स्थानीय सरकारलाई भार बन्यो अधिकार!
अधिकार दिइए पनि कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट मार्गनिर्देशन, बजेट र जनशक्तिको अभावमा स्थानीयबासी अहिले पनि आधारभूत उपचारका लागि समेत ठूला शहरहरू र काठमाडौं धाउन बाध्य छन्।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा ११ वटा स्वास्थ्य चौकी, १२ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र छन्। तर, सेवाका हिसाबले विशेष मानिएको प्रवर्द्धन केन्द्र नै जनशक्ति अभावले चल्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना अनुसार केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत, प्रयोगशालाकर्मी, स्टाफ नर्स, जनस्वास्थ्य अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक, प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी गरी आठ जना हुनुपर्छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ लाख र २०७५/७६ मा ४० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएकोमा त्यसले भवन र प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ। तर, थप बजेट नआउँदा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उपमहानगरले जनाएको छ।
देशभर अहिलेसम्म ७१ वटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरेको मन्त्रालयले क्रमशः सबै नगरमा विस्तार गरिने जनाए पनि भइरहेका केन्द्र नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-२ रामपुरमा एमबीबीएस चिकित्सक सहितको सेवा प्रवाह गर्ने गरी २०७५ सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा स्तरोन्नत गरियो।
देशभर अहिलेसम्म ७१ वटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरेको मन्त्रालयले क्रमशः सबै नगरमा विस्तार गरिने जनाए पनि भइरहेका केन्द्र नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
त्यस क्रममा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर थपिएका एक्स-रे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) र भिडियो एक्स-रे लगायत उपकरण चलाउने जनशक्ति नहुँदा त्यत्तिकै थन्किएका छन्। २०७६ सालमा प्रवर्द्धन केन्द्रमा बदलिएको घोराही उपमहानगरपालिका-१० नारायणपुरस्थित स्वास्थ्य चौकीमा पनि मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ। “जनशक्ति अभावकै कारण सेवा दिन सकिएन,” उपमहानगरको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद घर्ती भन्छन्।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-८ स्थित उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति नहुँदा ईसीजी, भिडिओ एक्सरे, एक्सरे र डेन्टल मेशिन प्रयोगमै नआई खिया लागेको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाका इन्चार्ज वीरेन्द्र सापकोटा बताउँछन्।
बाँकेकै नरैनापुर गाउँपालिका-२ स्थित लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना स्वीकृत गरिएकोमा अहिलेसम्म मेडिकल अधिकृत नै नियुक्त गरिएका छैनन्। १३ जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रमा आठ जना मात्र छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भने आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा पदस्थापन हुन नसकेर तिनले हाजिर समेत गर्न पाएका छैनन्। अर्कातिर नरैनापुरकै कटकुइँया, कालाफाँटा र मटेहियाका स्वास्थ्य संस्थामा पाँचौं तहका दुई-दुई स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकामा एक जना पनि छैनन्।
बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत नहुँदा एक्स-रे मेशिन भण्डारण गृहमै थन्किएको छ। तीन अनमी र एक स्टार्फ नर्सका भरमा रहेको उक्त संस्थामा सामान्य रोगको समेत उपचार हुँदैन। बैतडीको मेलौलीस्थित केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स छैनन्। पञ्चेश्वर, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाको ‘रेफरल सेन्टर’ का रूपमा रहेको उक्त केन्द्रमा लाखौं मूल्यका उपकरण प्रयोगहीन बनेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था अनुसार हाल देशभर दुई हजार ६२६ वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन्। तर, तीमध्ये अधिकांशले जनशक्ति अभावकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पुर्याउन सकेका छैनन्।
