स्थानीय सरकारले गर्न बाँकी काम
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा केही कमजोरीका बीच विभिन्न राम्रा प्रयास देखिए। तर, योभन्दा पनि धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छन्।
खिमलाल देवकोटा
२०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भए लगत्तै मैले ट्वीटरमा लेखेको थिएँ- ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइ राम्रा छन्, एक तिहाइ राम्रो गर्ने प्रयासमा छन्, तर सकिरहेका छैनन्। बाँकी एक तिहाइ चाहिं लुट्ने-खाने, भ्रष्टाचार गर्ने खालका छन्।’
एक तिहाइ त राम्रा भइहाले। राम्रो गर्न खोजिरहेका एक तिहाइलाई सरकारको साथ चाहिन्छ, कानून, विधि, पद्धतिका कुरा सिकाउनुपर्छ। लुट्न र कमाइ गर्न पाइन्छ भनेर आएकालाई खबरदारी गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। घरदैलोको सरकार भएकाले सबैभन्दा पहिला जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। नियामक निकायको त काम नै त्यही भयो।
पाँच वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो एक तिहाइलाई पर्याप्त खबरदारी गर्न सकेनौं। स्थानीय तह जति बदनाम भएको छ त्यसको कारण तिनै एक तिहाइ जनप्रतिनिधि हुन्। तर, समग्रमा स्थानीय तहको पाँच वर्षको काम हेर्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ। स्थानीय सरकारहरूले धेरै काम गरेका छन्।
स्थानीय तहलाई संविधानले राज्यशक्ति सहितको अधिकार दियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दियो। यसमा सङ्घ र प्रदेशमा भन्दा के फरक छ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै हुन्छ।
पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो। वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला अनिवार्य गरियो। स्थानीय तहमा १८ प्रतिशत दलित महिला र २२ प्रतिशत दलित छन्। शुरूआतमा यो सहभागिता राम्रो हो। हिजो जो अधिकार माग्दै सिंहदरबारमा नारा लगाउन जान्थे, उनीहरू नै अहिले अधिकार दिने ठाउँमा पुगेका छन्। स्थानीय तह मार्फत हामीले दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशीलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्यायौं भन्ने लाग्छ।
सङ्घ मातहत प्रदेश वा प्रदेश मातहत स्थानीय सरकार होइन, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व छ। स्थानीय सरकार भङ्ग गर्न सकिँदैन।
केन्द्रीकृत शासनका वेला दुई तह थियो। सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार छन्। सङ्घ मातहत प्रदेश वा प्रदेश मातहत स्थानीय सरकार होइन, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व छ। स्थानीय सरकार भङ्ग गर्न सकिँदैन। तर, हामी स्वायत्त छौं भनेर कसैलाई केही सोध्नै पर्दैन भन्ने पनि होइन। संविधानले केही नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
सङ्घीय र प्रदेश कानूनलाई स्थानीय तहले मान्नुपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जे पनि गर्न छूट छैन भनेर बुझाउनै सकेनौं। संविधानको धारा २३२ ले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सङ्घीयता भन्नुको अर्थ कहीं न कहीं ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न खोजेको हो।
उदाहरणीय अग्रसरता
म धेरै वटा पालिका घुमेको छु। स्थानीय सरकार बनेपछि सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ। पहिला विद्यालय नै नजाने, गए पनि बीचैमा छाड्ने दर बढी थियो, त्यो अहिले घट्नुमा स्थानीय तहको ठूलो योगदान छ। सीमान्तीकृत परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराको शिक्षामा ठूलो प्रभाव परेको छ।
पहिला स्वास्थ्य कार्यालय खोज्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो। अहिले प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्य शाखा छन्। कतिपय पालिकाले आफ्नै बजेटबाट डाक्टर राखेका छन्। भौतिक विकासले भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको लगानीले मुलुकको विकासमा टेवा पुर्याउँछ। सडक पुगेर मात्रै हुँदैन भन्ने त मधेश प्रदेशको उदाहरणले देखाउँछ। त्यहाँ हरेक वडामा गाडी पुग्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो छैन। कर्णालीमा गाडी नपुग्ने ठाउँको मानव विकास सूचकाङ्क महोत्तरीको भन्दा राम्रो छ।
स्थानीय सरकार बनेपछि कृषिमा पनि फड्को देखिएको छ। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मानिसहरूले गाउँ छाडे। जमीन बाँझो भयो। धेरै स्थानीय तहले जमीन बाँझो राख्न नपाउने नियम बनाए। बाँझो जमीनमा खेती गर्न अनुदानको व्यवस्था गरे। कृषि उत्पादनमै पनि अनुदान दिने गरिएको छ। कृषि औजारको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। बीउबिजन वितरण गरेका छन्। भेटेरिनरी डाक्टर घर-घर पठाइदिने गरेका छन्।
हिजो गुनासो पोख्ने ठाउँ थिएन। एउटा सिंहदरबार थियो, आज प्रत्येक वडा र पालिकामा गएर जनताले आफ्ना गुनासो राख्न पाएका छन्।
धेरैजसो पालिकाले सडक निर्माणमा जोड दिएका छन्। यसले किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ। द्वन्द्वका कारण थातथलो छाडेकाहरू गाउँ फर्केका छन्। यो सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कारण भएको हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा, स्थानीय सरकार आएपछि जनताको चेतना बढेको छ। हिजो गुनासो पोख्ने ठाउँ थिएन। एउटा सिंहदरबार थियो, आज प्रत्येक वडा र पालिकामा गएर जनताले आफ्ना गुनासो राख्न पाएका छन्।
