निगम र व्यवसायीको मस्ती, उपभोक्तालाई नाकाबन्दी सम्झाउने सास्ती
नेपाल आयल निगम र इन्धन व्यवसायीहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा उपभोक्ताले अनाहकमा सास्ती खेप्नुपरेकाे छ।
शनिबार काठमाडौं उपत्यका लगायत स्थानमा इन्धन भर्न लागेका सवारी साधनको लाम ६ वर्ष पहिलेको भारतीय नाकाबन्दी सम्झाउने खालको थियो। नेपाल आयल निगमले कमिशन कटौती गरेको विरोधमा व्यवसायीले इन्धन ढुवानी बन्द गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका हुन्।
ग्यास उद्योगी, पम्प व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीले आफ्नो जायज-नाजायज माग पूरा गराउन खोज्दा सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि नेपाल सरकार र आयल निगमले बेवास्ता गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्।
“आयल निगम र व्यवसायी दुवै पक्षको गैरजिम्मेवारीले जनताले अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन्,” महर्जन भन्छन्, “आपूर्ति व्यवस्था तत्काल सहज नगर्ने हो भने दैनिकी कष्टकर हुने मात्रै होइन, कोभिड–१९ पछि तङ्ग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ।”
प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको राससले जनाएको छ। राससका अनुसार, आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव विश्व अर्याललाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ बेचे–नबेचेको अनुगमन गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई निर्देशन दिएको र आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सहयोगमा अनुगमन गरेको निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक गोइतले जानकारी दिएको राससले उल्लेख गरेको छ।
आन्दोलन गर्नेलाई एक वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने
इन्धन, यातायात लगायत अत्यावश्यक सेवामा आन्दोलन गर्नेलाई एक वर्ष कैद सजाय हुने साढे ६ दशक पहिले बनेको कानून विद्यमान छ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा आवश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई एक वर्ष कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ।
२७ असोज २०७६ मा गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार एलपी ग्यास सहितको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, भण्डारण र वितरण सम्बन्धी सेवामा हडताल गर्नेलाई कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)