संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार भएको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगै न्यायाधीशहरू मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश प्रक्रिया सहज बनाएको थियो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो।
त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट परेका थिए। तर, एक वर्ष बित्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको रिट अघि बढाएका थिए। आज सकिएको प्रारम्भिक बहसपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकहरूले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने दाबी गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिन नपर्ने हो भन्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
यसमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
