‘सपना देख्न पाइन्छ, तर माओवादीको मत ६ प्रतिशत कट्दैन’
‘सत्ता गठबन्धनमा भएका साथीहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी षड्यन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको विगत राम्रो नभएकाले दुर्घटना पो होला कि भन्ने आशङ्काको ठाउँ राखेका छौं।’
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमाल आगामी स्थानीय चुनाव आफ्नो पार्टी सुदृढ छ भनेर व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गर्ने अवसर भएको बताउँछन्। ७५३ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ४५ प्रतिशतमा एमालेले जित्ने उनी दाबी गर्छन्।
सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि परिणाममा खासै फरक नपर्ने रिमाल बताउँछन्। अघिल्लो चुनावमा १२ प्रतिशत हाराहारी लोकप्रिय मत पाएको माओवादी केन्द्र भने ६ प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चिने उनको भनाइ छ। रिमालसँग हिमालखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:
स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी दिन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको यहाँले किन विरोध गर्नुभयो?
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू निर्वाचनमा जाँदा राजीनामा दिन्छन्। उम्मेदवारी दर्तादेखि निर्वाचन परिणाम आउने वेलासम्म संसद् नभएर खास फरक पर्दैन। त्यसबीच कानून चाहिए सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि ल्याउन सक्छ। सभामुखले इज्जतका लागि अघिल्लो दिन मात्रै राजीनामा दिने व्यवस्था गरेका छौं। मन परे पनि नपरे पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्न मिल्दैन। किनभने, शासनको निरन्तरता चाहिन्छ।
स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको मात्रै होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पनि काम गर्छ। १०-१५ दिन वा एक महीनाका लागि त हो नि भनेर पुग्दैन। त्यो एक महीनामा जनताका बिग्रने काम धेरै हुन्छन्। नागरिकता, राहदानी लगायत धेरै काम प्रभावित हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले गर्ने काम कर्मचारी वा अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पनि मिल्दैन। झण्डै ४५ दिन जति जनताको काम रोकिनु त राम्रो भएन नि। यो पक्षलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो टिप्पणी हो।
नेकपाको परिघटनाले एमालेलाई चुनावमा असर गर्ने भए अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपालहरू गठबन्धन गठबन्धन भनेर नारा लगाइरहनुहुन्नथ्यो। एमालेको स्थिति सुदृढ देखेरै उहाँहरू अत्तालिनुभएको हो।
निर्वाचन आयोग आफैंले ४ जेठ २०७९ सम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्छ भन्दै आएको छ। संविधानले एक दिन पनि जनप्रतिनिधि रिक्त हुनु हुँदैन भनेकाले नै आयोगले यस्तो कुरा गरेको हो। आयोगको यो तर्क ठीक छ। तर, आफ्नै तर्क काटी-काटी आयोगले किन राजीनामा गर्न लगायो? आयोगले बद्नियत राख्यो भनिरहेको छैन, तर नमिल्दो काम पक्कै गर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो।
आयोग त जनप्रतिनिधिले चुनावका वेला पदीय दुरुपयोग नगरून् भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको भन्छ नि?
आयोगले चाहे त्यस्ता दुरुपयोग रोक्ने उपाय धेरै छन्। जस्तो, संघीय चुनावमा प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डा हल्लाएर जान नपाउने, हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
जनप्रतिनिधिको राजीनामा समाधान त हुँदै होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो त, कानूनी व्यवस्था भइहाल्थ्यो नि।
यो हिजोको गाउँ विकास समिति होइन, छुट्टै सरकार हो। त्यस कारण रिक्त राख्न मिल्दैन। यत्रो बहस भएर वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि आयोग फेरि उल्टो बाटो हिंड्यो भन्ने मेरो टिप्पणी हो। निर्वाचन आयोगसँग सबै डराउने अवस्था हुनुपर्यो। आयोगप्रति औंला उठाउने अवस्था आयो भने त दलहरूले कसरी चुनाव लड्छन्? त्यस कारण निर्वाचन आयोग स्वच्छ र स्वस्थ चुनाव गराउने गरी बलियो हुनुपर्छ।
मतपत्रमा हरियो रङ प्रयोगको पनि एमालेले विरोध गर्यो। संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले यस्तो विषयमा बाहिर विरोध गर्नुभन्दा आयोगमै कुरा राख्नुपर्ने होइन र?
