निर्माण व्यवसायीद्वारा साउनदेखि काम रोक्ने घोषणा, कालोसूचीलगायतमा आपत्ति
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आउँदो १ साउनदेखि सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।
३० वैशाखमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधनका केही बूँदामा असहमति राख्दै महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
२२ जेठमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर काम रोक्नु अघि नै निर्माण व्यवसायीले सामूहिक रुपमा आफ्नो इजाजतपत्र बुझाउने, कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, निर्माण उपकरणमा कालो झण्डा राख्नेजस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यसबाहेक ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने, शान्तिपूर्ण र्याली आयोजना गर्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले गएको १४ जेठदेखि नै नयाँ ठेक्कामा सहभागी नहुने कार्यक्रम अघि सारिसकेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीका पाँच बूँदामा समस्या भएको बताए । संशोधित नियमावलीमा ठेक्का सम्झौता हुँदा जति अवधीमा परियोजना सक्ने भनिएको छ, त्यसको आधाभन्दा बढी समय थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘अहिले निर्माणाधीन १८५० भन्दा बढी परियोजनाहरु यो सीमा नाघिसकेका छन्,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘धेरैजसोको ३ गुणा समय थप भइसकेको छ भने केही आयोजनाको २० गुणासम्म पनि समय थप भएको छ ।’
यस्तो अवस्थामा नयाँ नियमले यी सबै परियोजना रोकिने र यसबाट सबैजसो स्वदेशी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम भएको उनी बताउँछन् । ‘कतिपय परियोजनाको काम सकिएर पनि म्याद थप नहुँदा भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनी भन्छन् ।
व्यवसायीहरुको अर्को चासो चाहिँ कालोसूचीमा राख्ने विषयमाथि छ । नियमावलीले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कुनै फर्म वा कम्पनीलाई नियम अनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया पुरा नभएसम्म नयाँ खरीद प्रक्रियामा समावेश हुनबाट रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा पनि कम्पनीहरु निलम्बित हुने र नयाँ काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा त्रास सृजना गरेर भ्रष्टाचार बढाउने बाटो खोल्नसक्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । त्यसभन्दा ठूलो चासो त पछिल्ला पाँच वर्षको वार्षिक औसत कारोबारको ४ गुणासम्ममात्रै निर्माण तथा खरीद कार्यमा भाग लिन पाउने व्यवस्थामा देख्छन् उनी ।
‘कुनै निहुँमा पाँच वर्षसम्म निलम्बनमा राखिदिने हो भने त्यसपछि सफाइ पाए पनि व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यो भनेको निर्माण व्यवसायिका लागि मात्र नभइ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका लागि ठूलो समस्या बन्न सक्छ ।’
अहिले पनि निर्माण व्यवसायिले ब्यांक ग्यारेण्टि, परियोजना धितो, निर्माण उपकरणको फाइनान्सिङ लगायतमा कुल पूँजीको ८०–८५ प्रतिशतसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएर चलिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘आफूले १५–२० प्रतिशतमात्रै पूँजी लगानी गरेको व्यवसाय डुब्दा यसले वित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, त्यसबाहेक निर्माण सामाग्रीका उत्पादकदेखि मजदुरसम्मलाई यस्तो ब्यवस्थाले प्रभाव पार्छ ।
महासंघले हाल निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा म्याद थपको व्यवस्थालाई छुट दिने, निर्माण व्यवसायीलाई त्रास सृजना गर्ने खालको अधिकार कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था हटाउने र निलम्बन अवधिलाई कारोबार गणनामा छुट दिने जस्ता व्यवस्था भए आफूहरुका लागि नियमावली मान्य भएको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले कर्मचारीलाई पनि जवाफदेही बनाउनेदेखि बजेट र अन्य प्रक्रीया नपुगेका परियोजनामा ठेक्का गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो हामीले नै विगतदेखि माग्दै आएका विषय हुन् ।’
संशोधित नियमावलीमा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभइ बोलपत्र आह्वान गर्नै नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुखविरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभएसम्म पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिबन्ध गरेको छ ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता भइसकेका र वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेका परियोजनामा मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने हो भने हामीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन,’ उनी भन्छन् । विगतमा सरकार, मन्त्री वा कहिलेकाहि कर्मचारी नै फेरिने कुराले समेत आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
भिन्नभिन्न सरकारको प्राथमिकतामा भिन्दाभिन्दै परियोजना पर्ने र बजेटको आकार पनि वर्षैपिच्छे फरक हुने अवस्थाले बहुवर्षीय ठेक्कामा ढिलाई हुने गरेको उनले बताए ।
‘अहिलेलाई गाँठो फुकाएर यसपछि हुने बोलपत्रको हकमा नियमावलीका सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने अवस्था आए आफूहरुलाई आपत्ति नभएको उनी बताउँछन् । ‘यसका लागि सरकारले पुनः संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको खबर आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा माग सम्बोधन हुन्छन् भन्नेमा आशावादी छौं ।’
-1732180391.jpg)
