प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा छुटाउनै नहुने १२ विषय
नेपाल-भारत सम्बन्धमा पर्दै गएको गाँठो फुकाउन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस पटकको भारत भ्रमणमा केही विषय गम्भीरताका साथ उठाउनै पर्छ।
निष्णु थिङ
नेपालका प्रायः प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र पुष्पकमल दाहालको निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको प्रयास पनि सफल देखिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक भारतको भ्रमण गरिसकेका छन्। विगतका भन्दा यो भ्रमण किन फरक छ भने यो अलि विशिष्ट अवस्थामा हुँदै छ।
कोभिड-१९ महामारीकै वेला भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्यो। त्यसअघि नै सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतको नेपाली भूभाग भारततर्फ देखाइएको थियो। त्यही सन्दर्भमा सार्वभौम संसद्ले संविधान संशाेधन गरेर नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेको छ।
असमझदारी र असहमतिबीच भारतले पटक पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दै आएकै थियो, नयाँ नक्शाले दुई देशबीच दूरी अझ बढाएको छ। सरकारी तहमा संवादहीनता यति लामो समयसम्म रहेको थिएन।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा प्रशस्त अनूत्तरित प्रश्नहरू छन्। तैपनि, यो बृहत् छ। यसलाई सरकारी तवरमा सीमित राख्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ। यसलाई प्रशासनिक ढाँचा र संरचनामा कैद गर्ने कार्यले बृहत्तर नागरिक समाजको परस्पर सम्बन्धको पाटोलाई महत्त्व दिने काम भएन। अहिलेसम्म यसलाई बढी औपचारिक र सरकारमुखी बनाउन काम भयो। नागरिक समाज र अनौपचारिक तहमा गाँसिएको दुई देशीय सम्बन्धलाई पनि दिल्ली-काठमाडौंमा सीमित गरिंदै आयो।
राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताका आधारमा परिभाषित र निर्देशित गर्ने कार्यले गैरसरकारी तथा जनस्तरमा फिंजिएको सम्बन्धमा दरार ल्याउने अत्यधिक प्रयत्न भएकामा असमझदारी र असहमतिको दूरी न्यूनीकरण गरी आपसी अन्तरसंवादको वातावरण बनाउने पङ्क्तिहरूको खडेरी पर्न थाल्यो। हिजोको जस्तो सीधै राजनीतिक नेतृत्वको तहमा गफ गर्न सक्ने समकालीनहरू नभएर पनि होला।
भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा प्रत्यक्ष सहभागी भएका नेताहरू बितिसके। वैयक्तिक तहमा आत्मीयता भएका नेताहरूको अभावमा दुई देशको परस्पर सम्बन्ध अनावश्यक तरीकाले गिजोल्ने काम हुन थाले। युद्ध हुनुलाई मात्रै सम्बन्ध खराब भएको मानिंदैन। बरु पिलो पाके जसरी भित्रभित्र बिग्रिंदै गएको सम्बन्धको निदान नखोज्नु ठीक होइन।
कतिपय अवस्थामा नेपालले आफ्ना रुचि र राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई ठीकसित वेलैमा समकक्षीलाई बुझाउन नसक्दा अनपेक्षित परिणाम र परिस्थितिहरू भोग्नुपरेको छ। त्यस कारण प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको हितका विषय निर्भीकतापूर्वक आफ्ना समकक्षीलाई बताउन सक्नुपर्छ।
भारत भ्रमणका क्रममा उठ्नै पर्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ। १) प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने कि नबुझ्ने? २) सीमा समस्या, विशेष गरी कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विषय उठाउनुपर्छ। ३), नोटबन्दीका कारणले थुप्रिएका भारतीय रुपैयाँ सटहीको कुरा गर्नुपर्छ।
४) नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न नाममा दिइने निर्यातमा सास्तीहरू कम गर्ने पहल गर्नुपर्छ। ५) व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। ६) नेपाल सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा यसको सम्मेलन गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने भए सार्कलाई आउँदो दिनमा के गर्ने भन्ने विमर्श गर्नुपर्छ।
७) भारतले र भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका जलविद्युत् आयोजनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने गरी वार्ता गर्नैपर्छ। ८) गत साउनमा जयसिंह धामी तुइन तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन काटेर उनलाई बेपत्ता पारेका थिए। यो विषयलाई भारतको मानव अधिकार आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो। त्यो विषयमा समकक्षीसित प्रश्न राख्ने, धामीको परिवारलाई न्याय दिलाउने गरी वार्ता गर्नुपर्छ।
