किन भएको छ प्रदेश १ को नामकरणमा ढिलाइ?
प्रदेश सरकार बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दल, नेता र विभिन्न संघसंस्थाको स्वार्थ बाझिँदा प्रदेश १ ले नाम पाएको छैन भने तत्काल नामकरण हुने सम्भावना पनि न्यून छ।
प्रदेश १ को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १० फागुनमा विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेशको नाम ‘किरात-लिम्बुवान-मधेश-शेर्पालुङ प्रदेश’ राख्न माग गर्यो।
त्यस लगत्तै १२ फागुनमा नेपाल शेर्पा संघको टोलीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जसपाकै नामलाई केही शब्द अघिपछि पारेर ‘शेर्पालुङ-किरात-मधेश-लिम्बुवान’ प्रदेश राख्न माग गर्यो।
त्यसअघि २५ माघमा विभिन्न ३० वटा राजनीतिक तथा जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले ‘लिम्बुवान-किरात संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरेर मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान-किरात’ राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।
पछिल्लो पटक ३ माघमा प्रदेश २ को नाम ‘मधेश’ राखिएसँगै प्रदेश १ को नाम पनि पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। हप्तैपिच्छे मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नाम प्रस्ताव गर्न थालिएको छ।
यसरी नाम प्रस्ताव गर्नेमा विभिन्न जातीय र धार्मिक संघसंस्थादेखि राजनीतिक संगठनसम्म छन्। गत २५ कात्तिकमा किरात धर्मका गुरु आत्मानन्द लिङ्देनले ‘यो प्रदेश भगवान् महादेवको ससुराली र किराती चेली पार्वतीको माइती घर’ भएको दाबी गर्दै प्रदेशको नाम ‘किरात-सगरमाथा’ राख्न माग गरेका थिए।
सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ। अब प्रदेश १ को मात्रै नामकरण गर्न बाँकी छ। प्रदेशको नामकरणका विषयमा एउटै समुदायभित्र पनि फरक फरक धारण आउन थालेपछि यो विषय झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ।
३ फागुन २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै नामकरणका विषयमा बहस हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए, तर कसैले पनि नाम जुराउन सकेनन्। यसको मुख्य कारण नामका विषयमा राजनीतिक दलका आआफ्नै अडान, दल निकट जातीय संगठनका बेग्लै माग छन्। त्यस्तै, एकै दलभित्र पनि व्यक्ति र समुदायपिच्छे फरक फरक धारणा हुँदा नामकरण समस्याको विषय बनिरहेको छ।
१० फागुनमा प्रदेश सरकारले नाममा सहमति खोज्न सर्वदलीय बैठक राखेको थियो, तर गठबन्धनमै कुरा मिलेन। मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक निष्कर्ष विना नै टुङ्गियो। त्यसयता एउटै दलका समेत केन्द्रीय नेता र प्रदेशका नेताको फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
मुख्य मन्त्रीको सकस
४ फागुन २०७४ मा मुख्य मन्त्रीको शपथ लिएपछि शेरधन राईले प्रदेशको नाम र राजधानीको छिटै टुङ्गो लगाउने बताएका थिए। त्यसको डेढ वर्षपछि प्रदेश सभाले २३ वैशाख २०७६ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकेको थियो। तर, नामकरण गर्न सकेको थिएन।
प्रदेशको नामकरण गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यति वेला नेकपाका मुख्य मन्त्री शेरधन राईसँग दुई तिहाइभन्दा बढी मत थियो। प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जसपा तीन, राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक-एक जना सांसद थिए।
सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले नामकरणका विषयमा छलफल समेत अघि बढाउन सकेनन्। त्यसको कारण थियो, प्रदेशमा उनको आफ्नो जातीय समुदाय ‘किरात राज्य’ मागिरहेको थियो। तर, उनको पार्टी नेकपा ‘कोशी प्रदेश’ नाम राख्नुपर्ने पक्षमा थियो।
त्यति वेला अन्य प्रदेश भूगोलका आधारमा नामकरण भइरहेको थिए। प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नाम राखिनुपर्ने आन्दोलन चलिरहेको थियो। एकातिर पार्टी, अर्कातिर आफ्नो समुदायका मागले उनी सकसमा परे। दोहोरो दबाबमा रहेका उनले प्रदेश सभामा छलफल समेत अघि बढाउन चाहेनन्।
१० भदौ २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए पनि काम गर्न सकेनन्। नामकरणको प्रक्रिया समेत अघि बढाएनन्। उनी दुई महिनामै मुख्य मन्त्रीबाट बाहिरिए।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा १६ कात्तिक २०७८ मा राजेन्द्रकुमार राई मुख्य मन्त्री बने। उनले पनि नामकरण प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन्। उनलाई झन् ठूलो सकस छ।
उनले नेतृत्व गरेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशमा १० सदस्य मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थत पाउनु त कता हो कता, सत्तारूढ गठबन्धनकै दल एकमत छैनन्।
मुख्य मन्त्री राई आफैं भने प्रदेशको नाम ‘किरात’ हुनुपर्ने जोडमा छन्। उनले २८ फागुनमा धरानमा भएको ‘किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिम’ को पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रदेशको नाम ‘किरात’ नभए आफ्नो मुख्य मन्त्री पद, पार्टी मात्र होइन, राजनीति नै त्याग्ने घोषणा गरे। तर, त्यसको एक दिनअघि मात्र उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले धरानमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपालको तर्क थियो, “कुनै जातिको नाममा नामकरण गर्दा त्यो सबैको साझा हुँदैन, त्यसले झन् विवाद निम्त्याउँछ। त्यसैले कोशी वा सगरमाथा राख्दा राम्रो हुन्छ।” पार्टी अध्यक्ष नेपाल र मुख्यमन्त्री राईको फरक फरक धारणले प्रदेशको नामकरण चाँडै हुने सङ्केत देखिंदैन।
के छ विकल्प?
