‘दलीय अधिनायकवादले स्वतन्त्र हुन दिएन’
हाम्रा वामपन्थीहरूले मार्क्स र लेनिनका शिक्षालाई पण्डित जस्तो भएर हेरे। आदर्शलाई धर्मस्वरूप माने। अहिलेको नेपालमा त्यो ठीक छ कि छैन भनेर हेरेनन्।
पेशाले समाजशास्त्री भए पनि रुचिले समाज चिन्तक हुन् चैतन्य मिश्र। अध्यापन र समाजशास्त्रीय बहसहरूमा सक्रिय मिश्रका पछिल्ला दिन उनकै शब्दमा ‘वानप्रस्थ’ मा बितिरहेछन्, गहन लेखनको अभिप्रायले। उसै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै जाने उनी पछिल्लो समय लेखनकै कारण आम सञ्चार माध्यममा खासै देखिँदैनन्।
फागुन अन्तिम साता मिश्रले पाशुपत क्षेत्रको एकान्तवासबाट शेखर खरेलसँग समाज, राजनीति र सङ्घीयता तथा वामपन्थी दलहरूको आगत-विगतबारे खुलेर कुरा गरे।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुँदै गर्दा नेपाली समाज विभाजित देखियो। राजनीतिले समाजमा पार्ने यस्तो अभिघातलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
राजनीति समाजमा केही कुरामा द्वन्द्व ल्याउने र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया पनि हो। सम्बद्ध मुद्दाले थप छलफल पाओस् भनेर यस्तो विभाजन ल्याइन्छ। जस्तै, २०४६ सालपछि मानिसहरू कांग्रेस-कम्युनिष्टमा ध्रुवीकृत हुँदा घर-गाउँ विभाजित थिए। मलामी पनि नजाने स्थिति थियो नि! तर, कालान्तरमा धेरै कुरा मेटिए। यो प्रकरण पनि एक-दुई वर्ष जाला, त्यसपछि एउटा हल पाउँछ।
अहिले समाज विभाजित हुनुका धेरै कारण छन्। कोही वैदेशिक सहायता लिने त कोही दिने। तर, दिनेले स्वाट्टै पैसा मात्र दिंदैन, आफ्नो रुचि पनि राख्छ। एमसीसीमा पनि यस्तै भएको हो। यसलाई लिनैपथ्र्यो भन्ठान्छु म। तर, यसमा अमेरिकी स्वार्थ छ भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन।
समावेशितालाई विस्तृत रूपमा हेर्न आम समाजमा जानुपर्छ। महिला वा दलितको प्रतिनिधित्व के छ, मधेशीलाई हामी कसरी हेर्छौं, हेप्छौं कि हेप्दैनौं भन्ने जस्ता कुरा पनि समावेशितासँग जोडिएका छन्।
चीनलाई घेरेर बस्ने उनीहरूको योजना दोस्रो विश्वयुद्धदेखिकै हो। मुस्ताङमा फौजी कारबाही पनि भएको हो। नेपालले त्यसलाई शान्त त पार्यो नि! यहाँ पनि हामीले कतिपय कुरामा अमेरिकाको स्वार्थपूर्ति हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्छ।
यो प्रकरणमा कतै नागरिकले राजनीतिकर्मीलाई अविश्वास गरे जस्तो त कतै नागरिक नै नेतृत्वको नियन्त्रण बाहिर गए जस्तो देखियो। नागरिकको नेताप्रतिको भरोसा उड्दै गएको त होइन?
तत्काल त्यस्तै देखिन्छ। वास्तवमा यो विभाजन एक जनाका लागि भएको हो। खास गरी पुष्पकमल दाहालजीले जस्तो भूमिका खेल्नुभयो। किनकि, सरकारले अजेन्डा राखेपछि उहाँकै पार्टीको सभामुखले अघि सार्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसअघि दुई वटा सभामुख केही नगरेर बस्नुभयो। त्यसैले विभाजित गराउने उहाँहरूको मानसिकता बन्यो।
तपाईंले राजनीतिको अभिघात धेरै लामो रहँदैन भन्नुभयो। यसको अर्थ नेपाली समाजको तङ्ग्रिने क्षमता अन्य समाजको भन्दा विशिष्ट हो कि?