अधिकार दिइयो, क्षमता दिइएन
१६ मंसीर २०७० मा स्वास्थ्य मन्त्रालय र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीचको सम्झौता अनुरूप ११ भदौ २०७४ मा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिए। यससँगै स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा सम्बद्ध पालिकालाई गएको हो।
पोखरामा नवजात शिशुलाई बीसीजी खोप लगाइँदै। तस्वीर : जिमी होल्म्स
मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४ अनुसार, महानगरको स्वास्थ्य शाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका पाँच जना तथा उपमहानगरमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा चार-चार कर्मचारी हुनुपर्छ। त्यस्तै, नगरपालिकामा तीन कर्मचारी तथा गाउँपालिकामा दुई जना स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दी छ।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको कार्यविधि २०७५ ले पालिकाहरूले मातहतका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। औषधि खरीद, कर्मचारीको सेवासुविधा, पूर्वाधार तथा कार्यालय व्यवस्थापन, बजेट तथा कानून निर्माणसम्मका काम स्थानीय तहकै जिम्मामा छ। सामान्य स्वास्थ्योपचारसँगै सुरक्षित प्रसूति सेवा दिने तथा जटिल अवस्थाका सुत्केरीलाई ‘रिफर’ गर्नेसम्मका दायित्व स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई छ।
पालिकाहरूले खोप, पोषण, झाडापखाला, नसर्ने रोग, औलो तथा कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एड्स तथा यौनरोग, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप, गाउँघर क्लिनिक सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने, अभिलेख तथा प्रतिवेदन बनाउने, औषधि तथा उपकरण आपूर्तिको काम समेत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, पालिकाहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीका तुलनामा जनशक्ति छैनन्।
“अहिले पनि केन्द्रले नै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले स्थानीय तहको आवश्यकता र माग अनुरूप काम हुन सकेन,” डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, “स्थानीय तहले नीति, बजेट र योजना जस्ता काम नगर्दा स्वास्थ्य सुशासन नै रहेन।”
निर्देशिकाले सङ्घीयताअघि स्वास्थ्य चौकीमा रहेका स्वास्थ्य सहायकलाई अहिले पालिकाका स्वास्थ्य शाखाको नीति-योजना बनाउने, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, केन्द्र र प्रदेशबाट गएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिका दिएको छ। तर, स्थानीय स्तरमा जसरी हुन्छ बजेट सिध्याउने बाहेक जनस्वास्थ्यका कुनै काम नभएकाले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली बिथोलिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
“अहिले पनि केन्द्रले नै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले स्थानीय तहको आवश्यकता र माग अनुरूप काम हुन सकेन,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले नीति, बजेट र योजना जस्ता काम नगर्दा स्वास्थ्य सुशासन नै रहेन।”
सङ्घीयताअघि जिल्लाभरिको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा योजना जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बनाउँथ्यो। कार्यालयकै प्राविधिकले एउटा एउटा कार्यक्रम सम्हाल्थे। जस्तो, परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि योजना, बजेट र प्रतिवेदन बनाउने काम विषयविज्ञले जिम्मा लिन्थे। मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा फरक फरक विषयविज्ञ हुन्थे।
अहिले एसएलसीपछि एक वर्ष प्राविधिक विषय पढेका स्वास्थ्य सहायकलाई स्थानीय तहको नीति तथा योजना बनाउने जिम्मा दिइँदा नीतिगत काम भद्रगोल भएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन्। “अदक्ष कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिसँग बजेट तथा योजनाका लागि बार्गेनिङ गर्ने क्षमता र अनुभव हुँदैन,” उनी भन्छन्, “सिङ्गो पालिकामा सेवा प्रवाह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा दुई जना स्वास्थ्य सहायकको क्षमताले पुग्दैन पनि।”
