शासकको अकर्मण्यताले खुम्चिंदै नेपाली भूभाग
मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै भारतलाई अर्थपूर्ण दबाब दिनुपर्छ, अन्यथा सीमा अतिक्रमणको क्रम जारी रहनेछ र नेपालको भूभाग घट्दै जाने निश्चित छ।
श्याम मैनाली
नेपालको भूभाग पूर्वजका वीरता, साहस र देशभक्तिका कारण टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको थियो। समय व्यतीत हुँदै जाँदा नेपाली शासकहरूले नेपालको क्षेत्र घटाउँदै लगे। उनीहरू देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अक्षुण्णता कायम राख्नमा असफल हुँदै गए।
फलस्वरूप विभिन्न कालखण्डमा छिमेकी देशबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने कार्यले नियमितता पाउँदै गयो। सीमा अतिक्रमणको सिलसिला विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट हुँदै आएको छ।
नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किमी लम्बाइमा फैलिएको सिमानामा ७१ स्थानमा पटक पटक सीमा अतिक्रमण भएका छन्। सो क्रममा सीमा निर्धारक एक सय २६ वटा जङ्गे पिलर बेपत्ता बनाइएको छ। नेपालको ६३ हजार हेक्टर जमीन भारतमा विलय भइसकेको छ। नेपालको जमीन भारतमा विलय हुने क्रमले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाइरहने अवस्था छ।
रणनीतिक महत्त्वका हरेक नेपाली जमीन हडप्ने शैलीलाई भारतले आफ्नो संस्कृतिकै रूपमा जगेर्ना गरिराखेको छ। नेपाली राजनीतिले अतिक्रमित क्षेत्रबारेको संवेदनशील सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन।
अतिक्रमणको शृङ्खला
सन् १९६० को युद्धमा चीनसँग भारत पराजित भए पश्चात् कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाल-चीन सिमानाको सामरिक महत्त्वबोध गरेर भारत यी क्षेत्रलाई सधैंका लागि नेपालबाट छिन्ने वा सम्भव नभएमा आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको हो।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल आएको भारतीय सेना २००९ सालबाट च्यांग्थापुदेखि कालापानीसम्मका १८ स्थानमा सुरक्षा चेक प्वाइन्ट स्थापना गरेर बस्यो।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल आएको भारतीय सेना २००९ सालबाट च्यांग्थापुदेखि कालापानीसम्मका १८ स्थानमा सुरक्षा चेक प्वाइन्ट स्थापना गरेर बस्यो।
२०२७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ती स्थानमा रहेका सैन्य दस्ता हटाउँदा कालापानी क्षेत्रमा भने यथावत् राखियो। दुई देशबीचको सिमानाको समस्या नेपालले आफ्नो क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान नदिनु र खुला सिमानाका कारण सिर्जना भएको हो।
भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै गएको छ। भारत स्वतन्त्र भए पश्चात् नेपालमा भइराखेको राजनीतिक उतारचढावका प्रत्येक घटनाक्रममा नेपालको भूभाग घट्दै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा अतिक्रमण भयो।
२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको समयमा नेपालको जङ्गल फडानी तीव्र बन्दै गर्दा सुस्ता क्षेत्र लगायत भूमि अतिक्रमण भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनको समयमा टनकपुर, ठोरी, महेशपुर, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, पशुपतिनगर, भण्टावारी, मेची पुल क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् कैलालीको लालभजनी र भोजनी क्षेत्र, गुलरिया क्षेत्र, कञ्चनपुरको परासन ताराताल र सुस्तामा थप अतिक्रमण भयो। २०६५ सालपछि इलामको श्रीअन्तु, चितवनको सोभेश्वोरा, बाराको झिटकैया, दाङको कोइलावास क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो। राजनीतिक परिवर्तनको समयमा भारतीय प्रभाव नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा पर्ने र यही अवसरको फाइदा उठाउने रणनीति भारतको छ।
नेपालको भूमिको रक्षा गर्न नेपालका शासक चुकेका मात्र होइनन्, अत्यन्त उदासीन समेत रहँदै आएका छन्।
कहाँ चुके हाम्रा शासक?
