजर खरीद गरेको छ। नगरबस चलाएको छ।
नगरले शिक्षा ऐन नै बनाएर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षक पनि प्रधानाध्यापक हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयमा विज्ञान/कृषि लगायत प्राविधिक विषयको पठनपाठन थालिएको छ। सेवाग्राहीले शल्यक्रिया बाहेकको चिकित्सा सेवा स्थानीय स्तरमै पाएका छन्। फूटबल ग्राउन्ड, ब्याडमिन्टनका कोर्ट बनाइएका छन्।
विकासका यस्तै पहलले गाउँघर ससाना शहरमा परिणत हुँदै जाँदा स्थानीय बासिन्दाले सङ्घीयताको प्रत्याभूति गर्न थालेका छन्। तर, सङ्घले स्थानीय तहलाई नाम मात्रको सरकारमा सीमित गराइरहँदा हुनुपर्ने जति काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोतसाधन र राजस्व क्षमतालाई आधार बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा पालिकाहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
दुर्गम पहाडी र हिमाली पालिकाहरूको राजस्व क्षमता कमजोर हुने भएकाले उनीहरूलाई बढी बजेट आवश्यक पर्न सक्छ। तर, ती पालिकाका लागि योजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीय सरकारले यो पक्षमा ख्याल गरेको देखिन्न। राजस्व क्षमता नभएका पालिकाले विकासमा साझेदारी गर्न सक्दैनन्, उनीहरू समपूरक अनुदानबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। मुकाम बाहिरका पहाडी पालिकाले शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मचारीको तलब बाहेक वार्षिक रु.१० करोडसम्म बजेट खर्चन पाउँछन्।
विशेष अनुदान पनि पहुँच भएका पालिकाले मात्र पाएका छन्। यसले सङ्घीय सरकारका कर्मचारी र नेतागण सङ्घीयताप्रति इमानदार नभएको पुष्टि हुन्छ।
त्यसैले सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम भ्याउनुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने पालिकाहरूलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने बजेट पनि दिंदैनन्। विशेष अनुदान पनि पहुँच भएका पालिकाले मात्र पाएका छन्। यसले सङ्घीय सरकारका कर्मचारी र नेतागण सङ्घीयताप्रति इमानदार नभएको पुष्टि हुन्छ।
संविधानले खानी तथा खनिजलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा समेटेको छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा ठूला रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था भन्दै सडक निर्माण वा विस्तारका क्रममा सङ्कलित गिट्टी, बालुवा सम्बद्ध आयोजनाले नै उपयोग गर्न चाहे बिक्री मूल्य बापतको रकम पालिकालाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, लालीगुराँस र म्याङलुङ नगरपालिकामा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत वसन्तपुर-म्याङलुङ सडक खण्ड निर्माण गर्दा निस्किएका ढुङ्गा-गिट्टी बापतको रकम कालिका भीमेश्वर जेभी भक्तपुर र आशिष आशीर्वाद जेभी उदयपुरले बुझाएनन्।
आयोजना शुरू हुनुअघि नै उक्त सडकमा ग्याबिन वाल, मेशिनरी वाल र सोलिङ गरी १० हजार घनमिटरभन्दा बढी ढुङ्गा बिछ्याइएको थियो। आयोजनाको हालको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ हेर्दा ७० हजार घनमिटरभन्दा बढी ढुङ्गा प्रयोग भएको देखिन्छ। यस अनुसार, निर्माण व्यवसायीले ८० हजार घनमिटर ढुङ्गाको कर तिर्न बाँकी छ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन्थ्यो त निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्थे, कर पनि तिर्थे।
संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अधिकार पनि छ। सरकारले हालै भूमि आयोग गठन सहित भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको लगत सङ्कलन कार्यविधि-२०७८ जारी गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका सहजीकरणमै सीमित पारिएको छ। जबकि, संविधानले घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार तोकेको छ। सङ्घीय सरकारले आयोग बनाएर कार्यविधि जारी गर्दानगर्दै सरकार फेरिने परिपाटीले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी मारमा छन्। यो समस्या समाधानका लागि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिन पर्थ्यो।
प्रदेश सरकारको मिचाहा प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। परार साल प्रदेश नं. १ सरकारले लालीगुराँस नगरपालिका-६ मंगलबारेस्थित खेलमैदानको बजेट पालिकामा नभई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पठायो। अर्कातर्फ प्रदेश सभा सदस्यहरूले पालिकालाई बेवास्ता गदै सीधै आफ्नो वडामा बजेट हाले।
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले सञ्चालनमा गरेका नगरबस र एम्बुलेन्स सेवा।
