महिला उपप्रमुख: रुपान्तरणका संवाहक
भौतिक प्रगति खासै नभए पनि स्थानीय स्तरमै न्याय निरूपण, सीपमूलक तालीम, सचेतना र रोजगारी मार्फत सामाजिक परिवर्तन ल्याउँदै छन् उपप्रमुख महिलाहरू।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने पुरुषलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु.१५०० दिन्छ। हेटौंडास्थित ब्लड ब्याङ्कसँग सहकार्य गरी बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँछ। सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई महीनावारीमा लगाउने प्याड सित्तैमा दिन्छ। त्यस्तै, सरकारले दिने रकममा गाउँपालिकाले १५०० रुपैयाँ थपिंदिंदा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनेको दर ५२ बाट बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको छ।
यो गाउँपालिकालाई गत वर्ष ३० माघमा बालमैत्री घोषणा गरियो। उपाध्यक्ष सरला बोलखे भन्छिन्, “बालमैत्री बनाउन सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षाका मसिना काम प्राथमिकतामा पर्दा रहेछन्।” बजेट समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुने ऐनको व्यवस्थाले आफूले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम योजनामा पार्न सजिलो भएको उनकोे अनुभव छ। झट्ट सुन्दा ससाना लाग्ने तर सामाजिक परिवर्तन र विकासका लागि ठूलो प्रभाव राख्ने यस्ता काम गर्ने उपाध्यक्ष/उपमेयर थुप्रै छन्।
झापाको दमक नगरपालिका पनि आफूलाई ‘बालमैत्री नगर’ घोषणा गर्ने तयारीमा छ। सामुदायिक विद्यालयलाई छात्रा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अनुकूल बनाइँदै छ। नगरपालिकाकै पहलमा ‘प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र’ बन्दै छ। दमक बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक क्याम्पस प्रमुखको जागीर छाडेर उपमेयर बनेकी गीता अधिकारीको पहलमा टोल-टोलमा महिला समूह बनेका छन्।
सामाजिक परिवर्तन र महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि गठित टोल समूहका प्रतिनिधिको वडा स्तरीय समूह र वडाका प्रतिनिधि सम्मिलित नगरपालिका स्तरीय सञ्जाल छ। समूहका महिलाको सीप विकास र आयआर्जनमा प्रोत्साहन गर्न ढाका कपडा उत्पादन, सिलाइ-कटाइ जस्ता तालीम र अन्य आवश्यक प्रविधि दिइन्छ। उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै, कृषि र उद्योगका फर्म दर्ता गर्दा शुल्क लाग्दैन।
मुस्लिम समुदायका महिलालाई सिलाई मेसिन प्रदान गर्दै झापा, दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारी। तस्वीर स्रोत: गीता अधिकारी
“लक्षित वर्गका लागि विनियोजित नगरको करीब ३५ प्रतिशत बजेटमध्ये २२ प्रतिशत महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र सचेतनामा खर्च गरिरहेका छौं,” उपमेयर अधिकारी भन्छिन्। दमक अपाङ्ग सहयोग समितिका सचिव मदनकुमार बोहरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपमेयरको पहलमा आयआर्जनका काम भइरहेको बताउँछन्।
अधिकार सहितको स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँघरमा परिवर्तन ल्याउँदै गरेका यस्तै ससाना काम दिगो सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छन्।
बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगुदेवी खडायतले महिला तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा गरेको कामको सूची पनि लामो छ। निर्वाचित भए लगत्तै स्थानीय सरकारबाट पाइने सेवाबारे गाउँका महिलालाई बुझाउँदै हिंडेकी उनले टोल-टोलमा महिला समूह समेत गठन गरिन्। “समूहको बैठकमा पुगेर उहाँहरूका कुरा सुन्छु, त्यसो गर्दा वास्तविक समस्या पहिल्याउन र समाधानका उपाय खोज्न सहयोग पुग्दो रहेछ,” उनी भन्छिन्।