समन्वयको आवश्यकता
संविधानमा शुरूमा सङ्घीय त्यसपछि प्रादेशिक र अनि मात्र स्थानीय चुनाव हुने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्दा सङ्घीय सरकारले आफूलाई चाहिने कानून बनाउँथ्यो। त्यसपछि प्रदेशले आफूलाई चाहिने कानून बनाउँथ्यो र स्थानीय कानून बन्थे। हाम्रो पहिला स्थानीय चुनाव भयो र माथि पुरानै मानसिकताका सरकारहरू भए। स्थानीय तहले अपेक्षा गरे अनुसार सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेन।
सङ्घीय शिक्षा ऐन, निजामती ऐन बनेको छैन। कृषि ऐन त झन् अहिलेसम्म बनेकै छैन। स्थानीय सरकारले कानून आफैं बनाउन सक्थे, तर एकल अधिकारका नमूना कानून सङ्घीय सरकारले फटाफट बनाएर पठाउनुपर्थ्यो। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सङ्घको असहयोग रह्यो। काठमाडौं उपत्यका बाहिरको त कुरै छोडौं, उपत्यकाकै कतिपय पालिकामा वडा सचिव छैनन्। करीब तीन सय पालिका निमित्तको भरमा चलेका छन्।
स्थानीय तहको आम्दानीको पहिलो स्रोत कर, सेवाशुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता आन्तरिक स्रोत नै हुन्। पालिकाहरूले आन्तरिक आम्दानी बढाउन पर्याप्त प्रयास गरेका छैनन्। दोस्रो, अनुदान (सशर्त, निशर्त) हो। यसमा वित्तीय हस्तान्तरणका कुरा पर्छन्। तेस्रो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क अर्थात् राजस्व बाँडफाँड हो, यसको १५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछ। प्राकृतिक स्रोतका रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछ। नयाँ संरचना अनुसारको कानून नबनेकाले ऋण भने लिन पाएका छैनन्।
सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको २२ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ। वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ठूलो रकम पालिकाहरूमा पुगेको छ। हिजो १० लाख पनि नपाउने स्थानीय तहले अहिले अर्बभन्दा बढी पाउँछ। सशर्त होइन, निशर्त अनुदान नै ठूलो पाउँछ।
स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च बढी गरे पनि विनियोजनको तुलनामा सबै रकम खर्च गर्न भने सकेका छैनन्।
डेढ वर्षअघि चितवनको कालिका नगरपालिकाको वडाध्यक्षसँग अन्तरक्रिया गरेको थिएँ। ‘चुनावमा जनतासँग के प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो र त्यस अनुसार कति काम गर्नुभयो’ भनेर सोधेको थिएँ। उनले सोचेको भन्दा बढी अनुदान पाएको र पाँच वर्षमा गर्ने भनेको काम दुई वर्षमै पूरा गरेको सुनाए।
स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च बढी गरे पनि विनियोजनको तुलनामा सबै रकम खर्च गर्न भने सकेका छैनन्। यसमा कर्मचारीको व्यवस्था नहुनु, कानून नबन्नु, मेयर र उपमेयर वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच समन्वय नहुनु जस्ता कारण पनि होलान्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल पूरा हुँदा नहुँदै कोभिड-१९ महामारी आयो। कारण जे भए पनि पालिकाहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।
बेरुजुका कुरा पनि छन्। स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अनुशासन र सुशासन सिकाउने काम भएन। यसमा सङ्घ र प्रदेश दुवैको कमजोरी छ। प्रदेश आफैंले खुट्टा टेक्न सकेन। जसले गर्दा स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनमा पनि सहयोग गरेन। जथाभावी टुक्रे योजना पठायो। संसद् विकास कोषले पनि समस्या खडा गर्यो।
चालू र पूँजीगत खर्चको परिभाषा नै मिलेको छैन। सङ्घबाट स्थानीय तहमा पठाइने सबै अनुदान सङ्घको चालू शीर्षकमा जान्छ। समयमै बजेट आउने र खर्च प्रणाली सुधार गर्ने हो भने अहिलेकै साधनस्रोतबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। भारत वा अन्य खाडी देशमा भन्दा बढी पारिश्रमिक दिएर रोजगारी दिन सकिन्छ। स्थानीय तहले प्राथमिक पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ। अन्तरपालिका स्तरको पूर्वाधारका काममा प्रदेशले नेतृत्व लिनुपर्छ।
स्थानीय तहमा हामीले बल्ल एउटा निर्वाचन गर्यौं। अहिलेको अनुभव हेर्दा अन्तरतह समन्वयकारी निकायलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तो, मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् नियमित चलायमान हुनुपर्यो। कर, बजेट, योजना आदिबारे नियमित छलफल गर्नुपर्छ। सङ्घले नमूना कानून तुरुन्त बनाएर पठाउनुपर्छ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल चाहियो।
स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि, कर, आम्दानी बढाउने प्रशस्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। वित्तीय अनुशासन पालन गर्नु/गराउनुपर्छ। अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सहभागितामूलक योजना तर्जुमामा जोड दिनुपर्छ। आवधिक योजना अझै प्रभावकारी हुन जरुरी छ।
(सङ्घीयताका अध्येता देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। हिमालको २०७८ चैत अङ्कबाट।)
-1732353496.jpg)