लगानी नै न्यून
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्यतर्फ करीब रु.एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ७३.९१ प्रतिशत (करीब रु.९० अर्ब ७५ करोड) सङ्घ, ५.१६ प्रतिशत (करीब रु.६ अर्ब ३४ करोड) प्रदेश र २०.९३ प्रतिशत (करीब रु.२५ अर्ब ७० करोड) स्थानीय तहलाई छुट्याइएको थियो।
शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति २०७३ ले आधारभूत स्वास्थ्यमा सरकारले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरे मात्र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ९० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने औंल्याएको छ। तर, स्थानीय तहले कुल बजेटको एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै स्वास्थ्यमा लगानी गरेको सन् २०१९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल नेशनल हेल्थ अकाउन्ट’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सेवा प्रवाह र भूमिकाका हिसाबले स्थानीय तहमा छुट्याइएको बजेट कम भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। इपिडिमियोलोजिस्ट डा. केदार बराल स्थानीय तहको स्वास्थ्य संरचना राम्रो भए मात्र केन्द्रीय अस्पतालको भार कम हुने भएकाले पालिकाहरूमा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “प्राथमिक सेवा नसुधार्ने हो भने स्वास्थ्यमा नागरिकको खर्च बढ्ने मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको चक्र बिग्रन्छ,” उनी भन्छन्।
सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड-१९ आइसोलेसन केन्द्र।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ मा आर्थिक वर्ष शुरू हुनु अगावै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी गाउँ/नगर सभाबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, कतिपय पालिकाले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, नौ प्रतिशत पालिकामा भदौ मसान्तसम्म पनि आव २०७७/७८ को बजेट पारित हुन सकेको थिएन। यसरी बजेट प्रभावित हुनुमा प्रतिवेदनले योजना छनोटबारे जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वलाई कारण औंल्याएको छ।
समयमै बजेट ल्याएका पालिकामध्ये ५१ प्रतिशतले स्वास्थ्यलाई भन्दा कृषिलाई प्राथमिकता दिएका थिए। २९ प्रतिशतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर, यसको कारण जनस्वास्थ्यप्रतिको चासोभन्दा पनि कोभिड-१९ महामारीको दबाब थियो। स्वास्थ्यमा बढाइएको यो बजेट समग्रमा भौतिक पूर्वाधारतर्फको भन्दा चाहिं कम नै हो।
अधिकांश जनप्रतिनिधि क्षणिक लोकप्रियताका लागि तत्काल देखिने विकासमा केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्यका मुद्दा ओझेल परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख गुणराज अवस्थीका अनुसार, स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल देखिन १० देखि २० वर्षसम्म लाग्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको ध्यान भवन, बाटो, पुल जस्ता संरचनातिरै बढी भइदियो। “जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई विकासको अजेन्डा नै नमानेपछि कमजोर स्वास्थ्य संरचनाले मात्र केही गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।
“अधिकांश पालिकाले एक जना जेनरल प्राक्टिस इन इमर्जेन्सी मेडिसिन (एमडीजीपी) वा मेडिकल अधिकृतमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने जनताले महँगो शुल्क तिरेर ठूला शहर धाउनु पर्दैन।”
कम आय रहेका देशमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, हाल नेपालमा प्रति व्यक्ति लगानी १७.३ डलर मात्र छ।
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. किरणराज पाण्डे स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति, संरचना र उपकरण भए करीब ८० प्रतिशत रोगको उपचार आधारभूत तहमै गर्न सकिने र बाँकी २० प्रतिशतका हकमा सङ्घीयताको मर्म अनुसार जिल्लास्तरमै विशेष सेवा दिन सकिने बताउँछन्। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२-७७ प्रतिवेदनले पालिकामा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि करीब ३१ प्रतिशत गरीब नागरिक ठूला अस्पताल धाएर शुल्क तिर्न बाध्य भएको औंल्याएको छ।
