जनता आवास : अतिविपन्नका घर भत्काएर दुई वर्षदेखि छाप्राेमा
सरकारले घर बनाउन प्रकृया अगाडी बढाएपछि सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाका शङ्कर सदाले दुई वर्षअघि घर भत्काए ।
तर अतिविपन्न दलित परिवारको घर बनाउने भनेको जनता आवास कार्यक्रम अहिलेसम्म शुरु भएन ।
हुँदाछँदाको सामान्य घर भत्काउन लगाएपछि उनको परिवार पालटाँगेर बसेको छ । “नयाँ घर पाउँछु भन्ने आशामा घर भत्काएको दुई वर्ष भइसक्यो,” उनले भने “यसपालीको बर्खामा पनि पाल टाँगेरै दिन बिताउनुपर्ने भयो ।”
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजमा सम्पर्क गर्दा अब केही दिनमा बन्छ भन्ने जवाफ मात्रै पाइरहेको उनको गुनासो छ ।
सदा मात्र होइन, सिराहा र सप्तरीका धेरै अति विपन्न दलित परिवारले दुई वर्षदेखि घर भत्काएर पालमुनि बसेका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र मिर्चैया नगरपालिका लगायतका कार्यान्वयन गर्ने निकायको ढिलासुस्तीले उनीहरुका घर बन्न सकेका छैनन् ।
ति जिल्लामा अति विपन्न दलित परिवार लक्षित जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्वीकृत भएका एक हजार ६०० आवास सर्वेक्षणमै रोकिएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि स्वीकृत भएका एक हजार ६०७ आवास भवन निर्माणकार्य अझै शुरु हुनसकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएको थियो शुरुका वर्षहरुमा सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न थालेको छ ।
प्रदेश नं २ सरकारले यस वर्ष आवास निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न रु ३० करोड विनियोजित गरी ५० प्रतिशत रकम शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजलाई पठाइसकेको छ ।
तर पनि सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत लाभग्राहीको विवरणसम्म पनि सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कूल रु ११ करोड ८७ लाख ९१ हजार विनियोजित बजेटमा सिरहा र सप्तरीमा एक/एक हजार पक्की भवन एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा उक्त कार्यसमेत पूरा हुनसकेको छैन । केही घरमा डिपिसी, गारो, जग र छानासम्मै कार्य भएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले जनता आवास निर्माणका लागि विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहले विवरण नपठाएकाले ढिलाइ भएको बताए ।
-1732353496.jpg)