नामकरणको सन्दर्भमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र उनको पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षको जस्तै अन्य पार्टीका पनि केन्द्र र प्रदेशका नेताका धारणा फरक फरक छ। १६ माघमा धरानमा आयोजित एक कार्यक्रममा जसपाका नेता अशोक राईले प्रदेश १ को नाम ‘किरात-लिम्बुवान’ राख्नुपर्ने र त्यसमा शेर्पालुङ पनि थप्न सकिने धारणा राखेका थिए। तर, जसपाले १० फागुनमा ‘किरात-लिम्बुवान-मधेस-शेर्पालुङ प्रदेश’ नामकरणको माग गरेको थियो।
मुख्य मन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय।
२१ फागुनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापामा प्रेस चौतारी प्रदेश १ को अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले प्रदेशको नाममा कुनै जात वा थर विशेषभन्दा पनि साझा पहिचान झल्किनुपर्ने बताउँदै भनेका थिए, “कोशी पनि सभ्यता हो। कोशीसँग यहाँको धर्म, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता र परम्परा जोडिएको हुनाले यो सबैको साझा नाम बन्न सक्छ।”
२७ फागुनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि ओलीको भनाइलाई समर्थन गर्दै कोशी वा सगरमाथा राख्न सुझाव दिएका थिए। उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, “जातीय द्वन्द्वले युरोप कसरी ग्रस्त भएको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। यहाँ त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि साझा नाम चाहिन्छ।”
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू खुलेर प्रदेशको नाम उच्चारण नगरे पनि भूगोलका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसको अर्थ ‘कोशी’ वा ‘सगरमाथा’ मा कांग्रेसको समर्थन रहन्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सांसद भने नामको विषयमा झनै छरपष्ट छन्। किनकि, माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमै पूर्वमा किरात, लिम्बुवान र कोचिला राज्यका नाममा संगठन निर्माण गरेको थियो।
अहिले ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक-एक सांसद छन्। दुई तिहाइ पुग्न ६२ जनाको आवश्यकता पर्छ। दलीय हिसाबले कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन।
जातिगत हिसाबमा प्रदेशमा क्षेत्री-बाहुन ३३, राई-लिम्बू २८, मधेशी आदिवासी १५, नेवार पाँच, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित तीन-तीन तथा मुस्लिम दुई जना सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कुल सङ्ख्या ५४ छ। यस हिसाबले पनि नामकरणका लागि कसैको बहुमत पुग्दैन।
सांसदको गणितका हिसाबमा मात्र होइन, समाजको बनोटका हिसाबले पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण जटिल छ। यो प्रदेशमा १३२ जातजातिको बसोबास छ। जातीय पहिचानका आधारमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको नाम ‘किरात’ मै पनि किरात समुदायबीचमै पनि एकस्वर छैन। किरात समुदायभित्र पर्ने राई, लिम्बू, याख्खा र सुनुवारबीच नामको विषयमा एकमत देखिंदैन।
पछिल्लो समय लिम्बू समुदायको एउटा ठूलो समूह ‘लिम्बूहरू किरात होइनन्’ भन्ने अभियान चलाइरहेको छ। यो प्रदेशमा आदिवासी जनजातिमा बढी प्रभावशाली देखिएका राई र लिम्बू समुदायबीच नै किरात मत मिल्न नसक्दा समस्या छ। विशेष गरी राई समुदाय ‘किरात’ को पक्ष छ भने लिम्बू समुदाय लिम्बुवानको पक्षमा। केही भने ‘लिम्बुवान-किरात’ को आवाज उठाइरहेका छन्।
पहिचानका नाममै देखिएका विवाद, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको चाहना र स्थानीय नेताको चाहना विश्लेषण गर्दा प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा र किरातमा बढी जनमत देखिन्छ। तर, अहिले चलिरहेको नेताबीचको जुवारीले तत्काल प्रदेशको नामकरण हुन गाह्रो छ।
विश्लेषक डा.राजेन्द्र शर्मा भने नाम ठूलो कुरा नभए पनि नेताहरूले ठूलो बनाएको तर्क गर्छन्। “संसार कसरी मानव विकास सूचकाङ्कमा अघि बढ्ने भन्ने बहसमा छ, हामी भने सङ्कीर्ण सोचले नाममै अल्झिरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “अहिलेको विवाद हेर्दा यो प्रदेशमा जेसुकै नाम राखे पनि सहमति हुँदैन, विवाद हट्दैन। नाममा भन्दा काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