“त्यसैले केन्द्र सरकारको मात्र भर नपरी स्थानीय तहले उठाएको करबाट पनि स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ,” डा. पाण्डे भन्छन्, “अधिकांश पालिकाले एक जना जेनरल प्राक्टिस इन इमर्जेन्सी मेडिसिन (एमडीजीपी) वा मेडिकल अधिकृतमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने जनताले महँगो शुल्क तिरेर ठूला शहर धाउनु पर्दैन।”
राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७८-८८ ले स्वास्थ्योपचारमा गर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च उच्च रहेकैले वार्षिक लाखौं व्यक्ति गरीबीको दुश्चक्रमा धकेलिने गरेको जनाएको छ। नेपालमा स्वास्थ्योपचारमा भइरहेको कुल लगानीमध्ये व्यक्तिगत खर्च ५७.२ प्रतिशत छ। “स्थानीय तहबाटै स्वास्थ्यमा लगानी गरेर नागरिकको यस्तो खर्च घटाउन सकिन्छ,” जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्।
स्वास्थ्यमा तीन वटै सरकारको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रति व्यक्ति लगानी औसतमा तीन हजार ८६ रुपैयाँ रहेको नेपाल हेल्थ अकाउन्ट प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अनुसार, सङ्घीय सरकारको रु.एक हजार ७६६, प्रादेशिक सरकारको रु.४२५ र स्थानीय सरकारको रु.८९५ छ। सबैभन्दा बढी लगानी गर्नेमा कर्णाली प्रदेश पहिलो, दोस्रोमा गण्डकी, तेस्रोमा सुदूरपश्चिम र अन्तिममा मधेश प्रदेश छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य उपकरण खरीदको ८५ प्रतिशत बजेट सङ्घीय सरकारले ओगटेको छ जसको वार्षिक एक चौथाइ मात्र आपूर्तिमा लगानी भइरहेको छ।
चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल पनि भवन-पुल जस्ता ठूला संरचना बनाउँदा आउने कमिशनको लोभमा जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको ठान्छन्। “तीनै तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार लगानी सुनिश्चित नगरे देशको दीर्घकालीन स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुनेछ,” उनी भन्छन्, “आधारभूत सेवाका लागि ठूला अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुको कारण नै स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा उचित लगानी नगर्नाले हो।”
“प्राविधिक र प्रशासनिक समस्याले गर्दा स्थानीय तहमा खरीद योजना, वार्षिक प्रक्षेपण र लागत अनुमान गलत भइरहेको छ”
समन्वय नहुँदा भद्रगोल
सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अधिकांश पालिकाले औषधि खरीद नै गर्दैनन्। खरीद गरिहाले पनि वार्षिक योजना र आवश्यकताको प्रक्षेपण नगरिंदा माग र आपूर्तिको तालमेल मिल्दैन। मापदण्ड बमोजिम औषधि र औषधिजन्य सामग्री राख्ने भण्डारण कक्ष समेत छैनन्। अर्कातर्फ औषधि एकै पटक स्वास्थ्य संस्था पठाइँदा खपत र आवश्यकता नहेरी आफूखुशी वितरण भइरहेको छ।
दाङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फार्मेसी अधिकृत प्रवीण तिमल्सेना ८० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा औषधि भण्डारणका लागि पर्याप्त कोठा, रेफ्रिजेरेटर लगायत संरचना नरहेको बताउँछन्। यसले औषधिको गुणस्तरमा पर्ने असरबारे सरोकारवाला निकाय गम्भीर छैनन्। कतै अत्यधिक औषधि थुप्रिएर म्याद गुज्रने त कतै पुर्याउनै हम्मे पर्ने स्थिति छ। स्वास्थ्य संस्थाका स्टोरमा अभिलेख प्रतिवेदन दुरुस्त राख्ने परिपाटी पनि छैन। “यस्तै प्राविधिक र प्रशासनिक समस्याले गर्दा स्थानीय तहमा खरीद योजना, वार्षिक प्रक्षेपण र लागत अनुमान गलत भइरहेको छ,” तिमल्सेना बताउँछन्।
परिवार नियोजन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, क्षय तथा कुष्ठरोग, औलो, एचआईभी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमका औषधि तथा सामग्री पठाउने जिम्मा केन्द्र सरकारलाई तोकिएको छ। केन्द्रबाट प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र हुँदै स्वास्थ्य कार्यालय, पालिका र मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने प्रणाली तोकिएको छ। यस्ता औषधिको मौज्दात रहिरहनुपर्छ, कहिल्यै रित्याउन पाइँदैन।