हामीले यो कुरा सर्वदलीय बैठक र ‘वान अन वान’ कुराकानीमा पनि भनेका छौं। उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकमा कुरा राख्यौं। त्यति वेला आयोगको प्रस्ताव जनप्रतिनिधिको पद निलम्बन मात्रै गर्ने कि भन्ने पनि थियो। हामीले त्यो पनि नगरौं, बरु पदको दुरुपयोग हुन नदिन कडा अनुगमन गरौं, जनप्रतिनिधिलाई चेकमा हस्ताक्षर गर्न नदिने लगायत उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेका थियौं। गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघले यस्तो निलम्बन वा राजीनामाको प्रावधान नराखौं भनेका थिए।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनावमा फरक फरक रङको मतपत्र प्रयोग हुन्छ। रङ परिवर्तन गर्दा आयोगले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। एउटा पार्टीको चुनाव चिह्नसँग मिल्ने गरी किन राखियो भनेर जिज्ञासा राखेका हौं। यस्तो विषयमा आयोग जिम्मेवार, सचेत र सतर्क हुनुपर्छ।
स्वस्तिक चिह्नमा नीलो मसी हुने भएकाले हरियो मतपत्र प्रयोग गर्दा फरक देखिन्छ भन्ने आयोगको धारणाप्रति यहाँको भनाइ के छ?
किन गरेन भन्ने हाम्रो कुरा हो। आयोगले गरेको निर्णय मान्दैनौं कहाँ भनेका छौं र? तर, हाम्रो असहमतिको अर्थ रहन्छ। निर्वाचन कति स्वच्छ भयो भन्ने प्रश्नको त अर्थ हुन्छ नि। हाम्रो प्रश्नको जवाफ त दिनुपर्छ।
स्थानीय चुनाव ३० वैशाखलाई पक्का भइसकेकै हो?
अर्थशास्त्रमा अन्य कुरा यथावत् रहेमा भन्ने गरिन्छ। हो त्यस्तै, अहिलेकै गतिमा जाने हो भने निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन रोक्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ।
सत्ता गठबन्धनमा भएका साथीहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी षड्यन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको विगत राम्रो नभएकाले दुर्घटना पो होला कि भन्ने आशङ्काको ठाउँ राखेका छौं। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले तालिका पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा चुनाव रोकिएला जस्तो लाग्दैन।
शेरबहादुर देउवा, दाहाल र नेपालजीहरूबीच कता कता कुरा नमिलेको भन्ने बाहिर आइरहेको छ। उहाँहरूले एकअर्कालाई गलाउन एमाले कार्ड प्रयोग गरिरहनुभएको छ। पहिला पहिला विदेशी कार्ड प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले एमाले कार्ड।
त्यसो भए एमाले अब चुनाव केन्द्रित भएको हो?
१ फागुनदेखि नै देशव्यापी रूपमा चुनाव केन्द्रित प्रशिक्षण गरिसकेका छौं। करीब तीन हजार अगुवा कार्यकर्तालाई चुनाव सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइसकेका छौं। हरेक पालिकामा अहिले पनि प्रशिक्षण चलिराखेको छ। हामीलाई चुनाव हुँदा नै फाइदा छ।
एमालेसँग चुनावमा जाने अजेन्डा नै छैन भनिन्छ नि?
