संविधानले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिए पनि एकल र साझा अधिकारको सूची अनुसार प्रष्ट हुने गरी सङ्घले कानून नबनाउँदा स्थानीय शिक्षा अलमलमा परिरहेको छ।
असोज २०७७ मा ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मिलाउन शिक्षक सरुवाको प्रक्रिया थाल्यो। दरबन्दी मिलानका क्रममा ४१ शिक्षकको सरुवा गरिएकोमा ६ शिक्षकले यसमा विमति जनाए। आफूहरूले सङ्घीय सरकारको मातहत काम गरेको र दरबन्दी मिलानको अधिकार केन्द्रलाई मात्र रहेको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिट दर्ता गरे।
गाउँपालिकाले २०७५ सालमा आफैंले जारी गरेको ‘शिक्षा ऐन, २०७५’ मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार स्थानीय कानूनको प्रयोग गरेर शिक्षकहरूको सरुवा गरेको थियो। तर, अदालतले शिक्षकहरूको पक्षमा आदेश दियो र गाउँपालिकाले गरेको सरुवा रोकियो।
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो शिक्षा ऐन अनुसार वैशाख २०७६ मा ६७ शिक्षकको आन्तरिक सरुवा गरेको थियो। सरुवा गर्ने अधिकार गाउँपालिकाको नभएको र यो सङ्घीय कानून विपरीत भएको भन्दै शिक्षकहरूले जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा मुद्दा दायर गरे। तर, अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा निर्णय गर्दै सरुवा सदर गरिदियो।
संविधानले अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको एकल अधिकार अनुसार ऐन बनाएर शिक्षक सरुवा गर्न खोजेका पालिकाहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै पाएका छैनन्।
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा गाउँपालिकाले सरुवा गर्न नपाउने र अर्कोले दरबन्दी मिलाउन पाउने आदेश अदालतले दिएको देखियो।
संविधानले अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको एकल अधिकार अनुसार ऐन बनाएर शिक्षक सरुवा गर्न खोजेका पालिकाहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै पाएका छैनन्। विद्यमान कानून बाझिएको र संविधान र सङ्घीयता अनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दा प्रशासनिक काम गर्न झमेला भएको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्मा (बास्तोला) बताउँछन्।
ऐन नबन्दा अलमल
नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। जस अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहित छ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई दिइएको एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा पनि छ। संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) ले अनुसूची ८ मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसले पालिकाहरूले आफैं ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
यस्तै, अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा सहित १५ वटा विषय राखिएका छन्। यसको प्रयोग गर्न भने सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। शिक्षालाई एकल र साझा अधिकार सूचीमा राखिँदा पालिकाहरू कसरी काम गर्ने भन्नेमा रनभुल्ल छन्।
हालसम्म २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै लागू छ। संविधान र परिवर्तित व्यवस्थाको मर्म अनुरूप सङ्घीय सरकारले नयाँ ऐन नल्याउँदा शिक्षामा अन्योल कायम रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। “संविधान जारी भएको ६ वर्ष भइसकेको छ र स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन, यसका कारण स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न पाएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहरपछि १ फागुनमा भक्तपुरस्थित जागृति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी । तस्वीर: अमित मचामसी/हिमालखबर
संविधानले दिएको एकल अधिकार अन्तर्गत आफैं कानून बनाएर शिक्षक सरुवा लगायत काम गर्दा धेरै पालिका मुद्दा मामिलामा फसेका छन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत काम गर्ने कि ९ अनुसार भन्ने टुङ्गो सङ्घीय सरकार, अदालत र नेताहरूले नलगाइदिंदा स्थानीय सरकार अलमलसँगै समस्यामा परेको बताउँछन्। “सरकार, राजनीतिकर्मी, न्यायालय तथा संविधानविद्हरूले प्रष्ट बताउन नसकेकै कारण पालिकाहरू समस्यामा परेका हुन्,” उनी भन्छन्।
२०७४ सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। उनी सहित त्यसयता शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पाँच जनाले गरिसकेका छन्। अहिले पनि मस्यौदा छलफलकै क्रममा छ। शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइराला ऐन चाँडै ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “हामीले ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेर शिक्षाका सरोकारवालाहरू समक्ष पठाएका छौं। त्यहाँबाट स्वीकार भयो भने संसद्मा पेश हुनेछ,” उनले भने। चार वर्षदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय शिक्षा ऐन हतारोमा नआउने उनको भनाइ छ।
“शिक्षक घटाउँदा पहाडी जिल्लामा प्राथमिक तहमा दुई जना मात्र शिक्षक हुन्छन् र सबै विषय उनीहरूले नै पढाउनुपर्ने हुनाले विद्यालयहरू बन्द हुन सक्छन्”