गन्धर्व र वादी समुदायका केही व्यक्ति मागेर खाने तथा कोही यौन व्यवसायमा संलग्न भएकाले उनीहरूलाई सम्झाई-बुझाई अन्य रोजगारीमा लगाइएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “करीब तीन/चार सयको सङ्ख्यामा रहेका वादी समुदायका पुरुष हिजोआज सिकर्मी, डकर्मी लगायत काम गर्छन् भने महिलाहरू साना व्यवसाय र ज्याला मजदूरीमा लागेका छन्।”
खडायतका अनुसार, थलारा गाउँपालिकामा अहिले छाउगोठ छैन। “हामी आएपछि छाउगोठ भत्कायौं, अचेल महिलाहरू महीनावारी हुँदा दूध-दही र फलफूल खान थालेका छन्,” उनी भन्छिन्।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले माघ पहिलो साता ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८’ नमूना कानून पठाउनुअघि नै धनगढी नगर कार्यपालिकाले अघिल्लो वर्षको फागुनमै ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७’ पारित गरिसकेको थियो। उपमहानगरलाई विभेदरहित र समावेशी बनाउने परिकल्पना अनुसार नीति, योजना र बजेट तयार पारिँदै आएको उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट बताउँछिन्।
“सामाजिक र कानूनी सचेतनाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ,” मिश्र भन्छिन्, “न्यायिक समिति भनेको निवेदन पर्खेर बस्ने मात्रै होइन, न्याय माग्ने ठाउँसम्म नआइपुगेकालाई बाटो पनि देखाउने हो।”
स्थानीय निर्वाचनपछि धेरै पालिकामा उपप्रमुखहरूकै अग्रसरतामा सञ्जाल नै गठन गरेर महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल थालिएको छ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्यको पहलमा बनाइएको महिला सञ्जालले चेतनामूलक कार्यक्रम साथै सीपमूलक तालीम पनि चलाइरहेको छ। पालिका स्तरीय सञ्जालकी सचिव रमा थापा भन्छिन्, “हामीले पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको स्यानिटरी प्याड बनाउने, अचार तथा हस्तकलाका सामान बनाउने जस्ता तालीम सञ्चालन गरेका छौं।”
उनका अनुसार, गाउँपालिकालाई ‘संस्थागत सुत्केरीमैत्री पालिका’ बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई सरकारले दिने रु.२८०० मा त्यति नै थपेर उपलब्ध गराइँदै आएको छ। महिलालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्न पालिकामै रहेका दुई ब्याङ्कसँग सहुलियत ब्याज (तीन प्रतिशत) मा ऋण दिने सम्झौता गरिएको छ जस मार्फत अहिले समूह र व्यक्तिगत गरी ५३ जनाले ऋण लिएका छन्।
त्यस्तै, गाउँपालिकामा २६३ वटा कृषक समूहले सहुलियत ऋणमा खेती गरिरहेका छन्। नुवाकोट मानव तस्करी हुने जिल्लाका रूपमा चिनिएकाले दुप्चेश्वरले गाउँपालिकाका प्रत्येक परिवारका सदस्य कहाँ कहाँ छन् भनेर २० वर्ष अघिदेखिको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ। “वैकल्पिक रोजगारीका क्षेत्र पहिचान कार्यक्रम पनि शुरू गरेका छौं,” उपाध्यक्ष आचार्य भन्छिन्, “ठूलठूला मानिने विकासका काम नभए पनि आयआर्जन र आत्मनिर्भरताका लागि भइरहेका यस्ता कामले जागरण ल्याउनेछन्।”
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले गर्भवती र दुई वर्षसम्मका बच्चा भएका महिलाको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ। गर्भवतीलाई पोसिलो खाना र बच्चालाई न्यानो लुगा दिने कार्यक्रम चलाएकी उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले अहिले घरपरिवारलाई नै यसतर्फ सचेत गराउन ‘पोषण सन्देश’ कार्यक्रम शुरू गरेकी छन्। यस अन्तर्गत रैथाने उत्पादनलाई कसरी उपभोग गर्ने भनेर पनि सिकाइन्छ।