त्यस्तो होइन, सबैभन्दा स्पष्ट अजेन्डा नै एमालेसँग छ। पाँच वर्षअगाडि हामीले के भनेका थियौं, समीक्षा गर्ने वेला आएको छ। हामीले जनाएको प्रतिबद्धता कति पूरा भयो भन्ने फेहरिस्त बनाउँदै छौं। आफूले गरेका काम लिएर जनतामा जान्छौं, सँगै आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामको प्रतिबद्धता पनि लैजान्छौं। हाम्रो पार्टीले जितेका पालिकाहरू सबैभन्दा राम्रा हुन्छन् भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छौं।
पहिलाको संविधानमा स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्थ्यो। तर, अहिलेको संविधानले सरकारकै रूपमा पालिकाहरूलाई संघको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ। पहिला दिइएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नभए फिर्ता आउँथ्यो, अहिले त्यहींको सञ्चित कोषमा बस्छ।
एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा बन्दा संघीय संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ सांसद थिए। तर, जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पार्टीले पूरा गर्न सकेन। यस्तो कुराले त एमालेलाई नकारात्मक असर गर्ला नि?
त्यस्तो कुराले फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। २०७४ सालको स्थानीय चुनावका वेला कांग्रेस र माओवादी लगायतकै सरकार थियो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। चुनावमा पनि उहाँहरू गठबन्धन बनाएर लड्नुभयो। हामी एक्लै लड्दा पनि ४५ प्रतिशत स्थानमा जित हासिल गर्यौं। त्यसपछि मात्रै हामीले माओवादीसँग तालमेल गरेका हौं।
सुदृढ र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्फत संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ भनेर पार्टी एकता पनि गर्यौं। तर, एउटा घोषणापत्र देखाएर जितेको जनमत उहाँहरूले दुई वर्षपछि नै बेचिदिनुभयो। चुनावमा जसलाई हराउँछु भनेर घोषणापत्र बनाइए, उसैलाई प्रधानमन्त्री बन भनेर हिंड्नुभयो।
अहिले त त्यही पार्टीको सेवा गरिरहनुभएको छ। यो त जनताले सबै देखेकै छन् नि। काठमाडौंमा पो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपालको मत नमिलेको होला। जनताको तहमा त यो कुराको के मतलब भयो र? के ठीक के बेठीक भन्ने जनताले बुझेकै छन्।
.JPG)
नेकपामा जुन परिघटना भयो त्यसले एमालेलाई चुनावमा असर पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो हुन्थ्यो त, अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपालहरूले गठबन्धन गठबन्धन भनेर नारा लगाइरहनुहुन्नथ्यो। एमालेको स्थिति सुदृढ देखेरै उहाँहरू अत्तालिनुभएको हो। हाम्रो पार्टी जनताले नै जोगाइदिएका हुन्। नेताहरूले त माथिबाट सिध्याइसकेका थिए। तीन वर्षसम्म पार्टी चलेकै थिएन। अहिले जताततै एमाले जागेको देखिन्छ।
माधव नेपाल लगायत नेताहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि एमाले कमजोर भएको छैन?
एमाले २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअघिको नेकपाको निरन्तरता पनि हो। त्यति वेला माधव नेपाल सहितको एमाले र पुष्पकमल दाहाल-रामबहादुर थापा सहितको माओवादी मिलेर नेकपा बनेको थियो। रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह लगायत धेरै साथी दाहालजीसँग माओवादीमा जानुभएन। त्यसपछि पनि माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण माओवादीका कर्णाली प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ। एमालेका एक जना पनि दाहालजीको पार्टीमा गएनन्।
चुनाव भनेको ‘फेस भ्यालु’ पनि हो। दाहालजी र नेपालजीको अनुहार हेरेर जनताले भोट हाल्छन् जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन।
माधव नेपालजीले जति मान्छे लानुभएको छ त्यसभन्दा निकै धेरै दाहाललाई छोडेर हाम्रो पार्टीमा आउनुभएको छ। नेपालले संघीय संसद्मा २० प्रतिशत लानुभएको हो। तल त १० प्रतिशत पनि गएनन्। त्यसमा पनि चुनावका वेलासम्म धेरै मान्छे एमालेमा फर्किसक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो विचारमा उहाँले तीन प्रतिशतभन्दा धेरै प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पाउने भोटले आफ्ना उम्मेदवार जिताउन नसके पनि एमालेलाई हराउन त पर्याप्त होला नि?