समाजहरू मोटामोटी उस्तै हुन्। नेपाल जस्तो मुलुक चाँडै ‘हिल’ हुने कारण चाहिं के हो भने सार्वजनिक वा राजनीतिक प्रक्रियाले हाम्रो जीवनलाई धेरै छुँदैन। हामी सरकारका नीतिबाट पृथक् रूपले बाँचेका छौं, आआफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छौं। यसको अर्थ सरकारको नीतिले छुँदै छुँदैन भन्ने चाहिं होइन। अन्य देशमा झैं हाम्रो सरकार धेरै व्यापक पनि छैन। हाम्रा निजी जीवन, परिवार, नातागोता बलिया छन्। सरकारले केही नराम्रो गर्दा ‘शक एब्जर्ब’ गर्ने अन्य संस्था छन्।
नेपाली समाज साह्रै विशिष्ट छ भन्ने चाहिं मलाई लाग्दैन। किनभने, नयाँ मुद्दा जन्मिने र तिनमा मानिसको ध्यान जाने प्रक्रिया निरन्तर चली नै रहन्छ। ती मुद्दा सामाजिक सञ्जालसम्म पनि पुग्ने भएकाले मानिसहरू त्यतैतिर रुमल्लिन्छन् भन्ठान्छु म। अर्को कुरा, आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीले कस्तो मत ल्याउँछ, त्यसबाट पनि आकलन हुन्छ। त्यसबाट पार्टीका नेताहरूले आआफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नेछन्।
हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र समाजको अपेक्षा सँगसँगै अघि बढेका छन् कि तिनमा दूरी देख्नुहुन्छ?
अहिले धेरै ‘ग्याप’ भो भन्ठान्छु। लामो समय निर्दलीय शासनमा हुर्किएका हामीले दलीय शासन खोज्यौं। खासमा हामीले जनताको निर्वाचित शासन व्यवस्था चाहियो भनेका हौं, यस्तो दलीयकरण चाहेका होइनौं। दलहरूले हाम्रो जीवनलाई धेरै थिचे; आमा समूहदेखि विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापकका सङ्गठनहरूसम्म, पत्रकार, पर्यटन व्यवसायीदेखि बार एसोसिएशनसम्म पसे। देशको पूरै व्यवस्था दलहरूले कब्जा गरे।
लोकतन्त्रमा दलले यसरी पूरै क्षेत्र ओगट्न हुँदैन। हामी दलको अधिनायकवादतिर गयौं। यसबाट पहिलो त हामीलाई स्वतन्त्रता भएन। दोस्रो कुरा, यसले मानिसलाई ‘इनिसिएटिभ’ लिन दिएन र व्यावसायिक उत्कृष्टतातिर पनि लगेन। व्यक्तिमा राम्रो प्राध्यापक हुनेभन्दा दलसँग आबद्ध भएर जागीर खाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। त्यसो नगरे बढुवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना रह्यो।
मेरै विभाग (कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र) मा एक शिक्षकलाई विद्यार्थीले कटबाँसले यसरी कुटे कि उनी खुट्टा भाँच्चिएर तीन महिना अस्पताल बस्नुपर्यो। गृह मन्त्रालय पिट्नेहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा छ। हामीले चुनेको लोकतान्त्रिक सरकार विधिको शासन पालना गर्दै छ कि हनन गर्दै छ?
दलीयकरण व्यापक बनिरहँदा स्वतन्त्र नागरिकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका कत्तिको अपेक्षित हुन्छ?
स्वतन्त्र र निर्भीक मान्छे नभएका होइनन्, तर तिनीहरू कम हुँदै छन्। हामी शक्तिको पिछलग्गू भयौं, अहिले शक्ति दलसँगै छ। संसद्कै काम भएन, एमसीसी नै हेरौं। हामीले नै चुनेका मान्छे हुन् नि ती। हाम्रो मुद्दाको छिनोफानो त्यहाँ हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयकै कुरा गरौं, विद्यार्थीका गुट-गुटले ताला लगाउँछन्।
त्रिविमा दुई वर्षमा १८० दिन तालाबन्दी भनेर अखबारमा पनि आयो। उपकुलपतिले सार्वजनिक रूपमै ‘आपराधिक समूहबाट हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्यो’ भन्नुभयो। त्यो तारीफयोग्य कुरा थियो। तर, शिक्षा मन्त्रीले ‘तपाईंहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्नुहोस्’ भनिदिनुभयो। यहाँ नियम-कानून छैन? शिक्षक पिट्ने विद्यार्थी र उपकुलपति गोलमेच सम्मेलनमा बसेर लौ के गरूँ भन्दै ठेगान गर्ने हो?
