'अस्पताल पुगेका नागरिकलाई विना उपचार नफर्काउने प्रतिबद्धता गरेको छु'
‘चुनावबारे अनेकौं प्रोपागान्डा र कुतर्क गर्नेहरूको कुरा सुनेर हुँदैन। सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्दा निर्वाचन हुँदैन भनेर शङ्का गर्नुपर्दैन।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा बिरामीलाई सकेसम्म निजी अस्पताल नजान सुझाउँछन्। मंगलबार बिहान मन्त्री निवासमा हिमालखबरसँग उनले भने, “हामी बिरामीलाई सकभर प्राइभेटमा नजानुस्, सरकारी अस्पतालहरूले नै सुविधा दिन्छन् भनेर अनुरोध गर्छौं। अस्पताल पुगेका नागरिकलाई मैले उपचार विना नफर्काउने प्रतिबद्धता गरेको छु।”
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता समेत रहेका मन्त्री खतिवडाले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनाव तालमेल गरेरै लड्ने बताए। उनी ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव नहोला कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने कारण नै नरहेको बताउँछन्। मन्त्री खतिवडासँग सन्त गाहा मगर र सागर बुढाथोकीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
३० वैशाखको स्थानीय चुनावका लागि केही चुनौती छन् कि छैनन्?
नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक चुनावमा जान तयारी गरिरहेको छ। संविधानले तय गरेको अद्यावधिक स्थानीय चुनाव मात्र होइन, प्रदेश र संघको चुनाव पनि हामी तोकिएको समयमै गर्छौं।
निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ, त्यसको लागि सरकारले आवश्यक बजेट निकासा गरिरहेको छ। विभिन्न मञ्चमा सरकारले चुनाव हुन्छ भनेर बोलिरहेको छ, पार्टीहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्। चुनावबारे अनेकौं प्रोपागान्डा र कुतर्क गर्नेहरूको कुरा सुनेर हुँदैन। सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्दा निर्वाचन हुँदैन भनेर शङ्का गर्नुपर्दैन।
यो चुनावमा एकीकृत समाजवादी के अजेन्डा लिएर जान्छ?
देश र जनताको आवश्यकता जे हुन्छ, त्यही लिएर जाने हो। केन्द्रीय चुनाव नभएकाले राष्ट्रिय अजेन्डा हुँदैन। गाउँसँग जोडिएको चुनाव भएकाले विकास-निर्माणका मुद्दा नै मुख्य हुन्छन्। त्यसपछि गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने साना उद्योग स्थापना पनि हाम्रो अजेन्डा हुनेछ। खासमा फरक ठाउँका जनताको समस्या र आवश्यकता हेरेर स्थानीय तहपिच्छे फरक फरक अजेन्डा हुन सक्छन्। कहीं खानेपानी तथा सडक आवश्यक होला, कतै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन आवश्यक होला। त्यसैले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ।
एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको धेरै भएको छैन, छोटो समयमा संगठन विस्तार लगायतका संरचना बनाउन भ्याइएन होइन?
त्यसमा प्रश्न गर्न मिल्ला, तर हाम्रो नयाँ पार्टी गठन भएको होइन पुरानो पार्टी दर्ता गरेको हो। नेपालको कानून अनुसार दाजुभाइ अंशबण्डा गरेको जस्तो कल्पना गर्नुस् न। हेर्दा नयाँ घर बसेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसमा पुरानै सरसामान भागबण्डा गरिन्छ। यस्तै, नेपालको कानून अनुसार दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान टेकेको हुनाले अन्य नयाँ पार्टी जस्तो हाम्रो पार्टी नयाँ होइन। यो पुरानै पार्टी हो, यसमा पुरानै नेता, कार्यकर्ता छन्। पुरानै विरासत छ, गाउँ गाउँमा पुराना आधारहरू छन्। जसरी केन्द्रमा नेता तथा कार्यकर्ता विभाजित छन्, त्यसै गरी गाउँ गाउँमा नेता-कार्यकर्ता विभाजित छन्। तिनीहरू मार्फत हामी हाम्रो संगठन विस्तार गरी पूर्णता दिने काममा लागिरहेका छौं।
समय छोटो भएकाले धेरै काम गर्न नभ्याएको सत्य हो, तर देशैभरि हाम्रा संरचना र कार्यकर्ताको उपस्थिति छ। हाम्रो पोजिसन अनुसार तयारी गरिरहेका छौं।
चुनावमा सत्ता गठबन्धनको तालमेल गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो?