त्यो यान्त्रिक तर्क भयो। एमाले बलियो भएको ठाउँमा उहाँहरूको भोटले हामीलाई असरै गर्दैन। हामी कमजोर भएको ठाउँमा उहाँहरूको भोट भए पनि जित्दैनौं। चुनाव भनेको ‘फेस भ्यालु’ पनि हो। दाहालजी र नेपालजीको अनुहार हेरेर जनताले भोट हाल्छन् जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन।
सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएरै जाँदा त एमाले जतिसुकै सुदृढ भए पनि नजित्ने नै पक्का छ होइन र?
राजनीति भनेको गणित मात्रै होइन, भावना पनि हो। तालमेलकै अवस्थामा पनि दाहाल र नेपालजीहरूले रूख चिह्न लिएर लड्ने त होइन होला। कांग्रेसका साथीहरूले यो हातले रूखमा भन्दा अन्त भोट हाल्नै सकिंदैन भनेको तपाईंले सुन्नुभएकै होला।
उहाँहरूले सत्य बोलिरहनुभएको हो भने दाहाल र नेपालजीहरूले कांग्रेसको सहयोगले चुनाव जित्ने सम्भावना त धेरै कमजोर देखियो नि। ठीक त्यसै गरी दाहाल र नेपालजीको पार्टीमा विश्वास गर्नेहरूले पनि कसरी रूखमा भोट हाल्लान्? हाल्छन् भने त्यो त कांग्रेसको सहयोगी बनेको भयो नि। उहाँहरूले केही केही ठाउँमा कांग्रेसलाई जिताउन सहयोग त गर्नुहोला, तर बदलामा कांग्रेसबाट केही लाभ पाउने देखिंदैन।
उहाँहरूको गठबन्धनले एमालेलाई क्षति पुग्दैन। राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनले एमालेलाई क्षति पुर्यायो, त्यो नै अन्तिम हो।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले पटक पटक कांग्रेसले लखेट्यो भने एमालेसँग तालमेल गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यसका लागि एमाले चाहिं तयार छ?
छैन, यो कुरा पार्टी अध्यक्ष र हामी सबैले स्पष्ट शब्दमा भन्दै आएका छौं। उहाँहरूसँग मिल्ने भनेको भोट वा सीट बढ्छ कि भनेर हो। तर, दाहाल र नेपालसँग तालमेल गर्दैमा भोट बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्दै लाग्दैन। भोट बढ्दैन भने किन तालमेल गर्ने? गठबन्धनलाई मिलेर चुनाव लडोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ।
गठबन्धन कति अगाडि जान्छ भन्ने त उहाँहरूमै निर्भर कुरा हो। एक्लै चुनाव लड्ने आँट उहाँहरू कसैमा पनि छैन।
अरू दललाई पनि थपेर गठबन्धन बनाउँदा राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ। हामीले जित्यौं भने पनि ठीकै छ, जितेनौं भने पनि यसरी गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने मानक तयार होला। सत्ता गठबन्धन भत्किंदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग एमालेले गठबन्धन गर्छ भनी कसैले आकलन गर्छ भने त्यो सही होइन।
शेरबहादुर देउवा, दाहाल र नेपालजीहरूबीच कताकता कुरा नमिलेको भन्ने बाहिर आइरहेको छ, त्यो आन्तरिक कुरा हो। उहाँहरूले एकअर्कालाई गलाउन एमाले कार्ड प्रयोग गरिरहनुभएको छ। पहिला पहिला विदेशी कार्ड प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले एमाले कार्ड।
यो गठबन्धन संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म पनि जान्छ भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो?
