नेपाल भ्रमणमा किन आउँदै छन् चिनियाँ विदेश मन्त्री?

दुई ध्रुवीय विश्वको पुनरुत्थानको प्रयास भइरहेका वेला हुन लागेको चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

टंक कार्की

संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएसँगै भूराजनीतिबारे अनेक चासो प्रकट भएका छन्। यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। यही क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्धको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जत्तिकै व्यापक त होइन, निकै पुरानो भने हो। सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै नेपाल र चीनबीच कुनै न कुनै तहको सम्बन्ध थियो।

हाम्रो समाजको बनोट नै भारतीय र चिनियाँ दुवै सभ्यताका मान्छेको ‘मेल्टिङपट’ जस्तो लाग्छ। ईस्वी संवत् शुरू हुनुभन्दा ६ वर्षअघि नै चीनको सियान (छाङगान) मा बौद्ध धर्मको चर्चा भएको भेटिन्छ।

त्यति वेला पश्चिमी चीनबाट गएका अधिकारीले बुद्ध लुम्बिनीका हुन् भनेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका क्रममा उताका यता आउने अनि यताका उता जाने क्रम पनि चलिरह्यो।

चीनका लागि पहिलो नेपाली आवासीय राजदूत केशरबहादुर केसी हुनुहुन्छ। पहिलो राजदूत भने दमनशमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भारतमै बसेर चीन पनि हेर्नुहुन्थ्यो। केसीले आफ्नो पुस्तक द जुडिसियल कस्टम अफ नेपालमा दोस्रो शताब्दीतिर हुम्ला-जुम्लाबाट चीन पुगेका नेपालीको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। जबकि, हामीले पाँचौं शताब्दीतिर छिन्दाओ पुगेका भिक्षु बुद्धभद्रलाई नै चीन पुग्ने पहिलो नेपाली भनी पढ्दै आएका थियौं।

नेपाल-चीन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आएको तिब्बतका राजा स्रोङचोङगम्पोसँग नेपालकी भृकुटीको विवाह भएपछि हो। त्यसपछि नै चिनियाँले नेपालबारे धेरै जान्न थालेको हुनुपर्छ।

औपचारिक दौत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र सरदार गुञ्जमानसिंह श्रेष्ठ (गणेशमान सिंहका हजुरबुबा) को योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। यसका लागि उनीहरूले गरेको प्रयत्न लर्तरो थिएन।

सन् ६४४ मा पहिलो पटक चिनियाँ राजाका दूत वाङ तिब्बतबाट कुतीको बाटो नेपाल आएपछि दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको पाइन्छ। यसो भन्दै गर्दा शिला मञ्जु जस्ता सयौं भिक्षु-भिक्षुणीले चीन पुगेर बुद्धशिक्षा विस्तारमा गरेको योगदान बिर्सन मिल्दैन। चिनियाँहरूलाई नेपालबारे बुझ्न त्यसले पनि भावभूमि तयार पारेको थियो। पछि अरनिकोले कला मार्फत पुर्‍याएको योगदान त छँदै छ।

चीनसँगको आधुनिक सम्बन्ध भने चिनियाँ क्रान्तिपछि जब कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्व स्थापित भयो तब सघन भएको हो। औपचारिक दौत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र सरदार गुञ्जमानसिंह श्रेष्ठ (गणेशमान सिंहका हजुरबुबा) को योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। यसका लागि उनीहरूले गरेको प्रयत्न लर्तरो थिएन।

प्रधानमन्त्री भएपछि बीपी कोइरालालाई भ्रमणको पहिलो निम्तो चीनबाटै आएको थियो। त्यति वेला बीपीले नागरिक अभिनन्दनका क्रममा भन्नुभएको थियो, “हाम्रा भारतीय मित्रहरू भन्ने गर्छन्- नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक सम्बन्धले बनाएको विशेष सम्बन्ध हो। त्यतिले मात्रै वैदेशिक सम्बन्ध बन्थ्यो भने यूरोपमा किन त्यत्रो रक्तपात हुन्थ्यो? जबकि, सांस्कृतिक रूपमा त उनीहरू एउटै छन्। मेरो विचारमा वैदेशिक सम्बन्ध भनेको आआफ्ना मुलुकका राष्ट्रिय हितहरूले निर्देशित गर्ने हो। हाम्रा विकासका आवश्यकता फरक छन् र वैदेशिक सम्बन्ध ती आवश्यकतामा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ।”

बीपीको त्यो विदेशनीति शीतयुद्धबाट धेरै प्रभावित थिएन। त्यति वेला आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरूले ‘बेइजिङ वा मस्कोमा पानी परे नेपालका कम्युनिष्ट काठमाडौंमा छाता ओढ्छन्’ भन्थे। कम्युनिष्ट चाहिं ‘लोकतान्त्रिक भन्नेहरू वाशिङ्टन वा दिल्लीमा पानी परे नेपालमा छाता ओढ्छन्’ भन्थे। हाम्रो पुस्ता यस्तै स्कूलिङबाट आएको हो।

सन् १८१४-१६ को नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि सुगौली सन्धि मार्फत एक तिहाइ भूभाग गुमाएर पनि नेपालले आफूलाई नजोगाएको भए आज दक्षिणएशियाको राजनीतिक नक्शा कस्तो हुन्थ्यो होला? तिब्बत, सिङज्याङ वा मंगोलिया कुन अवस्थामा हुन्थे होलान्? सन् १९०४ मा कर्णेल फ्रान्सिस् यङ्गहजब्याण्डको टीमले ल्हासा कब्जा गरेको होइन? त्यस वेला चन्द्रशमशेरले रसद-पानी बोक्न चार-पाँच हजार हात्ती मद्दत गरेका थिए। किन फर्किए त उनीहरू?

