बालबालिकाको हुर्काइ र पढाइमै अलमल
_-_Copy_1613446003.jpg)
बालबालिकालाई जगैदेखि मजबूत शिक्षा र सीप प्रदान गर्दै समृद्ध समाजको खाका कोर्न अभिभावक, समाज र राज्य तिनै पक्षको विशेष भूमिका रहन्छ।
सुशीला शर्मा
हाम्रो समाजमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन परम्परादेखि नै छ। यो कुरा गाउँघरतिरका दुई-चार जना विवाहित किशोरीसँग कुराकानी गर्दै थाहा भइहाल्छ। धेरै पहिले किन?
हाम्रै समयमा पारिवारिक स्वीकृतिमै १५ वा १६ वर्षमा विवाह गरिनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो। तर, विभिन्न अध्ययनले पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विकास हुनुअघि नै विवाह गर्दा विशेष गरी महिलालाई अनेकौं समस्या आइपर्ने देखाएका छन्।
सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमाशिशु दुवैमा स्वास्थ्य समस्या देखिनुका साथै मृत्युदर समेत बढेको छ। यिनै विभिन्न कारणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको कानूनमा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न बन्देज लगाइयो। यद्यपि, अझै कतिले उमेर नपुगी छोराछोरीको बिहे गरिरहेकै छन् भने कतिपय बालबालिकाले आफूखुशी भागेर बिहे गरेका उदाहरण छन्।
धेरैजसो गाउँघरतिर दलित, आदिवासी या अन्य समुदायबाट सरकारी विद्यालयमा पढ्न आएकाहरू घरेलु समस्याका कारण ५-६ कक्षाभन्दा पढ्न सक्दैनन्। घरको काम समेत भ्याउनुपर्दा पढाइ कमजोर हुन्छ। घरै बसिरहँदा घरको काम पनि बोझिलो लाग्न थाल्छ। उचित अभिभावकत्व र जीवनोपयोगी सीपको अभावमा पनि बालबालिका भागेर बिहे गर्ने गर्छन्।
एक विद्यालयको परिसरमा भेटिएकी युवती अहिले १९ वर्षकी भइन्। उनले १४ वर्षको उमेरमा आफूभन्दा ६ वर्ष जेठा युवकसँग भागेर बिहे गरेकी थिइन्। उनी त्यति वेला ६ कक्षामा पढ्दै थिइन्। पति ज्याला मजदूरीका सिलसिलामा भारत जाने-आउने गरिरहन्छन्। उनका पाँच र एक वर्षका छोराछोरी छन्। परिवार नियोजनको साधनबारे कुरा गर्दा उनी लोग्ने आएका वेला ‘इमर्जेन्सी पिल्स’ खाने गरेको बताउँछिन्।
छोराछोरीको सम्पूर्ण लालनपालनको जिम्मा आमाको मात्र हो? अनि ती आमा पनि ज्याला मजदूरी नगरी घरखर्च धान्न सक्दिनन् भने अभिभावकत्व मिल्ला त?
बालकैमा बिहे गर्दा के फाइदा हुँदो रहेछ त? यो प्रश्नमा उनी शुरूमा त लजाइन्। त्यसपछि निन्याउरो मुख लगाउँदै भनिन्, “कहाँको फाइदा हुनु? घाटा नै हुन्छ नि, वेलैमा घरव्यवहारले थिच्छ। बच्चाको स्याहारसुसार र घरको काम गर्दैमा दिन बित्छ। आम्दानी हुने काम गर्न सीप र समय पनि नहुने।”
उनका अनुसार, प्रत्येक पाँच महिना जतिमा घर आउने पति धेरैजसो विदेशतिरै बरालिन्छन्। पतिले साना छोराछोरीको हुर्काइ-बढाइ अनि पढाइको कल्पना गर्दा हुन् त? अनि बालबच्चाको भविष्यबारे पतिपत्नीबीच छलफल होला कि नहोला? उनी भन्छिन्, “त्यस्तो त केही हुँदैन।”
हामी अभिभावकत्वको कुरा गर्छौं। तर, सही मानेमा के हो अभिभावकत्व? छोराछोरीको सम्पूर्ण लालनपालनको जिम्मा आमाको मात्र हो? अनि ती आमा पनि ज्याला मजदूरी नगरी घरखर्च धान्न सक्दिनन् भने अभिभावकत्व मिल्ला त?