त्यो त होइन, गठबन्धन कति अगाडि जान्छ भन्ने त उहाँहरूमै निर्भर कुरा हो। एक्लै चुनाव लड्ने आँट उहाँहरू कसैमा पनि छैन। त्यसले गर्दा रहला कि जस्तो पनि लाग्छ।
गठबन्धन भत्काउन नसकेपछि एमाले एक्लै लडे पनि जित्छौं भन्न बाध्य भएको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
माओवादी नेताहरूले एमालेसँग वार्ताको ढोका खुला छ भनेको सुनेको छु। हामीले ढोका ढकढक्याएको भए पो खुलाको अर्थ हुने हो। हामी ढोका ढकढक्याउन गएकै छैनौं। हामीलाई माओवादीको ढोकातिर जानु नै छैन।
जहाँसम्म सत्तागठबन्धन भत्काउन लागेको भन्ने कुरा छ, आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सकेसम्म कमजोर बनाएर धेरै सिट जित्न त लागिहाल्छौं नि। त्यही नै राजनीति हो। एमालेको पराजयमा कांग्रेसको विजय र कांग्रेसको पराजयमा एमालेको विजय छ, यसमा लुकाउन पर्ने केही छैन। यो रिसराग राख्ने कुरै होइन।
कांग्रेससँग हाम्रो एउटै आग्रह हो- लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता भत्काउने काम नगरौं, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौं। जित्नेले सरकार चलाउँछ, हार्नेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ। दाहाल र नेपालजीहरूलाई हामीले यो कुरा किन भनिराखेका छैनौं भने उहाँहरू लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यता नै बुझ्नुहुन्न।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेपाललाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्ला र?
मिल्दैन। नेपालभन्दा दाहालजी अझै बढी सत्ताको दाउपेच मात्रै बुझ्नुहुन्छ। नेपालजीको चाहिं हाम्रो अध्यक्षप्रतिको वैरभाव, कुण्ठा र प्रतिशोध मात्रै हो। दाहालजीमा अलि बढी नै षड्यन्त्र छ। उहाँहरू दुई जनामा भिन्नता छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, आफूहरूले आन्दोलन गरेर त्यसको पुनःस्थापना गराएको, संविधान जोगाएको भन्दै जनतामा जाने र चुनाव जित्ने बताइरहनुभएको छ नि?
दोस्रो पटकको विघटन संवैधानिक रूपमा भएको हो, एमालेको सरकारले गरेको होइन। हामीले यो जनमतमा काम हुन सकेन, ताजा जनादेशमा जाऔं भनेर विघटन गरेका थियौं। पुनःस्थापनायताको यत्रो समयमा संसद्ले झिँगो पनि मारेको छैन। माओवादी र कांग्रेस सत्तामा पुग्ने कुरालाई संविधान जोगाएको भन्नु झूटो कुरा हो। हाम्रो अर्थ मन्त्री जति अलोकप्रिय भए पनि अघिल्लो सरकारले बिगारेको अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याएको त हो नि।
मुलुकलाई टाट पल्टाउने दिशामा लगिराख्नुभएको छ। ३०-३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाउन मिल्ने पैसा छैन। त्यति त एउटा ठूलो व्यापारीसँगै हुन्छ।
आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्यायौं, विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२-१३ महीनालाई पुग्ने जम्मा गर्यौं, मुद्रास्फीतिलाई ३.५ प्रतिशतमा राखेका थियौं। अहिलेको अर्थतन्त्रको हालत त देखिराख्नुभएको छ। मुलुकलाई टाट पल्टाउने दिशामा लगिराख्नुभएको छ। ३०-३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाउन मिल्ने पैसा छैन। त्यति त एउटा ठूलो व्यापारीसँगै हुन्छ।
नियम-कानून भत्काउने, आर्थिक अपचलन जस्ता काम गरेर वास्तविक प्रतिगमन त यो गठबन्धनले गरिरहेको छ। संविधानलाई दिनदहाडै बलात्कार गर्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नुभएको छ।
संसद्ले काम गर्न नसकेको त एमालेको निरन्तरको अवरोधले होइन र?