९) आपसी हितका सम्भावना पहिल्याउने र १०) कर्मचारीतन्त्रमा खुम्चिएको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै राजनीतिक र नागरिक तहमा विस्तार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ११) खाद्य पदार्थको आयात निर्यात गर्दा गुणस्तर मापनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ भने १२) जलवायु परिवर्तनमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्नेबारे छलफल हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी मुद्दाहरूमा मिहिन वार्ता समकक्षीसित गर्न सकेमा देउवाको पाँचौं कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक हुनेछ।
पछिल्लो समय दक्षिणएशियामा देखिएको भूराजनीतिक टकराव र प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय तहमा हुने प्रभाव र दुई देशबीचको परापूर्वकालदेखिको सम्बन्धमा पार्ने नकारात्मक असर र ल्याउन सक्ने बदलाव पनि साझा विषय हुन सक्छ। छिमेकी देशको हरेक कदम अर्को छिमेकीको चासोको विषय हुनु स्वाभाविकै हो। भर्खरै, रूस र युक्रेनबीच छेडिएको युद्धमा विश्वमहाशक्तिहरूबीच व्यापक र तीव्र ध्रुवीकरण भएको छ। यहीं क्रममा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएको सन्दर्भमा दुई छिमेकी चीन र भारतले निकै चासोका साथ अवलोकन गरिरहेका छन्।
दुवै भुइँछिमेकी तटस्थ र मौन बसिरहेका वेला नेपालले सबैलाई चकित पार्ने गरी पक्षधरता प्रकट गर्नुलाई असंलग्नताको नीतिमा रहेको संस्थापक देश नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तन आएको विश्लेषण हुँदै छ। अहिले चर्केको शीतयुद्धमा नेपालले संलग्नताको नीति अङ्गीकार गरेको तर्कहरू सुनिन थालेका छन्। भुइँछिमेकी भएको नाताले मात्रै होइन, हाम्रा दुवै छिमेकीले पनि असंलग्न रहन रुचि र दृढता प्रकट गर्दै आएकाले शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा पर्दा आफूलाई पर्ने प्रभावबारे उनीहरू सचेत छन्।
दक्षिणएशियामा तीव्र गतिमा निर्माण हुँदै गरेको नयाँ गठबन्धन र एकअर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने मोर्चाहरूप्रति क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि दुवै छिमेकीले भूमिका खेल्न सक्छन्। म्यानमारबाट विस्थापित भएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी यति वेला बाङ्लादेश, भारत र नेपाल लगायत दक्षिणएशियामा केन्द्रित भइरहेको वेला उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र मानवीय सहयोगका लागि संयुक्त प्रयास गर्न आवश्यक छ। शरणार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी साझा नीति बनाउन जरुरी भइसक्यो।
त्यसका साथै दुई वर्षको कोभिड-१९ को अनुभवले पनि बताइसक्यो कि यो महामारीको विरुद्धमा एकल संघर्षले मात्रै रोकथाम र त्यसबाट बच्न सकिंदैन। कोभिड-१९ का नयाँ नयाँ रूपहरूसँगै यो क्षेत्र आक्रान्त बन्नुपरेको छ। अहिले पुनः कोभिड-१९ को कारणले गर्दा चीनको सांघाई शहरमा बन्दाबन्दी शुरू भएको छ। त्यो फैलिएर यता आउन कुनै बेर लाग्दैन।
त्यसैले, सार्कलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर सामूहिक तवरमा तयारी गर्ने? त्यस सम्बन्धी तुरुन्तै सार्क स्तरीय छलफल आवश्यक छ। त्यसका लागि अध्यक्षको नाताले देउवाले समकक्षीसित उपयुक्त वार्तालाप गर्नुपर्छ।
करीब तीन दशकअघि प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली जाँदा टनकपुर सन्धि भएको थियो। आज यतिका वर्षपछि उक्त सन्धिबाट नेपालले के के फाइदा पायो? के के बेफाइदा भए? त्यसको सार्वजनिक लेखाजोखा भइसकेको छ। सो सन्धिका वेला जे जे भनिए पनि करीब तीन दशकमा हामी सबैले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्यौं। अब त्यसको पुनरावलोकन गर्नेतिर जाने कि नजाने? नेपालले पाउने पानीको मात्रा कति छ? त्यो त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। पानीको बाँडफाँड कस्तो छ? न्यायिक वितरण छ कि छैन? त्यो छुट्याउन कुनै विज्ञको खाँचो पर्दैन। सामान्य जोकोहीले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छ।
टनकपुर सन्धि पारित गर्दाका समकालीन सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठले ११ फागुनको नयाँ पत्रिकामा भनेका छन्- सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको थिएन। लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो। त्यसैका परिणाम अहिले लिपुलेकको समस्या आयो। त्यसैले, देउवाले इतिहासको आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित्त पनि गर्ने मौका हुन सक्छ।
देउवाले माथिका राष्ट्रिय हितका विषयलाई समकक्षीसामु राख्न सके राम्रो हो, केही गर्न नसके देशलाई नोक्सान पुर्याउने र अहित गर्ने कुनै पनि सन्धि-सम्झौता नगरून् भन्ने आम नेपालीको चाहना छ। अन्त्यमा, यो भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा गाँठो पर्दै गएको पिलोलाई निचोरेर पिप फाल्ने वातावरण निर्माण गर्न सकोस्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई यही अग्रिम शुभकामना!
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