अन्य बालिका तथा किशोरीहरूको अनुभव पनि त्यस्तै छ। रतीदेवी तराईकी बासिन्दा हुन्। उनी ७ कक्षा पढ्दै गर्दा बाबुको मृत्यु भयो। घरमा कमाउने र व्यवस्थापन गर्ने मूली नरहेपछि बालबालिकाको पढाइ छुट्यो। दाइहरू ज्याला मजदूरी गर्नतिर लागे भने रतीदेवी आमालाई घरको काममा सघाउन थालिन्। यस्तैमा उनलाई बिहेका लागि माग्न आए।
केटाको परिवारले दाइजो चाहिंदैन भनेको थियो। तर, बिहेको केही समयपछि दाइजोकै निहुँमा गालीगलौज गर्न थालियो। रतीदेवी भन्छिन्, “हाम्रो उस्तै गरीब परिवार नै हो, तर पनि केटाको परिवारले दाइजोको आशा गर्दो रहेछ।” अहिले माइतमै बस्दै आएकी उनी सिलाइ-कटाइ तालीम लिने इच्छा दर्शाउँछिन्।
अभिभावकहरू आफू ज्याला मजदूरीमा जाँदा हुर्केका छोराछोरीले घरको काम र भाइबहिनी जिम्मा लिइदिऊन् भन्ने ठान्दा रहेछन्।
तराईतिर दलित समुदायका बालबालिकाले १० कक्षा पढिसक्दा-नसक्दै विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति बढी नै देखिन्छ। अभिभावकहरू आफू ज्याला मजदूरीमा जाँदा हुर्केका छोराछोरीले घरको काम र भाइबहिनी जिम्मा लिइदिऊन् भन्ने ठान्दा रहेछन्।
दलका नेता तथा अभियन्ताहरूको दबाबमा छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गरिहाले पनि उनीहरूको पढाइ कस्तो छ, अतिरिक्त कक्षाको जरुरी छ कि छैन भन्ने चालचुल नै नभएका अभिभावकले पक्कै पनि सन्तानलाई पढ्न उत्साहित गर्दैनन्। तर, यो अवस्था अभिभावकको बाध्यता पनि हो किनकि उनीहरूलाई शिक्षाको महत्त्व बुझ्नुभन्दा पहिले गर्जो टार्नु नै प्राथमिक कुरा हुन जान्छ।
दैनिक मजदूरीको रकम त्यस दिनका लागि मात्र कमाएको ठानी एक छाक मासुभात र जाँडरक्सीमै रमाउने अभिभावकको प्रवृत्तिले पनि बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्छ। परिवारका यस्तै परिस्थिति अनि सही-गलत छुट्याउन नसक्ने उमेरका कारण किशोर-किशोरी भागेर विवाह गर्छन्। अनि बुबाआमाकै जसरी अनिश्चित र अशिक्षित परिवार बनाउन पुग्छन्। यस्तै प्रक्रिया धेरै समुदायमा देख्न सकिन्छ।
विपन्न परिवारका बालबालिका पनि विद्यालय भर्ना त भएका छन्, तर अभिभावकलाई पढाइ खर्च धान्न नसकिने हो कि भन्ने डर छ। सरकारले दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति तोके पनि अभिभावकलाई विद्यालय पोशाक, कापी-कलम किन्नै धौ-धौ परिरहेको हुन्छ। अधिकांश दलित विद्यार्थी आधारभूत तह पार गरेपछि विद्यालय छोडिदिन्छन्।
शिक्षकहरूका अनुसार, दलित समुदायका विद्यार्थी पङ्खा चलाउँदा कक्षाकोठामै बस्न मान्दैनन्। उनीहरूका अभिभावकले नै छोराछोरीलाई पङ्खामा बसे विद्यालयले धेरै बिल पठाउँछ भन्ने गरेका रहेछन्। गरीबी त छँदै छ, चेतना समेत छैन। छोराछोरीको स्वास्थ्य, सरसफाइ, पढाइलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने बोध नै छैन अधिकांशलाई।
बालबालिका कसैले भनेको नसुन्ने, झगडा गर्ने प्रकृतिका हुनुमा पनि कतिपयका अभिभावक नै नहुनु, भएकाहरूले पनि उचित स्याहार-सम्भार नपाउनु जस्ता कारण औंल्याउँछन्, स्थानीय शिक्षक। थुप्रै स्थानीय विद्यालयका पनि आआफ्नै पीडा छन्। विद्यालय छ, तर शिक्षकको दरबन्दी छैन। भएका शिक्षक पनि निजी स्रोतबाट परिचालित छन्, तर उचित पारिश्रमिक छैन।