एमालेले अवरोध होइन, विरोध गरेको हो। अवरोध भएको भए त संसद्बाट केही पनि काम हुँदैनथ्यो। एमसीसी सम्झौता, प्रतिस्थापन विधेयक आदि त हाम्रो विरोधकै बीच भइरहेको छ त। संसद् अवरोध थियो भने त उहाँहरूले कसरी पारित गर्नुभयो?
सभामुखज्यूले १४ जना गैरसांसदलाई राखेर संसद् चलाउन खोजेकाले हामीले विरोध गरेका हौं। सभामुखले मेरो निर्णय ठीक हो भन्न सक्नुभएको छैन, बाटो खाली पनि गर्नुभएको छैन। खासमा संसद्मा सभामुखले अवरोध गर्नुभएको हो, एमालेले होइन।
संसद्मा हामीले विरोध नगरे पनि यसभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनथ्यो। राजदूत नियुक्तिमा सत्तारूढ दलले जुन जात्रा गरिरहेका छन्, त्यसमा हाम्रो दोष छ र? संसद्को कुरा पनि त्यही हो। उहाँहरू काम गर्न होइन, खान-पिउन जानुभएको हो।
सभामुखले बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा विरोध नगर्न भनिरहनुभएको छ। अदालतले निर्णय गरिनसकेको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध पार्नु कत्तिको जायज हो?
सभामुखले आफ्नो कुरा गर्ने हो, सर्वोच्चको विषयमा बोल्ने होइन। रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट वा सरिता गिरीलाई सांसदबाट हटाउँदा मिनेटभरि कुर्नुपरेन। एमालेले कारबाही गरेको विषयमा अगाडि बढाइएन। यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरा हो नि।
अग्नि सापकोटा सभामुखका लागि योग्य हुनुहुन्न। माओवादी केन्द्रकै हुने हो भने पनि अर्को व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ। उहाँमा ल्याकतै छैन। संसद् चलेकै वेलामा पनि एउटा कागज दिंदा अर्को पढ्नुभएको होइन र? संसद् सचिवालयको कर्मचारीको काम पनि हस्तक्षेप गरेर उहाँ आफैंले गर्नुभयो। उहाँ कुनै पनि मानकबाट सभामुख बन्न योग्य रहनुभएन। कांग्रेस-माओवादीकै साथीहरूलाई पनि हामीले ‘सापकोटाजीलाई बरु उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउनुस्, तपाईंहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, सभामुख त उहाँले चलाउन सक्नु नै भएन’ भनेका पनि थियौं।
अग्नि सापकोटा सभामुखका लागि योग्य हुनुहुन्न। माओवादी केन्द्रकै हुने हो भने पनि अर्को व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ। उहाँमा ल्याकतै छैन।
संसद्मा विरोध जनाउनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हामीले मूल्य-मान्यताका लागि विरोध गर्नुपरेको हो। यो विरोधले प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा सबैभन्दा बढी घाटा त हामीलाई नै छ नि।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे एमालेले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेन। एउटा जिम्मेवार दलले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा यसरी अलमल गरेर बस्न मिल्छ?