चुनावका पनि विभिन्न ढाँचा छन्। संघीय संसद्मा जम्मा १६५ ठाउँमा तालमेल गरे पुग्यो। १६५ ठाउँमा कसको अवस्था कस्तो छ भनेर सबै दल र नेतालाई प्रष्टै छ। त्यस्तै, प्रदेशको १३० ठाउँको अवस्था हरेक पार्टीका नेतालाई लगभग थाहा छ। तर, स्थानीय तहको ७५३ पालिका र ६ हजारभन्दा बढी वडाको अवस्था कुनै पनि दलको नेतालाई कण्ठ हुने कुरा भएन। त्यस्तै, त्यहाँको आवश्यकता, पार्टी पार्टीबीच अन्तर्विरोध, जनताको अपेक्षा थाहा हुने कुरा भएन। धनकुटामा चार वटा पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने घोषणा गरिसकेका छन्, जुन सकारात्मक सङ्केत हो। धनकुटाको जस्तो अन्य ठाउँमा नहुन सक्छ। गठबन्धनको बीचमा पनि झैझगडा चर्को हुन सक्छ।
हामी गठबन्धनका दललाई ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरको अवस्था के हो भन्ने लगभग थाहा छ। सम्भव भएसम्म महानगर र उपमहानगरमा माथिबाट तय गर्छौं। त्यसपछि प्रदेश र जिल्लालाई गठबन्धनको मर्म अनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्भव भएसम्म प्रयत्न गर्न सर्कुलर जारी गर्छौं। जिल्ला जिल्लाको परिस्थिति अनुसार मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्छौं। मलाई लाग्छ, बढीभन्दा बढी ठाउँमा हामी सहकार्य गर्छौं।
सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा गठबन्धन दलहरूमध्ये फलानो फलानोको यति भनेर केन्द्रबाट निर्धारण हुन्छ कि हुँदैन?
कुन गाउँ या वडा कसले लिने भन्ने भन्दा पनि सालाखाला यति प्रतिशत होला कि भन्नेसम्म हुन सक्छ। यस्तो खालको अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले महानगर र उपमहानगरको हकमा मात्र यस्तो भइरहेको छ। अन्य स्थानीय तहमा स्थिति, उपस्थिति र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा छलफल हुन्छ।
एकीकृत समाजवादीले २०७४ सालको चुनावमा एमालेले जितेको स्थानीय तह हामीलाई दिनुपर्छ भनेर गठबन्धनमा दाबी गरेको सुनिएको छ, यो सत्य हो?
तपाईंले सुनेको कुरा ठीक हो। एमालेको लिगेसी हामीले लिएर आएकाले उसले जितेको ठाउँमा हाम्रो प्राथमिकता होस् भनेर छलफलको शुरूआत गर्नु त अनौठो कुरो होइन। गठबन्धनमा भएका सबै पार्टीले हिजो जितेको ठाउँमा आफूले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नु स्वाभाविकै हो, तर व्यावहारिक रूपमा सफल हुने देखिंदैन। व्यावहारिक रूपमा जाँदा त्यहाँको स्थिति अनुसार मिलाउनुपर्ने हुन्छ, बलियो कोही नभएको ठाउँमा त्यसै अनुसार समझदारी गर्नुपर्छ।
चुनावमा एकीकृत समाजवादीले कति ठाउँमा जित्ला? केही प्रक्षेपण?
एक्लै एक्लै लड्दा कुन पार्टीले कति ठाउँमा जित्ला भन्न कठिन हुन्छ। गठबन्धन गरेर लड्दा गठबन्धनले ९० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा जित्छ। गठबन्धन भनेको स्वभावैले मिलेर लड्ने हो। अहिलेको अवस्थामा कुन पार्टीले कति ठाउँमा पाउँछ भन्ने निश्चित छैन। सरल भाषामा भन्दा, एकीकृत समाजवादीले डेढ सयदेखि दुई सय ठाउँमा जित्छ।
एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकमा वाम पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेछ, यो स्थानीय चुनावमै यो कति सम्भव छ?