सम्बद्ध वडाध्यक्षलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाएर उनीहरूले योजना फरफारक पनि गरे। प्रदेश सरकारले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७६ बनाएर जसरी नर्स नियुक्त गर्ने गरेका छन्, त्यो पनि स्थानीय सरकारको शिक्षा ऐन र शिक्षाको एकल अधिकार विरुद्ध छ।
कर्मचारी पनि बाधक
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वन, जल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी कानून निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनसम्मको दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको छ। तर, उपल्ला सरकारको हस्तक्षेप यतिसम्म छ कि वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा पालिकाका प्रतिनिधि डाक्न आवश्यक नै ठानिँदैन। डिभिजन वन अधिकृतले नै सबै काम गर्छन्।
संविधानमा स्थानीय तहका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले पारपाचुके सम्बन्धी विवाददेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दासम्म निरूपण गर्न सक्छन्। तर, सामान्य प्रकृतिका उजुरी पनि प्रहरी चौकीमै जाने गरेका छन्। यसको अर्थ सेवाग्राहीले न्यायिक समितिलाई विधायिका मानसिकता अनुरूप बुझ्न सकेका छैनन्। समितिका काम-कारबाहीले उनीहरूका ध्यान तान्न पालिका स्वयं कमजोर सावित भएका पनि हुन सक्छन्।
सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष भिन्न दलका हुँदा सङ्घीयताभन्दा दलगत स्वार्थ नै उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दो रहेछ।
पालिकाहरू कमजोर हुनुको अर्को कारण पर्याप्त जनशक्ति नहुनु पनि हो। लालीगुराँस नगरमा उपसचिव स्तरका प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर सहित ४७ कर्मचारी तोकिएका छन्। तर, पालिकाले एक लेखा अधिकृत, एक लेखापाल, केही वडा सचिव, अस्थायी सब-ओभरसियर, ओभरसियर, इन्जिनियर, भेटेरिनरी र कृषि कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेको छ। पालिकालाई सङ्घले तोके बमोजिम सम्पूर्ण कर्मचारी र बजेट दिइने हो भने प्रदेश सरकारहरूले डिभिजन खडा गरिरहनै पर्दैन। कर्मचारी अभावकै कारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै सेवा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा दिन सकेका छैनन्।
अर्कातिर कर्मचारीमा पनि सङ्घीयता संस्थागत गर्ने सोच पाइन्न। विशिष्ट कर्मचारीहरूको दबाबमा १ भदौ २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउने अधिकार आफूसँग राखेको छ। यस क्रममा स्थानीय तहमा जाने उपसचिव स्तरका कर्मचारी चार जना मात्र छन्। समायोजन भइसकेपछि सबैलाई निजामती सेवाका मान्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।
दलहरूबीचको प्रतिशोधले पनि पालिकाहरू नै मारमा छन्। सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष भिन्न दलका हुँदा सङ्घीयताभन्दा दलगत स्वार्थ नै उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दो रहेछ। सङ्घ र प्रदेशको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट आयोजना छनोट हुँदा यस्तो दलीय टकराव प्रत्यक्ष महसूस भयो।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा स्थानीय विकास उपभोक्ता र कर्मचारीको जिम्मामा थियो। दलीय प्रतिनिधिबाट उपभोक्ता समिति बनाइन्थे। यस क्रममा कर्मचारीले उपभोक्तालाई कमसल काम गरेर बिल भर्पाई मिलाउन निपुण बनाइसकेको देखिन्छ। बजेट सक्न एउटै बाटोमा वर्षैपिच्छे डोजर चलाउने र त्यस्तो काम कर्मचारीले उपभोक्ताले भने अनुसारै फरफारक गरिदिने प्रवृत्ति थियो।
उपभोक्ताका रूपमा नेता-कार्यकर्ताले नै कर्मचारीसँग मिलेर स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढाएका थिए। त्यही रबैया अझै बाँकी छ। अर्कातर्फ, बजारले राज्यलाई नै किनेको भन्न सकिने अवस्था पनि छ। भौतिक पूर्वाधारका सामग्री स्थानीय सरकारको दररेटभन्दा महँगो छ। यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ?
संविधानमा सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच देखिने राजनीतिक विवाद समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न जिल्ला समन्वय समिति छ। सङ्घीयतालाई परिणाममुखी बनाउन यी तीन तहबीच समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ।
(माबुहाङ तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर हुन्। हिमालको २०७८ चैत अंकमा ‘मैले जे भोगेँ’ शीर्षकमा प्रकाशित।))
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)