सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन राजीनामा अनिवार्य: निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारबीच असमान प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नका लागि उम्मेदवारी दिनुअघि अनिवार्य राजीनामाको प्रावधान राखिएको बताएको छ।
उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारहरू डेढ महीना खाली हुने भनेर विरोध भइरहेका वेला आयोगले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “पदमा बहाल रहेका र नरहेका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेका हौं।”
पदमै बसेर चुनाव लड्दा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा प्राप्त राज्यको साधनस्रोत उपयोग गर्ने सम्भावना भएको पौडेलको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिताको दफा ३६ मा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उम्मेदवार बन्नका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक नलिएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नलिए पनि भत्ता लगायत सुविधा लिने गरेका छन्। संविधान अनुसार त्यस्तो सुविधा पनि पारिश्रमिककै परिभाषामा पर्न आउने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“राजीनामाको बाध्यकारी प्रावधान नराखेको भए सुविधा लिएर उम्मेदवार बनेको भनेर उजुरी पर्न सक्थ्यो,” प्रवक्ता पौडेलले भने।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने आचारसंहिताको प्रावधान खारेजीका माग राखेर ६ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटको पेशी ८ चैतका लागि तोकिएको छ।
आयोगले ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)