विद्यालयमा सुनिंदैनन् यौन दुर्व्यवहारका गुनासा
शिक्षकबाट भएका यौन दुर्व्यवहारका घटना सकेसम्म विद्यालय वा समुदायमै सामसुम पारिन्छन्। कानूनी प्रक्रियामा गइहाले पनि कारबाही फितलो हुँदा पीडकको मनोबल झन् बढेको छ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिका-५ स्थित शिक्षा विकास माविका शिक्षक मनोज पौडेलले ४ चैतमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रालाई घरमै पुगेर यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि आक्रोशित विद्यार्थी-अभिभावकले विद्यालयमा आगजनी र ढुङ्गामुढा गरे। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर भीड नियन्त्रण गर्न खटिएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गयो।
चितवनमा पनि छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक शिक्षक हिरासतमा छन्। १५ वर्षीया बालिकाकी आमाले ६ चैतमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि माडी नगरपालिका-१ स्थित सोमेश्वर उच्च माविका शिक्षक सुरज लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि अधिकारीले जानकारी दिए।
उक्त घटनामा प्रहरीले सोमबार म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। लेखा विषय पढाउँदै आएका माडी-५ का ३७ वर्षीय लामिछानेले २९ फागुनमा कक्षा ९ की छात्रालाई किताब झोलामा नल्याएको निहुँमा अश्लील गाली गर्दा विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएपछि उनले पहिले पनि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको पोल खुलेको थियो।
लेटाङ घटनामा साथीकै सल्लाहमा छात्राले शिक्षक विरुद्ध विद्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। शिक्षकलाई राजनीतिक संरक्षणको प्रयास गरिंदा घटनाले उग्र रूप लिएको थियो।
त्यसपछि विद्यार्थीले लामिछानेलाई कक्षाकोठाबाट निकाली बजारसम्म ल्याई कालोमोसो दल्ने प्रयास गरेका थिए। लामिछानेले छात्राहरूको संवेदनशील अङ्गमा छुने, जिस्क्याउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थीले लामिछानेको व्यवहारबारे विद्यालयको सुझाव पेटिकामा गुनासो लेख्नुका साथै पहिल्यै दुई महिला शिक्षकलाई खबर समेत गरेका थिए। तर, स्कूलको बेइज्जती हुने भन्दै उनीहरूले यो विषय बाहिर नल्याउन भनेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।
छलफलबाट टुङ्ग्याउन दबाब
लेटाङ घटनामा अघिल्लो साताको शुक्रबार भएको दुर्व्यवहार छात्राले आइतबार विद्यालयमा साथीलाई भनेपछि मात्र बाहिर आएको थियोे। साथीकै सल्लाहमा छात्राले शिक्षक विरुद्ध विद्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। शिक्षकलाई राजनीतिक संरक्षणको प्रयास गरिंदा घटनाले उग्र रूप लिएको थियो।
माडी घटनामा ३ चैतमा मात्र छात्राकी आमाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसअघि घटना गाउँमै सामसुम पार्न विभिन्न चरणमा छलफल भएको पाइन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समेत घटना मिलाउन बैठक डाकेर सर्वदलीय संयन्त्र बनाएको थियो। समितिले शिक्षक लामिछानेलाई विद्यालयबाट निकालेको घोषणा पनि गर्यो।
६ चैतमा माडीमा सर्वपक्षीय छलफल गरिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा पीडित पक्षले सहमति गर्न नमानेपछि उजुरी दर्ता भएको हो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम बाल यौन दुर्व्यवहार कसूरमा जाहेरी दिइएको अधिवक्ता सरिता तिवारीले बताइन्। कसूर ठहर भए लामिछानेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
यता नेपाल शिक्षक संघ, माडीले विज्ञप्ति नै निकालेर शिक्षक लामिछानेको पक्ष लिएको छ। संघका माडी नगर अध्यक्ष विश्वनाथ घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘विद्यार्थीलाई दुर्वाच्य बोलेको भनी शिक्षकलाई अपमानित र दुर्व्यवहार गर्ने व्यवहारको भर्त्सना’ गरिएको उल्लेख छ। संघले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको जनाएको छ।
“यौन दुर्व्यवहारका घटना बाहिर ल्याउन एकदम हिम्मत चाहिन्छ। बाहिर ल्याए पनि छलफलबाटै मिलाउने प्रयास गरिन्छ। इज्जत जान्छ, बिहे हुन्न भनेर धम्क्याइएको, कानूनी प्रक्रियामा जान निरुत्साहन गरिएको समेत पाइयो।”
“यस्ता घटना बाहिर ल्याउन एकदम हिम्मत चाहिन्छ। बाहिर ल्याए पनि छलफलबाटै मिलाउने प्रयास गरिन्छ,” अधिवक्ता तिवारी भन्छिन्, “इज्जत जान्छ, बिहे हुन्न भनेर धम्क्याइएको, कानूनी प्रक्रियामा जान निरुत्साहन गरिएको समेत पाइयो।”
महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी यौन दुर्व्यवहारका घटना राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मिलाउन खोज्नु समुदाय र संविधानमाथिको अन्याय रहेको बताउँछिन्। “बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई सजाय दिने वातावरण बनाउने काममा राजनीतिक दलको अगुवाइ हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “त्यसलाई दबाउन खोज्नु भनेको त संविधान र जनताप्रतिको खेलबाड हो।” अपराधसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय छलफलका नाममा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उनले जोड दिइन्।
फितलो कानूनी कारबाही
नेपाल प्रहरीका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको माघ महीनासम्म १३३, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २८१, ०७६/०७७ मा २३२ र ०७५/०७६ मा २११ वटा बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना दर्ता भएका छन्। चालू वर्ष बाल यौन दुर्व्यवहारका दुई, जबर्जस्ती करणी उद्योगका दुई र जबर्जस्ती करणी अन्तर्गतका चार वटा घटना शिक्षकबाट भएका छन्। त्यस्तै, गत वर्ष परेका जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये १५ वटा शिक्षक विरुद्धका थिए।
यस्तै घटनामा चितवनमा गत वर्ष २८ फागुनमा नारायणगढस्थित बालकुमारी माविका कक्षा १२ का विद्यार्थीले दुई शिक्षकलाई कालोमोसो दलिदिएका थिए। पीडितले शिक्षक हरिकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध करणीका आशयले यौन हिंसा गरेको आरोपमा उजुरी दिन खोजेकी थिइन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ ले करणीका आशयले गरिने दुर्व्यवहार घटनामा जाहेरी दिंदा मुद्दा सरकारवादी नभई व्यक्तिवादी हुने र सीधै अदालत जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पीडित छात्रा १८ वर्ष माथिकी भएकाले प्रहरीकै सल्लाहमा ६ चैतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अभद्र व्यवहार अन्तर्गत जाहेरी दिइएको थियो। शिक्षक श्रेष्ठलाई छात्राको शरीर छुन खोज्ने, एकान्तमा भेट्न बोलाउने जस्ता दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो। प्रहरीले श्रेष्ठलाई १३ दिन हिरासतमा राख्यो। चितवनका प्रजिअले हिरासतमा बसेको अवधिलाई नै सजाय गणना गरी उनको जरिवाना फिर्ता हुने फैसला गरिदिए।
“बालबालिकालाई हिंसा, यौन दुर्व्यवहारका बारेमा बुझाउनुपर्छ। अपराधीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन चेतना फैलाउनुपर्छ।”
यस्तै, गत वर्ष २२ फागुनमा टाँडीस्थित क्रिस्टल कलेजमा कक्षा ११ पढ्ने छात्रालाई शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भयो। यस घटनाकी पीडित छात्रा १९ वर्षकी थिइन्। उनले शिक्षक गोकुल पराजुली विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीमा अभद्र व्यवहारको कसूरमा जाहेरी दर्ता गराइन्।
उनका अनुसार, पराजुलीले फेसबूक म्यासेज मार्फत दुर्व्यवहार गर्दै आएका थिए। पराजुली फरार भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा फाइल बुझायो। तर, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त अभियोगमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै फाइल अघि बढाएन।
त्यसपछि पीडितले उच्च अदालत न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिइन्। कार्यालयले फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि ३० जेठ २०७८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पुनः फाइल पठायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा अघि बढायो। घटनाको ११ महिनापछि ५ माघ २०७८ मा शिक्षक पराजुलीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना र एक सय ४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम तोकेर फैसला भयो।
दुर्व्यवहारका घटना सहजै भन्न बालबालिका डराउने गरेको महिला अधिकारकर्मी अधिकारी बताउँछिन्। “उनीहरूलाई डर देखाइने, फकाइने, थर्काइने भएकाले घटना छिटो बाहिर ल्याउन सक्दैनन्। त्यसका लागि निरन्तर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “बालबालिकालाई हिंसा, यौन दुर्व्यवहारका बारेमा बुझाउनुपर्छ। अपराधीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन चेतना फैलाउनुपर्छ।” विद्यार्थीले भोग्ने यस्ता हिंसाको गुनासो सुन्न हरेक विद्यालयमा छुट्टै व्यक्ति नै तोक्नुपर्ने अधिकारीले बताइन्।
अधिवक्ता तिवारी यौन दुर्व्यवहार अनि यस्ता हिंसा गर्दा हुने सजायबारे पाठ्यक्रममै समेटेर बालबालिकालाई सचेत गराइनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। “हामी विद्यार्थी हुँदा पनि हाम्रै कति साथीलाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको देख्दै आएका थियौं। भित्रभित्रै घटना मिलाइएका अनि शिक्षकलाई कारबाही गरिएका उदाहरण पनि छन्,” उनी भन्छिन्, “पहिलो कुरा त यौन दुर्व्यवहारका घटना भन्दा बेइज्जत हुन्छ भन्ने मानसिकता भत्काउन जरुरी छ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