नेपालको भूमिको रक्षा गर्न नेपालका शासक चुकेका मात्र होइनन्, अत्यन्त उदासीन समेत रहँदै आएका छन्। हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भए पश्चात् दुई देशबीच भएको सन्धिमा यसअघि कम्पनी सरकारसँग भएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज भएको स्पष्ट व्यवस्था छ।
यसबाट प्राविधिक हिसाबले नेपालको सिमाना टिस्टादेखि काँगडासम्म नै कायम हुन पुगेको हो। कम्पनी सरकारसँग असल सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा अकण्टक निरङ्कुश शासन गरिआएका राणाहरूले अङ्ग्रेज भारत छाड्ने परिस्थिति बनिरहँदा आफ्नो क्षेत्र फर्काउन पहलकदमी गरेनन्, राणाहरू यहीं चुके।
२००९ सालमा अठार स्थानमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्न दिने निर्णय आफैंमा गलत थियो। कुन प्रयोजनको लागि कति अवधिसम्म उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेना रहने हो? यसको स्पष्ट समझदारी गरिएको दस्तावेज तयार नहुनु राष्ट्रियतामाथिको अर्को खेलाँची थियो।
२०२७ सालमा सत्र ठाउँबाट भारतीय सेना हटाउँदा कालापानी क्षेत्रमा किन यथावत् राखियो? तत्कालीन राजा महेन्द्र लगायत नेपालका राजा यही बिन्दुमा चुके। २०४६ साल पश्चात्का लोकतान्त्रिक सरकार यस विषयमा कहिले पनि गम्भीर बनेनन्। प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहारा लिनपुगेका यी शासकहरूमा हदैसम्मको लघुताभास देखियो। आफ्नो दल र समूहलाई सत्तामा पुग्न सहयोग प्राप्त गर्नुलाई प्राथमिकतामा राख्दै सीमा सुरक्षाको विषयलाई गौण र प्रत्युत्पादक हुने गलत सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व ग्रसित हुन पुगे।
राजा महेन्द्रको पालासम्म कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको स्पष्ट नक्शा कायम थियो। एक रुपियाँको सिक्कामा अङ्कित नक्शामा यो क्षेत्र स्पष्ट देखिन सकिन्थ्यो। पछि यो नक्शा परिमार्जित रूपमा आयो। पिथौरागढ हुँदै मानसरोवर जाने बाटो दुई वर्ष लगाएर भारतले निर्माण गरिरहँदा नेपाल सरकारले थाहै पाएन। सञ्चार माध्यम र देशभक्त नेपालीहरू आवाज दिए पश्चात् सरकारले थाहा पाए पनि त्यस निर्माण कार्यलाई रोक्न पहलकदमी गर्न सकेन।
बेलुका सुत्दा नेपालमै रहेकाहरू बिहान उठ्दा भारतीय बनिसकेका सुस्ताका नेपालीहरूको पीडाको सम्बोधन गर्न सरकारमा रहनेहरूले खासै चासो देखाएनन्।
बेलुका सुत्दा नेपालमै रहेकाहरू बिहान उठ्दा भारतीय बनिसकेका सुस्ताका नेपालीहरूको पीडाको सम्बोधन गर्न सरकारमा रहनेहरूले खासै चासो देखाएनन्। लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेका सीमा सुरक्षा चौकी र सीमा प्रशासन कार्यालयहरू नेपाल सरकारले हटाउनुको उपादेयता नेपाली समक्ष अहिलेसम्म प्रष्ट पार्न सकेका छैनन्।
मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीले सन् २०१५ मा यस क्षेत्रलाई संयुक्त व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी समझदारी गर्दा नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेन। पछि चीनका राजदूतले नेपालको क्षेत्र भएको प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिंदा शासकहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिन चाहेनन्।
महाकालीको पानी उपयोग गर्ने क्रममा दुई देशबीच लामो छलफल भयो। तर, यस समयमा महाकालीको उद्गमस्थलको मुद्दाबारे स्पष्ट हुन छलफल चलाउन आवश्यक ठानेनन्। भारतीय पक्षमा ज्यादा फाइदा पुग्ने गरी सम्पन्न महाकाली सन्धि गर्नु पूर्व यस विषयलाई राम्ररी उठान गर्न सकेको भए कालापानी क्षेत्रको विवादको समाधान हुन सक्ने स्थिति थियो, यस विषयमा ध्यान दिइएन।
जनताको सामुन्ने लाज बचाउन देशको संसद्ले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दाबी सहित नयाँ नक्शा जारी गरेको छ, तर यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न निषेध गर्ने काम तत्कालीन सरकार प्रमुख ओलीजीबाट हुन पुगेको छ। दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र बाहेक सबै विवादित विषयका बारेमा उपलब्ध तथ्यका आधारमा समस्या समाधानमा पुग्न सकिने प्रतिवेदन दिइसकेको छ।
उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गरी यसलाई अन्तिम रूप दिंदा ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान हुने अवस्था छ। तर यसमा अर्थपूर्ण पहलकदमी हुन सकेको छैन। त्यसैले नेपालका राजनीतिज्ञहरू सीमा समस्या समाधानका लागि तत्पर देखिएका छैनन्, बरु प्रत्येक घटनाक्रममा चुक्दै गएका छन्।
राष्ट्रसंघको सफलतामा त्यतिखेर निखार आउँछ जब उसले समान हैसियतका सबै राष्ट्रहरूलाई सार्वभौम हैसियतमा राख्न सक्छ।
अबको बाटो
समस्या समाधानका लागि यस मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा समेत आएका छन्। मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समस्याकोे समाधान गर्न सकिने हो वा होइन, यसका प्रक्रिया के के हुन्? यस्तै समस्या भएका अन्य देशले कसरी समस्याको समाधान गरे? यी विषयहरू विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र हाम्रो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्छ। तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रारूप र प्रकृतिबारे छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। विभिन्न देशहरूले सीमा समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका सन्दर्भ र यी सम्बन्धमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा दुई प्रकारले अघि बढ्न सकिन्छ।
पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा विवाद समाधान गरिदिन अनुरोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। अनौपचारिक रूपमा मर्का परेको पक्षका नाताले आफ्ना प्रमाण र आधारका साथ प्रस्तुत हुँदै पीडक राष्ट्रका विरुद्ध दबाबको अवस्था सिर्जना गर्न बहस, पैरवी र लबिइङ गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विश्वस्त भई नेपालको पक्षमा रहनेछन् भन्ने नै हो। यो प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेर गरिसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालको यो नक्शालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै मित्रराष्ट्रहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिनु नै पर्छ। यद्यपि, भारतले यस नक्शालाई मान्यता नदिने निर्णय लिइसकेको छ। यस स्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्यहरूमा वडापत्र अनुसार सदस्य राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुनेछ। यसबाट नेपालले एक स्तरको आफ्नो क्षेत्रमाथिको हक स्थापित भए सरहको अवस्था बन्छ किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यले यसलाई अन्यथा लिन सक्ने अवस्था हामीसँग भएको प्रमाणको आधारमा हुनेछैन।
दोस्रो प्रक्रिया औपचारिक हुन्छ। यसमा अघि बढ्नु पूर्व हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित सिद्धान्तको अध्ययन गर्नुपर्छ। सो दस्तावेजमा समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा यसका मुख्य सिद्धान्त हुन् भन्ने उल्लेख छ। नेपाल र भारत दुवै राष्ट्र हर दृष्टिकोणले समान हैसियत भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र हुन्। राष्ट्रसंघको सफलतामा त्यतिखेर निखार आउँछ जब उसले समान हैसियतका सबै राष्ट्रहरूलाई सार्वभौम हैसियतमा राख्न सक्छ।
छिमेकी राष्ट्रले सहिष्णुताको अवलम्ब नगर्दै एकअर्काबीच असल छिमेकीको पहिचान बनाएर रहनुपर्ने प्रावधान बडापत्रमा नै छ। यस अतिरिक्त राष्ट्रहरूबीच सुसम्बन्ध कायम गर्न सुरक्षा परिषद्का विचाराधीन रहेको विषय बाहेकको सन्दर्भमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुग्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्त विपरीतका कार्य भएको पाइएमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बडापत्रको धारा १४ ले महासभालाई अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, यो निर्णयका लागि सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। सो सिफारिश गरेर विवादित देशमा पठाउने हो।