सन्तान छोरी मात्र भएर स्थायी बन्ध्याकरण गराउने दम्पतीलाई नगरपालिकाले सम्मान पनि गर्छ। गाउँपालिकाकी पोषण सहजकर्ता जयकला रावतका अनुसार, यो कार्यक्रमपछि कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। कुपोषित बालबालिकालाई उपचार गरिने गाउँपालिकाका पाँच वटा केन्द्रमध्ये अहिले दुई वटा खाली भइसके। अरू तीन वटामा पनि सात बालबालिका मात्रै छन्।
उपाध्यक्ष बुढाकै पहलमा टोलटोलबाट शुरू गरिएको “महीनावारी हुँदा घर/कोठामै बसौं’ अभियान अन्तर्गत मंसीर २०७८ मा नगरपालिकाका सबै वडालाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ। “महीनावारीबारे परिवारका पुरुष, धामीझाँक्री, स्थानीय अगुवासँग छलफल गरेपछि उनीहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाई ‘छाउगोठ मुक्त’ पालिका बनाएका छौं,” उनी भन्छिन्। यसका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समाजका विभिन्न तप्काको प्रतिनिधित्व रहने गरी अनुगमन समिति समेत बनाइएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं लैङ्गिक विषयविज्ञ विमला राई पौड्याल भन्छिन्, “संविधानले स्थानीय सरकारमा महिलाको यत्रो उपस्थिति अनिवार्य नगरेको भए यस्ता महत्त्वपूर्ण काम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने थिए।”
विवाद मिलाउने न्यायिक समिति
संविधानको धारा २१७ अनुसार, पालिकाकोे अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपमेयर अथवा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘न्यायिक समिति’ रहने प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० अनुसार, १३ प्रकारका देवानी र अन्य ११ थरी विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। अदालत जाँदा प्रमाण नपुग्ने खालका र घरपरिवारका झैझगडा उपप्रमुखले यही अधिकारको उपयोग गर्दै टुङ्गो लगाउँछन्।
सिरहाको नरहा गाउँपालिकाको उदाहरण हेरौं- श्रीमान्-श्रीमतीबीच झगडा भएपछि श्रीमतीले अंशमुद्दा दायर गरिन्। अदालतले श्रीमतीले नौ कट्ठा जग्गा पाउने फैसला गर्यो, तर श्रीमान्ले जग्गा दिएनन्। त्यसपछि उनी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति गुहार्न पुगिन्।
उपाध्यक्ष गुलाबदेवी चौधरीले ती महिलाका श्रीमान्लाई बोलाएर छलफल चलाएपछि बल्ल उनी जग्गा दिन तयार भए। “दुई छोरी समेत रहेकी महिलालाई बस्नका लागि श्रीमान्का तीनमध्येका एउटा घर पनि प्रहरीको सहयोगमा दिलायौं,” चौधरी भन्छिन्, “अबदेखि श्रीमतीलाई कुटपिट, गालीगलौज नगर्नू भनेकी छु, ती महिला अंश लिएर छुट्टै बसेकी छन्, श्रीमान्ले पनि दुव्र्यवहार गरेका छैनन्।”
नरहाकै अर्को एक घटनामा दुई जनाबीच विना कागज नौ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको रहेछ। तर, ऋणीले ऋण लिएकै छैन भन्न थालेछन्। अदालत जाने उपाय नपाएपछि ऋण दिने व्यक्ति न्यायिक समिति पुगे। समितिमा छलफलपछि बल्ल ऋणी पैसा तिर्न तयार भए। “एक वर्ष हुन लाग्यो, साढे चार लाख फिर्ता गरिसकेका छन्, अरू पनि दिन्छु भनेका छन्,” चौधरी भन्छिन्, ‘यस्ता मुद्दा अदालत पठाउँदा प्रमाण नभएर पीडितले हार्छ, त्यसैले छलफलबाटै मिलाउँछु।”
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जु दहितले न्यायिक समितिमा यस्ता धेरै विवाद निरूपण गरिन्। उनले अलग हुन लागेका सात दम्पतीको सम्बन्ध परामर्शबाटै फेरि जोडिदिएकी छन्। “झैझगडा गरिरहेका धेरै दम्पतीको सम्बन्ध सामान्य भएको छ,” उनी भन्छिन्।
