मान्छेलाई जोड्ने सडक वन्यजन्तुलाई धराप
नेपालको प्रस्तावित एक राजमार्गले ठूला शिकारी जनावरमाथि जोखिम थपेको हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ। नयाँ वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सरकारी निर्देशिकाले यो समस्यालाई सहज बनाउन सक्ला?
रमेश भुसाल
अहिले निर्माणाधीन एउटा नयाँ राजमार्ग पूरा भयो भने त्यसले दक्षिणी भागमा रहने ढाेले (जङ्गली कुकुर) र अन्य माथिल्लाे तहका मांसाहारी वन्यजन्तु (एपेक्स प्रिडेटर) लाई गम्भीर रूपमा आघात पुर्याउने एक नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग र यसका लिंकरोडहरू सम्पन्न हुँदा एक हजार सात सय किलोमिटर लम्बाइ सडक थपिनेछ।
यो राजमार्गलाई नेपाल-भारत सीमाको वारपार लम्बाइ समेट्ने गरी निर्माण गरिंदै छ। अहिलेसम्म यसको पाँच भागको एक भाग निर्माण कार्य सकिएको छ भने बाँकी रहेको भागको काम जारी छ।
फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका नेचरमा प्रकाशित अध्ययनले सात वटा मुख्य शिकारी जन्तुको वासस्थान क्षेत्रको बीचबाट प्रस्तावित राजमार्ग जाने र पूर्णतः ब्वाँसो रहने क्षेत्रमै निर्माण हुने औंल्याएको छ। अहिले भएकै सडकहरूबाट नै काठे भालु, बाघ र ढाेले लगायत प्रजाति उच्च जोखिममा छन्। नयाँ सडक परियोजनाले उनीहरूकाे आवतजावतमा थप गम्भीर समस्या निम्त्याउनेछ।
अहिले नेपालभर कम्तीमा पाँच हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने एक हजार किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम पनि शुरू भइसकेको छ। सम्पन्न हुँदा यी सबै पूर्वाधार परियोजनाहरू कैयौं लोपोन्मुख प्रजातिहरूको वासस्थानको बीचबाट सञ्चालन हुनेछन्। मुलुकको दक्षिणतर्फ रहने बाघदेखि हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिमचितुवा लगायत वन्यजन्तुका वासस्थानमा यी परियोजनाले नकारात्मक असर गर्नेछन्।
यी परियोजनाले मानिसबीच कनेक्टिभिटी (सम्पर्क) र विकास त बढाउँछन्, तर यी निर्माण कार्यले वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणसँग जोडिएका मानवीय तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा सन्तुलन ल्याउन सकिरहेका छैनन्। त्यसै गरी समुदाय, संरक्षणविद् र सरकारी निकायबीच पनि यस्ता कतिपय परियोजनाका कारण विभाजनकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
“सडक निर्माण गर्ने हाम्रो परिपाटी आवश्यकतामा आधारित’ भन्दा मागमा आधारित हुने गरेको छ,” वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार विकासका लागि पैरवी गर्दै आएका संरक्षणविद् रोशन शेरचनले भने, “समुदायले (यस्ता परियोजना) को माग गर्न सक्छन्, तर राज्यले चाहिं त्यस्ता पूर्वाधार बनाउने निर्णय गर्नुअघि त्यसबाट हुने आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै पक्षका फाइदा-बेफाइदा केलाउनुपर्छ। तर, अहिले यो काम भइरहेको छैन।”
सडक निर्माणमा विवाद नौलो कुरा होइन
हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सन् २००८ मा शुरू भयो, तर देशको वारपार नै पुग्ने गरी एउटा नयाँ राजमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा भने केही दशकदेखि छलफल भइरहेको थियो। काम शुरू भए पनि वित्तीय समस्या, ढिलाइ र एकपछि अर्को विवादका कारण यो परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन। पछिल्लो पटक कोभिड-१९ महामारीले समस्या थप्यो। अहिलेसम्म तीन सय किमि सडक मात्र सम्पन्न भएको नेचर पत्रिकामा प्रकाशित अध्ययनमा पनि उल्लेख छ।