मूल रूपमा वामपन्थीहरू सँगै त छौं नि। वाम आन्दोलनका नाममा यो आन्दोलनलाई कलङ्कित बनाउनेहरू केपी ओलीसँग रहे। खास वामपन्थीहरू सँगै छौं।
अहिलेसम्मको स्थितिमा स्थानीय चुनावमा एमालेसँग तालमेलको सम्भावना कति छ?
जिरोमा भने पुग्छ कि जिरोमा कति वटा माइनस राख्नुपर्छ राख्नुस्, अहिलेसम्मको स्थितिमा यस्तो कुनै सम्भावना छैन।
यो चुनावपछि एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकीकरणको सम्भावना छ?
अहिले त्यो विषयमा कुनै अजेन्डा छैन। कम्तीमा केपी ओलीमुक्त एमाले नहुँदासम्म समाजवादीको तर्फबाट विषय प्रवेश र संवाद नै हुँदैन। जुन जुन कारणले केपी नेतृत्वले एमालेलाई डुबायो, त्यहाँ बस्न नसकेर हामी निस्कियौं। त्यो भनेको व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन, वैचारिक, सांगठनिक विषय, संविधानमाथिको प्रहार, अहङ्कार, कम्युनिष्ट चरित्रसँग गाँसिएका आचरण र सैद्धान्तिक विचलन समेत भएको र यसको मूल नेतृत्व केपीले गरेको हुनाले अहिले एकीकरण सम्भव छैन।
तपाईं सांसद बनेको लामो समयपछि क्याबिनेटमा आउनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री भएको ६ महीनामा आफ्नो कामको कस्तो समीक्षा गर्नुहुन्छ?
आफूले आफ्नो बारेमा भन्नु भनेको मपाईं हो। त्यो प्रवृत्ति नराम्रो हो।
म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउँदा खोप व्यवस्थापन ठूलो चुनौती थियो। खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अनियमितता, तोकेको समयमा काम गर्न नसक्ने लगायत विवाद पनि थिए। त्यस कारण मैले सबै पक्षमा मिहिन अध्ययन गरेको थिएँ। कोभिड-१९ महामारीको शुरूआतमा पहिलो लटमै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा ओम्नी प्रकरण मच्चियो। तर, मैले यत्रो समय रहँदा कुनै विवाद हुने काम गरिनँ। चैतसम्म अठार वर्ष माथिकालाई खोप दिने लक्ष्यमा पुगेको छु।
त्यस्तै, १२ वर्षदेखि माथि र अठार वर्ष मुनिका ७० प्रतिशतलाई खोप दिएको छु। बुस्टर खोपको हकमा सम्बन्धित लाभग्राहीले चासो दिएको देखिएन। त्यसैले त्यसको प्रगति खासै छैन।
खोप आपूर्तिको कुरा गरिरहँदा पहिलेका मन्त्रीहरूले खोप ल्याउने प्रक्रिया हामी सरकारमै हुँदा गरिएको थियो भन्छन् नि?
उहाँहरूले यो भन्नुभयो। म त के भन्छु भने, विगतमा सुशील कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतले विदेशीहरूलाई 'नेपालमा भोलिपर्सि ठूलो महामारी आउन सक्छ, हामी हुँदैनौं, तिमीहरूले नेपालमा खोपको व्यवस्था गर्दिनू है' भनेर जानुभएको रहेछ। त्यही कारण नेपालमा महामारी आउनासाथ मनमोहनजी र सुशीलजीले भनेको भन्दै विदेशीहरूले धमाधम खोप पठाएका हुन्। यसमा न केपीको हात छ, न शेरबहादुरको, न माधवको, न झलनाथको, न मेरो।
निजी अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक हुने र आत्महत्या गर्ने जस्ता समाचारहरू वेलावेला आउँछन्, यस्तो हुनुको कारण सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध नभएर हो। यस्ता कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन ध्यान दिन नसकेको?