२०७५ साल ताका पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाकी उपमेयर उर्मिला प्रधान (श्रेष्ठ) समक्ष ४५ वर्षीया महिला सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्यो भन्दै आइपुगिन्। न्यायिक समितिले पहिलो दिन श्रीमान्-श्रीमती दुवैलाई डाकेर छलफल गर्दा कुरा मिलेन। बुझ्दै जाँदा यौनसम्बन्ध राख्न नपाएपछि श्रीमान्ले झगडा गर्न थालेका रहेछन्। नातिनी (छोरीकी छोरी) समेत सँगै बस्ने गरेकाले दम्पतीबीच त्यस्तो सम्बन्ध हुन नसकेको थाहा भयो। “त्यसपछि हामीले नातिनीलाई उनकै बाबुआमाकहाँ पठाउन सुझाव दियौं। अहिले उनीहरू मिलेर बसेका छन्,” प्रधान सुनाउँछिन्।
अर्को एक घटनामा बालविवाह गरेको एक जोडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रहेछ। जात नमिलेकाले केटी नस्विकार्ने पक्षमा रहेको केटाको परिवारले बालविवाह विरुद्ध उजुरी दिएको रहेछ। “मैले दुवैतर्फका अभिभावक र केटाकेटीसँग छलफल गरें। दुवै जना २० वर्ष पुगेपछि बिहे गरिदिने विश्वास दिलाएर आआफ्नो घर पठाएकी छु,” प्रधान भन्छिन्, “केटाकेटीलाई फोनमा कुरा गर्न दिन दुवैतर्फका अभिभावक सहमत छन्।”
स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिले वृद्ध आमाबुबाको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई जिम्मेवार बनाउने, पारिश्रमिक दिलाइदिने, साँध-सिमानाको झगडा मिलाउने जस्ता थुप्रै मुद्दा किनारा लगाउँदै आएका छन्। पुस पहिलो साताको फोन सम्र्पकमा डोटीको जोरायल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जमुना बोहरा अघिल्लो दिन राति १२ बजेतिर पनि एक महिलाले श्रीमान्ले पिटेको भन्दै गुनासो गरेको सुनाउँदै थिइन्।
“हाम्रो त कामको समय नै हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “कहिले श्रीमान्ले घरबाट निकाले, मध्यरातमा बच्चा लिएर कहाँ जाऊँ भन्दै फोन गर्छन्, कोही रक्सीले मातेर धम्क्याउने पनि हुन्छन्।” महिला, दलित, पिछडिएको समुदायको सशक्तीकरणलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बोहरा सुनाउँछिन्।
धनगढीकी उपमेयर भट्ट पनि न्यायिक समितिमा आउने विवाद, हरेक आर्थिक वर्षमा सयौं योजनाको अनुगमन, दर्जनौं समिति/उपसमितिका बैठक अनि प्रदेश राजधानीमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिताले गर्दा राति अबेरसम्म व्यस्त हुने गरेको बताउँछिन्। “घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाका व्यथा घण्टौं सुन्नुपर्ने हुन्छ,” कांग्रेस महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनी भन्छिन्, “मध्यरातमा पनि मोबाइल उठाउनुपर्छ।”
“कहिले श्रीमान्ले घरबाट निकाले, मध्यरातमा बच्चा लिएर कहाँ जाऊँ भन्दै फोन गर्छन्, कोही रक्सीले मातेर धम्क्याउने पनि हुन्छन्।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय महिला विभाग प्रमुख एवं चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल ८० देखि ८५ प्रतिशत उपप्रमुखले स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यास, संरचना विनै धेरै विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने न्यायिक समितिको जिम्मेवारी, योजना अनुगमन जस्ता प्राविधिक कामका बीच पनि उपमेयर र उपाध्यक्षले जति गर्नुभएको छ, त्यो गजब छ।” बाँकी १०/१५ प्रतिशतले काम गर्न नसक्नुको कारण खोजी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
अबको लक्ष्य प्रमुख पद