त्यही राजमार्गको एउटा खण्डको निर्माणबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेपछि सन् २०१७ मा रोकिएको थियो। सन् १९८४ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचबाट सो सडक निर्माण गर्न लागिएपछि युनेस्कोले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियाे। त्यस सडक खण्डबारे सडक विभागले एक प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गरेको थियो। त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २००९ मा स्वीकृत गर्यो। तर, निकुञ्जका निकाय र युनेस्कोले सो अध्ययनलाई अपर्याप्त रहेको ठहर गरे।
त्यहाँको परिस्थितिबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले अप्रिल २०११ मा युनेस्कोलाई बुझाएको एक प्रतिवेदनका अनुसार, सडक विभागले तयार गरेको आईईईमा निकुञ्जभित्रबाट सडक जाने विषयबारे कुनै उल्लेख नै गरेको छैन। तर, निर्माणको चरणमा सो सडकको सात किमि लामो खण्ड बफर (मध्यवर्ती) क्षेत्रमै पर्ने थाहा भयो। जङ्गलको स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई पहुँच दिने र निकुञ्जको भित्री क्षेत्रलाई विनाशबाट पनि रोक्ने भनी सन् १९९६ मा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास गरिएको हो।.
त्यसबारे सरकार विरुद्ध एउटा रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा सो सडकखण्डको निर्माण कार्य रोक्न र राष्ट्रिय निकुञ्जबीचबाट रेलमार्ग बनाउने योजना पनि रोक्न आदेश गर्यो। सर्वोच्चले पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन नगरी तथा निकुञ्जका सरोकारवालासँग परामर्श नगरी त्यहाँ कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख थियो।
त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा त निर्माण कार्य भएको छैन, तर त्यस्तै संवेदनशील ठाउँमा अन्यत्र भने भइरहेको छ। जस्तै, भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई जोड्ने तथा जैविक कोरिडरमा समेत यस्ता निर्माण कार्य भइरहेकै छन्।
सन् २०१४ मा चितवन जिल्लामा जारी सडक निर्माण कार्य। तस्वीरः: नरेश नेवार⁄थमसन रोयटर्स फाउन्डेशन
अफ्रिका, ब्राजिलको अमेजन र नेपालमा अध्ययन गरी नेचर पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको रिपोर्टमा सडकले वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थान जोड्ने मार्ग (कोरिडोर) मा कसरी जोखिम बढाउँछ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। सन् २०५० सम्म संसारभर दुई करोड ५० लाख किमि नयाँ सडक थपिने र तीमध्ये ९० प्रतिशत सडक नेपाल लगायत विकासोन्मुख मुलुकमा बन्ने यस अध्ययनको आकलन छ।
“ठूलो क्षेत्र समेट्ने, न्यून सङ्ख्यामा रहने, प्रजनन दर कम हुने र बढ्दो मानव गतिविधि नसहने भएकाले यस्ता प्रमुख शिकारी वन्यजन्तु सडक विस्तारबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छन्,” अनुसन्धानका एक अनुसन्धाता एवं पर्यावरणविद् विवेकराज श्रेष्ठले भने।
