द काश्मीर फाइल्स: बलिउडको असहिष्णु पथ
हिन्दू कट्टरपन्थी विचारधारालाई प्रश्रय दिंदै अन्य समुदायप्रति आक्रोश फैलाई राजनीतिक स्वार्थ साध्ने ध्येयले बनाइएका भारतीय फिल्मले नेपाली समाजलाई पनि अन्धजातिवाद र अनुदारवादतर्फ लैजाने जोखिम छ।
भारतीय फिल्म द काश्मीर फाइल्स ११ मार्चदेखि विश्वभरका हलमा प्रदर्शन भइरहेछ। नेपाली दर्शक पनि ताँती लागेर हेर्न पुगेका छन्। प्रदर्शनमा आएदेखि नै भारतमा व्यापक बहस सिर्जना गरिरहेको यो फिल्मलाई लिएर समाज विभिन्न कित्तामा बाँडिएको छ।
काश्मीरी पण्डितको सन् १९९० को घटनालाई मूल विषय बनाएको फिल्म उक्त घटना सामूहिक आप्रवासन नभई जातिहत्या (जेनोसाइड) रहेको निष्कर्षमा पुगेर टुङ्गिन्छ। भारतमा हिजाबको बहस सेलाउँदा-नसेलाउँदै यो फिल्मले सामाजिक र राजनीतिक माहोल पुनः तताइदिएको छ।
फिल्मको पक्ष-विपक्षसँगै अनेक दृष्टिकोणबाट क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेछन्। भारतीय समाजमा चल्ने त्यस्ता बहसले नेपालमा पनि क्रमशः प्रभाव पार्ने गरेका छन्। त्यसमाथि विश्वमा दृश्य प्रविधिको गहिरो र सशक्त माध्यम बन्दै आएको फिल्मका दृश्य, संवाद र घटनाले दर्शकको मस्तिष्कमा दीर्घकालीन प्रभाव नपार्ने कुरै भएन।
द काश्मीर फाइल्समा दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) लाई यसरी बद्नाम बनाइएको छ कि त्यसलाई देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी केन्द्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैलाई भारत विरोधी प्रमाणित गर्ने प्रयत्नमा फिल्मले राष्ट्रिय अखण्डता, भारतीय ज्ञान परम्परा र विरासतलाई विश्वविद्यालयले नष्ट गरेको भनी देखाउन खोजेको छ।
भारतमा मोदी सरकारको उदयसँगै जेएनयूमा एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको प्रष्टै छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले त्यहाँ आफ्नो विद्यार्थी संगठनलाई घुसपैठ गर्न लगाई त्यसैको बहानामा प्रहरी दमन गरेको प्रत्यक्ष देखिएकै हो।
फिल्ममा पुस्करनाथ पात्रका माध्यमबाट काश्मीरी पण्डितले भारतको संविधानमा रहेको धारा ३७० खारेजीको माग गरेको विषय उठाइएको छ। जम्मु र काश्मीरलाई भारतको छाताभित्र समेटेको उक्त धाराले क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ता र स्वायत्ततालाई स्विकारेको थियो। त्यसैका आधारमा जम्मु र काश्मीरले स्वायत्तताको अभ्यास पनि गर्दै आएको थियो। त्यो धारालाई मोदी पुनः सन् २०१९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि खारेज गरियो। फिल्मले मोदी सरकारको उक्त कदम ठीक रहेको पुष्टि गर्न खोजेको छ।
प्रत्यक्षदर्शी भनिएका पात्र ब्रह्मदत्त लगायतको टोली मार्फत दोस्रो पुस्ताका पात्र कृष्णलाई उक्त घटनाको स्मरण गराएर फिल्मले घटनाप्रतिको आक्रोश पछिल्लो पुस्तासम्म फैलाउने चेष्टा गरेको छ।