अङ्ग्रेजहरू यूरोपको इतिहासबारे जानकार थिए। जसरी मस्को चढाइ गरेर फर्किंदा नेपोलियनका ६ लाख सैनिकमध्ये २० हजार पनि बचेका थिएनन्, चुङ्गी घाँटीबाट प्रवेश गरेको यङ्गहजब्याण्डको टीमलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ।

अङ्ग्रेजसँगको लडाइँपछि नेपाल ब्रिटिश भारतको कब्जामा गएको भए यङ्गहजब्याण्डको टीम सायद त्यति सजिलै फर्किंदैनथ्यो। नेपालले चीनलाई लगाएको यो गुन सानो होइन। सन् १९४९ पछि पनि नेपालले ‘बफर जोन’ का रूपमा जुन योगदान पुर्‍याएको छ, त्यो चानचुने छैन।

नेपालले अब पनि चीन वा भारतसँगको सम्बन्धलाई शीतयुद्धकालीन वा सन् १९५५ को नजरबाट हेरेर पुग्दैन। हामीले जति वेला चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध बनायौं, ऊ विश्व रङ्गमञ्चबाट अलग थियो। ‘आइडोलजिकल’ नाइटो गाँसिएको भनिएको सोभियत संघसँग उसको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो। पश्चिमासँग त त्यसअघि नै सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो। भारतको भन्दा चीनको अर्थतन्त्र आधा सानो थियो। अहिले चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा झण्डै पाँच गुना ठूलो छ।

सन् १९६९ मा अमेरिकाको अर्थतन्त्र चीनको भन्दा दश गुना ठूलो थियो। जबकि, यो दशकको अन्त्यसम्ममा चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा डेढ गुना ठूलो हुने बताइँदै छ। कोभिड-१९ महामारीबीच उसले जारी राखेको विकासले पनि त्यो देखाउँछ।

नेपालले असंलग्नता र तटस्थताको नारा जपेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमै उतार्न सक्नुपर्छ। असंलग्नता वा तटस्थता भाष्य होइन, प्रतिबद्धता हो। त्यसमा अलिकति मात्रै तलवितल भए नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

सन् १९९० पछि स्थापित विश्व व्यवस्था यति वेला वास्तवमै प्रसव वेदनामा छ। यो अवस्थामा नेपालले असंलग्नता र तटस्थताको नारा जपेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमै उतार्न सक्नुपर्छ। असंलग्नता वा तटस्थता भाष्य होइन, प्रतिबद्धता हो। त्यसमा अलिकति मात्रै तलवितल भए नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सतही रूपमा हेर्न हुँदैन, किनकि विश्व राजनीतिमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। जस्तो, भारतको अमेरिकासँग गठबन्धन बनिसकेको चर्चा भइरहँदा युक्रेन मामिलापछि हामी कहाँ उभिनुपर्छ भन्नेबारे फरक फरक राय व्यक्त हुन थालेका छन्।

त्यस कारण अब शीतयुद्धको मूल्य-मान्यता अनुसार निर्देशित भएर पुग्दैन। एमसीसीको पक्ष कि बीआरआईको भनेर मात्र हुँदैन। त्यसो गर्नु शीतयुद्धकालीन ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त नहुनु हो। जबकि, आजको आवश्यकता शीतयुद्धकालीन सोचबाट बाहिर निस्कनु हो।

हामीलाई कहिले चिनियाँ त कहिले भारतीय कार्ड प्रयोग गरेको आरोप लाग्छ। कहिलेकाहीं अमेरिकी कार्ड पनि प्रयोग गर्छौं। अहिले भइरहेको घटना हिजोको एक ध्रुवीय विश्वको अन्त्य हो। दुई ध्रुवीय विश्व पुनरुत्थानको प्रयास भइरहे जस्तो पनि देखिंदै छ। युक्रेनका विषयमा भारत, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, ब्राजिल, यूएई, मेक्सिको आदिको धारणा सुन्दा विश्व दुई ध्रुवमा जान लागे जस्तो देखिन्छ।

विदेशनीतिबारे नेपाल आफैं स्थिर नरहेका वेला चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमण हुँदै छ। तरल राजनीतिक अवस्थामा हुँदै गरेको यो भ्रमण मार्फत चीनले नेपालसँगको सम्बन्धको महत्ता सानो नरहेको सन्देश दिन खोजेको हो कि? नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध त्यति महत्त्वपूर्ण होइन भन्नेहरूलाई जवाफ दिन खोजेको पनि हुन सक्छ।

यो परिदृश्यमा हामी अहिले परिवर्तित विश्व व्यवस्थामा रहेको कुरा बिर्सन हुँदैन। विगतमा भन्दा पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। यस्तो वेला हामीले रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गर्नुपर्नेमा शङ्कै छैन। युक्रेनको घटनाबाट हामी जस्ता मुलुकले लिनुपर्ने शिक्षा के हो भने आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरिरहँदा छिमेकीका ‘कन्सर्न’ प्रति आँखा चिम्लन भने हुँदो रहेनछ।

(चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत कार्कीद्वारा शिक्षक मासिकको सह-प्रकाशन नीति विमर्शले ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश।)