मुख्य शिकारी वन्यजन्तुका १० प्रजाति सडकको जोखिममा छन् भने तीमध्ये आठ प्रजाति एशियामा पाइन्छन्। ती हुन्ः काठे भालु, ढाेले, कालो भालु, ध्वाँसे चितुवा, सन भालु, सुन्दा ध्वाँसे चितुवा र चितुवा। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ती आठमध्ये सात प्रजाति नेपालमा पाइन्छन्। त्यसैले तीबारे मिहिन रूपमा ध्यान दिने र सडक निर्माण गर्दा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने अध्ययनका अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ।
सडक निर्माण कार्य अघि बढाउँदा विवाद नबल्झियोस् र त्यसबाट वन्यजन्तुमा प्रभाव कम परोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सो शैली अपनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। “सडक निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने समितिमा वन्यजन्तु वैज्ञानिकहरू समेट्ने, स्थानीय समुदायदेखि सरकारी निकायसम्म सबैका धारणा सुन्ने र वन्यजन्तु संरक्षणमा क्रियाशील संघ/संस्थालाई पनि नछुटाउनु राम्रो हुन्छ,” अनुसन्धानमा भनिएको छ।
बन्दाबन्दी पर्खेर राजमार्ग पार गर्ने बाघ
हालै नेपालमा गरिएका अन्य अध्ययनले पनि मुख्य शिकारी जन्तुमा सडकले पारेको प्रभावलाई औंल्याएका छन्। १४ फेब्रुअरी २०२१ मा बाराको हलखोरियामा भेटिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा बाघको गर्धनमा रेडियो कलर बाँधेर छाडियो। केही सातामा त्यो बाघले १० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र डुल्यो र त्यही क्रममा पूर्व-पश्चिम राजमार्गछेउ पुग्यो। तर, सडक पार गरेन। बरु पश्चिमतर्फ मोडियो र सडककै छेउछाउबाट हिंड्दै हिंड्दै २० किलोमिटर दूरी पार गर्यो।
“तीन महीनामा पाँच पटकसम्म त्यो बाघ राजमार्ग नजिक पुग्यो, तर मुलुककै सबैभन्दा व्यस्त रहने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पार गर्ने आँट गरेन,” चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ अधिकृत बाबुराम लामिछानेले भने। उनी पनि त्यो बाघको अध्ययनमा संलग्न थिए।
त्यो बाघ २० मेमा फेरि राजमार्गतिर मोडियो। तीन महीनामा पहिलो पटक उसले त्यो सडक पार गर्ने मौका छोप्यो। त्यस वर्ष अप्रिलको अन्त्यतिर सरकारले देशभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेको तीन सातापछि बाघले सडक पार गर्ने आँट गरेको हो। “यसबाट प्रष्टै के देखिन्छ भने त्यो बाघले त्यसअघि पनि सडक पार गर्न निरन्तर प्रयास गरेको थियो, तर उसले बन्दाबन्दीका वेला अत्यन्त न्यूनतम सङ्ख्यामा मात्र गाडी चलेको देखेर त्यही मौकामा बाटो काट्ने निर्णय गर्यो,” बाघविज्ञ लामिछानेले भने।
गत पाँच वर्षमा मात्रै पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा कुदेका गाडीसँग ठोक्किएर तीन वटा बाघ मरेका छन्। त्यो राजमार्गभन्दा २५ किलोमिटर दक्षिणतर्फ समानान्तर रूपमा हुलाकी राजमार्ग बन्दै गर्दा वन्यजन्तु त्यसको थप चेपुवामा पर्नेछन्। यसै वर्ष २३ जनवरीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै नयाँ सडक बनाउने क्रममा खनिएको खाडलमा खसेर एउटा गैंडा मर्यो।
गाडीसँगका दुर्घटनामै परेर सन् २०१७ मा मात्रै सात वटा चितुवा मरे। सडक मात्र होइन, सिंचाइका नहरहरू पनि वन्यजन्तुको ज्यान लिने धराप बन्ने गरेका छन्। सन् २०१६ मा पश्चिमी नेपालमा रहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका नहरहरूमा डुबेर नौ वटा जनावर मरे।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार, सन् २०२० मा मात्र सडक दुर्घटनामा परेर १०८ जनावर मरे, जुन त्यस वर्ष अप्राकृतिक रूपमा मारिएका वन्यजन्तुको सङ्ख्याको झण्डै पाँच भागको एक भाग हो। त्यसभन्दा पहिले त त्यसरी मारिने वन्यजन्तुको सङ्ख्या झन् धेरै थियो, जस्तै सन् २०१९ मा त्यसरी ११९ वन्यजन्तु मारिएका थिए, सन् २०१८ मा १२६ र सन् २०१७ मा १३१ मारिएका थिए।