१९ जनवरी १९९० को रात थातथलो छाड्न बाध्य पारिएका काश्मीरी पण्डितको घरफिर्तीको मुद्दालाई फिल्ममा जोडतोडसाथ उठाइएको छ। अनि प्रत्यक्षदर्शी भनिएका पात्र ब्रह्मदत्त लगायतको टोली मार्फत दोस्रो पुस्ताका पात्र कृष्णलाई उक्त घटनाको स्मरण गराएर फिल्मले घटनाप्रतिको आक्रोश पछिल्लो पुस्तासम्म फैलाउने चेष्टा गरेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा पीडित काश्मीरी पण्डित र तिनका परिवार बाहेकका व्यक्तिले फिल्मको प्रस्तुति एकपक्षीय र पक्षपातपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त घटनामा अरू समुदायका व्यक्ति पनि उसै गरी शिकार भएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर हिन्दू पण्डितको पक्षमा चाहिनेभन्दा बढी वकालत गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
फिल्मले हिन्दू-मुस्लिम तिक्तता बढाउने, हिन्दू राष्ट्रवादको राँको सल्काउँदै अतिवादको प्रवर्द्धन गर्ने, हिन्दू अनुदारवादको पक्षपोषण गर्ने भनी टिप्पणी भइरहेको छ। कतिले यो फिल्मलाई सन् २०२४ को आम निर्वाचनको तयारी स्वरूप मोदीले चलाएको राजनीतिक हथकन्डाका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
यस्तै, सन् २०१९ मा अर्को भारतीय फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक प्रदर्शनमा आएको थियो। १७औं लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता नाघेर यो फिल्म देखाइएको थियो। नागरिकको हितमा काम गर्न र सुशासन दिन नसकेको भन्दै जनतामाझ अलोकप्रिय बनेको मोदी पाकिस्तान विरोधी नारा र हिन्दूवादको आवाज उठाएर मत जुटाउने रणनीति अनुसार अघि बढेका थिए।
पाँच वर्षका दौरान अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी र दलितलाई सताएर लोकतन्त्र विरोधी छवि बनाएको भाजपा सरकारलाई यस्तै कुनै काण्ड नभड्काएसम्म निर्वाचन जितिंदैन भन्ने आकलन थियो। त्यही रणनीति अनुसार बनेको फिल्म निर्वाचनको ठ्याक्कै अघि प्रदर्शन गरिएको हो जसमा पाकिस्तानी गुप्तचर र सेनालाई घर घरमा घुसेर मारिएको दृश्य देखाइएको छ। उरीमा गरिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ यसको मुख्य कथानक हो।
काठमाडौंका हलमा पनि यो फिल्म चल्दै गर्दा दर्शकबीच ‘पाकिस्तान मूर्दावाद, भारत जिन्दावाद’ नारा लागेको थियो। अहिले द काश्मीर फाइल्स प्रदर्शन हुँदा भाजपा नेतृत्वको सरकार रहेका राज्यहरूमा यो फिल्मलाई कर मिनाहाका साथै सरकारी कर्मचारीलाई आधा दिन बिदा दिइनुले पनि यसभित्रको राजनीतिक स्वार्थ उदाङ्गिएको छ।
नेपालमा प्रभाव
नेपालमा संविधान जारी हुने क्रममा भाजपा, आरएसएस र भारतीय सरकारको स्वार्थ नसमेटिंदा हामीलाई नाकाबन्दी गरिएको धेरै भएको छैन। अहिले बलिउड पनि संस्थापनकै चाकडीमा लागेको देखिन्छ। भाजपा नेतृत्वको सरकारको चाकडी नगर्ने र असहमति राख्नेहरूलाई छानीछानी दुःख दिइनु यसको कारण हो।