धादिङका जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. भुवन पौडेल स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहको मातहत गएपछि समन्वयमा समस्या भएको बताउँछन्। “केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय गर्न समस्या भएकैले कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेन,” उनी भन्छन्।
पाल्पाका जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरी पनि स्वास्थ्य संरचना केन्द्रको ‘चेन अफ कमान्ड’ मा नहुँदा अन्योल बढेको बताउँछन्। “बजेट वितरण, जनशक्ति तथा दरबन्दी जस्ता विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भूमिका प्रष्ट नहुँदा एकले अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,” उनी भन्छन्, “अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्यको भार थेग्न सकेका छैनन्।”
कोभिड-१९ महामारीका वेला स्थानीय तहमा भण्डारण संरचना नभएकैले सरकारले समयमै खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेन। त्यसका लागि दातृ निकायको अनुदानको रेफ्रिजेरेटर पर्खेर बस्नुपर्यो। “उपकरण माग्दा पालिकाले प्रदेश, प्रदेशले केन्द्र र केन्द्रले पालिकालाई देखाउँदा देखाउँदै आर्थिक वर्ष नै सकियो,” डा. गुणराज अवस्थी भन्छन्।
पर्साको वीरगञ्ज नगरपालिकामा ३१ वैशाखमा २०७७ मा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिंदै।
तीन तहमध्ये कसले कुन चाहिं औषधि खरीद गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले औषधि अभावको कुरा उठ्नासाथ एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेको स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै औषधि तीनै तहबाट खरीद हुने र कुनै औषधि कसैले खरीद नगर्ने समस्या दोहोरिइरहेको छ। तीन तहबीच समन्वय नहुँदा बजेट दुरुपयोग हुनुका साथै जनताले सास्ती पाइरहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन्।
उनका अनुसार, यसमा जनप्रतिनिधिको मानसिकता, व्यवस्थापकीय क्षमता र कानूनी अड्चन दोषी छन्। “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको हक हो,” वन्त भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भन्दैमा प्रदेश र सङ्घ सरकार पन्छिन मिल्दैन।”
अत्यावश्यक स्तरवृद्धि
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत ३१ हजार ५९२ जनामध्ये सबैभन्दा धेरै २५ हजार ३४७ जना स्थानीय तह अन्तर्गत छन्। त्यस्तै, सङ्घमा दुई हजार ६५१ र प्रदेशमा तीन हजार ५९३ जना छन्। सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै जनशक्ति रहेको स्थानीय तहका लागि आठौं तहभन्दा माथिका कर्मचारी जम्मा ४४ जना दिइएको छ। त्यस्तै, आठौं तहका २५४; पाँचौं, छैटौं र सातौं तहका कुल ६ हजार ५४०; चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कुल १८ हजार ५०९ जना छन्। ११औं र १२औं तहमा भने एक जना पनि छैनन्।
“सङ्घका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्नुको अर्थ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले माग बमोजिम सेवा दिन नसक्नु हो”
स्वास्थ्य मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचनामा सामान्य रोग स्थानीय तहमै उपचार गर्ने, त्यहाँ उपचार नभए जिल्ला वा प्रादेशिक अस्पताल लैजाने र त्यहाँ पनि सम्भव नभए केन्द्र पठाउने व्यवस्था छ। तर, अहिले पनि काठमाडौंका वीर र शिक्षण जस्ता ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिन दैनिक २५ सय नयाँ बिरामी पुग्छन्।
त्यस्तै, कान्ति बाल अस्पतालमा दैनिक एक हजार र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक २५ सय हाराहारी थपिन्छन्। उपत्यका बाहिरका ठूला अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप उस्तै छ। “सङ्घका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्नुको अर्थ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले माग बमोजिम सेवा दिन नसक्नु हो,” डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, “स्थानीय तहमै भरपर्दो उपचार पाए मानिसहरू पाँच गुणा रकम खर्चेर किन काठमाडौं धाउँथे ?”