त्यस्तो मरणासन्न पार्ने विद्यार्थीलाई कानून छ त! तर, हामीकहाँ दलले च्याप्दै लगेकाले यस्ता कुरामा बोल्दा पनि एक्लो हुनुपर्ने स्थिति छ; मुख्य गरी दलले पालेका गुन्डाहरूले गर्दा। मैले त ६ वर्षअघि नै ‘विश्वविद्यालयमा दलहरूले सैनिक पठाए’ भनेको हुँ।
एकदलीय व्यवस्थामा दलहरू प्रतिबन्धित रहँदा विरोध वा असहमति प्रकट गर्न विद्यार्थी र वर्गीय सङ्गठनको औचित्य रहे पनि बहुदलीय प्रणालीमा तिनलाई खारेज गर्दा हुन्न र?
धेरै सङ्गठन खारेज गर्नुपर्ने वेला हो यो। केही सङ्गठन चाहिन सक्छन्, तर तिनको दायरा प्रष्ट पारिनुपर्छ। जस्तो, विद्यार्थी सङ्गठनले को शिक्षक पढाउन आएन वा कसले राम्रो पढाउँदैन भन्नेमा उजुरी गरून्; खेलकूद, क्याफेटेरिया चाहियो भनून्। शुद्ध राजनीतिक, दलीय कुरा बोकेर ताल्चा मार्न, पिट्न त भएन नि। कर्मचारी सङ्गठन त खारेजै गर्दा हुन्छ। श्रमिकको सङ्गठन पनि एउटा दायराभित्र हुनुपर्छ।
कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नहुने हो भने हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रको हबिगत कस्तो होला?
विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकका निम्ति अहिलेको सेवा आयोगले अलिकति राम्रो गर्दै छ भन्ने लाग्छ। तर, यो २५-३० वर्षका क्रममा सेवा आयोगहरूले दलीय किसिमले नै हेरे। जतिसुकै नराम्रो शिक्षक होस्, फलानो युनियनमा लागेको अनि नियुक्ति पाएको। उनीहरूले पढ्ने-पढाउने इच्छा नै राखेनन्।
अर्को कुरा, अहिले विद्यार्थीलाई फेल गराउनै गाह्रो भइसक्यो। तपाईंले विभागपिच्छेका नतीजा हेर्नुभयो भने जतिसुकै नपढ्ने, कक्षामा नआउने विद्यार्थी पनि फेल भएको विरलै देख्नुहुन्छ। यसबाट नपढ्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विद्यार्थी नपढ्ने अनि शिक्षक र विभागीय प्रमुखले पास गर्नुपर्ने, उल्टो भइरहेको छ। नपढ्नेले पनि पढ्ने सरहको अङ्क पाउने हो भने पढ्नेले किन पढ्ने? विद्यार्थी होस् वा शिक्षक, उत्कृष्ट हुन चाहने संरचना नै मरेर जान थाल्यो।
यति दिन हाजिर गरेकालाई फेल गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था र लेटर ग्रेडिङ नै यसको कारण त होइन?
लेटर ग्रेड ठीकै हो भन्ठान्छु, किनकि हामी जाँच्ने मान्छेलाई पनि ७१ दिने कि ७२ वा ७३ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। त्यो हाम्रै सीमाको द्योतक पनि हो। दोस्रो कुरा, विद्यार्थीको जीवन तीन घण्टाको जाँचले मात्र निर्धारण गर्दैन।
लेटर ग्रेडले मोटामोटी आकलन गर्छ, तर सीमा-सीमामा गएपछि त्यो पनि धूमिल हुन्छ। मेरो मुख्य जोड चाहिं सबैलाई उच्च ग्रेड दिने, सी नआएर बी र ए मात्र भन्ने त हुँदैन। पढेरै ए र बी आएको भए त राम्रै हो, तर त्यो स्थिति पटक्कै छैन।
सङ्घीयताको अभ्यासले आधा दशक नाघिसक्दा हामी फेरि अर्को निर्वाचनको सम्मुख छौं। यसबीचका गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो अवधिमा केही काम भए, केही भएनन्। जति काम भए ती पनि योभन्दा छिटो हुनुपथ्र्यो। तैपनि, सङ्घीयताको कार्यान्वयन खत्तमै भयो भन्ने पक्षमा म छैन। केन्द्रले धेरै कुरा समातेर राखेको छ, त्यसैले प्रदेश र पालिकाहरूले सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ।
