‘नेपाललाई परेको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ’
सरकार गठन भएको आठ महीनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले भारतसामु उठाउनैपर्ने विषयको लामो सूची छ। भारतीय समकक्षीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या, महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता पारिएको प्रकरण, विगतका विभिन्न सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन र कार्यान्वयन लगायत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र त्यस क्रममा नेपालले उठाउनैपर्ने विषयको सेरोफेरोमा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग सन्त गाहा मगरले गरेकाे संवादः
चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्के लगत्तै हुन लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, यसबीचमा प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमण हुन सकेका थिएनन्। कोभिड–१९ महामारी पनि थियो, केही समस्या पनि उत्पन्न भए।
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको गाढा सम्बन्धलाई अझ मजबूत पार्नेछ। त्यो सँगसँगै केही समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि पनि वार्ताको ढोका खोल्नेछ। दुई देशका बीचमा विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्न यो भ्रमण उपयोगी हुनेछ। नेपाललाई भारतले दिइरहेको सहयोगमा उसलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा उठाउनैपर्ने विषय के के हुन्?
नेपाल–भारतबीच निरन्तर संवाद र भेटघाट भइरहनुपर्छ। यसबीचमा केही बिझाउने प्रश्न उठे। जस्तो सिमाना, भूभाग, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का कुरा आए। समस्या उत्पन्न भइसकेपछि यी कुरा त्यसै छाड्नु हुँदैन, वार्ताबाट समाधानको पहल गर्नुपर्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धका थुप्रै सकारात्मक पक्ष नभएका होइनन्। जस्तै, रेल्वे लाइन, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट, क्रसबोर्डर रेल्वे, भूकम्पको वेला गरिएको सहयोग, जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको सहयोग आदिमा नेपाल–भारतबीच राम्रो सम्बन्ध छ। यस्तो राम्रो सम्बन्ध कायम राखिराख्न पनि समस्याहरूको वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ।
अहिले विश्व नै एउटा गाउँटोल जस्तो भएको छ। यस्तो वेला नेपालले अन्य देशसँग सहयोगको हात बढाउँदा भारतले त्यसमा शङ्का गर्नु हुँदैन। यस्तै, सार्कले किन गति लिएन भनेर सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शा, भारतीय सीमा सुरक्षा बलले महाकाली नदीको तुइन काट्दा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउलान्?
जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा त्यति वेलै दुई पक्ष बसेर खोजबिन, छानबिन गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो दुःखद घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता आउनुपर्थ्यो। तुइन काट्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्थ्यो। जुन हुन सकेन।
लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग हाम्रो भनेर हामीले आधार प्रस्तुत गरेका छौं। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नै काली नदीदेखि पश्चिमको भाग मात्रै भारतको हो भनेको छ। भारतले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ भने वार्ताबाट समाधान हुनुपर्थ्यो। वार्ता नै नहुनु राम्रो भएन। यो कुरा पनि आपसी संवादबाटै समाधान गरिनुपर्छ।
तपाईंले हिमालसँगको अन्तर्वार्तामै भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। यो विषय अहिलेसम्म किन अगाडि बढ्न सकेन?
प्रतिवेदनमा के छ भन्ने थाहा भएरै बुझ्न ढिलाइ भएको होला। औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझ्न विलम्ब हुनु त्यति राम्रो होइन। मुख्य कुरा ब्रिटिश भारतकालीन सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। नेपाल बदलिएको छ, भारत बदलिएको छ। क्षेत्रीय र विश्व अवस्था नै बदलिएको छ। त्यस कारण सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भारतलाई त्यो सन्धि असमान लाग्दैन होला, तर नेपाललाई असमान लागेपछि त त्यो कुरा सम्बोधन गर्नुपर्यो नि। त्यो विषयमा प्रवेश गर्नु राम्रो हुन्छ। हामी भूगोल मात्रै होइन, संस्कृति, भाषा आदि कुराले घनिष्ट छौं। अब पुरानो सोच अनुसार चल्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपालले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
१९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा चुच्चे नक्शाको विषयमा कुरा गर्ने यो नै उपयुक्त समय हो भन्न खोज्नुभएको हो?
तत्कालै ती समस्या समाधान नहोलान्। तर, समाधानका लागि वार्ताको वातावरण बनाउने वेला त यही हो नि। काठमाडौं–रक्सौल जोड्ने कुरा, हवाई उडानको रूट अनुमति लगायत विषय छन्। केही सम्झौता कार्यान्वयनका कुरा पनि छन्। पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा २०/२५ वर्षदेखि अड्किएर बसेको छ।
केही विषयमा सम्झौता पनि होलान्, तर यो मूलतः राजनीतिक सौहार्दता कायम गर्ने भ्रमण हो। हामीलाई परेका समस्याबारे कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा वार्ता नहुँदा राम्रो गर्दैन भन्नुपर्छ।
भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यहाँका केही पूर्व राजदूतका अभिव्यक्ति हेर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका वेला भारतले पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढी नै महत्त्व दिए जस्तो लाग्दैन?
पञ्चेश्वरबारे कसको के अभिव्यक्ति आयो भन्नेतर्फ म जाँदिनँ। तर, हामीले गरेका सम्झौता किन कार्यान्वयन हुँदैनन्? सम्झौता गर्छौं, तर एउटा पुस्ता नै बित्दा पनि कार्यान्वयनमा जाँदैन। कार्यान्वयन योग्य छैन भने त्यही अनुसार वार्ता गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने हो। व्यवधान छ, सम्झौतामै त्रुटि रहेछ भने पनि संवादबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ।
नेपालले आफ्नो हितमा अन्य देशसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा आफ्ना छिमेकी राष्ट्रलाई असर नगरोस् भन्ने विचार गर्छ। उनीहरूको संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिन्छ। अर्को छिमेकी वा अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउँदा छिमेकी देशले आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। भारतसँग हामी यति निकट छौं कि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। अन्य देशसँगको सम्पर्क र सम्बन्धले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्चिँदैन।
यो भ्रमणमा नेपालले ध्यान दिनैपर्ने विषय के हुन्?
एउटा भ्रमणमै भारतसँगका सबै समस्या टुङ्गिन्छ भन्ने होइन। तर, यो भ्रमणले नयाँ आधार तयार पार्न सक्नुपर्छ। बदलिएको स्थिति अनुसार मजबूत पार्ने बाटोतिर लाग्छौं, नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि भारतसँगको मित्रतामा कमी आउँदैन भन्ने सन्देश दिन यो भ्रमण हुनुपर्छ। यो भ्रमणको राजनीतिक महत्त्व बढी छ। तर, अहिलेका समस्या, हाम्रा प्रश्न र हामीलाई बिझाउने जे कुरा छन् तिनलाई सम्बोधन गरौं, वार्ता अगाडि बढाऔं भन्नुपर्छ।
दुई देशबीच विश्वासको वातावरण तयार पार्नुपर्छ। नेपालको हितमा विभिन्न देशसँग सम्बन्ध कायम गर्दा भारतको अहित हुँदैन। भारतले पनि हामीलाई बिझ्ने किसिमको यो वा त्यो व्यवहार गर्नु हुँदैन।
तस्वीर/भिडिओः सीबी मगर