दमक नगरपालिकाकी उपमेयर अधिकारी नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टीकै निर्णय अनुसार सहायक क्याम्पस प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेकी उनी भन्छिन्, “अब चाहिं मेयरमै लड्ने हो, अरू सोचेकै छैन।” उपमेयरका रूपमा थालेका सुधारका काम मेयर बनेर पूरा गर्ने अधिकारीको योजना छ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरकी उपमेयर उमा थापामगर पनि आगामी निर्वाचनमा मेयर पदमा दाबी गर्ने बताउँछिन्। शुरूका दिन काम गर्न केही अप्ठ्यारो भएपछि उनले आफ्नै नेतृत्वमा जिल्लाका आठै पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्ष सम्मिलित क्लब बनाइन्। क्लबले प्रत्येक महीना फरक फरक पालिकामा प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी सहितको बैठकको आयोजना गर्यो। यसपछि प्रमुख-उपप्रमुख र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।
पाँच वर्षमा नागरिकले महसूस गर्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गरेकाले अब मेयर पदमा उठ्ने थापामगर बताउँछिन्। पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा क्रियाशील उनी दोस्रो संविधानसभामा कांगे्रसबाट समानुपातिक सूचीमा थिइन्। भन्छिन्, “उपमेयरमा मेरो अनुभवका कारण पनि अब म मेयरमा दाबी गर्छु।”
बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विक यो पाँच वर्षमा आफू पछाडि पारिएका नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्न र सामाजिक मुद्दालाई विकाससँग जोड्न सफल भएको दाबी गर्दै आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष उठ्ने बताउँछिन्। “मेरो काम गर्ने शैली नजिकबाट नियालेका जनताले मलाई नेतृत्वमा रोज्छन् भन्नेमा ढुक्क छु,” उनी भन्छिन्।
“पाँच वर्ष उपाध्यक्ष चलाएको अनुभवले पनि कृषि, पर्यटन र साना उद्योगबाट पालिकाबासीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु”
थलाराकी उपाध्यक्ष खडायतले पनि अब अध्यक्ष बन्ने आँट पालेकी छन्। एमालेको महिला सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सल्लाहकार र पार्टीकी प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेकी उनी भन्छिन्, “सरकार चलाएको अनुभव भयो, पार्टीले अध्यक्ष दियो भने जितेर राम्रोसँग चलाउँछु।”
बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला बोलखेलाई आफूले थालेका विकास निर्माणदेखि थुप्रै सामाजिक काम आगामी कार्यकालमा प्रमुख भएर पूरा गर्न मन छ। “आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार अध्यक्षमा पराजित हुँदा पनि म निर्वाचित भएकी हुँ, त्यसैले अब पनि जित्न सक्छु,” उनी भन्छिन्। दुप्चेश्वरकी आचार्य पनि अध्यक्ष बन्न आफ्नो सबै ‘योग्यता’ पुगेकाले अन्तिम समयसम्म पार्टीभित्र दाबी गर्ने तयारीमा छिन्।
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवार आफू गत चुनावमै अध्यक्षको दाबेदार भएकाले अब जसरी पनि प्रमुख पदमै उठ्ने बताउँछिन्। “पाँच वर्ष उपाध्यक्ष चलाएको अनुभवले पनि कृषि, पर्यटन र साना उद्योगबाट पालिकाबासीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु,” उनी भन्छिन्।
उपाध्यक्षका रूपमा जनस्वास्थ्य, महिला सवाल तथा सामाजिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको सुनुवार बताउँछिन्। उनका अनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर करीब १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ७५ प्रतिशत पुगेको छ। समूहमा आबद्ध हुनैपर्ने नीतिका कारण महिलाहरू घरबाट निस्कन, सामाजिक छलफलमा सहभागी हुन र बीउपूँजी पाएर आयआर्जनमा लाग्न पाएका छन्। पाठेघर जाँच र उपचार निःशुल्क गरिंदा रोग पालेर बसेका महिला स्वस्थ भएका छन्।