समस्या समाधान एकैचोटि रातारात हुँदैन। स्वास्थ्यमा मात्र होइन, कृषि, शिक्षा, सडक सबैतिर समस्या छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकको यो आम रोग हो। यो रोगभित्रबाट नै समाधान खोज्ने हो। म स्वास्थ्य मन्त्री भएका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या स्रोतसाधनले भ्याएसम्म जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु।
स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढाउने गरी अहिले विभिन्न गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने, प्रत्येक वडामा अस्पताल बनाउने काम भइरहेको छ। यी मात्र नभएर विभिन्न ठाउँमा अर्बौंका अस्पताल बनिरहेका छन्। आउँदो केही वर्षमै अहिलेको भन्दा दोब्बर सुविधा दिने गरी सेवा विस्तार गर्छौं। पुरानो स्वास्थ्य संरचनाका कारण सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको सत्य हो, तर सधैं यस्तो हुँदैन।
हामी बिरामीलाई सकभर निजी अस्पतालमा नजानुस् सरकारी अस्पतालहरूले नै सुविधा दिन्छन् भनेर अनुरोध गर्छौं। मैले अस्पताल पुगेका नागरिकलाई विना उपचार नफर्काउने प्रतिबद्धता गरेको छु। चापको हिसाबले तत्काल सेवा नपाइएला, तर उपचार हुन्छ।
विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामा २५ वर्ष पुरानो दरबन्दी छ, यही दरबन्दी कतिपय ठाउँमा रिक्त हुँदा स्वास्थ्य सेवाको माग धान्ने अवस्था छैन। सरकारी स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार गर्न कस्ता योजना छन्?
स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी कम भएकाले नै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन नसकिएको कुरामा हामी जानकार छौं। अहिले हामीले अस्पताल बनाइरहेका छौं, ती अस्पताललाई के कस्ता र कति जनशक्ति दिने भन्ने प्रस्ताव तयार गरिसकेका छौं। त्यो स्वीकृति गर्ने मानसिकता सहित हामी प्रक्रियामा अघि बढेका छौं।
कोभिड-१९ महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीव्र गतिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महसूस गरायो। वीर अस्पतालमा आठ सय जनाको नयाँ दरबन्दी निकालिसक्यौं, अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै अघि बढ्छौं। अहिले स्वास्थ्यमा थप तीन हजार जनशक्ति तत्काल आवश्यक छ। त्यो परिपूर्ति गर्ने गृहकार्यमा जुटिसकेका छौं।
रगत सङ्कलनदेखि वितरणसम्म मापदण्ड नपुर्याउँदा रक्तसञ्चार क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको छ, रगत लिएका बिरामीमा अनेक सङ्क्रमण हुने गरेको छ। यो क्षेत्र सुधार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन कुनै कदम चालेको छैन?
यो महत्त्वपूर्ण विषय मेरो जानकारीमा ल्याउनुभयो। म यो सुधार गर्न प्रयत्न गर्छु।
जटिल रोगका उपचार गर्ने चिकित्सक र सर्जनहरू नेपालमा भए पनि निजी अस्पतालमा मात्रै छन्, सरकारले विशिष्टीकृत सेवा दिने जनशक्तिको दरबन्दी खोल्ने हो भने निजीको शुल्क धान्न नसक्ने नागरिकले सेवा पाउने थिए। यस्ता जनशक्तिको महत्त्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले नबुझेको हो?
स्वास्थ्य क्षेत्रका अनेकौं हाँगा छन्, कुनमा कसरी बहस गर्ने भन्ने अनेक पाटा होलान्। छैन र भएन भन्ने कुरा मात्रै होइन। नेपालका कहलिएका तथा जुनसुकै विषयका अत्यन्तै राम्रा डाक्टर सरकारी अस्पतालमै छन् भन्ने जानकारी पाएको छु। बिरामीको चाप धान्ने जति सङ्ख्यामा नभए पनि थोरै छन् भन्ने रिपोर्ट प्राप्त छ। सरकारी सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, जनशक्त अपुग छ, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सहमत पनि छौं।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सात वटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्दै छौं। यो ढङ्गबाट हामी केन्द्रमा रहेको हरेक सुविधा प्रदेश र प्रदेशमा रहेको सुविधा ठूला शहर हुँदै स्थानीय तहमा पुर्याउने योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं। जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बिरामी शहर आउनुपर्ने झन्झट कम होस्।
केही दिनअघि केही चिकित्सक संगठनले स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको भार थेग्न नसकेकाले स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मातहतमा हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए। यो विषयमा तपाईंको के धारणा छ?