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने दिनसम्म पनि सत्ता गठबन्धनले के गर्छ भन्ने थाहा थिएन। एमसीसी शुरूआत गरेका कृष्णबहादुर महराले सभामुख भएका वेला खुट्टा घुमाउनुभयो। महराले दाहालको निर्देशन विना केही गर्दैनौं भन्नुभयो। सापकोटा सभामुख बनेपछि उहाँले पनि दाहाललाई नसोधी गर्दै गर्दिनँ भन्नुभयो। हामी सरकारमै हुँदा पनि उहाँले सरकारले दिएको बिजनेस संसद्मा लैजान मान्नुभएन। एमाले यो विषयमा शुरूदेखि नै प्रष्ट थियो। सरकारबाट हटेपछि त जाँतोलाई भन्दा केलाई पीर भने जस्तो गर्न पनि भएन।
एमसीसीकै सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले ककसलाई हप्काए भन्ने समाचार आयो। हाम्रो अध्यक्षले उहाँसँग ३५ मिनेट कुराकानी गर्नुभएको छ। हाम्रो सम्बन्ध कुनै ऋण वा अनुदानले फरक पर्दैन भनेर अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ। एमसीसीको कारणले सम्बन्ध सुध्रिने वा बिग्रिने हुँदैन पनि भन्नुभएको छ।
एक वाक्यमा भन्ने हो भने हामीले ऋण, अनुदान सबै लिनुपर्छ। हामीलाई अहिले छनोटको अधिकार छैन। देशको हित विपरीत नहुने जुनसुकै सम्झौता स्वीकार गर्छौं। विदेशी सहयोग, विकास आयोजना, विदेश नीति जस्ता विषयमा हामीबीच एकमत हुनुपर्छ। एमसीसीको विषयमा पनि नेपालको छवि बिग्रन दिन हुँदैन भन्नेमा एमाले स्पष्ट थियो र छ।
फेरि स्थानीय चुनावकै चर्चा गरौं। यसमा एमालेले कसैसँग तालमेल गर्छ कि गर्दैन?
संघीय चुनावकै सन्दर्भमा पनि तालमेल फलदायी हुँदो रहेनछ भन्ने हाम्रो निचोड हो। भारतमा जस्तो महागठबन्धन पनि हुने देखिंदैन। चुनावमा आआफ्नो अजेन्डा लिएर दलहरू एक्लाएक्लै लड्ने अनि परिणाम आएपछि सरकार बनाउन सांसद पुगेन भने बल्ल गठजोड गर्नुपर्ने रहेछ। तर, चुनाव नै गठजोड गरेर लड्न हुँदैन।
हामीले कसैसँग गठबन्धनका लागि पहल गरेका छैनौं। एमाले आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्ने र आफ्नै मान्छेलाई चुनाव जिताउने अभियानमा लागेको छ। पहिलाभन्दा एमालेको अवस्था खस्किएको छैन भन्ने कुरा व्यवहारमै पुष्टि गर्न लाग्दै छौं।
२०७४ को चुनावमा काठमाडौंमै एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेको थियो। अहिले राप्रपा वा महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धनको सम्भावना छैन?
गठबन्धनमा रहेका दलबाहेक अरूसँग तालमेलको ढोका बन्द गरेका छैनौं। उहाँहरूसँग पार्टीले स्थानीय तहमा निर्णय गरेर चुनावी तालमेल हुन सक्छ।
गठबन्धन विना चुनाव भए दाहाल र नेपालजीहरूको हैसियत थाहा हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। गठबन्धन हुँदा उहाँहरूमा भ्रम कायमै रहन सक्छ। जबकि, भ्रम टुट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
स्थानीय चुनाव आउन दुई महीना पनि छैन। यो चुनावबाट एमालेको अपेक्षा के छ?
गत स्थानीय चुनावमा हामीले लगभग ४५ प्रतिशत स्थानमा जितेका थियौं। हाम्रा १४ हजार १०० प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसमा १०-१५ जना मेयर-उपमेयर सहित १२ सय जति माधव नेपालजीले लैजानुभएको छ। तर, उहाँहरू पनि चुनावसम्म एमालेमै फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस बाहेक वीरगञ्ज, रंगेली लगायत स्थानका मेयरहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यस कारण ४५ प्रतिशतभन्दा घट्छ भन्ने लाग्दैन।
सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएरै लड्दा त एमालेको पकड घट्ला नि?