जेएनयूको सभामा सहभागी भएकैले अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले मुम्बई प्रहरीको अनावश्यक केरकार खेप्नुपर्यो। अभिनेता शाहरुख खानका छोरालाई लागूऔषध काण्डमा मुछियो। यस्तै त्रासका कारण बलिउडले संस्थापनसित हाउभाउ मिलाउन थाल्दा कतिपय कलाकार त सार्वजनिक रूपमै हिन्दू कट्टरपन्थी विचारधाराको वकालत गर्दै छन्।
नेपालमा दोस्रो संविधानसभादेखि हिन्दू अनुदारवादको पारो तात्दै आएको छ। शासनसत्तामा हिन्दू पण्डित र पहाडे ब्राह्मण समुदायको बोलवाला र वर्चस्व रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा सीमान्तीकृत, मधेशी, दलित र आदिवासी जनजातिले अधिकारको आवाज उठाउँदा शान्ति खलबल्याएको आरोप लगाइन्छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुनिश्चित गरेका अधिकार २०७२ को संविधान मार्फत खोसिएको छ।
हिन्दू जनसङ्ख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क देखाइँदा नेपाली समाज धार्मिक अल्पसङ्ख्यकप्रति अझ अनुदार हुँदै गए झैं लाग्छ। राप्रपा तथा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेका साझा पार्टी लगायतले पनि धर्मकै राजनीति थालेकाले स्थितिले गम्भीर मोड लिंदै छ। केहीअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारी तवरमै राम जन्मभूमिको राजनीति चर्काएका थिए। उनको पार्टीले यसलाई मसला बनाइरहेकै छ।
त्यसमाथि उनले थालेको अयोध्याको राजनीतिका दुई धार छन्। एउटा धार राम जन्मभूमि अयोध्या ठोरीमा पर्ने भन्दै भारत विरोधी छवि बनाउनतिर देखिन्छ। यहाँ पनि दल वा सरकारको लोकप्रियता नरहेपछि भारत विरोधी नारा दिएर जनमत तयार पार्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। विशेष गरी वामपन्थीहरूले भारत विरोधी चर्का नारा दिंदै आएका छन्।
अर्को धार चाहिं यहाँका हिन्दू जनमतलाई आकर्षण गर्ने हो। धर्मलाई काखी च्याप्दा पुनः शक्ति आर्जन हुने आकलन गर्न थालिएको छ। आगामी निर्वाचनमा हिन्दू धर्मको विषय बढी नै उछालिने निश्चित जस्तै छ। यसो गर्दा नेपालभित्र भारत विरोधी छवि बनाउँदै हिन्दू अनुदारवादी जनमत जुटाउन मद्दत पुग्नुका साथै भारतीय संस्थापनसित हिमचिम बढाउन पनि सहज हुने बुझाइ हुनसक्छ।
हामीकहाँ लामो समयदेखि राज्यसत्ताको विभेदले पिल्सिएकाहरूले अधिकारको आवाज उठाउँदा साम्प्रदायिक रङ दिने उद्यम चलिरहेको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा द काश्मीर फाइल्स र उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जस्ता फिल्मले यहाँ पनि हिन्दू कट्टरपन्थी विचारधारालाई नै बढावा दिनेछन्। यी फिल्म हेरेर दर्शकमा उत्पन्न गराउने असहिष्णु, साम्प्रदायिक र कट्टरपन्थी विचारधाराले नेपाली समाजलाई आक्रान्त बनाउन सक्नेछ।
फिल्मलाई निर्देशकले यस्तो एकपक्षीय बिन्दुमा लगेर टुङ्ग्याएका छन् कि त्यसले जुनसुकै स्थानका हिन्दूहरूमा अरूप्रति चरम घृणा र द्वेष बाहेक केही पैदा गराउँदैन। त्यसबाट सिर्जना हुने तीव्र आक्रोशले नेपाली समाजमा अन्धजातिवाद र अनुदारवादलाई प्रश्रय दिन सक्छ। हिंसा भड्काउने यस्ता फिल्मप्रति हामी चनाखो बन्नैपर्छ।