महिला अधिकार प्रशिक्षण केन्द्र (तरङ्गिणी फाउन्डेशन) ले करीब २०० उपमेयर/उपाध्यक्षमाझ गरेको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतले प्रमुख पदमा लड्ने इच्छा देखाएका छन्। स्थानीय सरकारका काम नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ र जानकारहरू पनि अधिकांश महिला उपप्रमुखको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो रहेको बताउँछन्।
अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी काम गर्न समस्या देखिएका बाँकी १०/१५ प्रतिशतका हकमा पनि महिलाको नेतृत्व नस्विकार्ने र उनीहरूलाई सफल देखाउन नचाहने पितृसत्तात्मक सोच कारण हुन सक्ने टिप्पणी गर्छिन्। स्थानीय तहबारे जानकार एवं बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र कार्यालय प्रमुख विमल पोखरेल ‘कमजोर’ उपमेयर/उपाध्यक्षको सङ्ख्या असाध्यै थोरै रहेको भन्दै अधिकांशले राम्ररी जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउँछन्।
“कति पहिल्यै सक्षम थिए, कति काम गर्दै जाँदा समस्यालाई ‘पोलिटिकल्ली डिल’ गर्न सक्ने भइसकेका छन्,” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका उनी भन्छन्, “धेरैले अब प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आफूलाई तयार पारिसके।”
शिक्षित नहुँदा सकस
सामान्य लेखपढ समेत गर्न नसक्ने जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जन्मकन्या खत्रीलाई पदीय जिम्मेवारी गाह्रो भइदियो। अरूले पढेर सुनाएका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
“स्थानीय तहमा धेरै नीति तथा कानून बनेका छन्, तर आफ्ना लागि कालो अक्षर भैंसी बराबर भएको छ,” उमेरले ५० वर्ष कटेकी उनी भन्छिन्, “हाम्रो पालामा छोरीलाई पढाउने चलन थिएन। जिल्लाका उपप्रमुखमध्ये उमेरले सबैभन्दा जेठी मै हुँला। अलिकति पढेलेखेकी भए कति सम्मान पाउँदी हुँ भन्ने लाग्छ।”
बैठकका मिनेट्समा हस्ताक्षर गर्दा होस् वा योजना अनुगमनका वेला, अक्षर खुट्याउन नसकेकै कारण आफूबाट गलत काम त भइरहेको छैन भन्ने शङ्का उब्जने गरेको उनी बताउँछिन्। आगामी निर्वाचनमा भने पढेलेखेका महिलालाई अवसर दिनुपर्नेमा उनी आफैं दृढ छन्। आफू अहिले गाउँ गाउँ डुलेर महिला शिक्षामा जोड दिने गरेको खत्री बताउँछिन्।
जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चार गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले औपचारिक शिक्षा लिएका छैनन्। कनकासुन्दरी, सिंजा, गुठिचौर र पातरासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरू नपढेकै कारण जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या परेको अनुभव सुनाउँछन्। खास गरी कर्णाली र मधेश प्रदेशमा कतिपय उपप्रमुखहरू निरक्षर रहेकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने बहानामा तेस्रो पक्षले फाइदा समेत उठाइरहेको पाइएको छ।
उपप्रमुखहरूको अधिकार र क्षमता विकासका लागि काम गर्दै आएकी अधिवक्ता इन्दु तुलाधर उनीहरूलाई जिम्मेवारी जटिल बनाइदिने विभिन्न कारणमध्ये शिक्षाको अभाव पनि एक रहेको ठान्छिन्। “राजनीति गर्नेको शैक्षिक योग्यता तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने बहस सधैं हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “निश्चित पदहरूमा काम गर्न शैक्षिक योग्यताले सजिलो र अप्ठ्यारो पारिदिने भएकाले यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले नै बुझ्नुपर्छ।”
साथमा नुनुता राई र कृष्णमाया उपाध्याय। खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि।
-1732353496.jpg)