थुप्रै स्थानीय विद्यालयका पनि आआफ्नै पीडा छन्। विद्यालय छ, तर शिक्षकको दरबन्दी छैन। भएका शिक्षक पनि निजी स्रोतबाट परिचालित छन्, तर उचित पारिश्रमिक छैन।
विद्यालयको आर्थिक स्रोत जुटाउन हम्मे परिरहेको हुन्छ। विद्यालय परिसरमा पर्खाल छैनन्। डेस्क-बेन्च, झ्यालढोका बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यी यावत् समस्याका बावजूद विद्यालय सञ्चालन त भइरहेका छन्, तर मापदण्ड अनुसारका कक्षाकोठा, सिकाइ सामग्री अति न्यून छन्। सम्बन्धित पालिकाले पहल गरे पनि एउटा विद्यालयलाई सहयोग गर्दा अर्को छुटिरहेको हुन्छ। राम्रो आय भएका अभिभावकले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पठाउँछन्।
सामुदायिकलाई निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयका लक्षित विद्यार्थी तिनै सीमान्त, दलित लगायत समुदायका हुने भएकाले अभिभावकलाई पनि आर्थिक रूपमा माथि उठाउनुपर्ने दायित्व सम्बद्ध स्थानीय सरकारको काँधमा हुन्छ। तर, केही ठाउँमा जो पहिल्यै केही सचेत अनि आर्थिक रूपले सशक्त छन्, बाँकी सुविधा पनि उनीहरूले नै हात पारिराखेका हुन्छन्। यसको निगरानी गर्दै विपन्न परिवारमा सेवा-सुविधा पुर्याउनु अपरिहार्य छ।
अर्को कुरा भाषाको आउँदो रहेछ। कम्तीमा पनि प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पढाइ भए चेतनाको बीउ रोप्न सजिलो हुने तर्क गरिन्छ। तर, यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन। बालबालिका बिहान-बेलुका आमाबाबुसँग आफ्नै समुदायको भाषामा कुरा गर्छन् अनि दिनभरि थुप्रै विषय नेपाली र अङ्ग्रेजीमा पढाइन्छन्। यसले बालबालिकाको सिकाइ र बुझाइमा प्रत्यक्ष असर त परिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि वेलावेला उठिरहन्छ।
हुन त राजनीतिक रूपमा सचेत मानिएका, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमै मुख्य भूमिकामा रहेका व्यक्तिले समेत राम्रो घरबाट प्रस्ताव आएको भन्दै कानून अनुसार उमेर पुगिनसकेका छोराछोरीको बिहे गराइदिएका उदाहरण देख्न-सुन्न पाइन्छन्।
सामुदायिक विद्यालय तथा शिक्षण, पूर्व बाल्यावस्थाको सिकाइको कुरा गर्दा सीमान्तीकृत समूहका बालबालिकाको यस्तो अवस्था नबुझी देखावटी योजना मात्र बनाइरहँदा समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। पाठ्यक्रममा पिँधदेखिका कुरा पर्नुपर्छ। विद्यालय भर्ना व्यवस्थामा पनि ती समुदायको आवश्यकता पहिचान गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले सडक, भवन जस्ता निर्माण कार्यका साथै शिक्षा र गरीबी न्यूनीकरणमा पनि विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
अनि जङ्गल, पहाड छिचोल्दै विद्यालय जाने बालिका तथा किशोरीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामी दिनदिनै सुनिरहेका छौं, बालिका र किशोरीहरू यौनजन्य अपराधको पासोमा परिरहेका समाचार। बालबालिकालाई जगैदेखि मजबूत शिक्षा र सीप प्रदान गर्दै समृद्ध समाजको खाका कोर्न अभिभावक, समाज र राज्य तिनै पक्षको विशेष भूमिकाको अपेक्षा हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