शिक्षक सरुवामा द्वन्द्व
स्थानीय सरकारहरूले कानूनी विवादका कारण पुल (बढी) दरबन्दी भएका विद्यालयबाट शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा मिलान गर्न समस्या भोगिरहेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, देशभर जम्मा १२ हजार ८२७ पुल दरबन्दी छ। जसमध्ये प्राथमिक तह (३२३ स्थानीय तह) मा १२ हजार ६९७, निमावि (१३ स्थानीय तह) मा १०३ र मावि (११ स्थानीय तह) मा २७ पुल दरबन्दी छ। यीमध्ये माथिल्लो तहमा गणना हुने पुल दरबन्दी नौ हजार ४८८ छ, जसमा आठ हजार ५०० दरबन्दी मिलान भइसकेको छ।
प्राथमिक तह बाहेक सबै तहमा शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक वसन्त कोइराला बताउँछन्। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल, २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार, विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा देशभर करीब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ। जसमध्ये निमाविमा २५ हजार ६३६, माविमा २३ हजार ३३३ र उच्च माविमा सात हजार ८०५ शिक्षक अपुग रहेको कार्यदलको निष्कर्ष थियो।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा बढी दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा सबै मिलान भइसकेपछि मात्रै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गरिरहेको कोइराला बताउँछन्। “प्राथमिक तहमा बढी भएको दरबन्दी बढुवा गरी माध्यमिक तहमा थपिन्छ,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार, सबै तहलाई मिलाई बढुवा गरिएको पुल दरबन्दी सङ्ख्या तीन हजार ३३९ छ। यसमध्ये जिल्लाभित्र एक हजार ९० र बाहिर दुई हजार २४९ दरबन्दी मिलान गरिएको छ।
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा शिक्षकको पुल दरबन्दी २५ छ। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङका अनुसार, स्याङ्जामा चार पालिका बाहेक सबैमा बढी दरबन्दी छ। बढी दरबन्दीलाई तलबको व्यवस्था नगर्ने भनेर सङ्घीय सरकारले भने पनि शिक्षकहरूको अवरोधका कारण मिलान गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
सङ्घीय सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ (आठौं संशोधन २०७१) मार्फत कक्षा १ देखि ५ मा तीन शिक्षक, कक्षा ६ देखि ८ सम्मलाई चार शिक्षक र कक्षा ९ देखि १२ लाई आठ शिक्षकको दरबन्दी दिएको छ। कक्षा १ देखि ५ मा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार र ६ देखि १२ सम्मलाई विषय अनुसार शिक्षक दरबन्दी तोकिएको छ।
प्राथमिक तहमा १७ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गण्डकी, बागमती र प्रदेश १ मा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात कम छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन २०१९/२० को तथ्याङ्क अनुसार, प्रदेश १ मा १२ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, मधेश प्रदेशमा ३९ बराबर एक शिक्षक, बागमतीमा १०ः१, गण्डकीमा ८ः१, लुम्बिनीमा १८ः१, कर्णालीमा २४ः१ र सुदूरपश्चिममा १९ः१ शिक्षक छन्।
प्राथमिक तहमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातको व्यवस्थाले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका पहाडी जिल्लाका विद्यालयहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ। फेदीखोला गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गुरुङ आफ्नो क्षेत्रमा प्राथमिक तहमा बढी शिक्षक दरबन्दी भएको र शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक कटौती गरिंदा पहाडी जिल्लाका अधिकांश विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने बताउँछन्।
“शिक्षक घटाउँदा पहाडी जिल्लामा प्राथमिक तहमा दुई जना मात्र शिक्षक हुन्छन् र सबै विषय उनीहरूले नै पढाउनुपर्ने हुनाले विद्यालयहरू बन्द हुन सक्छन्,” उनी भन्छन्। कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउन कम्तीमा तीन शिक्षक आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राई शिक्षकले घरपायक वा सुविधायुक्त ठाउँका विद्यालयमा सरुवा माग्ने र दुर्गममा कोही पनि जान नमान्ने गरेको बताउँछिन्। “हाम्रो गाउँपालिकामा पनि शिक्षकले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा त हाल्ने गरेका छन्, तर गाउँपालिकाले जितेका कारण सरुवामा समस्या छैन,” उनी भन्छिन्।
शिक्षकहरूले सरुवामा सुविधायुक्त ठाउँ रोज्दा काठमाडौं सहितका शहरी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी थुप्रिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार, काठमाडौं जिल्लामा मात्रै प्राथमिक तहमा ११ सय दरबन्दी बढी छ। जबकि, दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षक सधैं अपुग हुने गरेको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेत आवश्यक परेका विद्यालयमा सरुवा गर्दा शिक्षकले जान्न भन्न नमिल्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सबै शिक्षकले घरपायक र सुविधाजनक विद्यालय खोज्न थाले अप्ठ्यारो ठाउँमा कसरी पठनपाठन गराउने?”