स्वास्थ्यमा दूरदराजका नागरिकको पहुँच पुर्याउन भन्दै १५ मंसीर २०७७ मा सङ्घीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३९६ पालिकामा पाँच, १० र १५ शय्याका अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरे। कुल चार हजार ८७५ शय्या थपिने गरी बन्न लागेका यी अस्पतालका लागि ३६ करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै, सात वटा प्रदेशमा ५०-५० शय्याका सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि प्रत्येकलाई आठ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो। प्रदेश १ का ८६, मधेशका ५३, बागमतीका ५१, गण्डकीका ५३, लुम्बिनीका ५७, कर्णालीका ४२ र सुदूरपश्चिमका ५४ पालिकामा दुई वर्षभित्र बनाइसकिने भनिएका यी अस्पतालको काम शिलान्यासभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।
डा. अवस्थी अहिले पनि अधिकांश ग्रामीण भेगमा जटिल प्रकृतिका सुत्केरी र हृदयाघात भएकालाई बचाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। दुर्घटनाका घाइतेलाई स्थानीय तहले आकस्मिक उपचार सेवा दिन नसकेकै कारण धेरैको ज्यान जाने गरेको भन्दै उनले स्थानीय स्वास्थ्य संरचनाको पहिलो तहमा चिकित्सक राख्ने र दोस्रो तहमा शल्यक्रिया सहितको सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर, करारमा राख्ने तथा सेवासुविधा कम दिने परिपाटीले स्थानीय तहमा मेडिकल अधिकृत टिक्दैनन्।
“व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माणसँगै प्रष्ट ऐन-कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ”
अर्कातिर समायोजन भएकाको स्तरवृद्धि, सरुवाबढुवा तथा भत्ता लगायतमा देखिएको अन्योलले कर्मचारीमा नैराश्य छाएको छ। “स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणाली साँच्चै सेवामुखी बनाउने हो भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अफिसर तथा स्वास्थ्य शाखामा जनस्वास्थ्यविज्ञ अनिवार्य राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
‘जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनुपर्छ’
मानव विकास सूचकाङ्कमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त हुँदा समग्र मानव विकास सूचकाङ्क खराब दिशातर्फ जाने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन्। सरकारले २०८० सालसम्ममा समग्र स्वास्थ्य सूचक सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या ७२ प्रतिशत रहेकोमा उक्त अवधिसम्म ७६ प्रतिशत पुर्याउने जनाइएको छ।
त्यस्तै, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा सुत्केरी हुने दर ७० प्रतिशतबाट ७९, चार पटकसम्म गर्भजाँच गर्ने दर ७२ प्रतिशतबाट ८१, प्रसूतिपछि प्रोटोकल अनुसार तीन पटक आमाबच्चाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने दर ५५ प्रतिशतबाट ७०, भिटामिन ‘ए’ मा पहुँच रहेका गर्भवतीको दर ७६ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
यी राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्वास्थ्य सूचक सुधार्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले जोड दिएको छ। धुलिखेल अस्पतालका डा. राजीव श्रेष्ठ स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा सुधार्न जनप्रतिनिधिलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन सक्ने जनशक्ति राख्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले खोप, पोषण, बाल तथा मातृस्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल बुझाउन सक्ने र स्वास्थ्य प्रणाली अनुसार नीति-योजना बनाउने विज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता औंल्याए। “व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माणसँगै प्रष्ट ऐन-कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,” उनी भन्छन्।
आशा जगाउने पालिका
सीमित स्रोतसाधनका बावजूद केही पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छन्। कोभिड-१९ महामारीमा पनि क्वारेन्टिन, आइसोलेशन कक्ष निर्माण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ लगायत काम गर्दै उनीहरूले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सघाए।
“अहिले यहाँको मातृ तथा बालमृत्युदर घटेको छ, आकस्मिक सेवाका लागि अन्त धाइरहन पर्दैन, हामी आफैं औषधि किनेर वितरण समेत गर्छौं।”
