किंवदन्ती नबनोस् त्रिवि
आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नेताको मनोकांक्षाका कारण हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठान अधोगतिमा लागेका हुन्।
‘नाम होस्, बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस्’ भन्ने उक्ति मुलुकको जेठो र ठूलो शैक्षिक प्रतिष्ठान त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा लागू हुन्छ ।
शेखर खरेल
कहिले विश्वविद्यालयको गुणस्तर त कहिले यसका पदाधिकारीहरूकै स्तर (शैक्षिक योग्यता, बौद्धिक चोरी र दलप्रति वफादार) देखि शैक्षिक सम्बन्धनमा दुर्नियत र भ्रष्टाचारसम्मका कारण यो सार्वजनिक प्रतिष्ठान चर्चामा आइरहन्छ ।
केहीअघि मात्र पनि त्रिवि एक सकारात्मक र अर्को नकारात्मक कोणबाट चर्चामा रह्यो । बेलायतस्थित ‘द टाइम्स हायर एजुकेसन’ ले एशियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा त्रिविलाई २५१ देखि ३००औं स्तरमा राखेको सुखद समाचार आयो ।
विश्वभरका विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण मूल्याङ्कनमा विश्वका उत्कृष्ट ८०१ देखि १००० स्थानसम्मका विश्वविद्यालयको सूचीमा त्रिवि पहिलो ३०० भित्र पर्न सफल भएको ‘द टाइम्स हायर’ ले जनाएको छ । विश्वमा सार्वजनिक र निजी गरी ३० हजार भन्दा बढी विश्वविद्यालय छन्।
नकारात्मक खबरचाहिं, अनेकौं खेलो र प्रहारका बावजूद धर्मराउँदै भए पनि एशियाको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा अडिरहेको मुलुकको सबैभन्दा प्रतिष्ठित शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले कानूनी ‘प्रहार’ बाटै थलाउने कोशिश गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा त्यस्ता केही प्रावधान राखिएका छन्, जसबाट सरकारको तजबिजी भूमिका झ्नै बढ्न गई यसको प्राज्ञिक स्वायत्तता गुम्ने डर देखिएको छ ।
देशकै तमाम विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्रस्तावित संशोधनको मार अन्य विश्वविद्यालयहरूमा समेत स्वतः पर्ने नै छ, संशोधन पछि त्रिवि ज्ञानको केन्द्रबाट सरकारी मालअड्डामा परिणत हुँदै उत्कृष्टताको सूचीबाट विस्तारै बाहिरिनेछ ।
दलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि शुरू भएको त्रिविको दलीयकरण २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पछि यतिसम्म मौलायो कि राजनीतिक आवद्धता नै रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन, विभागीय प्रमुख जस्ता विश्वविद्यालयका मुख्य पदहरूका निम्ति एक मात्र योग्यता बन्न पुग्यो ।
परिणाम संविधान निर्माणको संक्रमणकालमा जसरी दलहरूको सिण्डिकेटबाट राज्य संचालन हुन्थ्यो, त्यसको प्रत्यक्ष असर त्रिवि लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि देखियो । दलहरूको दबदबा अनि भागबण्डाले त्रिविको प्राज्ञिक मर्यादाको तेजोवध मात्र गरेन, दिन प्रतिदिन यसको स्वायत्तता पनि हरण गर्दै लग्यो ।
सरकारको प्रस्तावित संशोधन विधेयकले त्रिवि लगायत सबै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता धरापमा पर्ने र शैक्षिक प्रतिष्ठानको राजनीतीकरण हुन पुग्ने भन्दै त्रिवि लगायत मुलुकका सबै विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूले कडा आलोचना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
त्रिविमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसको गिर्दो साख अनि प्राज्ञहरूमा मौलाउँदो निराशा र पलायनका कारण उद्वेलित त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा त्रिविको अहिलेको अवस्थालाई एउटी त्यस्ती निरुपाय महिलासँग तुलना गर्छन् जो आफैं रुग्ण र कुपोषित छे, तैपनि मातृवात्सल्यका कारण ऊ आफ्ना बच्चाहरूलाई दूध चुसाइरहेकी छे । ती रुग्ण महिलालाई पौष्टिक खुराक दिएर तङ्ग्राउनुको साटो उनीमाथि हुने थप प्रहारबाट त्रिविको भविष्य के होला, अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयलाई विचार र नीति उत्पादक कारखाना बनाउन भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नेताको मनोकांक्षाका कारण नै हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठानको क्षयीकरण भएको हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्रिविको दुरवस्थाप्रति यस संस्थामा अध्यापन गरेका र गरिरहेका अनि अध्ययन पूरा गरेका र अध्ययनरत सबै चिन्तित छन् । त्रिविमा ३७ वर्ष अध्यापन गरेका समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्र विश्वविद्यालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रखर आलोचक हुन् । मिश्र जस्ता धेरै अध्यापकका निम्ति उनीहरू सक्रिय रहेको समय त्रिविको स्वर्णकाल हो, जुन आजका पुस्ताका निम्ति किंवदन्ती झैं लाग्न सक्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म त्रिवि मुलुककै उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूको गतिशील प्राज्ञिक थलो थियो । त्रिविमा अध्ययन–अध्यापन मात्र नभई यस अन्तर्गतका नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) र शिक्षा विकास र अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) जस्ता अंग राज्यको नीति तर्जुमाका लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’ बराबर थिए ।
तर विडम्बना, दलीय प्रभाव निरपेक्ष रहनुपर्ने प्राज्ञिक थलोमा समेत राजनीतिकर्मीको कुदृष्टि पर्न थाल्यो । प्राध्यापक मिश्रको शब्दमा राजनीतिक नेतृत्वको ‘रेन्ट सिकिङ’ अर्थात् कुत उठाउने प्रवृत्ति नै विश्वविद्यालयको अवनतिको मुख्य कारण देखियो ।
विश्वविद्यालयलाई विचार र नीति उत्पादक कारखाना बनाउन भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नेताको मनोकांक्षाका कारण नै हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठानको क्षयीकरण भएको हो । पछिल्लो एक दशक यता देशमा जस्तो राजनीतिक नेतृत्व विकसित भयो, तिनलाई प्राज्ञिक उन्नतिसँग कुनै सरोकार रहेन ।
स्रोतको दोहन, सम्बन्धन मार्फत शुभलाभ र भजनमण्डलीको निर्माणका उद्देश्यले विश्वविद्यालयमाथि शासनमा रहनेहरूको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम रहे मात्र राज्यलाई अब्बल र दक्ष मानव संसाधन सँगै राज्य संचालनमा नीतिगत दिशानिर्देश हुनसक्ने तथ्यप्रति हाम्रो नेतृत्व पंक्ति उदासीन छ ।
र, यही उदासीनताको मूल्य त्रिवि लगायत मुलुकका उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानले चर्को गरी चुकाउनु परेको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)