काश्मिरको विवादको विषयमा धेरै पटक पाकिस्तानले यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्यो, तर भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आशयलाई समेत नजरअन्दाज गरेको छ।
फेरि पनि ती देशले महासभाको निर्णय मान्न वा नमान्ने भन्ने विषय ती देशमै निर्भर हुन्छ, महासभाको निर्णय बाध्यात्मक हुँदैन। यदि शान्तिपूर्ण तवरले समस्याको समाधान नभई द्वन्द्व बढ्दै गएमा उक्त मामिलाले सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश पाउने स्थिति बन्छ। तर, यस परिषद्मा विशेषाधिकारको अधिकार प्राप्त पाँच वटा देशहरूले सर्वसम्मत निर्णय लिनुपर्दछ। अन्य नौ वटा सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेपछि सुरक्षा परिषद्ले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्छ।
अब विभिन्न देशले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका र गर्न प्रयास गरेका केही उदाहरणको उल्लेख गरौं। काश्मिरको विवादको विषयमा धेरै पटक पाकिस्तानले यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्यो, तर भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आशयलाई समेत नजरअन्दाज गरेको छ। काश्मिर विवादका सम्बन्धमा यूरोपियन युनियनको संसद्ले भारत र पाकिस्तान दुवै देशहरूलाई शान्तिपूर्ण समाधानमा शीघ्र पुग्न लिखित अनुरोध गरी पठाएकोमा पाकिस्तानले यसलाई स्वागत गरेकोमा भारतले कुनै महत्त्व दिएन।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा सीमा विवादका विषय प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपालले कस्ता प्रकारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ त? यस न्यायालयमा विवादित विषयहरू प्रवेश पाउने र विवादको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुने गरेको छ। सन् १९५० मा भएको सन्धिमा नेपाल र भारत सरकारबीच अटल शान्ति तथा मित्रता रहने र दुवै सरकार परस्परमा एकले अर्काको राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछ भनी धारा १ मा प्रष्ट लेखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न केही शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल सीधै यस न्यायालयमा एकतर्फी दाबी लिएर पुग्न सक्दैन। विवादित विषयसँग सम्बन्धित देशले संयुक्त रूपमा आवेदन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यस सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भारतले यसको क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गरेको छ। नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन। स्वीकार गरे पश्चात् एक वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र अदालत जान पाउने व्यवस्था छ।
मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पूर्व हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानून आफैंमा बाध्यात्मक नभई नैतिक कानूनको रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ। तसर्थ, नेपालको सम्बन्धमा पहिला विश्वका महत्त्वपूर्ण देशहरूसँग हाम्रो समस्याबारे अवगत गराई उनीहरूलाई न्यायको पक्षमा उभिने परिस्थिति निर्माण गरेर भारतलाई दबाब सिर्जना गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ।
मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै समय लाग्ने र वार्ताद्वारा समस्याको समाधान हुन सक्ने उदाहरण भारत र बाङ्लादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्ष पश्चात् मात्र समाधान भई ७ मे २०१५ मा ४३ हजार बिघा जमीन फिर्ता लिई आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न बाङ्लादेश सफल भएको यथार्थतालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै अर्थपूर्ण दबाब भारतलाई दिनुपर्छ। अन्यथा, यो क्रम जारी रहनेछ र नेपालको भूभाग घट्दै जाने निश्चित छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
