नसुध्रिएको मनोवृत्ति
कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्दा शासक ठानेर जनतालाई कज्याउने राजा र राणाकालीन मनोवृत्ति लोकतन्त्रमा पनि त्याग्न सकेनन्।
रघु पन्त
हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रबारे एउटा भनाइ प्रचलनमा छ- ‘राजाको काम कहिले जाला घाम।’ सेवाग्राहीका काम गर्नेभन्दा कुन वेला पाँच बज्ला र घर जाउँला भनेर घामतिर हेर्ने कर्मचारीको रवैयाले हैरान भएपछि जनताले यस्तो लोकोक्ति चलाएका हुन्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि राणाकालीन कर्मचारीतन्त्रबाट आजित भएर ‘भोलि-भोलि भन्दैमा सब घर बितीगो बक्सियोस् आज झेली’ भनी कवितै लेखे।
कर्मचारीतन्त्र सुध्रन नसक्नुमा दोषी कर्मचारी मात्र छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासनका लागि २०४७ सालको संविधान बन्दादेखि नै जति गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन। गणतन्त्र भनेको गण अर्थात् जनताको शासन हो, तर अहिले पनि गणहरूको नभएर गणहरूमाथि चलिआएकै तन्त्रको शासन छ।
शासन गर्ने वा शासन चलाउने तहमा रहेकाहरूमा केही योग्यता चाहिन्छ नै। योजना बनाउने, प्रशासनिक योग्यता, विषयवस्तु बुझ्ने अनि गहिराइमा पुग्ने क्षमता, इमानदारी र क्रियाशीलता भएका मन्त्री-प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय र त्यहाँको प्रशासन राम्ररी चलाउन सक्छन्। यस्तै, क्षमता भएका सचिवले मन्त्री-प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा बुझाउन पनि सक्छन्।
शासन सञ्चालन भनेको सामूहिक कार्य हो, तर यो कार्य व्यक्ति व्यक्तिको इच्छा र क्रियाशीलतामा भर पर्छ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्रमा निर्णायक प्रभाव पार्ने प्रशासनिक व्यक्ति मुख्यसचिव र सचिवहरू हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन छिटो र परिणामदायी ढङ्गले गराउने वा नगराउने भन्ने मूलतः उनीहरूकै अठोटमा भर पर्छ। तर, उनीहरूलाई नीति, योजना र विश्वास दिएर काम लगाउने राजनीतिक नेतृत्वले हो।
चाकरी नगर्ने र आफूले भनेको नमान्ने सचिवलाई मन्त्रीहरू असहयोगी भएको तथा असफल पार्न खोजेको भनी आरोप लगाउँछन्।
मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले नसघाए मन्त्रीलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गराउन गाह्रो पर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने, कमिशन खाने सोचको मन्त्रीले पनि कर्मचारीको साथ पाएन भने सहजै भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। राम्रो काम गर्न होस् वा नराम्रो, राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीहरूको सहयोगको खाँचो हुन्छ नै।
मन्त्री र सचिव दुवै इमानदार नभए मन्त्रालय राम्ररी चल्दैन। दुवै इमानदार छन्, तर क्षमता छैन भने पनि हुनुपर्ने ढङ्गले काम हुन सक्दैन। मन्त्री इमानदार छन्, क्षमता धेरै छैन, तर सचिव इमानदार र दक्ष छन् भने त्यो मन्त्रालयको काम ठीकै हुन सक्छ। सचिव-मन्त्री दुवै भ्रष्ट छन् भने पनि खाने/खुवाउने कुरामा दुवैको मिल्ती हुँदा कतिपय काम फटाफट हुन्छन्। खास गरी ठेक्कापट्टा, खरीद आदिका काममा दुवैको स्वार्थ मिलेको हुन्छ।
मन्त्री त्यस्तालाई बनाउनुपर्छ जोसँग क्षमता र योग्यता हुन्छ। सबै सांसद मन्त्री बन्न योग्य हुँदैनन्, तर सबैजसो सांसद मन्त्री हुने चाहना राख्छन्। विडम्बना यहींनिर छ। प्रधानमन्त्रीहरूले विषयगत दक्षता, प्रशासनिक क्षमता र योग्यता हेरेर मन्त्री छानेको अनुभव जनताले गर्न पाएका छैनन्।
मन्त्रीले सचिवहरूको विषयगत दक्षता, अनुभव, विज्ञता हेर्नेभन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुसारका व्यक्तिलाई मन्त्रालय लैजाने चलन छ। चाकरी नगर्ने र आफूले भनेको नमान्ने सचिवलाई मन्त्रीहरू असहयोगी भएको तथा असफल पार्न खोजेको भनी आरोप लगाउँछन्। यस्तो प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारी हतोत्साह हुन पुग्छन्।
हाम्रो प्रशासन संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्नु हो। कर्मचारीमा जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि ‘हामी शासन गर्न आएका हौं’ भन्ने मनस्थिति पाइन्छ। यस्तो भावनाको जरो नेपालको प्रशासनिक इतिहाससँग जोडिन्छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रशासन सुधारलाई महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा अघि सारेको देखिएको छैन न त मुख्यसचिवहरूले यसको आवश्यकता बुझाउन सकेका छन्।
राजा र राणाहरूले जनतालाई खुशी पार्न आवश्यकै ठानेनन्; बरु शासन टिकाउन उनीहरूलाई कज्याउनतिर लागे। जनतालाई त्यसरी कज्याउने माध्यम कर्मचारी संयन्त्र बन्यो। त्यही मनोवृत्ति लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि कर्मचारीतन्त्रबाट हट्न सकेको छैन।
कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक र जनउत्तरदायी बनाउने काम मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको हो। कर्मचारीको वृत्तिविकास, हक, सुविधाका लागि आवश्यक नीति-नियम र कानून तर्जुमा गर्दै उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सुशासन स्थापित गर्न सक्छ।
शासनको स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थिरता मात्र भएर पुग्दैन, कर्मचारी संयन्त्र पनि स्थिर हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ ६-६ महीनामै कर्मचारी फेरबदल गर्ने ‘सरुवा आतङ्क’ ले काम गर्न चाहनेहरूलाई मानसिक रूपमा थप कमजोर पारिदिने गरेको छ। इमानदारहरू हतोत्साह हुने र भ्रष्ट अनि चाकरीबाजहरू पुरस्कृत हुने परिपाटी नहटेसम्म सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको एकअर्कामाथिको विश्वास र भरोसाले मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा ठूलो प्रभाव राख्छ। मन्त्रीहरू मार्फत मन्त्रालय र मुख्यसचिव मार्फत सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशन जान्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रशासन सुधारलाई महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा अघि सारेको देखिएको छैन न त मुख्यसचिवहरूले यसको आवश्यकता बुझाउन सकेका छन्।
विश्वव्यापी रूपमै हेर्दा पनि प्रशासन संयन्त्रबाट राजनेताहरू पूर्ण सन्तुष्ट हुन गाह्रो छ। कतिपय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त्यस्तो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन्। अरू देशका अनुभवबाट सिक्दै हामीले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सक्षम र स्वच्छ बनाउनुको विकल्प छैन। राजनीतिक दलबन्दी, गुटबन्दी र हस्तक्षेपबाट प्रशासन संयन्त्रलाई टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भइसकेको छ।
(पूर्व मन्त्री पन्त नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