यो सङ्घर्ष अझै दुई निर्वाचनकाल जान्छ र स्थिरता आउन मोटामोटी १५ वर्ष जस्तो लाग्ला। ‘भिजिलान्स इज द प्राइस अफ डेमोक्रेसी’ भन्छन् नि! हामीले हेर्ने, झगडा गर्ने, जुलूस जाने, लेख्ने जस्ता प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ। लोकतन्त्र जीवित राख्ने र तल्लो तहसम्म अधिकार पुर्याउने तरीका यही हो।
यति भनिसकेपछि सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न आउँछ। पहिलाभन्दा गएको पाँच वर्षमा पूर्वाधार विकासमा राम्रो काम भए जस्तो लाग्छ। तर, ‘सफ्टवेयर’ को कुरामा जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका प्रगति त म दोहोर्याइरहेको हुन्छु। ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको समय सन् १९८० देखि २०१० सम्ममा संसारमा सबैभन्दा छिटो स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रगति गर्ने दोस्रो मुलुक नेपाल बन्यो। अहिले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही प्रगति भइरहेकै देख्छु।
कतिपय कुरामा हामी ठीक ठाउँमा छौं। भारतमा जस्तो धार्मिक युद्ध छैन। लैङ्गिक, बलात्कारका कुरा पनि त्यहाँ जस्तो छैन। जातको कुरा पनि कम भयावह छ। भारत हेरी एक किसिमले खुला समाजमा छौं हामी। त्यो खुलापनको फाइदा लिन सक्नुपर्छ।
सङ्घीयतासँगै सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुर्याउने कुरा निकै सुनियो। तल्लो तहसम्म अधिकार हस्तान्तरण अनि विकेन्द्रीकरणको सवाल कत्तिको प्रभावकारी भएको देख्नुहुन्छ?
म यसबारे साह्रै जानकार होइन। कुनै मन्त्रालयका काम प्रदेश तथा पालिका तहमा पुगे पनि कुनैका पुगेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयको चाहिं एकदमै केन्द्रमा छ भन्ने सुन्छु। जुन काम जुन तहमा हुन सक्छ, वडा वा टोलमा गर्न सकिन्छ, त्यहीं गर्ने हो। कतिपय काम व्यक्ति, परिवार र टोलले नै गर्ने हो। तर, सडक बनाउने जस्ता काम घर वा वडाले गरेर हुँदैन, पालिका नै चाहियो। त्यसभन्दा ठूलो संरचना बनाउन जिल्ला, प्रदेश चाहियो।
प्रदेश अलिकति शून्य छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। यसका दुई कारण छन्। एउटा, क्षेत्रीय तहमा सङ्घर्ष भयो, जात र प्रदेश जोडिएर। लिम्बुवान, तमुवान, मधेशको सङ्घर्ष क्षेत्रीय तहमा भएको थियो। प्रदेश भनेको तिनीहरूको प्रतिनिधि ठाउँ जस्तो भएकाले सङ्घर्ष अनुसारको शक्ति पाएनौं भनेका हुन्। ती केही कुरा जायज पनि छन्।
दोस्रो कुरा, केन्द्रले प्रदेशलाई ‘तँ नमोटा, दुब्लै बस्’ भनेको पनि हो। जे भए पनि प्रदेशले गर्ने काम के हो, छुट्याउनुपर्यो। मुख्य गरी संविधानमा उल्लेख गरिएको सूची कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। प्रदेश सरकारले पालिका र केन्द्रले भन्दा हामीले गर्दा यो काम राम्रो हुन्छ भनेर दाबी गर्नुपर्यो। केन्द्र अहिलेभन्दा बढी ‘लिबरल’ हुनुपर्यो।
१०-१५ वर्षयता निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो हुँदै जाँदा उम्मेदवारको लोकप्रियताभन्दा ‘मनी र मसल्स’ ले जित-हार निक्र्योल गर्ने अवस्था बनेको छ। अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार वा समीक्षा गर्ने वेला भएन?