“यो त राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका र जानकारी प्राप्त घटनाको सङ्ख्या मात्र हो। सबै घटनाको राम्रोसँग जानकारी आउने र तथ्याङ्क राख्ने हो भने यो सङ्ख्या निकै धेरै हुन सक्छ- समग्र देशभरको अवस्थाको त के कुरा गर्नु!” यसअघि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) सँग काम गरेका वन्यजन्तु पूर्वाधारविज्ञ प्रमोद न्यौपानेले भने।
वन्यजन्तुमैत्री निर्देशिका बन्याे
चार वर्षको तयारीपछि, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारका लागि पहिलो पटक बनाइएको निर्देशिका नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। वन्यजन्तुले सामना गर्ने समस्या र उनीहरूमाथि बढ्दो जोखिमलाई कम गर्ने यसको उद्देश्य हो। यसले वन्यजन्तुको हिंड्डुलका लागि राम्रो सुरक्षा व्यवस्था हाेला भन्नेमा संरक्षणकर्मी आशावादी त छन्, तर ढुक्क छैनन्।
“११ मार्चमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्देशिका र मापदण्डको दस्तावेजलाई अनुमोदन गरेको छ, तर त्याे दस्तावेज हामीलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त भइसकेको छैन,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने।
दस्तावेज अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर त्यसको मस्यौदाको एक प्रति द थर्डपोललाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा भनिएको छ, “कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा नै ठेकेदार वा सम्बन्धित निकायले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारको डिजाइन तयार पारेर स्वीकृत गरेपछि मात्र निर्माण कार्य शुरू गर्नुपर्छ।”
सिंगापुरमा वन्यजन्तुको आवतजावतका लागि बनाइएको एउटा ओभरपास। तस्वीर: बेन्यामिन पीवाई-एचली⁄सीसी बीवाई ४.०
वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार भनेको के हो भन्नेबारे मापदण्ड पनि निर्देशिकाले तोकेको छ। उदाहरणका लागि, गैंडा वा हात्तीको हिंड्डुलका लागि अन्डरपास वा ओभरपास बनाउँदा बढीमा २० डिग्रीसम्मको भिरालाे (स्लोप) र कम्तीमा २० मिटरसम्म फराकिलो हुनुपर्ने भनी तोकिएको छ। अन्य जनावरका लागि ३० डिग्रीसम्म ओरालो र कम्तीमा १० मिटर फराकिलो संरचना हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
निर्देशिकामा बाँदर तथा न्याउरी मुसो जस्ता प्राणीको गतिविधिका लागि रूखहरूका टुप्पामा हाँगा तथा लहराको पुल जस्तै बनाउने विधिहरू पनि तोकिएको छ। त्यसो गर्दा ती वन्यजन्तु एउटा रूखबाट अरू रूखमा डुल्न, उफ्रिन मात्र नभई सडक, रेलमार्ग आदि भएको ठाउँमा पनि रूखैरूखको माध्यमबाटै सहजै पार गर्न सक्छन्।
नेपालले पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेको चार दशकपछि अर्थात् सन् २०१६ मा वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्न सहज होस् भनी पहिलो अन्डरपास बनायो। त्यति वेला यस प्रकारको पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै निर्देशिका थिएन। अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर वन्यजन्तु वारपार गर्ने चार वटा अन्डरपास छन्। जनावरहरूको आवतजावतबारे गरिएको एक अध्ययनमा वन्यजन्तुले यी अन्डरपासहरूको पर्याप्त रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो।