दरबन्दी मिलानका क्रममा स्थानीय सरकारले गरेको शिक्षक सरुवाको नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा शिक्षक सङ्घहरूले विरोध गरेका थिए। विरोधमा उत्रेको महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबीच गत ९ फागुनमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही अनुसार मन्त्रालयले हाललाई दरबन्दी मिलान रोकेको छ।
महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर कसैलाई काखा र पाखा नगरी दरबन्दी मिलान निष्पक्ष गरिनुपर्ने बताउँछिन्। “दरबन्दी मिलानको नाममा आफ्नो मान्छेलाई पायक ठाउँ र सोझा शिक्षकलाई दुर्गममा पठाउने प्रवृत्तिका कारण शिक्षकहरू अदालत पुग्नुपरेको हो,” उनी भन्छिन्, “नपुग ठाउँमा दरबन्दी पठाउन र आवश्यक दरबन्दी थप्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,” उनी भन्छिन्। उनका अनुसार, देशभर ५७ हजार दरबन्दी थप्नुपर्छ।
प्राथमिक तहमा बढी शिक्षक दरबन्दी भए पनि माध्यमिक तहमा अभाव छ। हुन पनि, २०५७ सालदेखि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नै भएको छैन। राहत, शिक्षक सिकाइ अनुदान, स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर काम चलाइएको छ। “शिक्षकहरूको सवालमा राज्य ठोस नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, लामो समयसम्म अस्थायी राखेर बेहाल बनाउनु हुँदैन भनेर हामी बोलिरहेका छौं,” तुलाधर भन्छिन्।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख सीताकुमारी भण्डारी भन्छिन्, “नगरपालिकामा शिक्षाका कर्मचारी दुई जना मात्र छौं, प्रशासनिक काममै भ्याइनभ्याई हुने भएकाले अनुगमन गर्न समय नै हुँदैन।”
‘निःशुल्क शिक्षा: शुल्कको भारी!
संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। तर, उनीहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर, विद्यालयहरूले बजेट अभावको कारण देखाउँदै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्छन्।
सरकारी विद्यालयहरूले परीक्षा शुल्क, शिक्षकको तलब, अतिरिक्त शुल्क, खाजाका लागि भनेर शुल्क उठाइरहे पनि शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्न नसकेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। खास गरी प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न स्थानीय सरकारले नसकेको उनको ठम्याइ छ।
पालिकाहरू भने स्रोतसाधनको कमीका कारण विद्यालय अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन्। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख सीताकुमारी भण्डारी भन्छिन्, “नगरपालिकामा शिक्षाका कर्मचारी दुई जना मात्र छौं, प्रशासनिक काममै भ्याइनभ्याई हुने भएकाले अनुगमन गर्न समय नै हुँदैन।”
फेदीखोला गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङ नियम अनुसार शुल्क लिन नपाइए पनि बजेटको अभाव हुने भएकाले विद्यालयहरूले अभिभावकबाट सहयोगका रूपमा लिने गरेको स्विकार्छन्। अभिभावकको सल्लाह र स्वीकृतिमै यस्तो शुल्क लिने गरिएको उनको भनाइ छ। “सरकारले दिवा खाजामा हरेक विद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँ दिन्छ, यतिले त खाजा आउँदैन। अभिभावक भेला गर्दा अलिकति पैसा थपेर गुणस्तरीय खाजा खुवाउन सल्लाह लिंदा हस्ताक्षर गरेरै सहमति जनाएका छन्,” गुरुङ भन्छन्।
विद्यालयहरूले माध्यमिक तहमा पनि कम्प्युटर तथा अन्य प्राविधिक शिक्षाका लागि अभिभावक तथा विभिन्न सङ्घ संस्थानबाट अनुदान लिने गरेका छन्। शिक्षाविद् वाग्ले विद्यालयलाई दिइएको बजेटमध्ये शिक्षकको तलबमा ९० प्रतिशत खर्च हुने गरेको र सरकारले दिएको दरबन्दी अपुग भएर आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्दा यही निहुँमा विद्यालयहरूले शुल्क असुलेको बताउँछन्।