तिनैमध्येको एउटा हो, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका। नौ वटा वडा रहेको टीकापुरमा दुई स्वास्थ्य चौकी, सात शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा आधारभूत अस्पतालमा गरेर ५५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बलबहादुर रावल कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको बताउँछन्। ‘होम टु हस्पिटल’ कार्यक्रम अन्तर्गत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नगरले बिरामीका लागि रगत जुटाउन प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँ खर्चने गरेको छ।
टीकापुरमै प्रदेशले चलाएको ५० शय्याको अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउन नगरले नै एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ, एक बालरोग विशेषज्ञ, दुई स्टाफ नर्स र दुई खोप कार्यकर्ता जुटाइदिएको छ। “अहिले यहाँको मातृ तथा बालमृत्युदर घटेको छ, आकस्मिक सेवाका लागि अन्त धाइरहन पर्दैन,” रावल भन्छन्, “हामी आफैं औषधि किनेर वितरण समेत गर्छौं।”
नगरपालिकाले ‘आमासँग उपमेयर’ कार्यक्रम मार्फत सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरेको छ। ‘हाम्री छोरी प्यारी छोरी’ कार्यक्रम अन्तर्गत नवजात छोरीका नाममा वार्षिक एक हजारका दरले २० वर्षसम्म ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरिन्छ। तर, २० वर्षअघि नै छोरीको बिहे गरिए उक्त रकम दिइँदैन। “यसले दीर्घकालीन रूपमा बाल तथा मातृ मृत्युदर घट्न सहयोग पुग्नेछ,” रावल भन्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राप्ती नगरपालिकालाई पुरस्कृत गर्यो। राष्ट्रिय स्तरका ११ वटा कार्यक्रमको सूचकमा राप्तीले जिल्लाका अन्य नौ वटा पालिकालाई उछिनेको हो। उक्त पालिकाका नौ वटा वडामध्ये दुई वटामा मात्र स्वास्थ्य चौकी रहेकोमा अहिले सबै वडामा विस्तार गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मी घरघरै पुग्छन्।
कुल बजेटको सात प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउत बताउँछन्। उनका अनुसार, दुई वटा वडाका स्वास्थ्य चौकीमा मेडिकल अफिसर र ल्याब सहितको सेवा सञ्चालनमा छ। अब प्रसूति सेवा सहितको १५ शय्याको अस्पताल बनाइँदै छ। उक्त पालिकामा कुल ५७ कर्मचारीमध्ये ४२ जना करारमा छन्। “हामीले हालसम्म मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रिक्त राखेका छैनौं,” राउत भन्छन्।
पहिले पाँच वटा स्वास्थ्यचौकी मात्र रहेको रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा अहिले एउटा नगर अस्पताल, चार वटा स्वास्थ्यचौकी, नौ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आठ वटा शहरी स्वास्थ्य एकाइ छन्। प्रसूति सेवासँगै कुपोषणको उपचार समेत दिंदै आएको पालिकामा पहिले स्वास्थ्यतर्फ २१ जना कर्मचारी रहेकोमा अहिले करारका ६८ सहित ९४ जना कार्यरत छन्। चिकित्सक, जनस्वास्थ्य निरीक्षक, रेडियोग्राफर र स्टाफ नर्स लगायत जनशक्ति थपिएका हुन्।
आठबीसकोटमा ६१ प्रतिशत रहेको बीसीजी खोप लगाउने दर अहिले ९६ प्रतिशत पुगेको छ। १८ प्रतिशत रहेको कुपोषणको दर ६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने दर ३१ बाट बढेर ५४ प्रतिशत पुगेको छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गरिएको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रेमप्रकाश रोकाया बताउँछन्।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले एमबीबीएस चिकित्सक सहितको १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। कोरोना महामारीमा अस्थायी रूपमा शुरू गरिएको इच्छाकामना अस्पतालबाट अहिले ल्याब, भिडिओ एक्स-रे, एक्स-रे तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
“सामान्य चोटपटक लागे पनि भरतपुर, काठमाडौं र पोखरा धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले छैन,” गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङ भन्छिन्। सात वडामा १० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको उक्त पालिकामा २७ जना स्थायी र २४ जना करारका कर्मचारी छन्। स्वास्थ्य चौकीका अलावा चार वटा बर्थिङ सेन्टर समेत सञ्चालनमा छन्।
(हिमालको २०७८ चैत अङ्कमा ‘भार बन्यो अधिकार!’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