एउटा बाटोमा जान पनि खोज्ने र त्यहाँ जङ्गल र खोलानाला देखियो भनेर फर्किन्छु भन्न मिल्दैन। सिंहदरबारलाई स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्छ पनि भन्ने अनि त्यहीं अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा गर्दा विपक्षमा उभिनु हुन्न। गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरू ड्यूटीमा गएका छन् कि छैनन् भनेर केन्द्रले हेर्न सक्दैन। त्यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई दिएपछि कर्मचारीहरू गएनन् भने तत्काल रिपोर्ट गर्छन्, बोलाएर एक्सन लिन्छन्।
त्यो अधिकार काठमाडौंमै राख्नुपर्ने मनसायलाई दुई तरीकाले हेर्न सकिन्छ। पहिलो, पालिकाले भर्खरै अधिकार पाएको हुनाले राम्रोसँग हेर्न सकेन या स्वास्थ्यकर्मीलाई धेरै दबाब दिए। दोस्रो, स्वास्थ्यकर्मीको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै भएकाले उनीहरूले छल्न सकेनन्। लामो समयदेखि केन्द्रको नियन्त्रणमा भएकाले सचिवको गाली खान सक्ने तर गाउँपालिकाको अध्यक्षको गाली नखाने प्रवृत्ति पनि छ। के कारणले उनीहरू संघमा नै आउन चाहन्छन् भन्ने पहिचान गरेर समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। संघमा पाइने सेवा-सुविधा र क्षमता वृद्धिको अवसर स्थानीय तहमा मिल्दैन भन्ने तर्क जायज होइन। कानूनी रूपमा केही काम गर्न रोकिएको छ भने सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराइए हामी त्यतातिर लाग्छौं।
सरकारी अस्पतालका निर्देशक, मन्त्रालय तथा विभागका प्रमुख तथा प्रदेशका उच्च तहका कर्मचारी निजी अस्पताल तथा ल्याबमा काम गर्छन्, कतिपयको निजीमा लगानी पनि छ। यस्तो हुनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्था अस्तव्यस्त भइरहेका छन्, यो समस्या समाधान गर्न नै नसकिने हो?
यसलाई दुई ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ। पहिलो, कुनै पनि डाक्टर तोकिएको ड्यूटी समयमा अस्पतालमा बस्यो/बसेन भन्ने प्रमुख कुरा हो जस्तो लाग्छ। आठ घण्टा ड्यूटीमा बसेर बिहान-बेलुका आफ्नो घरछेउमा बिरामी जाँच्छन् भने त्यसलाई मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ड्युटीको समयमा चिकित्सकहरू निजीमा गएर काम गरेका छन् भने हामी कारबाही गर्छौं। अन्यथा, २४ घण्टा नै एउटा डाक्टर अस्पतालमा देख्न पाऊँ भन्ने माग अहिले नै पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
अर्को कुरा, तिमी कहीं कतै जान पाउँदैनौ भनेर कडिकडाउ गर्न त्यही अनुसार सेवा-सुविधा दिनुपर्यो। यो समस्या समाधान गर्न हामीले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति ल्याएका छौं। यो नीतिले एउटा चिकित्सकले तीन सय प्रतिशत तलब पाउँछ। बिस्तारै यो नीति कार्यान्वयन हुने क्रममा छ।
नेपालमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरण र रिएजेन्टहरूको गुणस्तर जाँच गर्ने निकाय नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। कम गुणस्तरको सामान ल्याएर प्रयोग भइरहँदा त्यसलाई रोक्न कुनै कदम नचालिनुको कारण यो विषय नबुझेर हो कि बुझेर पनि बेवास्ता गरिएको हो?
अहिले विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै अनेक समस्या पनि भित्रिएका छन्। विभिन्न किसिमका गुणस्तरहीन उपकरण र सामग्री ल्याउने क्रम बढेको छ भन्ने सुनेको छु। यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछु।
केही समयअघि देशका विभिन्न ठाउँमा किर्नाको टोकाइबाट सर्ने 'लाइम डिजिज' को लक्षण देखिएको रहेछ, तर यो समस्याबारे हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अपडेट छैन। यस्ता कुरामा किन ध्यान नपुगेको?
स्थानीय तहले रिपोर्ट नपठाएकाले अपडेट नभएको होला। म पोलिटिकल मान्छे भएकाले सबै सूचना मकहाँ आउँदैन र आउन जरुरी पनि छैन। कुनै यस्तो खालको नयाँ रोग आएको हो भने स्थानीय तहले सूचित गर्नुपर्छ। मैले यस्तो थाहा पाउनासाथ त्यहाँ टोली पठाउने गरेको छु।
तस्वीर/भिडिओ: मोनिका देउपाला/हिमालखबर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)