प्रदेश १ काे नीति तथा कार्यक्रम : केन्द्र सरकारकै 'कपी'
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश १ सरकारले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारकै नारा र कपी भएकाे बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्द तुम्बाहाङले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिएको छ ।
गत वर्षकै घोषित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार खरीदमा अनुदान, मल, बीउ वितरणमा सहजता, सिंचाइ सुविधा प्राप्त भूमिको विस्तार, दुग्ध उद्योग विस्तार लगायतमा प्रगति भएको तुम्बाहाङले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरे पनि प्रतिपक्षी दलले भने कार्यक्रममा सस्तो नारा मात्रै राखिएको जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रममा शब्दको जलप मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
“सबै कुरा समेट्न खोजिएको छ । तर, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो ?” कोइरालाले भने–“कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर, कृषि कार्यालय प्रमुखले बोले जस्तै गरी सबै कुरा राखेर निबन्ध जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।”
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्ष जस्तै शब्द र नाराले निरन्तरता पाएको बताए ।
“केन्द्रीय सरकारकै नारा कपी गरेर पढ्न लगाई प्रदेश प्रमुखलाई भार भार दिइएको छ” कार्कीले भने ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम संघीय सरकारका कारिन्दाले लेखेको आरोप पनि लगाए ।
समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले समयमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउंनु स्वागतयोग्य भएपनि उपलब्धिमूलक नभएको उनको भनाइ छ ।
“४०\५० वटा नारा राखिएको छ जुन पूरा हुन सक्दैन, गत वर्षको विकास बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन”, यादवले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यापार घाटा घटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
केबुलकार सञ्चालन र सुरुङ मार्गको योजना लगानीको वातावरण बनाउन सके सम्भव भएको राउतको भनाइ छ ।
विद्युत क्षमता विस्तार गर्न पुराना ट्रान्सफर्मर हटाएर नयाँ लगाउनुपर्ने र मेन ग्रीड तथा सब ग्रीडको स्तरोन्नति गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने राउतले सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धरानबाट धनकुटाको मूलघाटसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
धरानबाट धनकुटाको नाम्जेसम्म केबुलकार सञ्चालनको सम्भावना रहेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ मा ५ वर्षभित्र १४०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।