घट्दैन। २०७४ को चुनावमा हामीलाई जे चुनौती थियो, अहिले पनि छ। अवसर भने त्यति वेलाभन्दा अहिले राम्रो छ। त्यति वेला हामी अजेन्डा लिएर गएका थियौं। अहिले अजेन्डा यति कार्यान्वयन भयो भनेर जनतामा जाँदै छौं। पछिल्लो पाँच वर्षमा गरेको काम नै हाम्रो बल हो, शक्ति हो। नेकपाको निरन्तरताको फाइदा त छँदै छ।
गठबन्धन विना चुनाव भए दाहाल र नेपालजीहरूको हैसियत थाहा हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। गठबन्धन हुँदा उहाँहरूमा भ्रम कायमै रहन सक्छ। जबकि, भ्रम टुट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। गठबन्धन भए पनि परिणाममा तात्त्विक फरक भने पर्दैन।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल त ‘हामी दोस्रो ठूलो दल भइहाल्छौं, पहिलो दल बन्न प्रयत्न गरौं’ भनिरहनुभएको छ नि?
२०७४ को चुनावमा संयुक्त रूपमा लड्दा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको लोकप्रिय मत १२ प्रतिशत हो। त्यो ३० प्रतिशत पुग्न उहाँको पक्षमा के उत्पात समर्थन छ र? दोस्रो ठूलो दल हुन ३० प्रतिशत मत त चाहिन्छ। कांग्रेसको ३२ प्रतिशत भोट थियो। उहाँले १८ प्रतिशत कहाँबाट बढाउनुहुन्छ? दाहालजीकै पार्टी फुटेको छ।
पदाधिकारी चयन गर्न सक्नुभएको छैन। आपसी मारfमार छ। कहाँबाट बढ्छ १८ प्रतिशत? भन्न त पाइयो, तर तथ्यलाई बिर्सन भएन। माओवादीले चन्द्रमामै घर बनाएर दाहालजीलाई राख्छ भने पनि मानिदिउँला। तर, वास्तविकता त वास्तविकतै हुन्छ नि।
दाहालप्रति जनताको धारणा कस्तो छ भन्ने त सबैलाई थाहा छँदै छ। उहाँ कोठाभित्र एउटा, बाहिर अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा भइसक्यो। एमसीसीकै सन्दर्भमा पनि उहाँको कुरा देखियो। दाहाल अति नै पीपलपाते हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। द्वन्द्वकालमा त मिथिकल हिरो हुनुहुन्थ्यो।
तपाईंको विचारमा माओवादीले गठबन्धन बनाउँदा र नबनाउँदा कति कति सिट जित्ला?
गठबन्धन बनाएर जान त्यति सजिलो छैन। किनभने, सबैले फलमासु खोज्छन्। कांग्रेसले दाहाल र नेपालजीलाई फलमासु दिई आफू हड्डी लिएर त बस्दैन होला। म सुन्दै छु, एमालेले जितेको ठाउँ जति बाँडेर दिने रे। त्यो त जित्ने ठाउँ पाएको भएन होला नि त।
१२ प्रतिशतवालाले ३० प्रतिशतको सपना नदेख्दा हुन्छ। १५ प्रतिशतसम्म दाबी गरेको भए पनि होला त भन्न हुन्थ्यो। माओवादीको लोकप्रिय भोट ६ प्रतिशत भन्दामाथि कट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने, माओवादीका धेरै साथी एमालेमै हुनुहुन्छ। पार्टी फुटेको छ।
दाहालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता परिवर्तन माओवादीले गर्दा आएकाले जनताको समर्थन पनि आफूहरूलाई रहेको बताउँदै आउनुभएको छ नि?
उहाँको त्यो माल अब बिक्नेवाला छैन। दाहालजीले जति बेच्नुभयो २०६३ देखि २०७० सालसम्म बेच्नुभयो। उहाँको पार्टीलाई त जनताले कांग्रेसको रूखको सानो हाँगा मात्रै ठान्छन्। कांग्रेसको पुच्छर बनेको माओवादीलाई भोट हाल्नुभन्दा त सक्कली कांग्रेसलाई नै भोट हाल्छौं भन्ने सुनेको छु।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)