यो कार्य ऐन विरुद्ध र दण्डनीय भए पनि शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्नै नचाहेको उनको भनाइ छ। “ऐनको पालना नभए पनि मन्त्रालय चूप बसेको छ, किनभने विद्यालयलाई पुग्ने बजेट दिनै सकेको छैन,” उनी भन्छन्।
स्थानीय पाठ्यक्रममा उदासीनता
विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिवेश, जनजीवन भएको हाम्रो जस्तो देशमा स्थानीय समाजको आवश्यकता भिन्न भिन्न छन्। केन्द्रबाट तय हुने पाठ्यक्रमले त्यसलाई नसमेट्ने भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर अनिवार्य लागू गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ। कक्षा १, २, ३ र ६ मा गत वर्ष नै र कक्षा ४ र ७ मा यस वर्ष स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्ने हो। तर, हालसम्म करीब १५० पालिकाले मात्र पाठ्यक्रम बनाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।
“भवन राम्रो बनाउँदैमा गुणस्तर राम्रो हुँदैन। खर्च केमा गर्ने भनेर अध्ययन र विश्लेषण नगरिंदा शैक्षिक सुधार हुन सकेको छैन”
स्थानीय तहले पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण गराउन केन्द्रलाई पठाउनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म २० वटा पाठ्यक्रम मात्र आएको भट्टराई बताउँछन्। “हामीले प्रमाणीकरण गरेका सात वटा पाठ्यक्रम केन्द्रको वेबसाइटमा राखिसकेका छौं। नमिलेका पाठ्यक्रमलाई सुझाव सहित फिर्ता पठाएका छौं,” उनी भन्छन्।
कतिपय पालिकाहरूले केन्द्रले बनाइदिएको मातृभाषाको पाठ्यक्रम पढाउन थालेका छन्। केन्द्रले २६ वटा मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार गरिदिएको छ। तिनैलाई स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा लागू गर्न सक्छन्।
अपर्याप्त बजेट
स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको पालिकाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। देशको कुल बजेटमध्ये शिक्षामा ११ प्रतिशत विनियोजन हुने गरेको छ। जानकारहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षामा राज्यको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्। त्यति बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहँदा अहिले भएको बजेटबाट कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशको कुल शैक्षिक बजेट रु.एक खर्ब ८० अर्बमध्ये ६६ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई पठाइएको छ। यसमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षकको तलबमै खर्चिनुपर्दा शैक्षिक विकासमा कमै बजेट रहन्छ।
सरकारले शिक्षाको अधिकांश बजेट शिक्षकको तलब र वृत्तिविकासमा खन्याए पनि लगानी गरे अनुसार शैक्षिक गुणस्तर भने नबढेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। “भवन राम्रो बनाउँदैमा गुणस्तर राम्रो हुँदैन। खर्च केमा गर्ने भनेर अध्ययन र विश्लेषण नगरिंदा शैक्षिक सुधार हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।
स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने करको १५ प्रतिशत आफैंले खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसमध्येको केही रकम पालिकाहरूले शिक्षामा खर्चने गरेका छन्। पालिकाहरूले शिक्षामा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउने गरेका छन्।
शिक्षामा केन्द्रबाट पठाइने गरेको बजेटसँगै स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधार विकासमा सुधार देखिँदै गएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक वसन्त कोइराला बताउँछन्। “स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि विगतको तुलनामा शिक्षामा सुधार देखिन थालेको छ,” उनी भन्छन्, “बजेटको सन्दर्भमा चाहिं राष्ट्रको कुल बजेटबाट शिक्षामा २० प्रतिशत नछुट्याउँदासम्म अपुग नै हुन्छ।”
(हिमालको २०७८ चैत अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