डब्लूडब्लूएफले जडान गरेका क्यामेरा ट्र्यापमा अगस्ट २०१७ देखि जून २०१८ सम्म ६०७ पटक अन्डरपासबाट जनावरहरू ओहोरदोहोर गरेको देखियो। त्यसमध्ये ९३ प्रतिशत जङ्गली स्तनधारी र चराहरू तथा सात प्रतिशत घरपालुवा जनावरहरू रहेको त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस निर्देशिकाले वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व र यसबारे चिन्तालाई सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल आशावादी देखिए। किनभने उनका अनुसार, त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि एउटा प्रष्ट निर्देशिका नहुँदा सरोकारवालाले निकै कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको थियो।
“पश्चिम नेपालमा रहेको रानीजमरा सिंचाइ आयोजनामा हामीले वन्यजन्तुका लागि बनाएको बाटोलाई जोडिएको अर्को ठाउँ बराबर अग्लो बनाउने योजना बनाएका थियौं, तर पछि वन्यजन्तुविज्ञहरूले हात्तीहरू हल्का ओरालो (स्लोप) मा हिंड्न सक्ने हुँदा त्यसलाई सीधा पार्नैपर्छ भन्ने नभएको बरु कंक्रिटमा हिंड्न चाहिँ मन नपराउने बताए,” नेपालले भने, “त्यसपछि हामी त्यसको उचाइ बढाउन पैसा खर्च गर्नुको साटो त्यो ओरालोमा एक मिटर बाक्लो माटोको सतह बनाउनेतर्फ लाग्यौं। अहिले हात्तीहरू त्यहाँ सजिलै हिंड्ने गरेका छन्। त्यति वेला यो निर्देशिका भएको भए सो परियोजनाको शुरूआतदेखि नै त्यसै अनुसार काम गर्न सहज हुने थियो।”
आउन लागेको नयाँ निर्देशिका आफैंमा राम्रो भएको तर मानवलाई मात्र ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने साँघुरो सोचाइमा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। “इन्जिनियरहरूले लागतका कारण लामा सडकहरू बनाउँदा पुलहरू भने छोटाछोटा डिजाइन गर्ने गर्छन्। तर, वन्यजन्तु हुने ठाउँहरूमा पुलहरू सकेसम्म लामा बनाउनुपर्छ ता कि वन्यजन्तुले नदी किनारलाई उनीहरू हिंड्ने करिडोरका रूपमा प्रयोग गर्न सकून्,” प्रमोद न्यौपानेले भने, “पूर्वाधारको लागतको हिसाब गर्दा अन्य प्रजातिका लागि पनि छुट्याउनुपर्छ किनभने सडकहरूले मानिसलाई त जोडेका छन्, तर अरू सबैलाई छुट्याएका छन्।”
यो निर्देशिका अनुसार कुनै पनि परियोजनामा डिजाइनको चरणदेखि नै वन्यजन्तुको पक्षलाई समेट्नुपर्छ। त्यसैले वन्यजन्तुमा भइरहेको क्षति कम गर्न र दिगो विकासका योजना अघि बढाउन निर्देशिका सहयोगी हुनेमा अधिकारीहरू आशावादी छन्।
“यसले परियोजनाको लागत बढाउने हुँदा शुरूआतको चरणमा यो अवधारणा लागू गर्न लगानीकर्ता तथा दाताहरू उत्साहित नहुन सक्छन्, तर राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा यसले भविष्यमा सबैका लागि राम्रो गर्छ,” वातावरण मन्त्रालयका काफ्लेले भने, “यसलाई बोझका रूपमा नभई जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ।”
(भुसाल द थर्ड पोलका नेपाल सम्पादक हुन्। यो लेख द थर्ड पोलमा ‘नेपालका सडकले मान्छेलाई जोडेका छन्, वन्यजन्तुलाई जोखिम थपेका छन्’ शीर्षकमा प्रकाशित छ।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