निर्वाचन प्रणाली नसुधारिंदा लोकतन्त्र सङ्कुचित भई कालान्तरमा मासिने खतरा हुन्छ। त्यो स्थिति आउन नदिन सरकारले नै निर्वाचन खर्चको जिम्मा लिएर सीमा निर्धारण गर्न सक्छ। यसमा पछिल्लो पटकको मतको अनुपातमा खर्च तय गर्न सकिन्छ। निर्वाचन अभियानका दिन पनि घटाउनुपर्छ।
तीनै तहका सरकारले कुन दिन के गर्ने, भाषण र विज्ञापन कसरी गर्ने भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ। होइन भने अथाह पैसा खर्च हुन्छ। अरू तरीका पनि होलान्, मुख्य त सार्वजनिक खर्च र त्यसको लेखा राख्ने नै हो।
वर्तमान संविधानको एउटा मूल उद्देश्य सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो। तर, समानुपातिक कोटामा सम्भ्रान्त र व्यापारीहरूलाई लैजाने अनि संसद्का विषयगत समितिमा विज्ञभन्दा स्वार्थ समूहलाई जस्केलाबाट छिराइने प्रवृत्ति छ नि?
दल र संसद्मा महिला, दलित, उत्पीडितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा जायज हो। संसद्को समितिमा पनि त्यसैमा ‘स्टेकहोल्डिङ’ भएकाहरू पुग्नु एकदमै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हो। त्यो हटाउन दलहरू आफैं लाग्नुपर्छ। होइन भने फेरि पनि भण्डाफोर गर्ने काममा हामी जस्ता मान्छे लाग्नुपर्छ। समावेशितालाई विस्तृत रूपमा हेर्न आम समाजमा जानुपर्छ।
महिला वा दलितको प्रतिनिधित्व के छ, मधेशीलाई हामी कसरी हेर्छौं, हेप्छौं कि हेप्दैनौं भन्ने जस्ता कुरा पनि समावेशितासँग जोडिएका छन्। लोकतन्त्रबारे मैले जहिल्यै भन्दै आएको कुरा के हो भने जो मान्छे जन्मँदै भार बोकेर आएको हुन्छ, त्यो कम गरिदिने हो। जन्मिने वेला त कम्तीमा बराबर बनाऔं न, जन्मिएपछि आफ्नो बुताले कोही तल र कोही माथि जालान्।
दोस्रो जनआन्दोलनयता नेपालमा वामपन्थी दलले धेरै समय सरकार चलाएका छन्। सरकारमा पुगेपछिका यी दलका भाष्य र ‘डेलिभरी’ बीच कस्तो तादात्म्य देख्नुहुन्छ?
यो भाष्य अहिलेको विश्व ऐतिहासिक बिन्दु र नेपाल सुहाउँदो छैन। हाम्रा वामपन्थी भनिएका पार्टीहरू इतिहासको एउटा बिन्दुमा जन्मिए। थोरैले पढेर, धेरैले सुनेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। उनीहरूले ४०-५० वर्षअघिको शिक्षा लिए। अझ सय वर्षअघिका लेनिन र त्यसभन्दा अघिका मार्क्सको शिक्षा। अहिले संसार भिन्न भइसक्यो र त्यसका लागि भिन्नै सिद्धान्त चाहिन्छ। उनीहरूले यसलाई पण्डित जस्तो भएर हेरे। आदर्शलाई धर्मस्वरूप माने। अहिलेको नेपालमा यो ठीक छ कि छैन भनेर सोच्दै सोचेनन्।
तपाईंले कुन कम्युनिस्ट नेताले यी यी दश कारण कम्युनिज्म लागू गर्न ठीक छन् भनेको सुन्नुभएको छ? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन र माओले यसो भने भन्ने मात्र सुन्नुभएको छ। त्यसको एउटा प्रमाण बाबुराम भट्टराईले सन् १९९६ मा प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे ज्ञापनपत्र हो। चालीसमध्ये ३०-३२ वटा नेपाल र भारतको सम्बन्धसँग गाँसिएका कुरा थिए। त्यहाँ कम्युनिज्मको कुरै छैन। ‘जनयुद्ध’ गर्न तम्तयार पार्टीले कम्युनिज्म यो कारणले चाहिन्छ र यो कुरा नभए हामी ‘जनयुद्ध’ मा जान्छौं भन्न सकेका छैनन्।
विश्वमा कम्युनिज्म कतिपय अवस्थामा राष्ट्रवादसँग मिसिएर आएको छ। केही हदमा यो उपनिवेश र अधिनायकवादी शक्तिसँग लड्न बनेको हो। कम्युनिज्म सोझै कार्यान्वयन भएका उदाहरण विरलै छन्। अहिले पनि के कारणले नेपालमा कम्युनिज्म ठीक छ भन्ने उहाँहरू बताउन सक्नुहुन्न। किताब देखाएर भन्न सक्नुहुन्छ, जीवन देखाएर भन्न सक्नुहुन्न।
(हिमालको २०७८ चैत अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)