अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सञ्चालन अन्योल
रेल्वे सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै जनकपुर रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
सरकारले रेल सञ्चालनको लागि पटक पटक तयारी गरे पनि चल्न सकेको छैन। कहिले कानूनी जटिलता त कहिले उद्घाटन लगायत विषयमा अलमल हुँदा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन।
जयनगरदेखि कुर्थासम्म एक महीनादेखि ‘ड्राई रन’ भइरहेको छ। एक महीनामा ‘ड्राई रन’ गर्दा मात्रै ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अहिलेसम्म खर्चको भुक्तानी नभएको र पछिल्लो एक महीनामा परीक्षणका लागि अनुमानित ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए। प्रत्येक दिन १२५ देखि ३ हजार लिटरसम्म तेल खर्च भएको छ।
त्यस्तै, कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीमा पनि खर्च हुँदै आएको छ। अहिले रेल्वे कम्पनीसँग ५८ जना नेपाली र १६ जना भारतीय कर्मचारी छन्। कर्मचारीको खर्च नै २० लाखभन्दा बढी रहेको झाले बताए।
परीक्षणपछि चैत दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उदघाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सञ्चालन अन्योलमा परेको उनले बताए।
सरकारको सिफारिशमा गएरातिदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारले ल्याएको रेल्वे सम्बन्धी अध्यादेश संसद् प्रस्तुत हुन नपाउँदा निष्क्रिय भएको हो।
भारतीय कम्पनीबाट ८४ करोड ६५ लाखमा दुई वटा रेल खरीद गरेर ल्याएको डेढ वर्ष भइसकेको छ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक हिसाबले सबै थोक ठीक रहेको झाले बताए।